इतिहासमै पहिलो पटक दुईतिहाई बहुमत सहितको सरकारको नेतृत्व गर्र्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मित्र राष्ट्र चिनको ६ दिने औपचारिक भ्रमण सकेर नेपाल फर्किसकेका छन् । उनको भ्रमणको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । यस आलेखमा ओली सरकारको अपरिपक्क कूटनीतिका कारण नेपालले गुमाउनुपरेको अवसरहरुको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।  

दुई वर्षअघि, २१ मार्च, २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केपी ओलीले चीनको भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणको अवसरमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहानसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । उक्त ऐतिहासिक सम्झौताले नेपाललाई भारतको परनिर्भरताबाट मुक्त गर्ने छ भनेर नेपाली जनतामा खुसियाली छाएको थियो । यही सम्झौताका कारण नेपाली राजनीतिमा ओलीको राष्ट्रवादी छवी निर्माण भएको थियो । दुःखको कुरा आफैले गरेको सम्झौतालाई उनको यो भ्रमणमा नेपाल सरकारले प्रोटोकल र स्मृतिपत्रको तयारी नपुगेको भनी हस्ताक्षेर हुनसकेन । जसका कारण ओली प्रधानमन्त्री भएपछि चीनबाट रातो रेल र तेल नेपाल सहजै भित्रिने छ भन्ने आशा बोकेका आम नेपाली जनतामा निराशा छाएको छ ।

अर्कोतर्फ उक्त सम्झौताका विरोधीहरु नेपाललाई केही समय भारतकै वरिपरि घुमाउन पाइएला कि भनेर जुँगा मुसारिरहेका छन् । त्यसो त चीनबाट भाषण गरेजस्तो गरेर रेल र तेल ल्याउने कुरा व्यावहारिक हिसाबले सहज छैन । यो राष्ट्रका लागि खर्चिलो र बोझिलो अनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ भनी बहस गरेर घुमाई फिराई रुम्जाटार पुग्न बानिपरेकाहरुलाई सरकारको फितलो कूटनीतिले झनै उत्साहित बनाएको छ । यद्यपि सरकारले हाललाई तयारी नपुगेको भनी झारा टार्दै छिटै प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने भनी आस्वस्त पार्न खोजे पनि विस्तारै चीनसँगको उक्त व्यापार र पारवहान सम्झौता अलपत्रमा पर्ने त होइन भन्ने आशङ्का पैदा भइरहेका बेला थप संवाद हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । यद्यपि सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएसम्म ढुक्क हुन सकिन्न । जेसुकै तर्क गरे पनि सरकारको कूटनीतिक असक्षमताको कारण नेपालले एउटा ऐतिहासिक अवसर गुमाउन पुगेको छ । 

नेपालको भूराजनीतिक जटिलता 

नेपाल अत्यन्तै जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा रहँदै आएको छ । चीन र भारतजस्ता उदियमान आणविक शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको नेपालले यी दुई राष्ट्रको विकास र प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा लिन सकेमा अवसर र अन्यथा साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ हुने खतरा पनि छ । त्यसैले यी दुवै छिमेकिसँग समान दूरीको व्यावहारिक सम्बन्ध र आपसी विश्वास सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन् । विगतमा हाम्रा व्यवहार र नीतिका कारण थुपै्र जटिलता पैदा हुनगए पनि पछिल्लो चरणमा केही सुधार भएको हो कि जस्तो देखिए पनि पूर्ण रुपमा विश्वास आर्जन भइसकेको देखिँदैन । इतिहासमा आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि राणा, राजा र लोकतन्त्रवादी नेताहरुले गरेका गलत सम्झौता र व्यवहारका कारण आमूल परिवर्तपछिको नेतृत्व पनि भारतीय हेजिमोनीबाट उम्कन सकेको छैन । जसका कारण चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध ताक परे तिवारी नत्र गोतामे जस्तो स्थितिबाट गुज्रदै आएको छ ।

नेपालका जुनसुकै सरकार प्रमुख किन नहोउन, चीनसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने कुरामा उनीहरुमा भारतीय फोबिया हावी भएकै देखिन्छ । यो परम्परा र फोबियालाई गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पहिलो भ्रमण चीनबाट गरेर ब्रेकथ्रु गरेका थिए । तर भ्रमणबाट फर्केपछि आफ्नो पहिलो औपचारिक राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुने बताएका थिए ।

त्यसैगरी वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा निस्कने तयारी गरिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादा विपरीत एकलौटी रुपमा नेपालको भ्रमण तोकेर ओलीको चीन भ्रमण नै पछाडि सरेको दृष्टान्त ताजै छ । यसरी एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको सरकार प्रमुख एउटा छिमेकी देशको भ्रमण गर्दा अर्को छिमेकीसँग डराउनुपर्ने स्थिति अहिले पनि कायम जस्तो देखिन्छ । कतै चीनसँगको पारवहान सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसक्नुमा यस्तै भूराजनीतिक जटिलताले काम गरेको त छैन् ?

नयाँ संविधानको निर्माणमा विमति राख्दै भारतले नेपालविरुद्ध लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र त्यसबाट सृजित विषम परिस्थितिको सामना गर्न नेपाली जनता र सरकारले जुन साहास देखाएको थियो, त्यसलाई मित्रराष्ट्र चीनले सहजीकरणका लागि नेपाललाई साथ दिएको थियो । यही बाध्यात्मक परिस्थिति र राष्ट्रिय आवश्यकतालाईसमेत बोध गरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणको अवसरमा व्यापार तथा पारवहान सम्झौता गरेर भारतमाथिको परनिर्भरतालाई हटाउने मार्गप्रशस्त गरेका थिए ।

चीनसँगको यो सम्झौताले नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिमा समेत परिवर्तन आउने विस्वास गरिएको थियो । तर तत्कालिन सत्ताधारी दलहरु एमाले र माओवादीबीच खटपट सुरु भएपछि ओली सरकार परिवर्तन भई माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सकार बन्न पुग्यो । जसले गर्दा उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन । सरकारबाट बाहिरिएपछि ओलीले आफूलाई चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नदिन भारतको दबाबमा सरकारबाट हटाइएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यद्यपि नाकाबन्दिको सामना गर्ने र चीनसँग व्यापार पारवहान सम्झौता गर्न ओली सरकारमै बसेर प्रचण्डले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

विगतमा जेजस्ता तीतामीठा भए पनि अहिले ओली र प्रचण्ड नेतृत्वका कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर देशमा दुईतिहाई बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार बन्न सफल भएको छ, जसलाई मित्रराष्ट्र चीनले समेत स्वगत गरेको छ । बलियो सरकारको बलियो प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा चीनको भ्रमण गर्दा पनि विगतमा आफैले गरेका सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न नसक्नुले उनको जबरजस्त निर्माण भएको राष्ट्रवादी छवीमाथि प्रश्न उठेको छ । बाहिर जे कुरा प्रचार गरे पनि के यो भूराजनीतिक जटिलताकै परिणाम हो ?

चिनियाँ चासो

चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वारको रुपमा लिएको देखिन्छ । तिब्बतजस्तो संवेदनशील क्षेत्रसँग सीमाना जोडिएको नेपालसँग चीनले गम्भीर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । चीनका लागि तिब्बत र ताइवान सुरक्षा दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छन् ।

तिब्बतको सुरक्षाका मामिलामा चीन सरकारले उच्च स्तरीय भ्रमण र दुई पक्षीय वार्तामा पटक पटक कुरा उठाउँदै आइरहेको छ । नेपालले चीनको यो चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न प्रयत्न पनि गरिरहेको छ ।

एक चीन नीतिमा अडिक नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने घोषित नीति लिँदै आएको छ । यद्यपि नेपालको कमजोर सुरक्षा स्थितिका कारण चीन व्यावहारिक रुपमा नेपालप्रति अझै विस्वस्त हुन सकेको छैन । चीनको सीमा सुरक्षा चासो यस पटकको ओली भ्रमणमा पनि गम्भीरतापूर्वक उठेको कुरा संयुक्त विज्ञप्तिको १० नं बुँदामा सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन र सुपुर्दगी सन्धिबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएबाट प्रष्ट हुन्छ ।

लामो समयदेखि आफूले विस्वास गर्दै आएको नेपालको स्थायी शक्ति राजतन्त्रको अन्त्यपछि  नेपालमा विश्वासिलो र भरपर्दो शक्तिको खोजीमा रहेको चीन यतिबेला विभिन्न राजनीतिक दल, तिनका भातृसङ्गठन, राज्यका विभिन्न निकायका अधिकारीहरु, मिडिया र नागरिक तहमासमेत आफ्नो सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने पिपुल्स डिप्लोमेसी प्रयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

त्यसैले चीनको सुरक्षा चासो र संवेदनशीलताई सम्बोधन गर्ने विश्वासिलो आधार निर्माण गर्दै ओली सरकारको यो भ्रमणमा भएका सहमति र समझदारीहरुलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालले ठोस नीति र योजना तयारी गरी चीनसँग विश्वास र समझदारीका साथ सहकार्य अगाडि बढाएमा नेपालमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने छ ।