आलोचना आलोचनाकै लागि हुनुहुँदैन ।  विनाकारण आरोप प्रत्यारोप गर्न पनि सुहाउँदैन । लेखक पत्रकारहरूले वस्तुगत जे छ त्यही पस्कनुपर्छ । बजार होटल पसलहरूमा सरकारबाट फासिवादको डण्डा सोझ्याएको कुरा चलेको छ । मानव अधिकारमा दण्डहीनता हुनुहुँदैन । तर हाल नेपालमा केपी ओली सरकारले फासिवाद र दण्डहीनता देखाएको छ । 

नागरिकहरूको मुखमा चुकुल लगाइएको छ । यो हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज । सरकारले सार्वजनिक विरोधका स्थानहरूमा सभा जुलुस गर्न निषेधाज्ञा गरेको छ । माइती घर मण्डलामा विरोधका स्वरहरू उराल्न प्रतिबन्ध लगाएर जनताका मुखहरू बन्द गरिदिएको छ । सरकारले जनताको कुरा सुन्न चाहँदैन । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका । लोकतन्त्रात्मक सङ्घीय गणतन्त्र भनिने सरकारले पञ्चायती भूत जगाएको अनुभूति हुन्छ । नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संविधानले नै दिएको शान्तिपूर्ण सभा जुलुसमाथि ओली सरकारले दमन र धरपकड गरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

शान्तिपूर्ण तरिकाले मुगुको सदरमुकामा एउटा हलभित्र सामना परिवारले गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा फाइरिङ गरी  ५१ जना नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गरेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाएका छन् । ५ जना नेताहरू अझै हिरासतमै रहेको बुझिन्छ । चाहे जुनसुकै पार्टी वा सङ्घसंस्था होस् उनीहरूले विनाहतियार सभागोष्ठी वा सांकृतिक कार्यक्रम गर्न पाइँदैन ? के संविधान देखाउने हात्तीका दाँत मात्र हो ? यस्तो हो भने लोकतन्त्र र राणाकालमा के फरक ? हो राज्यको सुरक्षा संयन्त्र हुन्छ । दोषीलाई धरपकड पनि गर्नुपर्छ । तर गीत गाइरहेका नाचिरहेका कलाकारहरूले के अपराध गरे ? यो संवेदनशील कुरा छ । उनीहरूले भ्रष्टाचार विरोधी गीत गाए होलान् वा राष्ट्रियताको पक्षमा गीत गाए । के यस्ता गीतहरू सरकारले सुन्न चाहँदैन ? यसले यो सरकार तानाशाही हो भन्ने देखाउँछ । यो पुँजीवादी दलालहरूको तानाशाही हो। 

यस प्रकारको रवैया र दमन गर्ने कुरा सरासर मानव अधिकार हनन्को कुरा हो । आम सञ्चार, हिँडडुल गर्ने र  अभिव्यक्ति दिने कुरा जनताको मौलिक अधिकारको सवाल हो । जब मौलिक अधिकार समाप्त पारिन्छ, त्यहाँ द्वन्द हुन्छ र यो गृहयुद्धका रूपमा विकसित हुन्छ । यस प्रकारको बन्देज विद्रोहीलाई उत्तेजित पार्ने साधनको रूपमा लिइन्छ । जनताले फिडब्याक गर्छन् भने सरकारले त्यसको सुनुवाइ गर्नुपर्छ । बहुमतको दम्भ धेरै दिन टिकनसक्दैन । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिवबाट यही कुराको पुष्टि गरिएको छ ।  नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहबाट पनि जथाभावी धरपकड गरी तानाशाही नलाद्न एक विज्ञप्ती प्रकाशित भएको छ । नेकपा माओवादी विप्लवबाट पनि यस्तै अवस्था रहेमा प्रतिकार गर्ने चेतावनी आएको छ । प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले त सडक र सदन अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिइसकेको छ । पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, वकिल आदिले फासीवादविरुद्धमा आवाज निकालेका छन् । आफ्नै पार्टीभित्र पनि असन्तोषका कुरा झाँगिएका छन् । विनाहातहतियार सभा, जुलुस गर्न दिए के हुन्छ ? आफ्नो पोल नखुलोस भनेर सरकार अत्तालिएको भानपर्छ । 

    भ्रष्टाचारी, गुण्डा, तस्कर र ठगीलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकारले दण्डहीनता देखाएको छ । समयमा काम नसक्ने र कैफियत गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने ढोल पिटिएको हो । त्यो पनि सेलाएर गयो । सुन काण्डमा पनि ठूला माछा र साना माछाको विवाद ओइलाएर गएको छ । 

एक समय यातायातमा सिन्डिकेट तोड्ने निकै हल्ला चल्यो । गृहमन्त्री रामबहादुर बादल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठबीच विवादका कारण सिन्डिकेट तोड्ने कुरा ओफेलमा परेको छ । गृहमन्त्री बादलबाट सिन्डिकेट तोडेरै छाड्ने अठोट भएको हो तर यातायात मन्त्रीको  मौनताले सिन्डिकेट तोड्ने कुरा पनि ओझेलमै रह्यो ।  सबैभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति प्रधामन्त्री चुप रहनाले पनि विषयहरू अगाडि बढ्नसकेका छैनन् । ३०८ यातायात सङ्घमध्ये २ वटा मात्र  निगममा दर्ता भएको छ । अरनिको भने ५ बस मात्र दर्ता भएका छन् ।    
 

 अहिले रेल र पानी जहाजका कुरा चलेकाछन् । असम्भव केही छैन तर विनाबजेट र इस्टिमेटका कुरा केवल हवा कुरा मात्र हुन् । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग १००० किमि छ । त्यसको लागत ५ खर्ब रहेको छ भने रसुवागढीबाट काठमाडौँ रेल मार्ग ७६ किमि रहेको छ । यसको लागत ३ खर्ब छ । तर धेरै एरिया ढाक्ने पूर्व पश्चिम रेलमार्ग भने ओझेलमा परेको छ । चीनबाट रेल आए त नेपाललाई धेरै फाइदा छ । आउँदा चिनियाँ सामान आउँछन् जाँदा इन्डिया र नेपालका सामान चाइना जान्छन् । तर चीनबाट रेल ल्याउन नेपालको बजेटले थाम्न सक्दैन । जथाभावी ऋण ल्याउँदा नेपाल असफल राष्ट्र होला भन्ने डर र त्रास हुन्छ । पानी जहाजको कुरा पनि नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशमा धेरै खर्चालु र जोखिमपूर्ण हुन्छ । सामान्यतया ५ मिटर गहिरो भएको नदीमा १ हजार ५०० टनको सामान बोक्ने बार्ज चल्नसक्छ ।

यसै त तराई बेलाबेलामा डुब्छ । अझ बाँधको उचाइ बढाउने हो भने तराईको बस्ती नै सखाप हुने डर हुन्छ । सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय गौरवको योजना सफल पार्नुपर्छ । सेनालाई दिएको फास्टट्र्याकको जिरो प्वाइन्ट फर्सिडोल वा खोकना हो, मन्त्रिपरिषदले यसका बारेमा अझै निर्णय गर्नसकेको छैन । छिटो निर्णय गरिसक्न नेपाली सेनालाई दबाब दिइरहेको अवस्था छ । भारत प्युठान बागलुङ भिमगिठे हुँदै चाइना तिब्बत जाने सडक योजना स्वीकृत भएर बजेट छुट्याइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यस्तै अन्तर जिल्ला सडक सन्जालहरू अलपत्रपरेका छन् । यस्तै हो भने विकास र समृद्धि कसरी हुन्छ ? शिक्षा र स्वस्थ्यमा व्यापारीकरण छ ।

महँगी बढिरहेको छ । देश १३ अर्ब घाटामा डुबिरहेको छ । यस अवस्थामा देशका नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग र विरोधी राजनीतिक शक्ति तथा प्रतिपक्षसँग छलफल नगरी समाजमा विकास र शान्ति आउनसक्छ ? मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर कामचल्दैन । जति धेरै मानिसहरू धरपकड हुन्छन्, उति धेरै विरोधी निस्कन्छन् भन्ने पनि हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।

पञ्चायत त्यसै ढलेको होइन । लोकतन्त्र भन्ने शब्दले मात्र केही गर्दैन । बाम गठबन्धनको विभ्रम र रेलको कुराले भोट आए पनि बदलिँदो परिस्थितिमा  बहुमतको दम्भले मात्र सत्ता टिकिरहन सक्दैन । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा प्रतिपक्षी, विरोधी शक्ति र स्वयम् सत्ता पक्ष पनि एकजुट हुनसक्नुपर्छ । सत्ता पक्ष आउन नसके मौलिक अधिकार र राष्ट्रियताको पक्षमा लड्नेविरुद्ध डण्डा लगाउनु फसिवाद हुन्छ । फसिवादको जित हँुदैन । जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्षको नै जित हुन्छ ।