नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ । विगत डेढ दशक पहिले सुरु भएको जनआन्दोलन र जनयुद्धबाट नेपालमा ठूलो परिवर्तन भयो । राज्यको उपरी संरचनामा आएको सो परिवर्तनले सत्ताको चरित्रमा भने परिवर्तन आउन सकेको रहेनछ भन्ने अहिले पुष्टि भैरहेको छ ।

परिवर्तन आधारभूत तहमा हुनु पर्दोरहेछ भन्ने आभास पनि यतिबेला भैरहेको छ । जनताले यो सरकारबाट विगतका कमजोरीहरू दोहोरिने अपेक्षा गरेका थिएनन् । नेतृत्वको मानसिकता र सोचमा परिवर्तन नआएसम्म राज्यको चरित्रमा पनि परिवर्तन आउन नसक्दो रहेछ । अहिले सरकारले अघि बढाएको असारे विकासले त्यही देखाएको छ । असारे विकास र असारे वर्षाको परिणति उस्तैउस्तै देखिएको छ । 

असार महिनाको १५ दिनमा मात्र राज्यका विभिन्न निकायहरूबाट ४० अर्ब रुपिया“ खर्च भएको समाचार बाहिर आएको छ । वर्षमा एघार महिना कानमा तेल हालेर बस्ने अनि एक महिनामा सबै बजेट रित्याउने विकासे प्रवृत्तिका पछाडि लुकेको रहस्य जनताले छर्लङ्ग बुझिसकेका छन् । असार लागेपछि गाउ“गाउ“मा जनप्रतिनिधिहरूलाई खाना खाने फुर्सद पनि छैन । सरकारकै सहयोगमा जनताको सेवा गर्न चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो तलब आकर्षक रूपमा तोकेका छन् । तिनीहरूलाई यतिले पनि पुगेको छैन । विकासका योजनाहरूमा भ्रष्टाचार गर्न पनि उनीहरूले राजनीतिक र नीतिगत सहमति गरेका छन् । यतिबेला डोजर नपुगेका कुनै गाउ“ छैनन् । डोजर पनि या त गाउ“पालिका आफैले खरिद गरेर विचौलियाहरूलाई चलाउन दिएको छ या आफ्ना निकटका मानिसहरूलाई सेटिङ मिलाएर किन्न दिइएको छ । कतिपय गाउ“पालिकाहरूमा त जनताका अत्यावश्यक आवश्यकताहरूलाई था“ती राखेर जिमखानाहरू पनि खोलिएका छन् । बजेट सक्न र कमिसन पाउनका लागि जे पनि गरिएको छ ।

मिलोमतोमा उनीहरूले वैधानिक रूपमै भ्रष्टाचार गर्ने उपाय निकालेका छन् । उनीहरूको असारे विकासलाई असारे भेलले नै बगाइदिएको छ । स्थानीय जनतालाई यसले खुशी बनाउन नसके पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई भने यथेष्ट खुशी दिएको छ । किनभने अर्को वर्ष पनि उनीहरूले यसैगरी विकास गर्ने अवसर पाउनेछन् र राज्यको स्रोतमाथि कानुनी रूपमै दोहन गर्न पाउने छन् । ‘विकास’को यो मोडेल सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि थाहा छ । उनीहरूले पनि हिजो यस्तै गर्दै आए । सत्तामा नपुग्दासम्म यो बेथितिलाई अन्त्य गर्ने भाषण पनि गरे । भ्रष्टाचारका तरिकाहरू बदलिएका मात्र छन् । अहिले पैसा आउने काममा सबै दलका प्रतिनिधिहरू मिलिहाल्छन् । राजनीति सेवा नभएर जागिर बन्नु यसैको उदाहरण हो । विगतका निरङ्कुश र तानाशाही राज्यको पालामा पनि राजनीति जागिर बनेको थिएन ।

राज्यकोषबाट तलब भत्ता नलिएरै त्यतिबेलाका जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेका थिए । आन्दोलनको भट्टीमा खारिएर आएका नेताहरूमा पनि आर्थिक अनुशासन देखिएन । नेता र तिनका आसेपासेहरू अहिले जनताका सेवक होइन, मालिक बन्न थालेका छन् । अहिले सरकारमा बसेकाहरूको कुरा मात्र होइन आजको विपक्षी दल पनि सत्तामा रह“दा आजको भन्दा धेरै घिनौना काम गरेको थियो । सत्ता बाहिर रह“दा राजनीतिक दलहरूले गरेको भाषण खोक्रो आदर्श मात्र रहेछ भन्ने सामान्य जनताले पनि बुभ्mन थालेका छन् । तर जब सत्ताको डाडुपन्यु“ समात्ने अवसर मिल्यो नेताहरूले सबै प्रतिबद्धताहरू बिर्सन थालेका छन् । यो नेपालको चल्दै आएको अभ्यास हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको व्यवहार देख्दा त नेपालमा लोकतन्त्र नफाप्ने नै हो कि भन्ने पनि लाग्न थालिसक्यो ।

  यो सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको हो । जनताको आधारभूत तहको आवश्यकता र समस्याबाट यो सरकार अनभिज्ञ छैन । तर राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको काम गराइको तरिका सन्तोषजनक छैन । यसै त तीन तहको सरकारले थोपरेको करले नागरिकको ढाड सेकिएको छ, त्यसमा पनि बदमासी र गैरजिम्मेवारीले सीमा नाघेको छ । अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले पनि यसको अन्त्य गर्न नसक्ने हो भने नेपाली जनताले अझै लामो समय दुःख पाइरहने छन् ।

अर्को वैकल्पिक शक्तिको उदय भयो भने मात्र यस्तो भ्रष्ट प्रणालीको समाप्ति होला । राज्यले आफूलाई सुधार्न ठोस प्रयत्न गरेको पनि देखिँदैन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको चर्चा सरकारका मन्त्रीहरूले जति गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । सरकारमा बसेकाहरू आफ्नो पारिवारिक घेराबाट बाहिर निस्कन नसकेसम्म जुनसुकै वाद र सिद्धान्तको कुरा गरे पनि गफै हुन्छ ।