डा. गोविन्द केसीलाई मैले प्रत्यक्ष देखेको छैन । तर यिनका आन्दोलनहरूले अलि अलि मेरो ध्यान आकर्षित गर्न थालेको गगन थापा मन्त्री हुँदा हो ।  एमाले पङ्क्तिमा उनलाई मनमोहन टिचिङ अस्पतालका विरोधी ठानिँदो रहेछ, जसले पूर्वाधार भएर पनि काठमाडौँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउनबाट वञ्चित छ ।

पछिल्लो पटक जुम्लामा अनशन बसेका गोविन्द केसीका आधारभूत मागहरू र केदारभक्त माथेमाको अन्तरवार्ता पढेपछि मैले उनका मागहरू सैद्धान्तिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण लागे । खासगरी संविधानको कार्यान्वयन र समाजवाद उन्मुख हाम्रो राज्य प्रणालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा जग बसाल्न उठाउनै पर्ने कुरा उनले उठाएको पाएँ । तर पनि हाम्रो दुईतिहाईको प्रगतिशील वामपन्थी सरकारले उनको मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि प्रतिवेदनको मुटु झिकेर बोक्रो मात्र बोकेर विधेयक ल्याएछ ।

केपी शर्मा ओली म आस्थावान र संलग्न पार्टीे नेकपाका आदरणीय अध्यक्ष मुलुकका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री । उनले हठ लिएका छन्, हाम्रो दुई तिहाई  बहुमतको सरकार आफ्नो व्यक्तिगत आग्रह लाद्न खोज्ने डा. केसीको कुरा मान्न बाध्य हुँदैन । यो त सरासर अधिनायकवाद पो हो । संसद व्यक्तिको इच्छाले बन्धक हुँदैन । उता डा. केसी विधेयक फिर्ता नभएसम्म आमरण अनशन बसेका छन् । संसदमा अड्किएको छ विधेयक । दुवैका हठ डरलाग्दा भए । नातागत आग्रहले भन्ने हो भने मैले सरासर केपी ओलीको कुरालाई समर्थन गर्दै डा. केसी मुर्दावाद भन्नुपर्ने हो । तर मैले त्यसो भन्न पनि सकिनँ, किनभने मैले बोकेको मानेको विचार र व्यवहारलाई दाँजेर हेर्दा केसीले उठाएका विचार हठलाई मैले समर्थन गर्न पुग्छु ।

यसका केही सैद्धान्तिक कारण छन् । पहिलो कारण हो : समाजवादी विचारको पक्षधरतामा संवैधानिक जोड  । दोस्रो कारण हो : पार्टीले लिएको माक्र्सवादी विचार, जबज र चुनावी घोषणापत्र २०७४ का अडानहरू । तेस्रो कारण हो ः संविधानमा उल्लेखित निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षामा मौलिक हकको व्यवस्था ।

सिद्धान्त र व्यवहारमा सङ्गति नमिलाई जीवन गुजार्नेहरू ढोँगी हुन् । मलाई त्यो बाटो हिँड्नु छैन । सिद्धान्त र व्यवहारलाई जाँचेर हेर्दा ठीक लाग्ने कुराहरूको समर्थन र विरोध गर्ने संस्कार र विचार प्रणाली हामीले स्थापित गर्न सकेका रहेनछौँ भन्ने यो आन्दोलनमा देखिएको समर्थन र विरोधका तरिकाहरूले देखाएका छन् । समर्थन गर्नुपर्नेहरू विरोध गरिरहेछन् र विरोध गर्नुपर्नेहरूले राजनीतिक लाभका लागि समर्थन गरिरहेछन् । यहीँनेर श्रमजीवी र सीमान्तकृत वर्ग सचेत हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।

संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य भनेकाले यसले कम्तीमा जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने स्वास्थय शिक्षामा राजकीय लगानीको माग गर्छ । निजी नाफामुखी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । माक्र्सवादी विचारले सोच्दा समाजमा रहेका पिँध तहका मानिसलाई केन्द्रमा राखेर हेरिन्छ । गरिबका छोराछोरीले पढ्ने शिक्षा, त्यसमा समान अवसर र विभेदको क्रमशः अन्त्य । जनताको बहुदलीय जनवाद र चुनावी घोषणापत्रका अंशहरूले ‘स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गर्ने’ स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् । अर्कोतिर संविधानमा उल्लेखित धारा ३५ ले राज्यबाट आधारभूत सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख गरेर त्यसको प्राप्ती गर्ने बाटो । यी कुरा प्राप्त गर्न केसी उठाएका सवालतिर ध्यान जानुपर्छ । स्वास्थ्य शिक्षाको निजीकरणमा बढी जोड गर्नु सैद्धान्तिक विचलन हो । मेडिकल शिक्षामा मात्र होइन प्राविधिक शिक्षामा माफियाकरण चरम ढङ्गले देखिएको छ । सरकार माफियाको स्वार्थ रक्षा गर्छ कि आम जनताको अधिकार स्थापित गर्ने बाटो पक्रन्छ ? । हामीले हेर्ने यही हो । यही कारण मैले ओली सरकारका अन्य कुरामा समर्थन गरे पनि मेडिकल शिक्षाबारेको बहसमा म गोविन्द केसीका साथमा रहने भएँ ।

यो लेख सार्वजनिक हुनु अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै सरकारका राम्रा कामको कार्यकर्ताले समर्थन नगरेको र विरोधीहरूको स्वर बलिया भएकोमा   गुनासो पोखेको देखियो । ‘लेख्ने पनि लेख्दैनन् र बोल्ने पनि बोल्दैनन्’ ओलीको निरासा झल्किएको समाचार बाहिर आयो । यो देखेर मलाई भन्न मन लागेको छ : प्रिय ओली कमरेड, हामी कार्यकर्ता कथनी र करणीमा मेल भएको हेर्न आतुर छौं । सिद्धान्त र व्यवहार जोडिएको हेर्न लालायित छौँ । हामी सिरानीमा संविधान, राजनीतिक दस्तावेज र पकेटमा चुनावी घोषणा पत्र बोकेर ५ बर्ष कुर्नेछौं । यसका आधारमा हामीले तपाईंको कामको मूल्याङ्कन गर्नेछौं । तपाईंलाई घोषणापत्रमा आधारित कुरा पूरा गर्न हामीले हरठाउँमा साथ र सहयोग दिनेछौं । विश्वास गर्नुहुन्छ भने ती कार्यभारका लागि राजकीय जिम्मेवारी लिएर निष्ठाभावले समर्पित हुने छौं । सस्तो लोकप्रियताका लागि फेसबुके समाचार पोख्न भन्दा पनि जनताको जीवनस्तर उकास्ने ठोस कार्यक्रमको हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ ।

प्रिय ओली कमरेड, हामीलाई थाहा छ, योबेला देशी विदेशी सक्रिय हुनेछन् । तिललाई पहाड बनाएर प्रचार गर्नेछन् र हाम्रा राम्रा काम ओझेल पार्नेछन् । जनताको ध्यान अन्यत्र मोडन कोसिस गर्नेछन् । हामी यी सबै षडयन्त्रबाट जोगिनु पर्नेछ । तर त्यसका लागि हामीलाई पार्टीभित्रै न्याय छ, पार्टीभित्र काखा र पाखा गरिँदैन, भारदारी काण्ड घटाइँदैन, यहाँभित्र कमरेडलीपन हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान जगाउनु आवश्यक छ । शक्ति हातमा हुँदा आफ्ना भनिनेहरू जतिको वैतरणी तार्ने ध्याउन्नबाट मुक्त भएर अगाडि बढेको हामी हेर्न चाहन्छौँ केपी सरकार । सरकारको कामबाटै हामीलाई लाग्नुपर्छ कि यो सरकार प्रगतिशील देशभक्त र श्रमजीवी जनताको पक्षमा निर्णय गरिरहेछ । हरेक निर्णयले काम गर्ने जाँगर उत्साह पैदा गरोस् । यसो भयो भने गुनासो गर्नै पर्दैन । जनता, पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी आफै दायित्वबोध गर्छ र लेख्छ । स्वाभिमानी मानिस जुठोपुरो खाँदैन विवेकले बोल्छ र त्यो विवेकमा आफूले बोकेको विश्वास घोलेर बोल्छ । पार्टीका हरेक कमिटीले सरकारले बोकेका प्रगतिशील कदमलाई सफल बनाउन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्छ । आफ्नो विकासको एजेन्डामा सरकार प्राथमिकतालाई सहयोग पुग्नेगरी बनाउँछ र हामी निरन्तर राजकीय लक्ष्यहरू पूरा गर्ने अभियानमा जुटिरहेका हुन्छौं । यो अभियानलाई माफियातन्त्रबाट जोगाऊँ ।

र अन्त्यमा एउटा स्मरण सुनाउन चाहन्छु : म सिद्धान्त र व्यवहारबीचको मेल खोज्न खोज्दा पार्टी नेतृत्वको बारम्बार कोपभाजनबाट पीडित मानिस हुँ । ०५७ सालमा प्रचण्ड र माधव नेपालको गोरखपुरमा भूमिगत रूपमा वार्ता हुँदाको खबर बाम एकताको उत्साहमा छापेबापत कारवाही भोगेँ । त्यसपछि ०५९ सालमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले समाचारपत्र दैनिकमा नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र निर्विकल्प छ भन्ने अन्तरवार्ता पढेपछि त्यसको विरुद्ध रायमाझीपथको यात्रा शृङ्खला लेखेबापत पार्टीबाटै निष्काशन गरिएको पात्र हुँ । त्यसैमा मैले संविधान सभा र गणतन्त्रको बाटो पक्रनुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएको थिएँ ।

त्यसैगरी अहिले डनतन्त्रका विरुद्ध बारम्बार लेखिरहेका कारण कारवाही भोग्दै छु । एमाले भित्रको शुद्धीकरण गरेर विचार, नैतिक आचरण र व्यवहार मिल्नुपर्ने मेरो तर्क नै मेरो लेखका आशय र आग्रह पनि हुन । म साँच्चै साविक एमालेभित्रकै एक निर्वाशित लेखक हुँ भन्ने मलाई लाग्छ । बृहत् नेकपाभित्र यी विचारहरूले कति स्थान पाउलान् ? मलाई लाग्छ केसीसँगको लडाइँ वैचारिक रूपमा हारिने लडाइँ हो– यसबाट आन्दोलनलाई जोगाउन मैले यति कुरा लेख्नैपर्ने ठानेर लेखेको छु ।

किनकि हरेक कारवाहीमा परे पनि मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जिताएको छु । विजयी गराउन भूमिका खेलेको छु । माधव प्रचण्ड मिल्दाको खुशी आज प्रकट छ । ०५९ सालको कारवाहीले म स्वयम्लाई नागरिक आन्दोलनमा होमेर ल्याएको संविधान सभा र गणतन्त्रमा म लेखिरहेछु । डनतन्त्रले जित्ने त कुरै भएन, सामाजिक रूपमा त्यो हार्ने निश्चित छ । यसर्थ लेख्न बस्दा म जहिले पनि कार्ल माक्र्सको एउटा भनाइ दिमागमा राख्छु– ‘लेख्नका लागि बाँच तर बाँच्नकै लागि नलेख ।’  बाच्नकै लागि लेख्दा असत्य झुट, ढोँगी विचारतिर लागिन्छ, म त्यसबाट जोगिन चाहन्छु । यति भन्ने आधार मलाई घटनाक्रमले दिएका छन । अस्तु ।