काठमाडौँ– सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तनाव बढ्ने गरी एकपछि अर्को राष्ट्रिय राजनीतिमा घटनाक्रमहरू विकसित भएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसददेखि सडक र मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा ‘वाक् युद्ध’ चलेको छ । तर सत्तारुढ नेकपाका एक शीर्ष नेताको चाहिँ यी मुद्दाहरूमाथि गजबको मौनता छ । राष्ट्रिय महत्वका र देशलाई धुव्रीकरणको दिशामा लैजाने घटनाक्रमहरूमाथि नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीन सातादेखि मौन छन् ।

पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि प्रचण्ड ३ असारमा सिङ्गापुर गए । दुई साता लामो सिङ्गापुर बसाइपछि प्रचण्ड १७ गते साँझ काठमाडौँ फर्के । काठमाडौँ फर्केपछि प्रचण्ड दुईवटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए भने पार्टीका केही आन्तरिक वैठकमा देखिए । निवासमै केही राजनीतिक भेटघाट गरे । पार्टीको आन्तरिक वैठकमा र आफ्ना निवासमा भएका साँघुरा भेटमा प्रचण्डले राजनीतिका केही पाटामा कुरा गरे पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा चाहिँ उनले राजनीतिक विषयमा केही बोलेनन् । अर्थात् उनी राजनीतिक विवादको यो भूमरीबाट टाढै बस्न चाहन्छन् ।

प्रचण्डको यो मौनताले केही प्रश्न उठाएको छ, जस्तो कि के उनी सरकारको काम कारवाहीप्रत्ति सन्तुष्ट छैनन् ? अर्को प्रश्न उठ्छ– सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको यो तनावमा के प्रचण्ड आफूलाई ‘सेफ जोन’मै राख्न चाहन्छन्, जसले भविष्यमा राजनीतिक लाभ प्राप्त होस् ? हरेक साना साना विषयमा अभिव्यक्ति दिन रुचाउने प्रचण्डको यो अभूतपूर्व मौनता केही दीर्धकालीन रणनीतिमा आधारित छ ?

अधिनायकवाद, देउवा सरकारका नियुक्ति खारेज, चिकित्सा शिक्षा विधेयक, निषेधित क्षेत्र घोषणा, सभामुख–उपसभामुख फरक पार्टीका तथा गङ्गामाया प्रकरणमा प्रचण्डको स्पष्ट धारणा आएको छैन । बजेट र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रचण्डको पार्टीभित्रै केही असन्तुष्टि पनि छन् ।

यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु अगाडि सिङ्गापुरबाट फर्केपछि प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा के के भने ? यो जानौँ ।

कार्यक्रम–१ : राजनीतिक विषयमा बोलेनन्

योगमाया सामाजिक आन्दोलन अभियानले शुक्रबार (असार २२) काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भए प्रचण्ड । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महिला हक, अधिकारका दृष्टिले नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि रहेको दाबी गरे । प्रचण्डले संविधानमै राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्नु नेपालका लागि गर्वको विषय भएको पनि स्पष्ट गरे । उनले महिलाको हक, अधिकारलाई सुनिश्चित गराउने दिशामा कुनै प्रगति नै नभएको भन्ने भनाइ सत्य नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । प्रचण्डले योगमाया जस्ता वीर वीराङ्गनाहरूको योगदानबाट पाठ सिकेर अघि बढ्दै जाने प्रतिबद्धता गरे । 

कार्यक्रम २ : राजनीतिक विषयबाट बचे

शुक्रबार योगमाया सामाजिक आन्दोलन अभियानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रचण्ड त्यसको अर्को दिन असार २३ गते प्रचण्ड प्याब्सनद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भए । त्यहाँ उनले आफ्नो बाँकी जीवन मुलुकको विकास, निर्माण र समृद्धिका लागि समर्पित गर्ने घोषणा गरे । निजी–सार्वजनिक–सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने योजना पनि अघि सारे । उनले पछिल्ला एक दशक शान्ति र संविधान निर्माणमा आफूले बिताएको उल्लेख गर्दै अब मुलुकको विकास, निर्माण र समृद्धिका लागि जीवन समर्पित गर्ने सङ्कल्प रहेको बताए । यो कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूले मुलुकको इतिहास र राजनीतिक दर्शनको अध्ययन तथा सङ्घर्ष र लडाइँमा २ दशक बिताएको पनि स्मरण गरे । उनले मुलुकको समृद्धिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक लगानी भित्र्ययाउने व्यवस्थासहित संविधान जारी गरिएको दाबी गरे । आफूहरू शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको विरोधी नभएको पनि स्पष्ट गरे । प्रचण्डले नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रले गरेको मिहिनेतको प्रसंशा गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा अझै जोड दिनुपर्ने बताए ।

सिङ्गापुरबाट फर्केपछि सहभागी भएका दुई कार्यक्रममा प्रचण्डले पछिल्ला विवादिता विषयमा मुखै खोलेनन् । प्रचण्ड जस्तो राजनीतिका चतुर खेलाडीले यो जानीबुझी नै गरेका थिए भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । प्रचण्ड पछिल्ला विवादित विषयमा नबोल्नुको पछाडिको कारण जान्नु अगाडि देशलाई ध्रुवीकरणमा लगिरहेका अहिलेका राष्ट्रिय महत्वका विषय पनि हेरौँ, जो माथि प्रचण्डको टिप्पणी आउन बाँकी छ ।

अहिले चर्चामा रहेका राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा

मुद्दा १– अधिनायकवाद

विपक्षी काङ्ग्रेसले दिनदिनै बाम सरकारले अधिनायकवाद उन्मुख काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि काङ्ग्रेस सांसदसम्मले देशमा अधिनायकवाद लादन खोजिएको भनेर निकै आलोचना गरेका छन् । देशमा अधिनायकवाद होइन, विकास र समृद्धि आउँदैछ भनेर प्रधानमन्त्रीले लगातार जवाफ दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अधिनायकवादमाथि जवाफ दिँदै संसदमा भनेका थिए, ‘कतिपय मान्छेको थेगो हुन्छ, ‘चाइनेकेरे, माने’ ‘चाइनेकेरे माने’ । अधिनायकवाद आउँछ भन्ने कुरा पनि ‘चाइनेकेरे माने’ भयो । जेमा पनि मिसिन्छ यो । अचम्मकै ‘चाइनेकेरे माने’ भयो ।’

काङ्ग्रेस सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले असार १५ गते संसदमा भनेका थिए, ‘म आश्वस्त हुन आग्रह गर्छु । लोकतन्त्रप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ । कसैले किस्तीमा ल्याएर दिएको लोकतन्त्र उपभोग गरेको होइन । हामी सबैको पसिनाले, बलिदानले ल्याएको हो । अनि हामी आफैँमाथि शङ्का ? आशावादी हुनुपर्ने बेला लोकतन्त्र त फेरि जान्छ क्यार भन्नु उपयुक्त होइन । लोकतन्त्र कहाँ जान्छ ? लोकतन्त्र गएपछि के आउँछ ? कहाँबाट आउँछ ? केटाकेटीलाई हाउगुजी देखाएजस्तो लोकतन्त्र जान्छ ?’

अधिनायकवादको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले दिनदिनै सफाइ दिएका छन् । तर, प्रचण्ड तीन सातादेखि मौन छन् ।

मुद्दा २– नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ११९ दिनपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत २०७४ भदौ १४ गतेपछि फागुन २ गतेसम्म गरेका राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको हो । बाम सरकारले देउवा नेतृत्वको सरकारका निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको २४ घण्टा नवित्दै प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले उक्त निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै देशभर आन्दोलन नै चर्काउने चेतावनी दियो ।

बिहीबार काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै ‘माओवादको पेट्रोल र बहुदलीय जनवादको डिजेल भएको गाडी दुर्घटना’ हुने भन्दै सरकारलाई कडा चुनौती दिए । त्यति मात्रै होइन प्रवक्ता शर्माले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय संसदबाट निर्वाचित सरकारकै निर्णय भएको दाबीसमेत गरे ।

उनले आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका निर्णयहरू पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर सम्बन्धित बोर्ड, संस्थानमा परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम नियुक्तिहरू गरिएकाले सरकारलाई उक्त निर्णय फिर्ता गर्न चेतावनी दिएका थिए । ‘प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधिको हो । प्रश्न नियुक्ति या नियुक्ति बदरको होइन, प्रश्न यसबारेको स्थापित कानुनी प्रक्रियाको हो । यो सरकारले यस प्रकरणमा कानुन उल्लङ्घन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ ।’ काङ्ग्रेसको भनाइ छ । यसै प्रसङ्गमा काङ्ग्रेसले १३ बुँदे चेतावनीमार्फत भनेको छ– ‘यो निर्णयले एकातर्फ विधिलाई उल्लङ्घन गरेको छ भने अर्कोतर्फ यो निर्णयमार्फत सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको ठहर हामीले गरेका छौँ ।’

बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, समिति, बोर्ड, कम्पनी, बैङ्क वा अन्य सङ्गठित संस्था आदिमा मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा गरिएका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै गत भदौ १४ पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार नबन्दा अर्थात् फागुन २ सम्मका राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने अथ्र्याइएको थियो । यही समयमा देउवा सरकारले गरेको सात प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि राजनीतिक निर्णयमै पर्छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति काङ्ग्रेस, फोरम र राजपाले भागबण्डाका आधारमा गरेका थिए ।

सरकारको यो निर्णयपछि दुईवटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी प्रचण्डले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

मुद्दा ३– चिकित्सा शिक्षा विधेयक

जब गत साता शिक्षा मन्त्रालयले विवादास्पद प्रतिस्थापन विधेयककै प्रावधान समेटी नयाँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्ताव गर्यो, त्यसपछि पुनः प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच विवाद थप बढ्यो । मेडिकल कलेज खोल्ने तथा सम्बन्धनलगायतका अध्यादेशका प्रावधान नसमेटी ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकको चर्को विरोध भएन मात्रै डा. गोविन्द केसी अनशन बस्न जुम्लामा पुगे ।

विधेयकमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेडिकल कलेज १० वर्षसम्म खोल्न नपाउने, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन नगरी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने जस्ता प्रावधान प्रतिस्थापन गरेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

त्यसलाई नियमावली निलम्बन गरेर छोटो प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्ने प्रयासमा पनि विपक्षी काङ्ग्रेसले संसद्मा विरोध जनाउँदै संसद नै अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि सरकार केहीपछि हट्दै सरकारले उक्त विधेयक पनि फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । तर डा. गोविन्द केसीको अनशन तोडिएको छैन ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरे पनि पास गराउन नसकेपछि फिर्ता लिने बुधबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।

यो विषयमा प्रचण्डसँग जोडेर समाचार पनि आएका छन् । तर, प्रचण्डले केही प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

मुद्दा ४– सभामुख–उपसभामख विवाद

सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने बेला फरक फरक दलका थिए । तर जब जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणको घोषणा भयो, त्यसपछि सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीका भए । यसअघि माओवादी केन्द्रले कृष्णबहादुर महरा र एमालेले उपसभामुख भागबण्डाका आधारमा बनाएको थियो । दुई वाम पार्टी एक भएपछि ती पदमध्ये एउटा अर्को दललाई दिनुपर्छ भन्नेमा प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले संविधानकै व्याख्या गर्न थाल्यो । जुन विषय काङ्ग्रेसले संसदमै उठायो । प्रतिपक्षको यो आवाजलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले चाहिँ सभामुख र उपसभामुख चयन गर्दा फरकफरक दलमा रहेको र दुवैले दलीय हैसियत त्यागिसकेको तर्क गर्दै काङ्ग्रेसको माग नमान्ने जवाफ फर्कायो । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सवालजवाफ अझै जारी छ । दुवै आआफ्नो अडानमा कायमै छन् ।

यसमा संविधानविदहरू पनि विभाजित छन् । उनीहरूले दलीय हैसियत त्यागे पनि सिद्धान्ततः सभामुख–उपसभामुखको राजनीतिक आस्था जुन दलबाट उठ्यो त्यसमै रहने अनुभव विगतमा देखिएकाले संविधानअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संविधानको धारा ९१ (२) मा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यो प्रकरणमा प्रचण्डले एक पटक उनीहरू (सभामुख–उपसभामुख) ले पार्टीबाट राजीनामा दिएकाले अब उनीहरू कुनै पार्टीमा नरहेको प्रतिक्रिया दिए । त्यसपछि प्रचण्ड यो विषयमा केही बोलेका छैनन् ।

मुद्दा ५– निषेधित क्षेत्र तोक्दा विवाद

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले असार १४ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर माइतीघर मण्डलामा कुनै पनि प्रदर्शन गर्न नपाइने घोषणा गरे । सरकारको यो निर्णय विवादमा तानियो । अदालतमा रीट दायर भयो ।

सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलासहित सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । थप छलफलका लागि सरकार र रिट दायरकर्ता दुवै पक्षलाई असार २९ गते बोलाइएको छ । सरकारले काठमाडौँको शान्ति बाटिका र माइतीघर मण्डलामा आगामी साउन १ गतेदेखि सरकारले भेला हुन् र विरोध प्रदर्शन गर्नसमेत रोक लगाएको थियो । गृहमन्त्री बादलले माइतीघर र शान्तिबाटिका लगायत उपत्यकामा यसअघि नारा–जुलुस हुने क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिएका थिए । विपक्षी काङ्ग्रेस र नागरिक समाजले सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका थिए । यो निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गर्न गएका अधिकारकर्मी र विवेकशील साझा पार्टीका कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । नेविसङ्घले पनि सरकारको निर्णयको विरोधमा मण्डलामा प्रदर्शन गरेको थियो । तर प्रहरीले उनीहरूलाई भने पक्राउ गरेको थिएन ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ट्विटमा छ, ‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुँदा जो गोलीका आँखा हुँदैन भन्दै प्रहार गर्नुहुन्थ्यो, जसले तीन वर्षमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा १२२ नागरिकको ज्यान लिनुभयो, उहाँहरू अहिले अधिनायकवाद बेचिरहनु भएको छ । हामी आलोचना सुन्छौं र देशमा बेथिति अन्त्य गर्छाैं । संसारका सबै देशमा जहाँसुकै प्रदर्शन हुँदैनन् ।’

यो विषयमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच पेचिलो लडाइँ भयो । शान्तिपूर्ण रूपमा सभासम्मेलन गर्न नदिने सरकारको यो निर्णयलाई प्रतिपक्षले अधिनायकवादको सङ्केत भन्यो । तर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ यसमा केही बोलेनन् ।

मुद्दा ६– गङ्गामाया प्रकरण

गोरखा फुजेलकी गङ्गामाया अधिकारी लामो समयदेखि आफ्ना छोराका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै वीर अस्पतालमा अनशनरत छिन् । एकपछि अर्को गरेर काङ्ग्रेस नेताहरू उनलाई भेट्न गएका छन् । काङ्ग्रेसले गोविन्द केसीपछि सरकार विरोधी हतियारका रूपमा गङ्गामाया प्रकरणलाई उचालेको छ । काङ्ग्रेसले यसमा दातृ निकायसँग जोडिएका नागरिक समाजलाई पनि जोड्न खोजेको छ । सरकार यस विषयमा त्यति गम्भीर छैन । विगतमा पनि विभिन्न सरकारले यस्तै नीति लिएका थिए । सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा गङ्गामायाका छोराको मृत्यु भएको थियो । 

यस विषयमा गृहमन्त्री थापाले संसदमा देशभर १७ हजार बढी गङ्गामायाहरू रहेको भन्दै एक–एक गरेर यो विषय हल गर्न नसकिने बताएका छन् ।

स्थायी कमिटीमा प्रचण्ड मौन

गत बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको हुँदा एकताबद्ध भएर त्यसको प्रतिवाद गर्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सकारात्ममक रूपमै काम गरिरहेको ब्रिफिङ गरिरहँदा बैठकमा सहभागी धेरै नेताले सरकारको कामको आलोचना गरे । यी सबै कुरा सुनिरहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड मौन देखिए । बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘साना साना मुद्दा उठाएर सबैतिरबाट सरकारलाई प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ । हामी सबैले त्यसको दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्नुपर्छ । त्यसका लागि चाहिने एकता र दृढता पार्टी नेताहरूमा देखिएन,’ ओलीले भनेका थिए ।

त्यसपछि बालेका प्रचण्डले पार्टी सङ्गठनको विषयमा कुरा राखेका थिए । उनले छिटोभन्दा छिटो तल्ला पार्टी कमिटी समायोजन गर्नुपर्ने बताएका थिए । सरकारको काम र स्थानीय तहका गितिविधिबारे छलफल गर्ने अर्को बैठक बोलाउने धारणा प्रचण्डले राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न आग्रह गरे पनि प्रचण्ड मौन देखिएका थिए ।  

यति ठूलो मुद्दामा किन नबोलेका होलान् प्रचण्ड ?

यस विषयमा हामीले प्रचण्ड नजिक मानिने तत्कालीन माओवादीका एक नेता, जो अहिले नेकपाको स्थायी समिति सदस्य छन्, उनीसँगै कुरा गरेका छौँ । उनका अनुसार तीन कारणले प्रचण्ड अहिले मौनजस्तो देखिएका छन् । उनले आफ्नो नाम नराख्ने गरी ती विषय पनि खुलाए ।

पहिलो– पारिवारिक कारण । हालै मात्र सिङ्गापुरबाट फर्केका प्रचण्ड सीताको स्वास्थ्यका कारण चिन्तित छन् । यद्यपि अहिले सीताको स्वस्थ्यमा सुधार आएको छ । ‘लामो समय बिरामी पत्नीसँगै सिङ्गापुरमा बस्नुभयो । आएर धेरै बोल्न मन लागेन उहाँलाई ।’ ती नेताले भने ।

उनका अनुसार दोस्रो कारणमा चाहिँ प्रचण्ड अध्ययनमा छन् । प्रचण्डले अहिले सरकारका काम र पार्टीका काम कसरी अगाडि बढ्दैछन्, के–के समस्या छन् भनेर अध्ययन गरिरहेका छन् । ‘यो अध्ययनको समय भएकाले पनि प्रचण्ड कमरेड मौन जस्तो देखिनु भएको छ ।’ ती नेताले सुनाए ।

ती नेताका अनुसार तेस्रो कारण चाहिँ प्रचण्ड परामर्शमा जुटेका छन् । ‘सरकारको काम कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, पार्टी र सरकारबीच कसरी तालमेल गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रचण्ड कमरेडले आफ्नो टिम र विज्ञहरुसँग परामर्श थाल्नु भएको छ ।’ ती नेताले भने, ‘परामर्श अवधिभर नबोल्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको होला ।