नेपालको संविधान २०७२ ले उल्लेख गरेअनुसार बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो । यही राष्ट्रलाई हरेक क्षेत्रबाट सुरक्षित तुल्याउने कार्यसँग सम्बन्धित सुरक्षा नै समष्टिमा राष्ट्रिय सुरक्षा हो । कतिपयले यसलाई सेना, प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ तर राष्ट्रिय सुरक्षा धेरै नै गहन, महत्वपूर्ण, चुनौतीपूर्ण र विशेष विषय हो । एक अर्थमा यसलाई जनता र राष्ट्रिय स्वार्थहरूको सुरक्षाका रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा यस्तो संवेदनशील विषय हो, जसलाई हरेक मुलुकले आफ्नो मौलिकता र प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण तथा निर्माण गरेका हुन्छन् । सुरक्षा भनेको एउटा बहुआयामिक विषय हो, जसले मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मानवीय पक्षलाई समेत समेटेको हुन्छ ।  राष्ट्रले अपनाएको विदेश नीति, आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, सामाजिक सुरक्षाका विषयमा स्पष्ट धारणा तथा कार्यान्वयन लगायतका विषयहरूले राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई हरतरहबाट सुरक्षा गर्ने र राष्ट्रिय स्वार्थहरूका सन्दर्भमा मनासिब गोपनियता कायम राख्ने विषयलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाले समेट्छ । 

    नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिलाई समेटिएको छ । जसमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण विषय देशमा रहेका सबै सुरक्षा निकायहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने तथा पूर्व सैनिक, कर्मचारी, प्रहरीलगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञानसीपलाई प्रयोग गर्ने र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा राष्ट्रिय सुरक्षा थप मजबुत हुन सक्छ । यस हिसाबले हेर्दा नेपालको संविधानले समेत राष्ट्रिय खतराको पूर्वमूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई संवेदनशील रूपमा उठाउन खोजको देखिन्छ । 
 

 राष्ट्रिय सुरक्षामा आन्तरिक चुनौती 

  नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई विशेष रूपमा भर्खर भर्खर मात्र लिन थालेको पाइन्छ । विविध कारणले लामो समयसम्म निर्माण हुन नसकेको नपालको आधिकारिक सुरक्षा नीतिले वि.स. २०७३ सालमा आएर बल्ल पूर्णता पाएको अवस्था छ । यद्यपि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्ष भने थप चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । इतिहासको अध्ययन गर्दा नेपालको एकीकरणपछि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई नै सुरक्षा नीतिका रूपमा मानिएको पाइन्छ । यद्यपि वि.स. २०४२ सालमा ल्याइएको राष्ट्रिय मूल नीतिलाई समेत कतिपय जानकारहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको संज्ञा दिएको पाइन्छ । जे होस्, उक्त मूल नीतिमा राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गरी त्यसको प्राप्तिका लागि मूल नीति तय गरिएको थियो भने राष्ट्रिय साधन र परराष्ट्र नीतिका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

कहिल्यै कसैको उपनिवेशबाट ग्रसित हुन नपरेको गर्विलो इतिहास बोकेको नेपाललाई सुरक्षा चुनौतीले भने कहिल्यै छाडेनन् । तथापि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीहरू हुनु ठूलो कुरा होइन । बरु उक्त राष्ट्रले त्यस्ता चुनौतीहरूको सामना कसरी ग¥यो वा गर्न सकेन त्यो चाहिँ ठूलो कुरा हो । स्पष्ट सुरक्षा नीतिको अभावमा रुमल्लिएको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई विभिन्न कालखण्डमा आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीले नै चुनौती दिइरह्यो । देशका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा हुने षड्यन्त्रमूलक आक्रमण तथा विभिन्न पर्वहरू, शासकवर्गको निरङ्कुशता तथा जनस्तरबाट त्यसको प्रतिरोध, स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा राज्य उदासीन हुनुलगायतका कारणले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरू बढ्दै गए । त्यति मात्र होइन भारतसँगको खुला सिमाना तथा देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसक्नु, देशको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुनु जस्ता विषयले बाह्य सुरक्षा चुनौतीहरू समेत देखापरेका छन् । आन्तरिक स्रोत साधनको अभावमा राष्ट्रिय आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने सवालमा राज्य कमजोर भई विदेशी सहयोगको भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण पनि बाह्य हस्तक्षेपले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ ले नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीको पहिचान गरी त्यसको समाधानका उपायहरू निकालेको छ । नेपालको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राजनीतिक चुनौती, कानुन व्यवस्था सम्बद्ध चुनौती, सामाजिक, आर्थिक चुनौती, विपद् र प्राकृतिक स्रोतको क्षति सम्बद्ध चुनौती र अतिवाद रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गइसकेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनकै चरणमा छ । यस अवस्थामा कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशले नामकरण तथा राजधानीको टुङ्गो अहिलेसम्म पनि लगाउन नसकेको अवस्था छ ।

यसलाई मूर्तरूप दिने अवस्थामा नेपालमा आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसैगरी दिनानुदिन मौलाउँदै गइरहेको अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको समस्या पनि सुरक्षा चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ । सङ्गठित अपराध दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु, कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरू नेपालका विभिन्न ठाउँमा लुकेर बस्नु तथा पत्रसउ पर्नु, लागू पदार्थको ओसारपसारमा नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा प्रयोग गरिनु जस्ता कारणले नेपालमा आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ । यसैगरी नेपालबाट विभिन्न रूपमा मानव बेचविखन भइरहनु, भ्रष्टाचारलगायतका सफेदपोष अपराध मौलाउँदै जानुले समेत सुरक्षा चुनौती थपिरहेको अवस्था छ ।

समय–समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हुनु, हातहतियार बरामद हुनु, विदेशी नागरिकहरू हतियारसहित फेला पर्नुलगायतका चुनौतीहरू हाम्रासामु रहेका छन् । यसैगरी विभिन्न समूहका नाममा देशलाई नै टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु, विस्फोट तथा चन्दा आतङ्कमार्फत नागरिकहरूलाई आतङ्कित पार्ने कार्य भइरहेको पाइन्छ । विशेषगरी तराई क्षेत्र तथा नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने यस्ता खालका समस्याहरू नेपालको आन्तरिक चुनौतीको रूपमा रहेका छन् । 
नेपालको अर्थतन्त्र दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था छ, जसका कारण राज्यले कर्मचारीको तलबलगायतका सेवा सुविधालाई समयसापेक्ष व्यावहारिक बनाउन सकेको अवस्था छैन । फलस्वरूप मूल्यवृद्धि र नागरिकको आम्दानीको अनुपात अनपेक्षित बनेको छ । दक्ष जनशक्ति तथा राज्यको प्रभावकारी भूमिकाको अभावका कारण स्वदेशी उत्पादनको न्यूनता र बेरोजगारी समस्याले मुलुकलाई ग्रस्त बनाइरहेको अवस्था छ । विश्वविद्यालयबाट पाएका प्रमाणपत्र बाकसमा चाङ लगाएर राहदानी विभागमा लाइन लाग्ने युवा वर्गको सङ्ख्यामा कमी ल्याउन सकिएको छैन । खाडीबाट आउने काठको बाकसको सङ्ख्या घटाउन पनि सकिएको छैन ।

बर्सेनि कर्णाली तथा तराई क्षेत्रमा फैलने विभिन्न महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण हजारौँ नागरिकले जीउधन गुमाउनुपरिहेको छ भने भूकम्प तथा बाढिपहिरोका कारण विस्थापित भएकाहरू अहिलेसम्म स्थापित हुन नसकेको अवस्था छ, जसकारण पनि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामुक्त नरहेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा वर्षा नहुनु तथा कृषिप्रधान देश भनिए पनि सिंचाइको प्रयाप्त व्यवस्था नगरिँदा हजारौँ हेक्टर जमिन बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यताबाट किसानहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् भने बल्लतल्ल उब्जाएको कृषिजन्य पदार्थको समेत बजार प्रवद्र्धन नहुँदा कृषिक्षेत्रले फड्को मार्न नसकेको अवस्था छ । 

बाह्य चुनौती 

राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा आन्तरिकभन्दा बाह्य चुनौतीहरू बढी घातक सिद्ध हुन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा खुला अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छ । नेपाल र भारतको बीचमा रहेको खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै आपराधिक गिरोहहरूले विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको पाइन्छ । हातहतियार, लागूऔषध तथा मानव तस्करी फस्टाइरहेको छ भने तेस्रो मुलुकबाट भारतसम्म आएका विदेशीहरू सहज रूपमा नेपाल प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण विषयका रूपमा सीमा सुरक्षालाई लिने गरिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा सीमा अतिक्रमण एउटा सामान्य र नियमित घटना जस्तै हुन थालेको छ ।

राज्यस्तरबाट विशेष पहल हुन नसक्दा सीमाक्षेत्रका बासिन्दा मात्र लड्नुपरेको दृष्टान्त हाम्रोसामु रहेको छ । केही समय अगाडि कञ्चनपुरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट एकजना नेपालीको मृत्यु भएको घटना यही दृष्टान्तको उदाहरण हो । अर्को कुरा नेपाल इन्धन र ऊर्जाशक्तिको क्षेत्रमा परनिर्भरताकै अवस्थामा छ, जसले गर्दा बाह्य देशले यही कुराको फाइदा उठाएर कहिले नाकाबन्दी लगाउने त कहिले आवश्यक मात्रामा इन्धन नपठाएर समस्या उत्पन्न गराइरहेको देखिन्छ, भोगिन्छ । विश्वकै उदयमान शक्तिराष्ट्रहरूको बीचमा रहेकाले पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भइरहेको हुन्छ । शक्ति राष्ट्रहरू बीचको अदृश्यात्मक प्रतिस्पर्धामा पर्दा नेपालमै राजनीतिक अस्थिरताले जरा गाडेको अवस्था थियो । यो समस्या समाधानको क्रममा रहेका जस्तो भने देखिन्छ । 

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पु¥याउने अर्कोे विषय भनेको बाह्य हस्तक्षेप हो । राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक रूपमा समेत विभिन्न रूपबाट देशको आन्तरिक मामलामा शक्ति राष्ट्रहरूबाट हस्तक्षेप हुने गरेको तथ्य हाम्रासामु ओपन सेक्रेटका रूपमा रहेको छ । 
  

 यसरी विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीका कारण नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा रहेको अवस्था छ । यस खतरालाई चिर्नका लागि राज्यस्तरबाट विशेष पहलकदमी हुनु आवश्यक छ । निकै लामो कसरतपछि ल्याइएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ ले यस्ता धेरै विषयलाई समेटेको छ, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुनेमा दुई मत छैन ।