काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार मूल्य बृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने भन्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै पछिल्लो दिनमा देखिएको ब्याजदरको उतार चढावलाई पनि केही सीमा तोकेर स्थायित्व दिन खोजेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपनि अहिले आएर भारतीय मुद्रामा पनि ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले आर्थिक बृद्धिदर र मुद्रास्फिती जस्ता परिसुचक अपेक्षित रहेतापनि बढ्दो आयातका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा चुनौती थपिएको जनाएको छ । बजेटसँग तादाम्य कायम गर्ने गरी जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा सबैको आ–आफ्नै दृष्टिकोण छ । कसैले राम्रो भनेका छन् भने कसैले सुधारतर्फ संकेत गरेका छन् । मौद्रिक नीतिमा कसले के भने उनीहरुको प्रतिक्रियालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः   

मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ: शेखर गोल्छा –एफएनसिसिआई (बरिष्ठ उपाध्यक्ष)
उद्योग वाणिज्य महासंघले राखेको केही कुरा सम्बोधन भएको छ । ब्याजदर उद्योगको लागि ठुलो समस्या रहेको थियो । हामीले घट्नुपर्छ भनेका थियौ । र, यसपालि स्प्रेडदर कम गरिएको छ । सिआरआर रेसियोमा पनि कम गरिएको छ । यसले केही न केही भएपनि तरलता बजारमा आउने देखिएको छ । जसका कारण ब्याजदर घट्ने छ ।  पुनरकर्जाको सीमा बढेको छ । यो राम्रो रहेको छ । तर, मलाई दुईवटा कुरा चिन्ताको विषय लागेको छ । शोधानान्तर घाटा बढेको बढ्यै छ ।

यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा चिन्ताको विषय हो । किनभने हाम्रो रेमिट्यान्स ५÷६ प्रतिशत बढेपनि  यहि रेसियोमा हाम्रो मूद्रा अवमूल्यन भएको छ । यसले रेमिट्यान्स पनि नबढेको जस्तो देखिन्छ । सोधानान्तर घाटा चिन्ताको विषय हो  । अर्को चिन्ताको विषय मूल्य बृद्धि हो । यसलाई नियन्त्रणभित्र राख्ने भनिएपनि गाह्रो हुने देखिन्छ, किनभने बजेटमा करको दरहरु बढेका छन् । यसले गर्दा मूल्यबृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो छ । 

तर, हाम्रो आन्तरिक र बाह्य ऋण सन्तुलनमा रहेकाले आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य पुरा होलाजस्तो लाग्छ । हामीले दिएका केही सुझावहरु समावेश गरिएको छ । यो हिसाबले हामी उत्साहित छौ । तर यसमा धेरै विस्तृत आउन बाँकी रहेको छ ।

भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने र बैकलाई ब्रोकर काम गर्न दिने विषय राम्रो छ: पर्शुराम कुँवर (सिइओ,जनता बैंक)  

बैंकहरुको सिआरआर र एसएलआर, स्प्रेडदर घटेको छ  यसले गर्दा ब्याजदरमा स्थायित्व आउँछ । ब्याजरको करिडोर ४ प्रतिशत थियो । त्यो ३ प्रतिशतमा झरेको छ । विस्तारै–विस्तारै करिडोरलाई घटाउँदै लैजाने भनिएको छ । समग्रमा मौद्रिक नीति ठिक छ । तर मैले विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी छ । पहिलाको तरलता अभाव, ब्याजदरको अस्थिरता जस्ता समस्यालाई केही हदसम्म यस मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्छ । तर, पनि सबै बिरामीको उपचार एउटै डकुमेन्टबाट हुन सक्तैन ।

विगतमा विकास खर्चमा ध्यान दिएनौ र  राजनीतिमा मात्र ध्यान दियौं ।  अब हामीले आर्थिक बृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ  । यसलाई मौद्रिक नीतिले केही टेवा दिन्छ । एकै समयमा गर्नसक्ने धेरै ठाउँ पनि हुँदैन । जति गर्न सक्ने थियो त्यति समेटिएको छ । हाम्रो सुझावहरु समेटिएका छन् । ठुला–ठुला ऋणमा आफ्नो एसिसमेन्ट त छँदैछ । रेटिङ एजेन्सीलाई पनि आधार मानेर भन्ने कुरा आइरहेको छ यो राम्रो हो । यसले पारदर्शितामा सुधार हुन्छ । यसो हुने वित्तिकै सरकारको राजस्व बढ्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई फाईदा हुन्छ । भारतीय मुद्रामा पनि ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था हामीले मागेका थियौ त्यो समेटिएको छ । बाणिज्य बैंकहरुले सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकरको काम गर्न पाउने व्यवस्था खुला भएको छ । अब सर्कुलर आउँछ त्यसले धेरै विषयमा स्पष्ट पार्नेछ । 
 

मार्जिन लेण्डिङलाई खुम्चाउँदा रिसोर्स क्रन्च हुनसक्छ : सरोजकाजी तुलाधार ( वित्तिय संस्था संघ, अध्यक्ष)

मार्जिन प्रकृतिको ऋणमा १० प्रतिशतलाई २० प्रतिशतमा लैजादा सेलिङ प्रेसर नहुँदा मार्केट दर स्थायित्व हुन्छकि भन्ने हो । तर त्यति हुँदाहुँदै पुँजीको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म मार्जिन ऋण दिन पाउने व्यवस्था थियो, त्यसलाई घटाएपछि रिसोर्स क्रन्च हुनसक्छ । सेयर मार्जिन कर्जा कम गरौं भन्ने आयो । तर सेयरलाई होल्ड गर्ने क्षमता अलि बढाइदिएको छ । सिआरआर क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाको एउटै भएपछि अरुलाई सिआरआर कम गरेर रिसोर्स बढाइदिनुपर्ने अवस्था देखियो ।

फाइनान्स कम्पनीलार्ई चाहि गर्न नपर्ने देखिएपछि ग वर्गका वित्त कम्पनीलाई पनि ओभरड्राफ्ट दिन सक्ने भन्ने देखिन्छ । हामीले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौ । जति परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा छ, त्यसलाई आपसी समझदारीमा मिलाउन सक्छौ । मार्जिन लेण्डिङको केसको कुरा आयो ।

यसमा मार्जिन कल गर्दा तपाईले कुन बेलामा पहिले सेल गर्नुपर्छ भन्नेमा पहिला १० प्रतिशतको सिमा अहिले २० प्रतिशतमा पुगेको छ । पहिला मार्जिन लेण्डिङ दिँदा १८० दिन वा ५० प्रतिशत जुन रेट हुन्छ, त्यसलाई अलि बढी दिन पाइन्छकि भन्ने कुरा हो । त्यो परिवर्तन हुन्छ । मार्जिन लेण्डिङ दिन नपाउने भए अर्को कुरा हुन्थ्यो तर दिन पाउने भएपछि त्यसलाई कतिसम्म दिन पाउने भन्ने विषयमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । 

वैदेशिक मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था असम्भव छः प्रकाशराज शर्मा (माइक्रो फाइनान्स एसोसिएसन,बरिष्ठ उपाध्यक्ष)
ब्याजदरको कुरा गर्दा अहिले स्प्रेडरेट घटेको छ, यो ठिकै हो  । माथिल्लो क्याप हटाउनुपर्छ भनेको थियौं, त्यो हटेको जस्तो छ । अर्को डुब्लिकेसन मल्टिपल फाइनान्सिङ जुन लघुवित्त एसोसिएसनले भनेको थियो त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ ।

एकल सीमामा मात्र साता लाख भन्दा बढीमा विना धितो जान हुन्न भनेको छ । कर्जा सुचनासँग आबद्ध भनिएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । लघुवित्तको संख्यालाई सिमित गर्ने भनिएको छ । यसको मतलब मर्जर र एक्विजिसनमा लाने नै हो । तर, यो सह्रानिय छ ।

मूख्य कुरा पब्लिक निक्षेप अलि–अलि भएपनि परिचालन गर्न पाउने भनेका थियौं, यो सम्बोधन भएन । यसमा हाम्रो प्रयास जारी छ । वैदेशिक परिवत्र्य मुद्रामा ऋणको कुरा छ, जसमा कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत भनिएको छ यो नगन्य छ । सम्भव छैन । यसले काम गर्छ जस्तो लाग्दैन ।