हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अन्धाधुन्ध बजेट खर्च हुनेगरेकोमा यस वर्ष पनि त्यस्तै भयो । वर्षका सुरुवाती दिनहरूमा विकास खर्च गर्न हिच्किचाउने सरकार रातारात अर्बौं रुपियाँ सिध्याउँछ । असारे विकासको चटारोमा बर्सेनि खर्बौँ रुपियाँ स्वाहा हुन्छ । संविधानले नै विगतका दिनहरूभन्दा ढेड महिनाअघि बजेट पेश गर्ने मिति तय गरेपनि समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढ्ने प्रवृत्ति, पछिल्लो समयमा देशको अर्थतन्त्रको स्थिति, महँगी, आर्थिक वृद्धिदरलगायतका विषयमा रहेर रातोपाटीले पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत त रातोपाटीका लागि पाण्डेसँग एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने परम्पराले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो । आइतबारमात्र (असार ३१) साढे ३३ अर्ब खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कमा छ । बारम्बार यस्तो प्रवृत्ति किन दोहोरिरहन्छ ?

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै खर्च हुने विविध कारण छन्, जसको राम्रोसँग अनुसन्धान गर्नुपर्ने खाँचो भइसकेको छ । हाम्रो पैसा उठाउने ट्रेन्ड पनि गलत छ ।  बजेट सार्वजनिक गरेपछि जेठ १५ देखि नै कतिपय ट्याक्स बढ्न थाल्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि देखि त झन बढ्ने नै भइहाल्यो ।  बजेट भाषणपछि करको प्रस्तावहरू स्वतः बढ्छ । यस प्रस्ताव तत्क्षणबाट लागू हुन्छ । कर उठाउने नयाँ वर्षको दररेट पनि जेठ १५ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउँछ । बजेट साउन एक गतेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ । बजेटले आगामी वर्षलाई गरेको प्रस्ताव भएकाले योजना पनि अर्को वर्षलाई हेरेर गरेको हुन्छ ।

 हाम्रा आम्दानीका तीनवटा स्रोत छन् । एउटा भनेको राजस्व हो, जुन  प्रत्येक दिन उठ्छ । धेरैजसो त्रैमासिकको मसान्तमा बढी उठ्छ । असोज मसान्त, पुस मसान्त, चैत मसान्त र असार मसान्तमा कर बुझाउन ताकेता गरिएको हुन्छ । असार मसान्तमा जसरी पनि आफ्नो बाँकी बक्यौता टुङ्ग्याउन पर्छ । नटुङ्ग्याए मुद्दा मामिलामा जान्छ । राजस्वको अवस्था कि भन्सार, कि आयकर र कि मूल्यअभिवृद्धि कर हो । अहिले रजिस्ट्रेसन र घरभाडा दस्तुर स्थानीय तहमा पठाइसकेका छौँ । अन्य केही दर्ता शुल्क जो केन्द्रका हुन्छन् । पैसा स्वयम् सरकारसँग त्रैमासको अन्त्यमा गएर बढी जम्मा हुन्छ यसकारण सरकारले यतिखेर बढी खर्च गर्न सक्ने भयो । साउन एक गतेदेखि सरकारसँग पर्याप्त स्टक रकम हुँदैन । वर्षको अन्त्यमा कर कार्यालय र भन्सार कार्यालयले बढी जोड गरेर कर उठाउने भएकाले सरकारको ढुकुटीमा पैसा आउँछ  र सरकारले निकासा गर्न थाल्छ ।  यसकारण पनि वर्षको अन्त्यमा आएर खर्च हुने हो ।

तर, यसका अरू के कति कारण छन् भनेर अध्ययन हुनु जरुरी छ ।  वर्षको सुरुवातमा खर्च गर्न अघिल्लो वर्ष बचत भएको पैसाले पनि नसकिने होइन । पैसाकै समस्या भएर खर्च नभएको हो भन्न चाहिँ सकिँदैन ।  यस्तै आन्तरिक ऋण सामान्यतया फागुनतिर गएर उठाउने चलन छ । कहिलेकाहीँ अगाडि पनि हुन सक्छ । तेस्रो भनेको वैदेशिक ऋण र सहायता हो । सरकारको पैसाको स्रोत भनेको यिनै हुन् ।  असार मसान्तमा सरकारसँग बढी पैसा हुन्छ त्यस आधारमा बढी खर्च हुन सक्ने भयो ।

भनेपछि करलाई समयमै उठ्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्ने आवश्यकता त रह्यो नि ?

हो तपाईंले भनेजस्तै करलाई समयमै उठ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसपछि समयमा खर्च गर्न सकिन्छ । खर्च फागुनमै गर्यो, चैतमै गर्यो तर पेमेन्ट विविध कारणले ढिला भयो भने समयमै पेमेन्ट नदिने, विभिन्न किसिमको बार्गेनिङ गरिदिने आदि कारणले असार मसान्तमा आएर भुक्तानी भयो भने  खर्च पनि त्यही दिन गरेको जस्तो देखिन्छ ।  तर यस बेला गरेको खर्च भने त्यो होइन । कतिपय मानिसले असार मसान्तमा गरिने  खर्चलाई  गुणस्तर कम गर्न गरेको खर्च हो भनेका छन् ।  तर म भन्छु जुन महिनामा खर्च गर्दा अथवा निकास गर्दा पनि क्वालिटी राम्रो छैन नेपालमा । चैतमा सकेको कामको पनि कुनै क्वालिटी छैन । क्वालिटीको विषय र पेमेन्टको विषय फरक छ । कहिलेकाहीँ  यससँग सम्बन्धित छ कि जस्तो पनि लाग्छ । समयमा कर्मचारीलाई  खटनपटन गरिँदैन । बजेटमा एकमुस्ट रकम राखिएको हुन्छ तर त्यसलाई छुट्याएको रकम मन्त्रालयलाई कहिले पठाउँछ, त्यसपछि मन्त्रालयले विभागलाई दिनुपर्यो, विभागले तलकालाई गर्दा लामो च्यानल भयो र खर्च ढिला हुने भयो । समयमै कार्यक्रम र पैसा नजादा खर्च समयमा हुँदैन

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट ज्यादा खर्च भएपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनलाई अगाडि सारियो (जेठ १५ गते) तर खर्च गर्ने परम्परा सुध्रेको देखिँदैन, समस्या कहाँ भयो त ?

समयमै खर्च होस् भनेर बजेट अघि सारिएको एउटा कारण हो तर यो नै अन्तिम समीक्षा गर्ने बेला होइन । किनभने दुई तीन वर्षको अभ्यास मात्र हामीले हेर्न पाएका छौँ । दोस्रो कुरा, यसअघि बहुमत नभएको सरकार ध्यान अन्तै गयो, अनुगमन राम्रो नहुँदा खर्च  राम्रो भएन भनेर क्षमा हुन सक्ने अवस्था पनि थियो । गत वर्ष त चुनावै चुनाव थियो ।  ठेक्का लगाउनुपर्ने कर्मचारी चुनावमा खटिए । काम गर्ने मान्छे भएनन् ।  तर यी  मात्रै कारणले अब बजेट खर्च गर्ने परम्परा सुध्रिन्छ भन्ने अवस्था रहेन । यहाँ मान्छेको समस्या छ, मानसिकताको समस्या छ, केही कामको प्रक्रिया मिलाउनमा समस्या छ । तर अब  बहानाबाजीले काम अड्काउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ ।  

पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रले कस्तो गति लिएको छ जस्तो लाग्छ ?

अर्थतन्त्रको स्थिति असहज छैन तर साह्रै सहजको स्थिति पनि छैन । विभिन्न देशको अर्थतन्त्र धेरै उन्नत भइरहेको देखिँदैन । खासगरी जबसम्म उत्पादन बढ्दैन तबसम्म देशको अर्थव्यवस्था माथि जान सक्तैन ।  हामी यो वर्ष के धेरै बेच्छाँै र के धेरै नयाँ परिणाम ल्याउँछाँै  भन्ने  स्पष्ट हुनुपर्छ । कृषि बढी गरेर धेरै उत्पादनक गर्छौं कि, बिजुली  धेरै उत्पादन गरेर विदेशमा बेचेर वा स्वदेशमा धेरै आम्दानी गर्छौं वा उद्योग धेरै खोलेर धेरै उत्पादन गर्छौं भन्ने कुनै स्पष्ट दृश्य देखिएको छैन । मानौँ हामीले ट्रक बनायौँ भने पनि त्यो ट्रकमा हाल्ने समान खै ?  के हालेर हिँड्छौँ ? हो यही चीज पहिला  चाहिन्छ, तबमात्र  देश अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको विश्वास हुन्छ । वैशाख मसान्तसम्मा हाम्रो आयात  ९ सय ८५ अर्ब र निर्यात  ६६ अर्ब रुपियाँ  छ । हरेक वर्ष यो बढ्दै गइरहेको छ । आयात र निर्यातको कुनै तुलना गर्ने ठाउँ नै छैन ।  हाम्रो अर्थतन्त्र घाटामा छ । यो घाटा जब देशले उत्पादन बढाउँछ तबमात्र परिपूर्ति हुन्छ । हामीले किन्ने सामान  आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकियो भनेपनि पैसा बाहिर जाँदैन यसले आयात घट्छ ।  उत्पादन बेगर नयाँ सन्तुलन कायम हुन सक्तैन ।  

कृषि, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्यो ताकि त्यसले उत्पादन बढाओस् भन्न खोज्नुभएको हो ?

 कृषि हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भएपनि कृषिले सम्पूर्ण रूपमा काम गर्दैन । मैले हेर्दा कृषि औद्योगिकरणको पूर्व ढोका हो । यहाँबाट कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पर्दाथ कृषिबाट प्राप्त गर्ने हो । यसबाट आरम्भ हुनसक्छ तर परम्परागत कृषि प्रणालीबाट आरम्भ हुन सक्तैन । कृषिलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्नुपर्यो । ऊर्जाको विकास हुनुपर्यो । उद्योगको विकास हुनुपर्यो ।

बजेटले कृषिलाई गरिबी निवारण,बेरोजगारको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधार मानेको छ । नयाँ वर्षमा  प्रधानमन्त्री ओलीले रारामा गएर सम्बोधन गर्दा कृषिमा आधारित दुई तिहाइ जनसङ्ख्यालाई २५ प्रतिशतमा झार्ने भनेको सुनियो । यसमा त अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै कुरा बाझिएको देखिँदैन र ?

जुन देश औद्योगीकरण हुन्छ, त्यसमा दुई प्रतिशत किसान हुन्छ । अमेरिकामा २ प्रतिशत किसान छन् ।  यसको  मतलब कृषिमा धेरै सहभागिता भएर कृषि प्रधान देश हुने होइन । तर विश्वको सात अर्बलाई खानपुग्ने अन्न अमेरिकाले फलाउछ । किनभने त्यहाँ कृषिमा ठूलो औद्योगीकरण छ । उसको एउटै ठूलो फाम हाउसले नेपाललाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गरिदिन्छ । जब कृषिको लागत घटाएर मेसिनको प्रयोग गर्छौं तब मात्र उत्पादन वृद्धि हुन्छ । औद्योगीकरणको बाटोमा पुग्न पनि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ ।

आधुनिकीकरण गर्नेवित्तिकै अहिलेको जनशक्ति घट्छ । एउटा गाउँमा गएर हेर्यो भने हरेकको घरमा चारवटा बाख्रा पालेको हुन्छ । हरेक घरका एकएक जना मानिसलाई गोठालो जानुपर्यो कि परेन ? एउटा  जनशक्ति त्यसमा इन्भल्ब भयो । तर एउटै व्यक्तिले चारसय  बाख्राको गोठालो हुन सक्थ्यो भने त्यसमा जनशक्ति घट्थ्यो । मैले अस्ति भर्खरमात्र इजरायलमा गाई फार्म अवलोकन गर्दा  त्यहाँ ४ सय ६३ वटा गाई भएको  फार्ममा जम्मा चार जना मानिसले  हेरचाह गरेको देखेँ । हाम्रोमा भए कति मान्छे चाहिन्थ्यो? तपाईं आफै हिसाब किताब गर्नुस् । मेकानाइजेनसले उत्पादन बढाउँछ र  कृषिमा रहेका अनावश्यक जनशक्ति कटौती हुन्छ ।

मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ : पूर्वगर्भनर डा.रावलको अन्तर्वार्ता

आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिमा रहन सकिएला ?

यस वर्षको मुद्रास्फीति साँघुरिन सक्ने किन सम्भावना छ भने बजेटनै साँघुरिएर आएको छ ।  बजेट एक्पान्सनरी छैन, खुम्चिएको छ । खुम्चिएको बजेटले मनि सर्कुलेसन स्वतः घटाउँछ । मनी सप्लाई घट्नेबित्तिकै यसले मुद्रास्फीतिलाई पनि नियन्त्रण गर्छ । पैसाको भाउ बढी भएपछि वस्तुको भाउ घट्छ । यसले मात्र महँगी नियन्त्रण गर्दैन, त्यसका लागि हाम्रो उत्पादन पनि बढ्नुपर्यो । वस्तुको अभाव भयो भने बढी भाउ तिरेर वस्तु खरिद गर्नुपर्छ । यसले स्वतः महँगी बढ्छ ।

दोस्रो ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा पहिलेदेखि बन्दै आएका हाम्रो आयोजनाहरूलाई यसवर्ष पूरा गर्यौँ भने टार्गेट पूरा हुन्छ । जस्तो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी बनेर बजारमा जाने वित्तिकै त्यसले ग्रोथ क्रियट गर्छ । मेलम्ची खानेपानी आयो भने त्यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बढाउँछ ।

तर पनि अर्थतन्त्र त यथास्थितिमै छ होइन ?

किन छ भन्दा साइज अफ इकोनोमी बढिरहेको छैन । अझै पनि बजारमा तरलताको अभाव छ । मौद्रिक नीतिले भारत तथा अरू देशबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत भन्ने वित्तिकै एउटा बलियो बैङ्कले २, ३ अर्बभन्दा बढी ल्याउन सक्तैन । तर दिनेले पत्याइहाल्छ भन्ने पनि छैन । ७०, ७५ अर्ब रुपियाँ आउँछ । अहिले नै हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज ठूलो भएको र पैसा दनादन आउन सक्ने अवस्था देख्दिनँ ।

भारतीय मुद्रामा पनि ऋण ल्याउन सक्ने बाटो मौद्रिक नीतिले खुला गरेको छ । यसले नेपालको मुद्रा कम प्राथमिकतामा पर्ने त होइन भन्ने पनि छ । कस्तो असर गर्ला ?

 यसले कुनै असर गर्दैन । किनभने हाम्रो भारतसँग स्थिर विनिमयदर छ । पहिला भारतमा काम गर्न जाने नेपालीले भारतको मुद्रा पारिश्रमिकका रूपमा बोकेर नेपाल आउँथे । भारतबाट आयात गरेको वस्तुको रकम तिर्नुपर्दा त्यसैबाट तिथ्र्यौं । पछिल्लो समय भारतबाट आउँने रेमिट्यान्स भन्दा भारतबाट आयात दर बढेर गएकाले त्यो ब्यापारघाटा परिपूर्ति गर्न डलर बेचेर भारु किनेर पैसा तिर्छांै । सीधै भारु मुद्रा नै आउने भएपछि डलरको बार्गेनिङभन्दा भारुबाटै फाइदा हुन्छ ।

आफ्नै सरकार छ, सन्तुष्ट छैन भनेर त मैले भन्नै मिल्दैन नि ! : बामदेव गौतमको अन्तरवार्ता

डलरको भाउ बढ्ने वित्तिकै भारतसँगको स्थिर विनिमयदर संशोधन गर्नुपर्छ भनेर बेलाबेलामा माग उठ्ने गरेको छ । स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकन अहिलेको आवश्यकता हो  ?

अहिले विनिमयदर पुनरावलोकन गर्ने बेला होइन । किनभने जबसम्म नेपालले आफ्नो उत्पादनमा निर्भर रहन सक्तैन, उत्पादनलाई निर्यात गर्न सक्तैन तबसम्म विनिमयदर स्थिर भएकै राम्रो । हामीले किनेर ल्याउने वस्तुमा सबैको भाउ बढ्यो भने के हुन्छ?  हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उल्टो असर गर्छ तर उत्पादन वृद्धिभएको अवस्थामा पुनरावलोकन भने गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिक एकताले नै विभिन्न शासनहरू ढलेका छन् । राजनीतिक परिवर्तन व्यापक भइसक्यो । अब पालो आएको छ बेरोजगारी र गरिबीलाई अन्त्य गरेर समृद्ध नेपाल बनाउँने । यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको एकता भनौँ वा प्रयास कस्तो रहला ?

मिहिनेती जनता र अनुशासित सरकार भएमात्र समृद्ध सम्भव छ । प्रत्येक व्यक्तिले काम गर्नुपर्छ । काम नगरी बनेको देश संसारमा छैन । म धनी बन्न मैले नै प्रयास गर्नुपर्छ । मलाई धनी बनाइदेला भनेर जुलुस निकालेर हुँदैन । हिजो एउटा परिस्थिति थियो । राणलाई हटाउन, राजालाई हटाउन, एक्लै बोल्यो नसुन्ने सबैको आवज ल्याउन सबैलाई राजनीतिमा ल्याउनुको विकल्प थिएन । धेरैले विरोध नगरी उसले नटेर्ने भएकाले उसको विरोध गर्नलाई सबैलाई राजनीतिमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । अब न राजा छ न राणा छ, यस्तो अवस्थामा केको लागि राजनीतिक फौज बनाएर हिँडेका छौँ त । अब त उत्पादन गर्नुपर्छ । काम गरेर खानुपर्छ । यहाँ त प्रत्येकले प्रतिस्पर्धा गरेर खान सक्छ । मिहिनेती जनता हुनुपर्छ । त्यसबापत सरकारले मिहिनेतको प्रतिफल पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।

हामी पूरै ‘हाइटेक’ बैङ्क भइसकेका छौँ :  लिलाप्रकाश सिटौला, सीईओ, कृषि विकास बैङ्क