काठमाडौं–डाक्टर गोविन्द केसीको मागका सम्बोधन गर्न सरकारी टोली र गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीच दोस्रो पटक भएको वार्ता पनि विफल भएको छ ।  मंगलबार बिहान सिंहदरवारमा भएको वार्तामा सरकारी प्रतिनिधि र डा.केसीका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो अडान नछाडेपछि सहमति हुन नसकेको हो ।

डा. केसीका प्रतिनिधिहरुले डा. केसीले राखेका माग पुरा नगर्दासम्म केसीले अनसन नतोड्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर, सरकार केसीले अनसन तोडेपछि सहमतिमा मागबारे छलफल गर्न सकिने बताउदै आएको छ । मंगलबारको छलफलमा पनि सरकार गम्भीर नभएकाले सहमति हुन नसकेको केसीपक्षका वार्ता टोलीका सदस्य डाक्टर अभिषेक सिंह शाहले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । डा. केसीपक्षले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । 

वार्ताको पहिलो दिन 
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा डाक्टर केसीले उठाएको प्रमुख माग चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेश अनुसार नै आउनुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत भएको थियो । यता डाक्टर केसी पक्षले संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश अनुसारको विधेयक दर्ता गराउनुपर्ने अडान वार्तामा राखेका थिए ।

सरकारी वार्ता टोलीले उक्त विषयको जानकारी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई गराएका थिए । मन्त्री पोखरेलले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । यता केसी पक्षकाले सरकार अझै पनि गम्भीर नभएको बताउँदै आइरहेका छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । अन्य सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने र स्वास्थ सेवा विभागका महानिर्देशक गुणराज लोहनी सदस्य वार्ता कमिटीमा छन् । यता केसीको तर्फबाट वार्ताटोलीमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डाक्टर अभिषेकराज सिंह र प्रितम सुवेदी सहभागी छन्।् ।

सबै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी 
नेपाल चिकित्सक संघले भने केसीका मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै साउन ३ गते देखि आकस्मिक बाहेक देशभरका सबै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघका महासचिव डाक्टर लोचन कार्कीद्धारा हिजो जारी गरिएको विज्ञप्तीमा ४८ घण्टा भित्र नेपाल सरकारलाई अविलम्ब वार्ताटोली बनाई डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न माग गरेका छन् ।

माग सम्बोधन नभएको खण्डमा साउन ३ गते बिहीबार विहानैदेखि देशभरका सम्पूूर्ण सरकारी तथा निजी शिक्षण अस्पताल, नर्सिङहोम, क्लिनिक लगायतका सम्पूूर्ण स्वास्थ्यसंस्थाहरुमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा अनिश्चित कालका लागि बन्द गरिने निर्णय भएको जनाएको छ । 

 यस्ता छन् डा. केसीका माग
–चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न सुधारहरू गरेर संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित गरियोस् । 

 –सबै सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले व्यहोर्दै आएको तिनमा सबै सिट निशुल्क गर्ने ।

– सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने 

 –काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल डेण्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने

–मनासय पाएकाहरूको मनशायपत्रको नवीकरण नगर्ने, अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गर्ने 

– आगामी शैक्षिक शत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने र त्यसका लागि  आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गर्ने ।