काठमाडौँ– तत्कालीन दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधानको सुरुवातमै लेखिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी वर्गका जनता र राष्ट्रको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था हो । यसले मजदुर, किसान, निम्न पुँजीपति, राष्ट्रिय पुँजीपति र सम्पूर्ण जाति, भाषा र संस्कृतिका उत्पीडित जनसमुदायको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ ।’

नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी वर्गका जनताको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था दाबी गर्ने नेकपा चाहिँ अर्बपति छ । गरिब–किसानको पार्टी मानिने नेकपालाई किन चाहिन्छ, अर्बौंअर्बको चलअचल सम्पत्ति ? अनि कहाँबाट आउँछ यति धेरै सम्पत्ति ? यी स्वभाविक प्रश्न नै मानिन्छन् । विश्लेषकहरू यति ठूलो धनराशि बटुल्ने नीतिले नेकपाको चरित्र नै बदलिन सक्ने बताउँछन् ।

नेकपाको सम्पत्ति आर्जन र आर्थिक परिचालनको विधि हेर्यो भने यो ठूलै ‘कर्पोरेट कम्पनी’ जस्तो देखिन्छ, न कि कुनै सर्वहारा श्रमजीवी वर्गका जनताको पार्टी । पार्टीको लगानीमा सञ्चालित परियोजनाबाट आर्थिक सहायता जुटाउने घोषित नीति बनाएर नेकपाले भविष्यमा ‘व्यापार’मा हात हाल्ने बाटो पनि तयार पारेको छ । चल–अचल सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्यो भने यो पार्टी अर्बपति भैसकेको छ । त्यसो त यो पार्टीमा करोडपति नेताहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो छ, जुन बेलाबेला मन्त्री हुँदा नेताहरूले सार्वजनिक गर्ने सम्पत्तिमा देखिन्छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भएपछि यसको आर्थिक हैसियत पनि ठूलै भएको छ । यति मात्र होइन, भविष्यमा पार्टी चलाउनेदेखि चुनावसम्मको योजनालाई केन्द्रमा राखेर नेकपाले आर्थिक सङ्कलनको नीति पनि तयार गरेको छ । नेकपा अहिले सरकारमा छ, यसैले उसलाई चन्दा दिने शक्तिका पुजारी ‘शुभचिन्तक’ बढी नै भेटिन्छन् ।

विकास, समृद्धि, सुशासन हुँदै समाजवादतिर जाने परिकल्पना गरेको नेकपाले पार्टीको आर्थिक पाटोलाई बलियो बनाउँने रणनीति अख्तियार गरेको छ । राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजाने, दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरको सपना राखेको नेकपाले पार्टीको सम्पत्तिमा भने उल्लेखनीय प्रगति गर्न चाहेको छ । अहिले नेकपाले करोडौँ रकम पार्टी कोषमा जम्मा गर्ने योजना बनाएको छ । उसले उक्त रकम पार्टी काममा खर्च गर्ने बताएको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेठ ३ गते पार्टी एकता भएसँगै दुवै पार्टीका नाममा रहेको सम्पत्ति नेकपाको नाममा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । देशभरि तत्कालीन दुई पार्टीका नाममा रहेका सम्पत्ति चलनचल्तीमा भन्दा झन्डै ३ अर्बभन्दा बढी छ ।

नेकपाका झन्डै पाँच लाख सङ्गठित सदस्य छन् । साधारण सदस्य झन्डै १० लाखभन्दा बढी छन् । आजका दिनमा नेकपासँग सङ्घीय संसदमा दुई तिहाई बहुमतको निकट रहँदै सरकार साथै सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतको सरकार छ । स्थानीय निकायमा आधाभन्दा बढी तहमा उनीहरूकै पकड छ । यति शक्तिशाली पार्टी पैसाका लागि चाहिँ निकै ‘भोको’ देखिएको छ । ‘पावर ब्रोकर’सँग नेकपाका शीर्ष नेता, मन्त्री र सांसदहरूको निकटताले उठाउने अनगिन्ती प्रश्न त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् ।

विधानमै पार्टी कोष र सम्पत्तिको व्यवस्था

पार्टीको एउटा केन्द्रीय कोष हुने र त्यसको निर्माण केन्द्रीय कमिटीले गर्ने विधानमा उल्लेख छ ।

चन्दा सहयोग लिने, प्रकाशन बिक्री–वितरण, पार्टी सम्पत्तिको परिचालन साथै विशेष कार्यक्रम वा अभियानबाट पार्टीका लागि रकम सङ्कलन गर्नेछ ।

साथै पार्टीको लगानीमा सञ्चालित परियोजनाबाट पनि नेकपाले रकम लिने छ ।

पार्टी एकताबाट प्राप्त रकम सबै प्रदेश तथा स्थानीय पार्टी कमिटीहरूले आफ्नो कमिटीका सदस्यहरू तथा मातहतको कमिटीबाट सदस्यता शुल्क एवम् लेबी र समर्थक–शुभचिन्तकहरूबाट सहयोग सङ्कलन गरी आफ्नो तहको कोष निर्माण एवम् सञ्चालन गर्ने नेकपाको विधानले उल्लेख गरेको छ ।

विधानले पार्टी कार्यकर्ता संरक्षण कोष रहने प्रावधान गरेको छ । पार्टी कार्यकर्ता संरक्षणका लागि एउटा कोष हुने र यसको सञ्चालन छुट्टै विनियम अनुसार हुनेछ ।

केन्द्रीय कमिटीको अनुमति लिएर यस्तो कोष प्रदेश र जिल्ला कमिटीले पनि बनाउन सक्ने प्रावधान विधानले उल्लेख गरेको छ ।

लेबी मात्रै मासिक ७ करोड

पार्टीको अन्तरिम नियमावलीले सङ्गठित सदस्यको मासिक शुल्क मासिक १०० र सदस्यको शूल्क २५ तोकेको छ ।

नेकपाका तीन प्रकारका सदस्य रहने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । सदस्य, सङ्गठित सदस्य र मानार्थ सदस्य गरी उसका तीनथरी सदस्य हुनेछन् ।

मानार्थ सदस्यका लागि भने विधानमा लेबी उल्लेख गरिएको छैन । तर स्वेच्छिक सहयोग गरेमा नेकपाले मानार्थ सदस्यबाट पनि लिनेछ ।

सङ्गठित सदस्यभन्दा साधारण सदस्यको सङ्ख्या प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलमा बढी नै हुने गरेका छन् ।

गत निर्वाचनमा तात्कालीन एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ र माओवादीले १३ लाख ३ हजार ७२१ मत ल्याएका थिए ।

यी दुई पार्टीको समानुपातिक मत जोड्दा ४४ लाख ७७ हजार २१५ मत हुन्छ ।

नेकपाका कम्तीमा १० लाख साधारण सदस्य रहेको नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।

त्यसलाई आधार मान्ने हो भने लेबीबाट मात्रै सात करोड मासिक आम्दानी हुने देखिन्छ ।

मासिक सात करोड लेबी उठाउने पार्टीसँग वार्षिक झन्डै एक अर्ब रुपियाँ लेबीबाट मात्रै उठ्छ ।

समर्थक–शुभचिन्तकहरूबाट सहयोग सङ्कलन र चन्दा सहयोग लिने घोषित नीतिका कारण यो रकम अरू बढ्न सक्छ ।

सांसदहरूबाट छुट्टै रकम

तत्कालीन नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरूबाट प्रतिव्यक्ति १३ हजार मासिक लिने गरेको छ ।

त्यस्तै माओवादीले आफ्ना सांसदबाट प्रतिसांसद १२ हजार लिने गरेको छ । उक्त रकम २ हजार सहिद प्रतिष्ठानमा जाने र बाँकी पार्टीको केन्द्रीय कोषमा रहने व्यवस्था माओवादीको छ ।

संसदीय दल एउटै भए पनि अहिलेसम्म नेकपाको खातामा सांसदहरूको मासिक रकम नगएको तत्कालीन माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । यी दुई पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरूबाट पनि लेबी रकम लिने गरेका छन् ।

पार्टी एकता भए पनि हालका खाता पुरानै पार्टीका नाममा

तत्कालीन दुई पार्टी एकता भए पनि अहिले उनीहरूको छुट्टाछुट्टै खाता सञ्चालनमा छ । नेकपाका कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार तत्कालीन पार्टीको हैसियतमा आ–आफ्ना खाता सञ्चाल भैरहेका छन् ।

खर्च परिचालन पनि अलग–अलग भैरहेको छ । सचिव उपाध्यायका अनुसार जेठ १६ अघिका आ–आफ्ना पार्टीबाट र १६ पछिका कारोवारको नेकपाको नामबाट लेखापरीक्षण हुने बताए ।

पार्टी कोषको रकम के–केमा खर्च हुन्छ ?

नेकपाका एक नेतका अनुसार पार्टीको कोषमा रहेको रकमले कार्यालय सञ्चालन, पार्टी कार्यालयमा रहने र अध्यक्षको कार्यालयमा रहने कर्मचारीको भरणपोषण, पार्टी प्रवक्ताको खर्चमा जाने गर्दछ ।
साथै केही नेताहरूको माग भएमा गाडी मर्मत लगायतमा खर्च हुने गरेको छ । त्यही कोषबाट पार्टीको बैठक, कार्यक्रम हँुदाका खर्च साथै नेताहरूको चुनावमा समेत प्रयोग हुने गर्दछ ।

हाल दुई पार्टीका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति

तात्कालीन  दुवै पार्टीका नाममा रहेका चल–अचल सम्पत्ति एकीकृत पार्टीको नाममा ल्याउने नेकपाको पहिलो केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा अहिले दुवैतर्फका चल–अचल सम्पत्तिको तथ्याङ्क लिने काम करिब–करिब सकिएको छ ।
 
एमालेतर्फ करिब दुई अर्ब बढीको अचल सम्पत्ति

तत्कालीन एमालेसँग झन्डै दुई अर्बको सम्पत्ति छ । यो अब स्वतः नेकपाको सम्पत्ति हुनेछ । अहिलेसम्म नेकपामा जम्मा भएको विवरण अनुसार तत्कालीन एमालेको नाममा रहेको बल्खुमा नौ रोपनी एक आना जग्गा, पुतलीसडकमा मनमोहन मजदुर भवनको नाममा जिफन्टको कार्यालय रहेको जग्गा र भवन, ललितपुर च्यासलमा तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन, काठमाडौं रानीबारीमा पुष्पलाल प्रतिष्ठान भवन छ ।

यसैगरी नेपालगन्जमा ६ कठ्ठा जग्गामा बनेको दुईतले कार्यालय भवन, दाङ तुल्सीपुरमा दुई कठ्ठा जग्गामा बनेको एकतले भवन,  बुटवलमा १५ कठ्ठा जग्गामा बनेको तीनतले भवन, जनकपुरमा आठ कठ्ठा जमिनमा बनेको एकतले भवन,  विराटनगरमा ४ कठ्ठा १० धुरमा बनेको दुईतले भवन तत्कालीन एमालेको नाममा छ ।  

तत्कालीन एमालेको नाममा कैलालीको टीकापुर, चौमाला र फूलबारी, रुपन्देहीको सैनामैना, तिलोत्तमा र देवदह, रौतहटको गरुडा र चन्द्रपुर, सुनसरीको धरान र इटहरी, मोरङका बेलबारी र मधुमल्ला, झापाका मेचीनगर, दमक, गरामनी, शिवसतासीनगर, दुवागडी, तोपगाछी, बाराको डुमरवाना, चितवनको कठारलगायतका नगर/गाउँ कमिटीका आफ्नै भवन छन् ।

कैलालीको अत्तरिया, दादोधारा र गोदावरी, प्युठानको हंशपुर, चितवनका पटिहानी र पदमपुर, बाराको जितपुर, तेह्रथुमको सङ्क्रान्ति, मोरङको कोसी हरिद्वार, इटहरा, गोविन्दपुर, डाँगीहाटलगायतमा घडेरी तत्कालीन एमालेको नाममा छ ।  भारतको उत्तम नगर दिल्लीमा पनि घडरी पनि छ र पार्टी केन्द्रका नामका २ वटा सवारी साधन छन् ।

तत्कालीन माओवादीतर्फको अचल सम्पत्ति (अनौपचारिक तथ्याङ्क )

तत्कालीन माओवादीतर्फ पनि अचल सम्पत्तिको फेहरिस्त छ । उसका नामा काठमाडौं पेरिसडाँडामा मजदुर सङ्गठनका नाममा दुई रोपनी जग्गा र भवन छ । पेरिसडाँडामै थप २१ आना जग्गा छ । बबरमहलमा कर्मचारीले बनाएको भवन छ । धनकुटा नगरपालिकामा ६ आना जग्गामा एकतले भवन छ । तेह्रथुमको म्याङ्लुङ बजारमा एकतले भवन पनि तत्कालीन माओवादीका नाममा छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाभित्र १० कठ्ठा जग्गामा बनेको दुईवटा एकतले भवन छन् ।  नुवाकोटमा सहिद प्रतिष्ठानका नाममा आठ आना जग्गामा बनेको तीनतले भवन छ । मकवानपुरमा हेटौँडा नगरपालिकामा ३ कठठा जग्गामा बनेको दुईतले भवन र  सिन्धुपाल्चोकमा सहिद प्रतिष्ठानका नाममा ११ आना जग्गामा बनेको भवन पनि तत्कालीन माओवादीका नाममा छ ।

सुर्खेतमा नौ आना जग्गामा भनेको दुईतले भवन छ । मनाङमा चार आनामा बनेको दुईतले भवन, कास्कीको पृथ्वीचोकमा अढाइतले भवन, तनहुँमा अढाइतले भवन, गोरखामा झन्डै दुई रोपनी जग्गामा पार्टीका नामको हल पनि तत्कालीन माओवादीका नाममा छ ।

लमजुङमा दुईतले भवन छ । कास्कीमा पार्टीको मजदुर सङ्गठनको नाममा एकतले भवन छ । रोल्पाको लिवाङमा पार्टी कार्यालय र सहिद प्रतिष्ठानका दुईवटा भवन, गुल्मीमा ६ आना जग्गामा बनेको एकतले भवन, नवलपरासीमा पाँचकोठे भवन, बर्दियाको बाँसघारीमा एकतले भवन, बाँकेमा दुई कठ्ठामा बनेको एकतले भवन, रुकुमको सेरिगाउँ, सुर्खेत, दैलेख,  झापाको दमक लगायतका स्थानमा आफ्नै भवन तत्कालीन माओवादीको नाममा छ ।

यसबाहेक महोत्तरीको जलेश्वरमा पाँच धुर, सोलुखुम्बुको टाँरु गाविसमा चार आना, मोरङको सुन्दर कोसी हरैँचा नगरपालिकामा दुई कठ्ठा, कञ्चनपुरमा नगरपालिकामा चार आना, बाग्लुङमा चार आना, प्युठानको बिजुवारमा घडेरी पनि तत्कालीन माओवादीको नाममा छ ।

तात्कालीन माओवादीमा भने जिल्ला तहमा पार्टीका नाममा चल–अचल सम्पत्ति के कति छन् भन्ने विवरणसमेत केन्द्रीय कार्यालयसँग नभएको कार्यालय सचिव उपाध्यायले बताए ।
 
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल भन्छन् : पार्टी कोष जनताको हितमा खर्च हुन्छ

नेकपाले पार्टी सञ्चालनका लागि अन्य तवरबाट रकम लिँदैन । नेकपा जनताबाट चल्ने पार्टी हो । जनताको सेवा गर्ने, पार्टी कार्यकर्ताहरूले योगदान गर्ने र त्यसको आधारमा पार्टी चलाउने नीति छ । त्यसकारण हामीले लेबी शुल्क बढाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका हौँ । पार्टी कोषमा भएको रकम जनताको हितका लागि खर्च हुन्छ ।
 
काँग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडु भन्छन् :  पारदर्शी हुन जरुरी छ 
 
पार्टीका कार्यकर्ताबाट लेबी उठाउने कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त नै हो । र, हामी पनि मास वेस पार्टी भन्छौँ । हाम्रो पार्टीका पनि केही सक्रिय कार्यकर्ताबाट हामी पनि लेबी लिन्छौँ । तर उनीहरु हामीभन्दा अलि बढी लेबी उठाउँछन् । त्यति मात्रै हुँदा कही फरक पर्दैन । तर, गलत ढंगले रकम उठाउन थालियो र विकास निर्माणलाई प्रभाव पार्न थालियो भने त्यसको नकारात्मक असर पछ्र्र । चन्दा वा लेबी उठाउदा पारदर्शी हुन जरुरी छ । चन्दा वा लेबीका नाममा व्यापारिक घरनाबाट रकम लिने र पारदर्शिता नहुने हो भने त्यो अत्यन्त गलत हुन्छ । 

पार्टीले थुपारेको सम्पत्ति देश र जनताका काममा खर्चियो भने त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तर, यसरी धेरै सम्पत्ति थुपार्नतिर मात्रै लागियो भने देश विकास कसले, कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला । अर्कोतर्फ त्यो पैसा आगामी चुनावलाई प्रभाव पार्ने हिसावले प्रयोग गरियो भने पनि त्यो गलत हुन्छ । विगतमै पनि हामीले देखेका छौँ, सानोतिनो मानिस थोरै रकम छ भने चुनाव लड्न नै नसक्ने अवस्थामा हुन्छ । पैसाका भरमा चुनाव लड्ने प्रवृतिलाई पनि सुधार गर्दै जानुपर्छ । यदी यसलाई सुधार गर्न कानून नै निर्माण गर्नुपरे पनि गर्नुपर्छ भनेर बहसकै विषय बनाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ । 

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल भन्छन् : यिनीहरूको नियत ठीक छैन

सबै पार्टीको मुख्य आर्थिक आधार भनेको त्यसकै कार्यकर्ताबाट लिने लेबी हो । अन्य पार्टीहरूले कति–कति लेबी उठाए भनेर हामीले टिप्पणी गर्न मिल्दैन । तर मलाई के लाग्छ भने यहाँ कुरा लेबीको मात्रै होइन । सत्तामा भएको पार्टीले नीतिगत निर्णय गरेर पार्टीको सम्पत्ति बढाउन पर्यो । चन्दा सहयोग लिन पर्यो भन्नु नै नियत राम्रो छैन । अवैध खालका स्रोतहरूलाई प्रयोग गरेर रकम सङ्कलन गर्छ भने त्यो राम्रो कामका लागि प्रयोग हुँदैन ।

लेबी त देखावटी कुरा मात्र हो । अर्बौ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेका मान्छे नेकपामा छन् । तिनीहरूले दलाल, नोकरशाही र पुजीँपतिको हितमामा काम गर्छन् । त्यहाँबाट कमिसन लिन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उनीहरूको लगानी छ । त्यसबाट ठूलै कमिसन लिन्छन् ।

अहिले जसरी पार्टीको सम्पत्ति जम्मा गरिराखेको छ, त्यो राम्रो होइन । तिनीहरू चुनावका लागि पनि प्रयोग गर्नसक्छन्, आफ्नो सत्ता बलियो बनाउ प्रयोग गर्लान । तर सत्ताधारी पार्टीले आफ्नो कोष बलियो बनाउनेबारे नीतिगत निर्णय गर्छ भने त्यसको भरपुर दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ । जनताको भलाइको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्ने पैसा आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छन् । त्यसले जनतामा राम्रो म्यासेज दिँदैन ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन् : पुँजीपतिले सित्तैँमा चन्दा दिँदैनन्

सर्वहारा र श्रमिक वर्गको पार्टीले पुँजीपतिहरूसँग पैसा लिएर पार्टी चलाउने भनिरहेको छ । त्यो नमिल्ने कुरा हो । त्यसले उनीहरू श्रमिकवर्गप्रति इमानदार रहँदैनन् । पुँजीपतिले सित्तैँमा चन्दा दिँदैनन् । उनीहरूका केही सर्त हुन्छन् । सर्तहरू पालना गर्नुपर्यो । त्यसले पार्टी र नेता श्रमिक वर्गहरूबाट टाढिँदै जान्छन् ।

आफूले काम गरेर त्यसबाट आम्दानी गर्ने भन्ने कुरा ठीकै छ । जनतामा नेता आफै गएर चन्दा उठाउँछन् भने त्यो पनि आफ्नो कुरा भयो । तर पुँजीपतिकहाँ गएर चन्दा लिने भनेर नेकपाले जुन बाटो खुला गरेको छ, त्यो मिल्ने कुरा होइन । त्यसले श्रमिकवर्गको पार्टीको चरित्र नै बदलिदिन्छ । नेकपाले चुनावका लागि बाटो खोलेको हो जस्तो लाग्छ । नत्र पार्टीलाई त्यति धेरै पैसा किन चाहिन्छ ? पार्टी त लेबीबाटै चल्छ नि । नेकपाको लेबी नै करोडौँ उठ्छ । बरु पार्टीले चलअचल सम्पत्ति राख्न सक्छ ।

अब चुनावमा भोटको आधारबाट राज्यले पैसा दिने गर्नुपर्छ । पुँजीपतिसँग पैसा लिने काम बन्द गर्नुपर्छ । यसको अभ्यास अन्य कतिपय मुलुकमा भएका पनि छन् । जस्तै नर्वे, फिनल्यान्डलगायतका देशले गरेका छन् । नेपालमा यो अभ्यास गर्न किन नमिल्ने ? यसो गर्दा पुँजीपतिसँग पैसा लिएर पार्टी चलाउने भन्ने हुँदैन । पुँजीपतिको हितमा काम नगरे राम्रो हुन्थ्यो । सर्वहारा वर्गको पार्टी नेकपा जनतातिर गएन, बरु पुँजीपतितिर गयो । यो राम्रो होइन ।

डर कहाँ छ ?

तत्कालीन बामगठबन्धन प्रदेश र सङ्घीय चुनावमा ‘स्वच्छ निर्वाचन, लोकतन्त्रको आधार ः ‘सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार  †’ नारा दिएर चुनावी मैदानमा उत्रेको थियो । तर, नेकपाले अहिले जसरी साधनस्रोत जुटाउने विधि तयार गरेको छ । यसले अर्को चुनाव प्रभावित त पार्दैन भन्ने भय हुन्छ नै । चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको र पैसाका बलमा चुनावको नतिजा प्रभावित हुन थालेको भनेर ठूला राजनीतिक दलभित्र नै प्रश्न यसअघि नै उठेको छ ।

आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा बामगठबन्धनले भनेको थियो, ‘नेपाली राजनीतिमा देखिएको परामुखी प्रवृत्ति, चरम सत्तालोलुपता, भ्रष्टाचार एवम् सुशासनको अभाव र नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्ध पक्षपोषणका कारण संसारकै गरिब हुनुपरेको अवस्थालाई परिवर्तन गरिनेछ ।’ तर अहिले जसरी नेकपाले पार्टीको स्रोत जुटाउने नीति तयार पारेको छ, यसले अवश्य पनि नेपाली राजनीतिमा देखिएको चरम सत्तालोलुपता, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावलाई हटाउन मद्दत पुग्ने छैन ।

उपलब्ध साधन र स्रोतहरूको अधिकतम् उपयोग, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण र परिचालन तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्न दुई पार्टीको एकीकरणबाट बलियो आधार सिर्जना भएको नेकपाको भनाइ छ । योबाहेक एकताले अर्थसङ्कलनको पनि उस्तै आधार तयार पारेको चाहिँ नेताहरूले उल्लेख गरेका छैनन् ।