काठमाडौँ । ९ हजार ६४ विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशनमा त्रुटि देखिएपछि परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मी मन्त्रालय तानिएका छन् । एसईई नतिजा प्रकाशनमा त्रुटि देखिँदा परीक्षा नियन्त्रक रेग्मी मन्त्रालय तानिएका हुन् । 

उता परीक्षा नियन्त्रक मन्त्रालयमा हाजिर हुनु, यता एसईई गरेका विद्यार्थी हैसियतअनुसारको विद्यालय छान्न व्यस्त हुनु एउटै समय परेको छ । कतिपय विद्यालयले दस जोड दुईका लागि अग्रिम भर्ना गरिसकेका थिए भने कतिले भड्किलो र खर्चिलो विज्ञापन गरेर विद्यार्थी आकर्षण गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।  

सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयका पढाइ उत्कृष्ट रहेको भनिन्छ । नतिजाले समेत त्यस्तै देखाउँछ । निजी विद्यालयको आकर्षण बढ्दै गए पनि उसको पठनपाठन र शुल्कमा समेत एकरूपता छैन । ‘घ’ ले ‘क’ श्रेणीको शुल्क लिए भने त्यो मान्य हुन्छ र ? ‘एकरूपता कहीं पनि हुँदैन,’ हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज प्रिन्सिपल युवराज शर्मा भन्छन्, ‘उसले अनुमति लिएरै अपग्रेड गरेको हुन्छ । उसले अपग्रेड हुन पाउँछ । थप सुविधा दिएर थप शुल्क लिन पाउँछ । उसले ‘घ’ बाट ‘ग’, ‘ख’ हुँदै ‘क’ तिर अपग्रेड हुन पायो नि ।’

कुनै पनि विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु तीन महिनाअघि शुल्क निर्धारण गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृति गराउनुपर्ने प्रावधान छ । अधिकांश विद्यालयले त्यसो गरेका छैनन् । ‘शुल्क अधिकतम र न्यूनतम तोकिनुपर्छ । तर, नियन्त्रण गर्ने नाममा निजीलाई त्यति धेरै बाँध्नुहुँदैन,’ हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज अध्यक्षसमेत रहेका प्रिन्सिपल शर्माले थपे, ‘त्यसो गरे निजी विद्यालय चल्न सक्दैन । पूर्वाधारमा जति लगानी गर्यो त्यति नै शैक्षिक गुणस्तर बढ्छ ।’ 

निजी विद्यालयको व्यापारीकरण

निजी विद्यालयले शिक्षामा गरेको व्यापारीकरणको चर्को बहस हुने गरेको छ । निजी विद्यालयको व्यापारीकरण कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीलाई उपयुक्त शुल्क र त्यहीअनुसारको सुविधामा पठनपाठन गराउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘जुन विद्यालय तथा कलेजमा विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ, उसले आफूखुसी शुल्क बढाउँदै गएको छ । यसलाई लगाम लगाउनैपर्छ ।’ 

संविधानमा निःशुल्क, निजीमा शुल्कै–शुल्क

निजी विद्यालयले सातथरी शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उसले चौध थरीको शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । काठमाडौंको महाराजगन्जमा रहेको चाँदवाग स्कुलले १४ थरीको शुल्क लिँदै आएको छ । 

चार तहका विद्यालय वर्गीकरण गरिएका छन् । तर, सबैमा एउटै प्रकृति पठनपाठन र सुविधा दिइएको छैन । ‘घ’ वर्गका विद्यालयसले समेत मनपरी शुल्क लिने गरेको छ ।

‘निजी विद्यालयले विभिन्न हेडिङमा शुल्क लिने प्रावधान छ । उसले भर्ना, मासिक, वार्षिक शुल्क लिनैपर्छ,’ उनको मान्यता छ, ‘वार्षिक शुल्कअन्तर्गत पुस्तकालय, खेलकुदलगायतका सुविधा पर्छन् । त्यसबाहेक शुल्क लिइन्छ भने अतिरिक्त सुविधा पनि त दिइएका होलान् ।’

सामुदायिक र निजी विद्यालयमध्ये केहीलाई ‘विशिष्ट विद्यालय’ बनाउन आवश्यक छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयमा ‘विशिष्ट विद्यालय’ स्थापना गर्न सके त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पठनपाठन गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । 

तत्काल २८ विशिष्ट विद्यालय 

सामुदायिक विद्यालय अब्बल बनाइनुपर्छ । सबै बनाउन सकिँदैन भने केहीलाई गाभेर उदाहरणीय बनाउन सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा समस्या छन् । सुधार्न सकिन्छ । सात प्रदेशमा तत्कालका लागि चार–चारवटा विशिष्ट विद्यालय सञ्चालन गर्न सके काम त सुरु हुन्छ । 

शिक्षामा अभिभावकको लगानी उच्च

शिक्षामा राज्य र शिक्षा व्यवसायीभन्दा अभिभावकको लगानी बढी छ । अभिभावकको लगानी बढी हुनुको दुई कारण छन् । सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरीय भइदिएको भए निजी विद्यालयमा चर्को शुल्क बुझाएर छोराछोरी पढाउनुपर्दैनथ्यो । 

‘१५ या २० वर्षपछि निजी विद्यालय शिक्षा निःशुल्क बनाउने सकिएला तर केही समय अभिभावकले योगदान गर्नैपर्छ,’ उनले सुझाए, ‘पीपीपी मोडलमा नलगे सामुदायिक विद्यालय झन् कमजोर बन्दै जान्छ । चार–चारवटा विद्यालय गाभेर साधारण र अन्यलाई प्राविधिक विद्यालय बनाउनैपर्छ ।’ 

सामुदायिक गुणस्तरहीन, निजीमा धान्नै कठिन 

सामुदायिक विद्यालयको पठपाठन गुणस्तर नहुनु र निजीमा धान्नै नसक्ने शुल्क तोकिनुलाई सुखद मानिदैन । समाधान के होला ? ‘बीचको बाटो रोज्नुपर्यो,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘काठमाडौंमा पूर्वाधारसहितका १० विशिष्ट विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । राज्यले शिक्षकको तलब, विद्यालय भवन दिएकै हुन्छ । शैक्षिक सामग्री जुटाउन उसले थोरै शुल्क लिँदा पुग्छ । पाँच सय विद्यार्थीबाट मासिक एक हजार रुपैयाँ लिँदा वार्षिक ६० लाख संकलन हुन्छ । त्यतिले भनेकोजस्तै पूर्वाधार दिन सकिन्छ । सामुदायिककै प्रिन्सिपललाई एक लाख रुपैयाँ तलब दिएर राखौं । उसले बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यहीं काम गर्छ । अन्य केही विषयगत शिक्षकलाई पनि राम्रै सुविधा दिएर राख्न सके निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न जाँगर चलाउँछन् ।’

पराजित मानसिकता

एसईईमा सबैलाई उत्तीर्ण गराउनु भनेको शिक्षा मन्त्रालयले दातृनिकायलाई छारो हाल्ने काममात्रै गरेको हो । सरकारी विद्यालयको नतिजा ३० प्रतिशतबाट माथि उक्लेको छैन । यसको चौतर्फी आलोचना भएकै छ । सिकाइको स्तर खस्कँदो छ । नपढी एसईई उत्तीर्ण भएपछि त्यसो नहुने कुरै भएन । 

शर्माको सुझाव

सरकार, शिक्षामन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग वा कसै न कसैले जिम्मेवार ढंगले काम गरे शिक्षामा ‘मोडल’ बन्न सक्थ्यो । त्यसो भए शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण घट्दै जान्छ । सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुँदा निजीमा पढ्दा व्यापारीकरणको आरोप लाग्ने गरेको हो । सर्वप्रथम आफ्नो घर ठीकठाक हुनुपर्यो । ‘निजीले सक्दा गर्छ,’ उनको धारणा छ, ‘नसक्दा विकल्प खोज्छ ।’ विकल्प नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावकको मर्का कसले बुझ्ने ? 

१० प्रतिशत कोटा गलत

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले निजीमा अध्ययन गर्न १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ । ‘यो गलत हो,’ उनको जिकिर छ, ‘उसले त सामुदायिक विद्यालयका सतप्रतिशत पढ्ने वातावरण पो मिलाउने हो । त्यस्तो मानसिकता कहिले बनाउने होला ? हाम्रोमा राम्रो छैन, निजीले १० प्रतिशत विद्यार्थी लगिदिऊन् भन्ने हो । बाँकी ९० प्रतिशतले त पढ्न पाएनन् नि । सरकारी विद्यालयमा पो कोटा हुनुपर्छ । निजी विद्यालयका विद्यार्थीले सामुदायिकमा पढ्छु भन्ने बनाउने हो । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा आधा विद्यार्थी पैसा तिरेर पढ्छन् । आधाले निःशुल्क पढ्छन् । त्यस्तो पो बनाइनुपर्छ ।’

भर्ना कोटा निर्धारण

एक विद्यालयले यतिसम्म विद्यार्थी लिन सक्ने मापदण्ड तोकिनुपर्छ । कुनै विद्यालयमा तीन हजार विद्यार्थी हुन्छन्, कतिपयमा सय विद्यार्थी पुग्न चर्को हुन्छ । विद्यार्थी किनबेचसमेत हुने गरेको छ । स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्नाको कोटा भएजस्तो दस जोड दुईमा पनि हुनुपर्छ । विदेशबाट सञ्चालित कलेजको समेत कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने उनले सुझाए । 

प्रतिस्पर्धाका पक्षपाती

सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । ‘हामी त्यस्तै चाहन्छौं । हामीले त्यसो भन्नु भनेको त प्रतिस्पर्धा गरौं भनेकै हो,’ उनको ठम्याइ छ, ‘निजीको विकल्प सरकारी भयो भने त्योभन्दा सुखद के हुन्छ ?’ 

तीन तहको शिक्षा निर्धारण गरिएका छन् । प्राथमिक (१ देखि ८) शिक्षा, माध्यमिक (९ देखि १२) शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षा निर्धारण गरिएका हुन् । विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षा महत्वपूर्ण मानिन्छ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउन शिक्षाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सम्बन्धित विद्यालयका पूर्वाधार र पठनपाठनबाट २० वर्षपछिको नेपाल थाहा पाउन सकिन्छ । 

राम्रोलाई कमजोर बनाउने कि कमजोरलाई राम्रो ?

मुलुकमा दुईप्रकारका जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । यो सुखद पक्ष हुँदै होइन । ‘राम्रोलाई कमजोर बनाउने कि कमजोरलाई राम्रो बनाउने ?,’ उनले भने, ‘राम्रोलाई कमजोर बनाएर पनि मुलुकमा एकैप्रकारको शिक्षा दिन सकिन्छ । तर, त्यसले समस्या समाधान हुँदैन ।’ 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयलाई कम्तीमा निजीजत्तिको बनाउनुपर्छ भनेर बजेट भाषणमा सम्बोधन गरेका थिए । ‘सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं,’ उनको दाबी छ, ‘निजीले ३० प्रतिशत ठाउँ लिने हो । ७० देखि ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्छन् ।’ 

१ हजार प्राविधिक विद्यालय आवश्यक 

११ विश्वविद्यालयको नतिजा हेर्दा सन्तोषजनक छैन । विश्वविद्यालयबाट १८ प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । तिनीहरू पनि बेरोजगार छन् । तसर्थ, प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ । 

९ देखि १२ कक्षाका लागि बन्दै गरेको नयाँ पाठ्यक्रममा साधारण र प्राविधिक तहमा विभाजन गर्नैपर्छ । १२ कक्षासम्म प्राविधिक तह पढेकाले अरब जाँदा कम्तीमा केही स्तरीय काम पाउन सक्छन् । पारिश्रमिक त्यहीअनुसारको हुन्छ । 

प्राविधिक तहलाई ध्यान दिने हो भने धेरै शैक्षिक संस्था आवश्यक छ । अहिले डेढ सय प्राविधिक शैक्षिक संस्था छन् । अझै एक हजार प्राविधिक शैक्षिक संस्था आवश्यक छ । अहिलेका साधारण विद्यालयलाई समृद्ध बनाएर प्राविधिक विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । ‘आठ कक्षाका कमजोर विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षातिर डोर्याउनुपर्छ,’ उनले सुनाए, ‘१० कक्षाका अलि राम्रा विद्यार्थीलाई साधारण शिक्षाबाट विश्वविद्यालयतिर डोर्याउनुपर्छ । सबै विद्यार्थीलाई १० कक्षासम्म पुरर्याइए पनि उनीहरूलाई न प्राविधिक शिक्षामा डोर्याउन सकियो न त साधारण शिक्षालाई गुणस्तर बनाउन सकियो ।’ 

बन्दै गरेको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप पनि त्यस्तै छ । पाठ्यक्रमले धेरै कुरा सम्बोधन गर्न खोजे पनि त्यसमा १२ कक्षापछि छुट््याउन खोजिएको छ । ‘त्यसलाई नौ कक्षामै विभाजन गर्नुपर्छ । कमजोर विद्यार्थीलाई १० कक्षासम्म लिएर जानुभन्दा प्राविधिक शिक्षामा डोर्यायो भने उसले गरिखान सक्छ,’ उनले थपे, ‘त्यो जरुरी छ । उल्लिखित विषयमा ध्यान दिन सकिएन भने व्यर्थै हुन्छ ।’ 

२५ विश्वविद्यालय आवश्यक

नेपालकै विश्वविद्यालयमा पढ्न आकर्षित विद्यार्थी त्यत्तिकै छन् । केही राम्रा विश्वविद्यालय खुलिसकेका छन् । विश्वविद्यालय धेरै चाहिन्छ । सातै प्रदेशमा विश्वविद्यालय आवश्यक छ । विशिष्ट प्राविधिक विषयमा २० देखि २५ विश्वविद्यालय आवश्यक हुन्छ । 

‘एउटै विश्वविद्यालयमा साढे चार लाख विद्यार्थी राखेर संसारकै ठूलो विश्वविद्यालय भनेर गौरव गर्नुको अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको नतिजा हेर्दा सालिन्दा बिग्रँदै गएको छ । त्रिविमा विद्यार्थी भर्ना घट्दै गएको छ । केही विषय थपेर विद्यार्थी आकर्षित गर्ने काममात्रै भएको छ । साधारण, मानविकी, व्यवस्थापनका अन्य विधामा विद्यार्थी घट्दो छ । बीबीए, एमबीए र होटल म्यानेजमेन्टलगायत केही प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रमबाहेकमा विद्यार्थी भर्ना दयालाग्दो छ ।’ 

विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । विद्यार्थी आकर्षण गर्ने पाठ्यक्रम हुनुपर्छ । ‘रोजगारीसँग जोडिने शिक्षा हुनुपर्यो,’ उनले सुझाए, ‘सम्बन्धित विश्वविद्यालयका जिम्मेवार भूमिकामा रहेकाले त्यस्तो काम गर्नुपर्छ । केवल जागिरमात्रै खानुहुँदैन । समयमा पठनपाठन, समयमा परीक्षा र समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसो भए नेपालकै शिक्षामा स्वावलम्बन बन्न सक्छौं । आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ।’