ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

नेपालमा प्रचुर मात्रमा उपलब्ध पानीका स्रोत, खोला, नदी, ताल तलाउ भएको कारणबाट जलविद्युत अर्थात जल ऊर्जाको महत्व बढिरहेको विदितै छ । ऊर्जाको स्रोत भन्ने वित्तिकै पानी मात्र नभएर वैकल्पिक रूपमा रहेको अथाह स्रोत गोबर, वायु ऊर्जा, सोलार, प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, काठ, दाउरा युरेनियम आदि ऊर्जाका स्रोतहरू हुन् । हामीले प्रयोगमा ल्याएको स्रोत भने जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ । वैकल्पिक स्रोतको अन्वेषण र उपयोग भएको तथ्याङ्क पर्याप्त छैन । यसमा लगानीको वातावरण राज्यले पु¥याउन सेकेको छैन । स्रोत उपयोगविहीन भइरहेको छ ।

२००७ सालको क्रान्तिपछि काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो ऊर्जाको मागको दाँजोमा उपलब्ध विद्युत शक्ति अपर्याप्त भएको थियो । त्यस समयमा अरू जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न तत्कालै सम्भव थिएन । बढ्दो विद्युत मागलाई पूर्ति गर्न डिजेल प्लान्टहरू स्थापना गर्ने नीति अपनाइएको थियोे । डिजेल प्लान्टको जडित क्षमता १७०० किलोवाट मात्र थियो । काठमाडौँ उपत्यकाको अतिरिक्त देशका अन्य भागहरूमा खास गरी विराटनगर र वीरगञ्जमा उद्योगहरूको स्थापनाले गर्दा विद्युत शक्तिको माग बढ्दै गइरहेको थियो । औद्योगिक नगर विराटनगरमा जलविद्युत र डिजेल गरी जम्मा १९६० किलोवाट र वीरगञ्जमा २३० किलोवाट उत्पादन गरिएको थियो । यसरी २००७ सालपछि विद्युत उत्पादन क्षमता क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको इतिहास छ । त्यसबेला जलविद्युतबाट २०७७ किलोवाट र डिजेलबाट ४२०३ किलोवाट उत्पादन भएको पाइन्छ । पञ्चायती व्यवस्था आउनुअघि राणा शासनको पालमा नै ऊर्जा विकासको थालनी भयो । २०१६–१७ सालदेखि नै ७÷८ हजार किलोवाट विद्युत शक्ति उत्पादन भयो । यसको अर्थ राणाशासन कालदेखि २००७ सालपछिको सङ्क्रमणकालमा पनि विद्युत उत्पादन गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ ।

राणाहरूको क्षणिक दृष्टिकोणका कारणले भए पनि विद्युत आवश्यकता पूरा गर्न चन्द्र शमशेरले बेलायतको अनुदान सहयोगमा फर्पिङमा ५०० किलोवाट विद्युतगृह निर्माण गरेका थिए । त्यो उनको अत्यन्तै चतुर रणनीति थियो । त्यसपछि नेपालमा विस्तारै भूमण्डलीकरणको प्रभाव पर्दै गयो । चीनले सिन्धुपाल्चोक लामासोंगुमा १० मेगावाटको सुनकोशी विद्युत गृह अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको थियो । त्यसैगरी त्रिशूली देवीघाट भारतको सहयोगमा र सोभियत युनियन रुसले पनौतीमा जलविद्युत निर्माणमा सहयोग गरेका थिए । यसरी नेपालमा  विद्युत ऊर्जाको निरन्तरता दिएको भए नेपालले आजको अवस्थामा आर्थिक दुर्गति भोग्नुपर्ने थिएन । यस पछि विद्युत बाहेकको क्षेत्रमा साझेदारी, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहयोग बढ्न थाले । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अमेरिकी सहयोग नियोग, बेलायती सहयोग (डिफिड), एसियाली राष्ट्रहरू विषेश गरी जापान, कोरिया, भारत, चीनलगायतका यूएनडीपी, युरोपियन युनियनको विकास साझेदारी गर्ने होड सुरु भयो । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय अनुदान नरम ऋणमा दाताहरूको सर्त रहन गयो । जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुनको साटो झन् गरिबी, बेरोजगारी बढ्यो । अस्थिर र असमान व्यवहार बढ्दै गएको कारणले बेरोजगारीका लागि विदेशिने सङ्ख्यामा बढ्दै गयो । अर्कोतर्पm अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र स्वदेशी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) को विकास ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । ती संस्थाहरूमा नेपालका कुलीन सम्भ्रान्त, अङ्ग्रेजी वादहरूको एउटा झुण्ड इलिट वर्गको पहुँच बढ्न थाल्यो । नेपालमा विनापरिश्रम डलर खेती गर्ने भोग र होड बढ्न थाल्यो । विदेश भ्रमणमा रमाउने आदि कारणबाट भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण बन्यो । नेपालको समग्र पूर्वाधार र आर्थिक प्रणालीमा नै अवरुद्ध हुन पुग्यो । देशमा ऊर्जा विकासले गति लिन सकेन । देशमा राजनीतिक दाउपेच र सङ्क्रमणकालीन यात्राको सुरुवात चलि नै रह्यो । त्यसपछि पनि जलविद्युत विकास प्राथमिकतामा परेन । 

वर्तमान अवस्था, भावी रणनीति र विद्युत नियमन

२०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्र निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा प्रवेश पाएको हो । त्यसपछि २०५२ सालतिर माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । त्यसको बाबजुदमा निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा हामफालेकोमा स्वागत गर्नैपर्छ । ठूला ठूला दायित्व जोखिम अवसर लिन सक्ने नेपालका निजी क्षेत्र विशेष गरी ऊर्जामा हात हालेका वर्ग उत्थानको साटो सरकारले चटके लोभ देखाउँदै नियमन गरेर कस्ने काम गर्दै गए । निजी क्षेत्रहरू पनि फस्दै जान थाले । अपवादमा बाहेक केही निजी क्षेत्रले व्यावसायिक रूप लिन सके भने केहीले लिन सकेनन् । सरकारै पिच्छे कार्यविधि परिवर्तन गर्दै स्वेच्छाचारी निर्णय हुन थाल्यो । सरकार र निजी क्षेत्रबीच तुलना गर्दा ११औँ शताब्दीभित्रमा सरकारले निर्माण गरेका विद्युत आयोजना र ३ शताब्दीमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाहरू लगभग बराबरी जस्तै विद्युत उत्पादन गर्दैछन् । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिछाड्ने घोषणा गरेको छ । त्यही सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने बजार नभएकाले ३००० मेगावाट भन्दा बढी बिजुली खरिद नगर्ने घोषणा गर्दै विद्युत आयात गर्न बाध्य छ । 

अर्कोतर्पm वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जामा मान्यता पाएको सौर्य ऊर्जा लागतको कारणले गर्दा विद्युत खरिद गर्न उदासिन देखिन्छ । जलविद्युत उत्पादन गर्न बढी समय लाग्छ भने सौर्य ऊर्जा कम समयमा पिक इनर्जी उत्पादन गर्न सकिन्छ । सौर्य ऊर्जाका लागि खाली जग्गा उपयोगमा ल्याएर नाङ्गा डाँडा र समथर भूमिको प्रचुर मात्रामा उपयोग गरेर सौर्य उद्योग विकास गर्न सकिन्छ । यसले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामना गर्न सौर्य इनर्जीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सहयोग पुग्ने छ । सौर्यका लागि लागत, प्रविधि र खरिद मूल्य जोडेर समग्र आर्थिक विकासमा पु¥याउने योगदानलाई नजरअन्दाज नगर्ने गरी सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ । सौर्य ऊर्जा, वायुर्जालाई कार्बन व्यापारमा समावेश गरेर औद्योगिक राष्ट्रबाट फाल्ने कार्बन फन्डको भुक्तानीबाट प्राप्त रकमको आधारमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) दर निर्धारण गर्ने र (भायाविलिटी ग्याप फन्ड) उपलब्ध गर्ने । सरकारले तोकेको रु. ९.६१ पैसा (पीपीए) दरलाई बेन्चमार्क मानी कायम गर्ने र प्रतियुनिट ५  रूपियाँ थप अनुदान दिने गरी जम्मा  १४ रुपियाँ ६१ पैसा प्रति (युनिट) दर कायम गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ । सस्तो लागतमा आउने सौर्य प्रविधिले कालन्तरमा वातावरणीय असर पर्ने कुरालाई पनि नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन । स्वच्छ ऊर्जालाई प्रतिफल, नाफा–घाटामा मात्र तुलना गरिनु हुन्न । यसमा उच्च प्रविधि र वातावरणमैत्री हुने खालको प्रविधिलाई जोड दिनुपर्दछ । 

समृद्ध नेपालका लागि पहिलो पूर्वशर्त जलविद्युत पूर्वाधार विकास मात्र हुन सक्छ । नेपालमा ३ किसिमको मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकासको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकासमा जलविद्युत, सौर्य र वायु ऊर्जामा पनि निजी क्षेत्रको पहुँचमा सरकारले हातेमालो गर्दै सहायता पु¥याउनुपर्दछ । विदेशी लगानी र उच्च प्रविधि ल्याउन कुनै कारणले पनि कन्जुस्याइँ गरिनु हुँदैन । अतः सरकारले विद्युत बचतका विज्ञापन नारालाई प्रोत्साहन गर्न छाडेर, विद्युत आयातलाई घटाउनु रणनीति बनाउनुपर्दछ । वस्तु निर्यात बढाउन विद्युत खपतका कार्यक्रम बढाएर केवलकार, इलेक्ट्रिक यातायात, विद्युतीय रेललगायत ऊर्जा खपत हुने ठूलाठूला पूर्वाधार बजारको खोजी गरिनुपर्दछ । थप उत्पादन हुन सक्ने विद्युत सार्क मुलुकमा निर्यात गर्ने रणनीति बन्नुपर्दछ । क्याप्टिक ऊर्जा उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । जलविद्युत, सौर्य र वायु ऊर्जाको लागि पीपीए दरमा प्रतिफल नआउन्जेल बढाउने र प्रतिफलपछि  स्थिर दर कायम गर्ने गरी नियमन गर्नुपर्छ । ठूला पूर्वाधार र ऊर्जाका लागि आर्थिक लगानी ठूलो दरकार परेको छ । यसमा सरकार झनै गम्भीर र लचिलो बन्नुप¥यो । भ्रष्टाचारीको अकूत पैसा पलायन हुने र स्रोत नखुलेको पैसा आर्थिक विकासमा रूपान्तरित नुहने हो भने, त्यस्ता स्रोतहरू (स्क्रयाप डम्पिङमा) परिणत हुनेछ । अर्थात पूर्वाधार र ऊर्जामा लगानी गर्नेगरी केन्द्रीय बैङ्कले नियमन गर्नुसक्नु प¥यो । त्यस्ता स्रोतमा पुष्टि नपुगे पनि कालान्तरमा राष्ट्रिय बोझ बन्न सक्नेछ । यसको अर्थ स्रोत नखुलेका आर्थिक कालोधन र भ्रष्टचारीको पैसालाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको होइन, नियमन गर्ने हो । यस्ता खालका आर्थिक गतिविधिहरू घुमाउरो बाटोबाट अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा पलायन हुने खतरा बन्न सक्छ । गलत क्रियाकलापमा लगानी नपुगोस् भन्नाका लागि पनि पूर्वाधार र ऊर्जामा लगानी गर्न सरलीकरण गर्दै नियमन भयो भने उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने देखिन्छ । 
अहिले नेपालको कहाली लाग्दो व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्ने र समृद्ध नेपालको परिवेषलाई परिणाममुखी र दिगो आर्थिक विकासलाई रूपान्तरित गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । अहिले निकै चर्चामा रहेको अन्तराष्ट्रिय एफटीएमको दबाबको भरमा स्थापना भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगले आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्न सक्ने विषयलाई श्वेतपत्र जारी गरेर लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने रणनीतिमा सहयोग पु¥याउन सक्नुपर्दछ । अर्को तर्पm सम्पत्ति शुद्धीकरणभन्दा पनि सम्पत्ति सुदृढीकरण गरेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि प्रोत्साहित हुन सकेमा पुँजी पलायन हुनबाट जोगिने देखिन्छ । अर्को पक्ष आर्थिक अध्यादेश ऐनमा जलविद्युत तथा ऊर्जामा लगानी गरेमा स्रोतको पुष्टि गर्न नपर्ने भनिएको छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा स्रोतको पुष्टिलाई परिभाषित हुनुपर्छ । वैदेशिक लगानीबाट आउन सक्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफ.डी.आई) लाई दु्रत मार्गबाट सरलीकरण गर्दै एकद्वार नीति कार्यान्वयन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि आह्वान गर्दै १५ वर्ष ट्याक्स फ्री जोन नेपाल भनी घोषणा गरिनुपर्दछ । यस्ता उदाहरणीय देश सिङ्गापुर, हङ्कङ, दुबाई, कतार, मलेसिया आदि छन् ।

प्राकृतिक साधन स्रोतले धनी देश मानिए पनि आर्थिक अभावले गर्दा अल्पविकसित राष्ट्रमा दरिनु र गरिव राष्ट्र (एल.डी.सी) को नाउँमा मागेर गुजारा चलाउने निर्वाहमुखी प्रवृत्ति त्याग्नुपर्दछ । 
नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तोरन्नति हुन ऊर्जा र पूर्वाधारलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो भूमिका दिन प्रतिदिन अपहेलित हुँदै गइरहेको अवस्था छ । देशमा नै रोजगारी निर्माण हुन सक्ने मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सुपथ ब्याजदरमा आउन सक्ने पुँजीलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रमार्पmत श्वेतपत्र घोषणामा उल्लेख गरिनुपर्दछ । हालै मात्र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीले जारी गरेको वर्तमान अवस्थामा भावी मार्गचित्रको श्वेतपत्र आधारलाई पुनरावलोकन गर्ने हो भने सरकार निजी क्षेत्र र जनताका लागि मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकासलाई कार्यतालिकाको आधारमा कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा नियमन आयोग तुरुन्त गठन गरी लागू गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । आयोगले एकमुष्ठ ऊर्जा (प्याकेज) कार्यक्रम तर्जुमा गरेर एकद्वार नीतिलाई प्रतिबद्धता गरिनु पर्दछ । विनाप्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोगमा असल, चरित्रवान अनुभवी व्यक्तिहरूलाई समेत समेट्न जरुरी हुन्छ ।  ठूला, मझौला र साना आयोजनामा वर्गीकरण नगरी प्राकृतिक साधन स्रोतको प्रादेशिक बाँडफाँड नगरी, क्याचमेन्ट बेसिनको आधारमा सङ्घीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने हुन्छ । प्रादेशिक लगानीको लागि भने सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट ऊर्जा अनुदान र स्वलगानी गर्ने छुट हुनुपर्छ । साथै आर्थिक स्रोत जुटाउने क्षेत्राधिकार पनि हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रमा सरकारी गैरसरकारी, सहकारीबाट लगानी निर्माण भएका हुने आयोजनाहरूमा पुनः कर्जा, पुनरतालिका गरेर लगानी, विद्युत गृह, आयोजना, प्रसारण लाइन खरिद गर्न गराउन समेत क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी प्रदेश सरकारलाई कानुनमा समावेश गर्न सुझाव दिन उपयुक्त हुन्छ ।

२०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्थापछि बनेको विद्युत ऐन र नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरी नेपालका निजी क्षेत्रहरू हौसिएको अवस्था हुँदा हुँदै हालै सरकारले जलस्रोत तथा विद्युत नीतिलाई नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन छलफल चलाएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ । उक्त आयोगले निजी क्षेत्रको अधिकार र विद्युतमा प्राप्त हुने सहयोगमा कुनै पनि तवरले सङ्कुचन नहोस् भन्ने आम नागरिक र विद्युतमा लगानी गर्ने प्रवद्र्धकहरूको लागि ध्यानाकर्षण होस् । नियमन आयोग लचिलो, पारदर्शी र बढी नियमन गरेर मात्र पुग्दैन, सुविधाको प्रत्याभूतिका लागि व्यापक छलफल चलाएर जलस्रोत र विद्युतसम्बन्धी कानुन पारित हुने आसा गर्न सकिन्छ ।

हालै नेपाल सरकारले विभिन्न क्षमताका ५ प्रकारका हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माणको लागि गुरुयोजना लागू गर्ने घोषणा गरेकोमा विशेष गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एवम् ऊर्जामन्त्रीलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण समूहहरूलाई आभार र धन्यवाद प्रकट गर्दै गुरुयोजना मात्र तर्जुमा गर्ने होइन कि, द्रुत कार्यान्वयन ९ँबकत त्चबअप ब्अतष्यल एबिल० को कार्य योजना तर्जुमा होस् । साथै सरकारको नियन्त्रण र मातहतमा पुगेका निजी क्षेत्रका दर्जनाँै आयोजनाहरू (द्यबकपभत) मा परेका निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न सफल तत्कालीन पूर्व ऊर्जामन्त्री माननीय जनार्दन शर्माप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै अन्तमाः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षणको लागि यो लेखमार्पmत अनुरोध गर्दछु ।
[email protected]