नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बजेटलाई सघाउने गरी अर्थात आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशत र मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशतमा सिमित राख्न सघाउने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिबारे मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । बैंकर्सहरुले यसलाई लचिलो छ भनेका छन् भने उद्योगीहरुले महंगी नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुनेतर्फ चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको (२०७५/७६) मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेका विषयको वरिपरी रहेर राष्ट्र बैंककै पूर्वगर्भनर डा. तिलक रावलसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

समग्रमा मौद्रिक नीति कस्तो लाग्यो ?
पछिल्लो समयको जल्दोबल्दो विषय जस्तै, तरलताको अभाव र ब्याजदरको स्थायित्वलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । र, यसले गर्दा उद्यमी व्यवसायीलाई चर्को ब्याजमा लिनुपरेको ऋणको भारलाई कम गर्ने देखिन्छ । साढे नौ प्रतिशतसम्म ऋण लिएका उद्यमीले १५ प्रतिशतसम्मको हाराहारीमा ऋण लिनुपर्ने अवस्थाबाट पार लगाउला । 

ब्याजदर बढ्दा उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउँछ ।  बाहिर निर्यात गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु गाह्रो हो । तर, आयातित वस्तुसँग आन्तरिक वस्तु प्रतिस्पर्धा गर्न पनि गाह्रो परेको थियो । अहिले ब्याजदरमा केही कमी आउन सक्यो भने राहत मिल्छ । यो अति आवश्यक र राष्ट्र बैंकको ध्यान जानैपर्ने कुरा थियो यसमा ध्यान गएको छ । 

उपभोक्ता मूल्य बृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने बजेटकै भाषा मौद्रिक नीतिमा छ । हुनत बजेटलाई नै सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइन्छ तर मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न कतिको सम्भव  छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि त्यसलाई नै सघाउने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमा भन्दिनु भयो कि मूल्य बृद्धिलाई साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्छौं भनेर । त्यही कुरा मौद्रिक नीतिमा समेटिएको हो । राष्ट्र बैंकले तलमाथि गर्न मिल्दैन । अब कुरा रह्यो यहि सीमामा राख्न कतिको सम्भव छ भन्ने । हामीले बजेट आउनसाथ नै ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न हम्मेहम्मे पर्छ भन्यौं । त्यस्तै मुद्रास्फितिलाई  ६.५ प्रतिशतमा थामिराख्न उत्तिकै अप्ठेरो पर्छ । आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन पुँजीगत खर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै निराशाजनक छ । उत्पादनशील खर्च पनि होला तर अनुत्पादक खर्चले मुद्रास्फितिमा दबाव सिर्जना गर्छ । यता राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति अपनाएको छ । यसले दुबै तर्फबाट खर्च हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न गाह्रो देखिन्छ । 

विगत दुई वर्षयता आर्थिक बृद्धिदरले लय समातेको भनिएको छ, साँच्चै आर्थिक बृद्धिदरले एउटा ट्रयाक समातेको हो ? 
यो परिस्थितिजन्य विषय पनि हो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिदा गर्वका साथ मेरो बेलामा यतिधेरै आर्थिक बृद्धिदर भएको थियो भनेर भनेका थिए । राजनेताको हैसियतले त्यो भन्न सुहाउँला तर हामी जस्ता अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिले यत्तिकै बोल्न मिल्दैन । विश्लेषण गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ । भूकम्पले गरेको तहसनहस र नाकाबन्दीले आर्थिक बृद्धिदर सखाप नै भएको थियो । पछिल्लो वर्षलाई साह्रै कमजोर बर्षसँग तुलना गरिएकाले धेरै देखिन गएको हो । यसलाई बेस इफेक्ट पनि भनिन्छ । तर अघिल्लो वर्ष बलियो वर्ष थियो । यो पटक ७–८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर नरहेपनि ५ प्रतिशत सजिलै रहला । तर, मुद्रास्फितिमा मलाई पनि डर छ । साढे ६ प्रतिशत भन्दा माथि जाने देख्छु । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था खुला गरेका छन् । यो व्यवस्था फाइनान्सलाई पनि खुला गरिएको छ र अब भारतीय मुद्रामा समेत ऋण ल्याउन पाउने भएका छन् । नीजि क्षेत्रले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा देशलाई असर पर्न सक्ने खतरा कतिको छ ? 
 
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले  विश्वास गरे भने विदेशी मुद्राको ऋण भित्रिनु नराम्रो होइन । तर, यति सहजै विदेशी मुद्राको ऋण आउला र ? भन्ने देखिन्छ । ऋण दिने र लिने धेरै अध्ययन गरेर मात्र यसको प्रयोग गर्लान् । वित्तीय संघ संस्थामा भारतीय मुद्रामा र अरु परिवर्त्य मुद्रामा ऋण सहजै आउनेवाला छैन । पुँजी उपलब्ध गराउने संघ संस्थाले धेरै अध्ययन गरेर मात्र दिन्छ । जस्तै थाइल्याण्ड, दक्षिण पूर्वी एसियामा १९९७ मा आएको क्राइसिस यस्तै प्रकारले आएको क्राइसिस थियो । थाइल्याण्ड, इण्डोनेसिया लगायतमा सरकारी क्षेत्रले लिएको ऋणको समस्या नभएर नीजि क्षेत्रले विदेशबाट लिएको ऋणको समस्या थियो । नेपालमा पनि यसको सदुपयोग भएन भने समस्या हुन सक्छ । नेपाल त्यति धनी देश नभएतापनि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले विदेशी ऋण तिर्न कहिले पनि नराम्रो स्थिति भोग्नु परेको छैन । क्रेडिट वर्दीनेस नराम्रो छैन । हाम्रा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अरु वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तीनवटैलाई अहिले अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । छुट्टाछुट्टै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई  एउटै खालको सिआरआर कतिको ठिक हो ?
अहिलेको कठिन परिस्थितिमा तरलता केन्द्रिय बैंकले छोड्नुपर्छ । सिआरआर भिन्नभिन्न प्रकारको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटै राख्नु ठिक हो की होइन  भन्ने विषय छुट्टै होला तर अहिलेको आवश्यकता भनेको बजारमा तरलता छोड्नु हो । सिआरआर भनेको राष्ट्र बैंकमा वित्तीय संस्थाले तोकिएको प्रतिशतमा पैसा लिएर बिना ब्याज राखि छोड्नुपर्ने कुरा हो । करिब ५० अर्ब तरलता हुन्छ । यो बिना ब्याज उनीहरुले थन्क्याउनुपर्ने अवस्थाको पैसा अब बजारमा जाने भएको छ । यसले सहज हुन्छ । वित्तीय संस्थाको  बेस रेट तल झार्नेतर्फ यसले सहयोग पुर्याउँछ र अन्तत्वगत्वा ऋणीहरुलाई ब्याज कम लगाउनुपर्ने स्थिति आउछ । 

तर, तपाईँले भनेजस्तै तीन वटै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटै राख्नु कतिको ठिक भन्ने कुरामा यसबारे पहिलेदेखि नै राष्ट्र बैंकले जस्टिफिकेसन दिन सकेको छैन ।  म राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि यो कारणले भिन्दाभिन्दै गरेको हो भन्ने थाहा पाएको थिइनँ । प्रशासनिक र अनुगमनको दृष्टिले सबैलाई एउटै राखिदा सहज हुन्छ की भनेर पनि होला । राष्ट्र बैंकलाई तोकेको कुराको अनुगमन गर्न सजिलो हुने हुनाले पनि यसो गरेको हुन सक्छ । 

तपाईँको अनुसार राष्ट्र बैंकले आफनो अनुगमनको सहजताको लागि मात्र सिआरआर एउटै बनाएको भन्ने बुझिन्छ नि  ?
म अहिले यी क्रियाकलापले तरलताको अवस्था सहज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दृष्टिले मात्र कुरा गर्न चाहन्छु । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउन गइरहेको छ । जसअन्र्तगत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै सिआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । किनकी ब्याजदर आकासिइसक्यो । त्यसलाई तल झार्न सहयोग पुग्छ । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जानुपर्ने विषयलाई फेरिपनि नरम भाषाबाट उठाएको छ । फोर्सफुल्ली नभनेपनि प्रोत्साहन गरिने भनेको छ । तपाईँको विचारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कति हुनुपर्ला ?
हाम्रो देशमा कमजोर कमजोर संस्था गभिएर बलियो हुन खोज्ने, कतै एउटा बलियो संस्थाले कमजोरलाई गाभेर थप बलियो हुन खोज्ने जस्ता प्रवृत्ति चलिरहेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कुरा गर्ने हो भने बलियासंस्थाहरु गाभिएर अझ बलियो भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताको विकास गरेका छन् । यस्तो यहाँ पनि हुनुपर्छ । एक पटक नेपाल एभरेष्ट बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक गाभिने हल्ला चलेको थियो तर त्यतिकै सेलाएर गयो । यिनीहरुले  देशभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्र विदेशीसँग स्वस्थ किसिमको प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन भन्ने उदेश्यले मर्जरमा जानैपर्छ । शंकास्पद ऋणका लागि पुँजीकोषको अवस्था जस्ता विषयमा बिशेष ध्यान दिन जरुरी छ । बैंकको संख्या कति हुनुपर्छ भनेर भन्नु भन्दा पनि देशभरि र बाहिर पनि कार्य जालो कतिको विस्तार गर्न सक्छ भन्नेमा भर पर्छ । बलिया २÷४ वटा भए पुग्छ ।

सरकार सेयर बजार मैत्री छैन भन्ने आरोप लागिरहेको बेला सेयर कर्जामा कडाइ गरिएको छ, यसले सेयर बजारमा कस्तो असर गर्ला ?
अहिले पुँजी बजार त्यति राम्रो स्थितिमा छैन । राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जालाई २५ प्रतिशतमा झारेको छ ।  सेयर र घरजग्गा कर्जामा बीचबीचमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री गर्भनर हुँदा म अर्थसमितिमा सभासद थिए । उहाँले त्यतिबेला सेयर बजारमा र घरजग्गामा क्याप तोकेर कडा नीति लिनुभएको थियो । हामीले एकैपटक त्यसरी नजानुस्, विस्तारै गर्नुस् भनेका थियौ । तर, घरजग्गामा भने कडा नीति लिने बेला आएको छ । 

पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्था छ ?
हाम्रो बाह्य क्षेत्र निकै डामाडोल छ । आयात आकाशिएको छ, निर्यात न्यून छ । करिब करिब एक बर्षको बार्षिक बजेट बराबरको ब्यापार घाटा छ । यसैले अब धेरै गफ होइन सुधारतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । यसको लागि कृषिमा ध्यान दिनुपर्छ । चामल मात्र आयात गर्नु नपरे आयात कम हुने थियो । देश टाट पल्टने अवस्था भनेको यस्तै हो । 

पर्यटन र कृषि क्षेत्रबाट आश गरिएको छ । तर पूर्वाधारको विकास छैन । कृषितर्फ उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । बैशाख एक गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गर्नुभयो त्यसमा एउटा बुँदामा कृषिमा दुई तिहाइ जनसंख्यालाई २५ प्रतिशतमा झार्छौ भन्नुभयो । यो भनेको कृषिबाट अन्य क्षेत्रमा ती जनसंख्यालाई लगाउने भन्ने हो । बजेटमा कृषि शीर्षक अन्र्तगत कृषिलाई  गरिबी निवारण र खाद्यान्नको सुरक्षा, रोजगारी सृजना गर्ने आधार क्षेत्रको रुपमा लिने भनेको छ । यही बीचमै कुरा बाझिएको छ । यस्तै कुरा भयो भने के होला ?