सरकारले बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा भन्दा राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ । बालबालिकालाई लगाउने सबै खोप निःशुल्क नै छन् । तर पनि समस्या अझैसम्म हट्न सकेको छैन । 

बाल स्वास्थ्य महाशाखा अब शाखामा परिणत हुन लागेको छ । बालबालिकाको स्वास्थ्यमा थपिँदै आएको चुनौतीलगायतको विषयमा बालस्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विकास लामिछानेसँग अञ्जु तामाङले गरेको कुराकानी । 

बाल स्वास्थ्य महाशाखाको अबको जिम्मेवारी के हो ? 

अब सङ्घीय सरकार आएपछि केन्द्रको जिम्मेवारी पहिला जस्तो हुने छैन । धेरै कार्यक्रम स्थानीय निकायअन्तर्गत गइसकेका छन् ।  यता महाशाखा पनि शाखाका रूपमा रहने छ । बाल स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको कारण केन्द्र नीति निर्माणको तयारीमा लागिरहेको छ । हाल भ्याक्सिन खरिदमा स्थानीय तहलाई समस्या होला भनेर यो काम केन्द्रले गर्दै आइरहेको छ । महाशाखाको जिम्मेवारी भनेको मोनिटरिङ गर्ने, निर्देशिका बनाउने, नीति निर्माण गर्ने काम मात्रै धेरै हुने छ । अहिले बाल स्वास्थ्य महाशाखाको भागमा २ अरब १५ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष २ अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

हाल बालस्वास्थ्य महाशाखाले खोप, पोषण, एमसीआई ३ वटा कार्यक्रम हेर्दै आइरहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा दुई तीनवटा नयाँ कुराहरू रहेका छन् । जस्तै खोपमा हामीले रोटा भाइरसको भ्याक्सिन थप्दैछौँ । रोटा भाइरसले बालबालिकामा लाग्ने झाडापखालालाई रोक्ने छ । यो अन्य खोप जसरी नै लगाउनुपर्ने छ । दोस्रो, पहिला हामीले आईपीभी सुरु गरेका थियौँ । अहिले हामी त्यही भ्याक्सिनलाई फरक तरिकाबाट सुरु गर्ने तयारीमा छाँै । 

भ्याक्सिनमा मात्र सरकारले कति खर्च गर्ने गरेको छ ? 
कुनै भ्याक्सिन नेपाल सरकार आफै पनि लिँदै आइरहेको छ भने धेरैजसो भ्याक्सिन गाभी नामक संस्थाले खरिद गर्दै आइरहेको छ । उनीहरूले आफैले किन्ने र आफैले नेपाल सरकारलाई पठाइदिन्छन् । गाभीले खरिद गरिदिएको भ्याक्सिनमा  २० प्रतिशत सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ भने ८० पैसा अर्थात ८० प्रतिशत गाभिले नै तिर्दै आइरहेको छ । 

एउटा भ्याक्सिनलाई सय पैसा परेको छ भने नेपाल सरकारले २० पैसा गाभीलाई पैसा दिँदै आइरहेको छ ।  त्यो पैसा पनि गाभीले भ्याक्सिन खरिद गरेर पठाएपछि सरकाले तिर्नुपर्ने हुन्छ । गाभीको सम्पर्क कार्यालय नेपालमा नभएको हुँदा पैसा युनिसेफमार्फत पठाइन्छ ।

भ्याक्सिन खरिदका लागि वर्षमा नेपाल सरकार र गाभीले गरेर झण्डै २ अर्ब खर्च गर्दै आइरहेको छ । वर्षमा कति बच्चा जन्मछन्, कति डोज औषधि लगाउनुपर्ने हो, त्यस आधारमा  भ्याक्सिन खरिद गर्दै आइरहेका छाँै ।

अहिलेसम्म नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न दातृनिकायहरू छन् । उनीहरूको सहयोग र सहकार्यमा बालबालिकाको स्वास्थ्यको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । डब्लूएचओ, यूएसएआईडीको सहयोगमा सुहारा कार्यक्रम, सेभ द चिल्ड्रेन, कियर नेपाल लगायतको संस्थाको सहयोग रहेको छ । 

वर्षाको समयमा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा थप समस्या नआउनका लागि पूर्वतयारी सुरु गरियो कि गत वर्षको जस्तै समस्या भोग्नुपर्ने हो ? 
यो विषयमा हामीले हाम्रो सहयोगी संस्थाहरूसँग कुरा गरेका छाँै । गत वर्ष पूर्वको जिल्लाहरूमा धेरै समस्या भएको थियो । तयारी गर्दागर्दै हामीलाई एक महिना लाग्यो । पैसा कहाँ खोज्ने, कसरी तयारी गर्ने भन्ने कुरामा नै धेरै समय लाग्यो । अहिले हामीले क्लस्टर मिटिङ थालिसकेका छाँै । नेपालका बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूलाई पैसा जोहोको निम्ति जानकारी गराएका छौँ । को–को कहाँ–कहाँ जाने, कसरी जाने भन्ने विषयमा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष छिट्टै तयारी भएको छ । गत वर्ष छिट्टै बाढी पहिरो गयो, तराईका जिल्लाहरूमा सर्भे गर्दा कुपोषणको समस्या देखियो । कतिपय गाउँपालिकामा खोप नलगाएको हुँदा ११ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ । समस्या देखिएको जिल्लामा अझै पनि कार्यक्रम भइरहेको छ । गत वर्षको जस्तो यो वर्ष समस्या नआउला ।

महाशाखामा डिजास्टरका लागि भनेर छुट्टै रकम छुट्याइन्छ ?  
बाल स्वास्थ्य महाशाखामा डिजास्टरका लागि भनेर बजेट नै अहिलेसम्म विनियोजन गरेको छैन । सरकारको तर्फबाट सबै गृहमन्त्रालयले हेर्ने हँुदा हामीले त खाली दातृनिकायसँग सहकार्य मात्रै गर्दै आइरहेका छौँ । बालबालिकाका लागि दातृ निकायले सहयोग गर्ने गरेका छन् । हामीले उनीहरूलाई पूर्वतयारीमा रहनका लागि आग्रह गरेका छाँै । महाशाखामा पनि डिजास्टरका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरे राम्रो हुने हो । कतिखेर कहाँ कुन अवस्थामा हुने हो भन्ने कुनै पनि कुराको जानकारी नभई जाने डिजास्टरका लागि बजेट सबै ठाउँमा छुट्याउन जरुरी रहेको छ । तर बाल स्वास्थ्य महाशाखामा छैन । समस्या भएको बेलामा पैसा खोज्नुभन्दा पैसा जगेडा राखेको राम्रो हुन्छ । तर अहिले गृहमन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पैसा राखिएको छ । तर बालस्वास्थ्य महाशाखामा डिजास्टरको शीर्षक पनि छैन, बजेट राखिएको पनि छैन ।  

बजेट छुट्याइएको खण्डमा सम्बन्धित निकायले आआफ्नो क्षेत्रमा हेर्ने थिए । मन्त्रालयको आश गर्नु पर्दैन थियो तर बजेट नै विनियोजन नगरे पनि अहिलेसम्म समस्या परेको समयमा समाधानहरू पनि भइरहेका छन् । अब स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार पनि रहेका छ, केन्द्रमा मात्रै सरकार भए जस्तो समस्या अब नहोला । हामीले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई डिजास्टरको पूर्वतयारीमा रहनका लागि पनि जानकारी गराइसकेका छौँ । 

बालबालिका स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी पार्न सकिन्छ ? 
अहिले धेरै कुरा हुनै बाँकी छन् । मेकानिजमको कुरा संविधानमा आयो, कागजमा आयो तर धेरै कुरा अभ्यस्त हुन बाँकी नै छ । हामीले सकेसम्म स्थानीय निकायलाई प्रदेश सरकारलाई क्षमता विकासको जानकारी गराउँदै आइरहेका छाँै ।  

स्थानीय र प्रदेश सरकारले गत वर्षको जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको बजेट बाटोमा लगाउने हो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । नागरिकको स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो र त्यसलाई बुझेको खण्डमा बालबालिका तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्यको कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुने छन् । हामीले पहल गरेको कतिपय स्थानीय निकायमा केन्द्रलेभन्दा धेरै पैसा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा छुट्याएका छन् । त्यसैले कार्यक्रमहरू हामीले केन्द्रबाट गरेको भन्दा प्रदेश र स्थानीयत हबाट गरेको प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आश हो । भोलि काम गर्दै जाँदा मान्छेको नियत र विश्वासको कुरा हो, यो अुनसार काम हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नै बाँकी छ ।  हामीभन्दा स्थानीय निकाय नागरिकको नजिक छन् ।  हामीले सुनेको स्वास्थ्यको पैसा पनि डोजरमा अर्थात बाटो बनाउन खर्च भएको छ रे यदि त्यो सत्य हो भने त्यो गलत हो ।   

बालबालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौती के कस्ता छन् ? 
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहँदा सरकारलाई चुनौतीका रूपमा उभिएको भनेको नवजात शिशु मुत्यु दर नै हो ।  यो ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । एक हजार नवजात शिशु जन्मिँदा २१ जनाको मुत्यु हुँदै आइरहेको छ । यो सङ्ख्या अझै कायमै छ । यो हाम्रो लागि ठूलो चुनौती हो । शिशुको मुत्युदर कम गर्नको लागि गर्भ रहेदेखि नै गर्भवती आमाको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । जन्मेपछि स्वास्थ्य शिशुलाई स्वस्थ्य कसरी बनाउने  र अस्वस्थ्य शिशुको निःशुल्क उपचार कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्दै आइरहेका छाँै । नवजात शिशु विशेष उपचार कक्ष भनेर हरेक जिल्ला अस्पतालमा बनाएका छाँै । नवजात शिशुका लािग केन्द्रमा कान्तिबाल अस्पताल र प्रसूतिगृहमा आईसीयू, एनआईनसीयूको १४ अञ्चल लेबलको अस्पतालमा व्यवस्था गरेका छाँै । 

यस्तै जिल्ला अस्पतालमा सरकारले त्यो जिल्लामा यति बिरामी छन् भनेर उपचारका लागि पैसा पठाएको हुन्छ । तर अभिभावकहरूले रिफर गरेर अञ्चल र क्षेत्रीय अस्पतालमा ल्याउँछन् । यस्तो हँुदा अञ्चलमा बढी बच्चा आइदिए तर जिल्लामा थोरै भए । जिल्ला अस्पतालले बच्चा उपचार गर्ने सरकारको पैसा जिल्ला अस्पतालमा नै बस्ने भयो । स्थानीय निकायले पनि त्यो पैसा पठाउँदैनन् । अनि अञ्चल र क्षेत्रीय अस्पतालमा बिरामी बढी भएको कारण पैसा अभाव हुदै आइरहेको छ ।  अन्तिम वर्षसम्म के थियो भने बढी भएको पैसा नपुगेको अथवा आवश्यक भएको ठाउँमा पठाउन पाइन्थ्यो भने अब त्यो सम्भाव नभएको कारण ४० देखि ६० जना बिरामीको उपचारमा अभाव भइरहेको छ ।

एकजना बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि सरकारले कति खर्च गर्दै आइरहेको छ ? 
स्वास्थ्य उपचारभन्दा पनि खोपको मात्रै कुरा गर्ने हो भने ३५ हजारप्रति बच्चा सरकारले खर्च गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा ६ लाखदेखि ५० हजार खोप लगाउनुपर्ने बालबालिकाहरू छन् । उनीहरूलाई सरकारले वार्षिक ३५ हजार खर्च गर्दै आइरहेको छ ।