काठमाडौँ– “कतिपय मान्छेको थेगो हुन्छ ‘चाइनेकेरे, माने’ ‘चाइनेकेरे माने’ । अधिनायकवाद आउँछ भन्ने कुरा पनि ‘चाइनेकेरे माने’ भयो । जेमा पनि मिसिन्छ यो । अचम्मकै ‘चाइनेकेरे माने’ भयो ।”

विपक्षी दल काङ्ग्रेसका सांसदले सरकार ‘अधिनायकवाद’ उन्मुख भएको प्रश्न उठाएपछि त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने थलो संसदमा दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।

काङ्ग्रेस सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले असार १५ गते संसदमा भनेका थिए, “म आश्वस्त हुन आग्रह गर्छु । लोकतन्त्रप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ । कसैले किस्तीमा ल्याएर दिएको लोकतन्त्र उपभोग गरेको होइन । हामी सबैको पसिनाले, बलिदानले ल्याएको हो । अनि हामी आफैँमाथि शङ्का ? आशावादी हुनुपर्ने बेला लोकतन्त्र त फेरि जान्छ क्यार भन्नु उपयुक्त होइन । लोकतन्त्र कहाँ जान्छ ? लोकतन्त्र गएपछि के आउँछ ? कहाँबाट आउँछ ? केटाकेटीलाई हाउगुजी देखाएजस्तो लोकतन्त्र जान्छ ?” 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा ‘अधिनायकवाद’को प्रश्नमाथि दिएको यो पहिलो जवाफ होइन र सम्भवतः अन्तिम पनि हुने छैन । किनभने प्रमुख प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेसले संसदमै धेरै पटक देश ‘अधिनायकवाद’ उन्मुख भएको मुद्दा उठाइरहेको छ र हरेक पटक संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमाथि आफ्नो जवाफ दिने गरेका छन् । भविष्यमा पनि काङ्ग्रेसले ‘अधिनायकवाद’को मुद्दा उचाल्न छाड्ने छैन र प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिइरहने छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सिंहदरबारको अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरेको, ‘अधिनायकवाद’ उन्मुख गतिविधि गरेको मात्र नभई राजा गए पनि महाराजा जन्मिएका सम्मका आरोप लाग्ने गरेका छन् । 
‘अधिनायकवाद’को मुद्दा त्यसबेलाबाट बढी उठ्यो, जब असोज १७ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन बनाए । गठबनन्धनले देशमा बामपन्थीहरूको चुनाव जित्ने आधार बनाइदियो र काङ्ग्रेसका लागि ‘अधिनायकवाद’को मुद्दा हात पर्यो ।

काङ्ग्रेसले एमाले–माओवादी गठनबन्धनले जिते ‘अधिनायकवाद’ आउने भन्दै चुनाव प्रचारको नारा बनायो । बामगठबन्धनले ‘अधिनायकवाद’ होइन, विकास र समृद्धि आउँछ भनेर भोट मागेका थिए । चुनावदेखि सरकार गठनसम्म र एमाले–माओवादी एकतादेखि प्रदर्शनीस्थलमा लगाइएको बन्देजसम्ममा काङ्ग्रेसले एकपछि अर्को गरेर ‘अधिनायकवाद’ देखेको छ । तर सत्तापक्षले यसलाई विपक्षीको ‘धर्म’ मात्रै मानेको छ र आरोप अस्वीकार गरेको छ । 

तर अब सरकारप्रति अनुदार मात्र होइन उदार तप्काले पनि ‘अधिनायकवाद’को झल्को देख्न थालेको छ । यसले प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई केही न केही तनाव दिएको हुन सक्छ । 

अहिले ‘अधिनायकवाद’ सदन, सडक, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छ । ‘अधिनायकवाद’को भूतले विपक्षी काङ्ग्रेसलाई तर्साएकै बेला सत्तापक्षकै मन्त्री र नेताहरूका लागि पनि ‘नोटिस’को विषय बनेको छ । 

सदनमा धेरैजसो वैठकमा काङ्ग्रेस सांसदले ‘अधिनायकवाद’को चर्चा गरिरहेका छन् ।  विपक्षीदलले प्रश्न गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ उखान टुक्काबाटै त्यसको प्रतिकार गरिरहेका छन् । दर्शकका लागि तत्काल यो रमाइलो देखिन्छ । तर दीर्घकालमा यसले चाहिँ सत्तापक्ष र विपक्षीबीच तनाव बढाउन सक्छ । 

काङ्ग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘अधिनायकवाद’ सुरु भइसकेको बताउँदै आएका छन् । काङ्ग्रेसको आन्तरिक वैठकमा पनि यो एजेन्डामा छलफल हुँदै आएको छ । 

हेटौँडामा काङ्ग्रेस सभापतिहरूको भेलाले वर्तमान सरकार सर्वसत्तावाद–उन्मुख रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘कम्युनिस्ट सरकारबाट सञ्चार जगतमा थालिएको निषेध र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति, नागरिकको सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथिको अन्यायपूर्ण आतङ्क, ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपञ्च, पेसागत सामाजिक एवम् गैरसरकारी सङ्घसंस्थामाथिको नियन्त्रणकारी रबैया, मौलाउँदै गएको दण्डहीनता आदिबाट वर्तमान सरकार सर्वसत्तावाद–उन्मुख रहेको प्रष्ट छ ।’ घोषणपत्रको नवौँ बुँदामा छ, ‘अतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यमान कानुनअन्तर्गत रही पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकार लगायत लोकतन्त्रका स्थापित मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि नेपाली काङ्ग्रेस दृढतापूर्वक उभिने प्रण गर्दछ ।’

देउवाले सरकारले राजस्व विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर मुलुकमा अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको सुरुवात लागेको बताउँदै आएका छन् । काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाउने सम्भावना बढेर गएको बताउँछन् । 

नेता सिटौलाले शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको दृष्टिले पनि सरकारले सही बाटो लिने सम्भावना नदेखिएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । सिटौलाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपव्याख्या गर्दै सरकारले कम्युनिस्ट शैली देखाउन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।  

हेटाँैडामा भएको काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले पनि ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको आरोप लगाउँदै सकिएको थियो । काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरू यो सरकारबाट अधिनायकवादको खतरा रहेको र ‘अधिनायकवाद’ आइसकेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । 

पछिल्लो पटक नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय उठान गरे । यसमा पनि काङ्ग्रेसले ‘अधिनायकवाद’कै गन्ध महसुस गर्यो र संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरूप बदलिए देश दुर्घटनामा जाने चेतावनी नै थियो । 

काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेलापछि जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ– निर्वाचनको बेला स्थिताको नारा दिने तर शासन प्रणालीलाई नै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने गरी राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे आएको अभिव्यक्तिलाई यो भेला सहमतिद्वारा निर्मित संविधानलाई विफल पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा लिन्छ । बहुमतको आडमा संविधानको मूलभूत संंचनालाई भत्काउने यो डिजाइनले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्न उद्यत तत्वहरूलाई सहयोग पुर्याउने खतरातर्फ सचेत थर्न चाहन्छ ।’

यी घटना जसले झस्कायो 

घटना १– निषेधित क्षेत्र घोषणा

पत्रकार सम्मेलन गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशभरका निश्चित स्थानमा विरोध प्रदर्शनको ठाउँ तोकिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिए । गृहमन्त्री थापाले माइतीघर र शान्तिबाटिकालगायत उपत्यकामा यसअघि नारा–जुलुस हुने क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिएका थिए । 

राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यार्थीलगायतले माइतीघर मण्डला, शान्तिवाटिकामा कार्यक्रम गर्ने गर्थे । संसदको १८ गतेको वैठकमा काङ्ग्रेस सांसदले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा निषेध गरेर प्रजातन्त्रलाई अंकुश लगाई ‘अधिनायकवादी’ प्रवृत्ति देखाउने काम बन्द गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । असार २० गते काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठकले यस विषयमा निर्णय लियो, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भई आफ्ना विचार राख्ने जनताको अधिकारलाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकोमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । अविलम्ब निषेधित क्षेत्र घोषणाको निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई संसदीय दलको यो बैठक माग गर्दछ । सरकारले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता नलिए जनताको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसले निषेधाज्ञा अवज्ञासमेत गर्ने निर्णय गर्दछ ।’ 

यसै दिन नेविसङ्घले मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्यो । अर्थात् सत्तापक्षको निर्णय अवज्ञा गरेर काङ्ग्रेसले शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो । डा गोविन्द केसीको अनसन प्रक्रिया सुरु हुनपूर्व सरकारकले त्यो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सरकारको यो कदमप्रति सदन, सडक र सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ ।

घटना २– नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम बन्द

नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित हुँदै आएको ‘सीधा कुरा’ कार्यक्रम अहिले बन्द भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको निर्देशनपछि  नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘सीधा कुरा’  बन्द गरियो । 

सरकारका सय दिनको समीक्षा गर्न सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटा कार्यक्रममा गएका थिए । सोही कार्यक्रममा सोधेका प्रश्नको रिसमा मन्त्रीले कार्यक्रम बन्द गरिदिएको कार्यक्रम प्रस्तोताको आरोप छ । सञ्चारमन्त्रीको यो कदमको विरोध भयो । प्रश्न सोधेकै भरमा कार्यक्रम बन्द गराइनु ‘अधिनायकवाद’ चरित्र भएको भन्दै काङ्ग्रेसले आपत्ति जनायो ।  

घटना ३– शक्तिशाली प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने प्रधानमन्त्रीको कदममा पनि काङ्ग्रेसले गम्भीर आशङ्का गर्यो । खास गरेर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा काङ्ग्रेसले ‘अधिनायकवाद’को शङ्का देख्यो । विपक्षीले मात्रै होइन, सत्तापक्षबाटै पनि विरोध भयो । काङ्ग्रेसले ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारबाट अदालतमा राजनीति हस्तक्षेप भएको र मिडियामाथि अङ्कुश लगाउने काम भएको बताउने गरेको छ । संसदमा दुई तिहाइको डन्डा देखाएर सरकारले जथाभावी निर्णय लिन सक्ने काङ्ग्रेसको भय छ । 

सत्तारुढ दललाई पनि छाडेन ‘अधिनायकवाद’को भूतले

विपक्षी दललाई ‘अधिनायकवाद’को भूतले सताइरहेका बेला सत्तापक्षकै नेता पनि यो बहसमा जोडिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सफाइ, गृहमन्त्रीको मजाकपूर्ण जवाफ र नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका लगातारको ट्विटले चाहिँ बसहलाई थप गम्भीर बनाएको छ । 

उदारणका लागि नेकपा प्रवक्ताका ट्विट अध्ययन गरौँ, जसले सरकारभित्र सबै ‘ठीकठाक’ छैन भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । 

नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली चीनबाट फर्केलगत्तै उनीसँग भेट गरेका थिए । भेटपछि एक घण्टाभित्र दुईवटा ट्विट गरे । उनका ट्विटले एकातिर सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हँुदैछ भन्ने सङ्केत दिन्छ भने अर्कोतिर विपक्षीलाई जवाफ । 

असार १२ गते साँझ ७ः३५ बजे ट्विट गरे, ‘हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा विकासलाई तीव्रता दिन लोकतन्त्र होइन, तानाशाही व्यवस्था–कल्याणकारी तानाशाही व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने गलत सोचकाविरुद्ध सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्यायौँ । त्यसैगरी छिटो परिणाम ल्याउन विधि, पद्धतिको पछि लागेर हुन्न भन्ने सोच पनि त्यत्तिकै हानिकारक हुन्छ । सचेत होऔँ ।’

लगत्तै ७ः५१ मा उनको अर्को ट्विट आयो, ‘साध्य ठीक छ भने साधन जस्तो भए पनि हुन्छ भन्ने सोच निकै बलशाली छ । केही इमानदारीपूर्वक यस्तो सोच्छन् भने धेरै आफ्नो गलत कामलाई सही उद्देश्यको रक्षाकवच लगाउन यस्तो कुरा गर्छन् । नियत जेसुकै भए पनि यो सोच गलत छ । साधन र साध्य दुवै सही हुनुपर्छ । साधन जस्तो भए पनि हुन्छ भन्नुु अन्ततः घातक हुन्छ ।’

त्यस्तै सोमबार र मङ्लगबार उनका ३ ट्विट आए । सोमबारका २ वटा ट्विटमा छ, ‘हामी कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्व र मुख्य भूमिकामा जनताको संविधान र त्यसमा संस्थागत गरिएको समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापना भएको तथ्य छर्लङ्ग छ । हामी यसलाई रक्षा र सुदृढ गर्न दृढ छौँ । यो जिम्मेवारीप्रति हामी सचेत छौँ । त्यसैले वर्गसङ्घर्षमा खरो उत्रिनेछौँ । पाखण्डीहरूको भ्रम च्यातिनेछ ।’ 

त्यसको लगत्तै उनको अर्को ट्विटमा लेखेका छन्, ‘वर्ग सङ्घर्षको यथार्थ अहिले सतहमा नाङ्गोरूपमा प्रकट भैरहेको छ । सामान्य अवस्थामा उदार र वस्तुनिष्ठ जस्ता देखिने ‘लोकतन्त्रवादी’ बुद्धिजीबीहरूले कम्युनिस्टहरूको बलियो सरकार बनेदेखि नाङ्गो रूपमा आफ्नो अनुहार देखाइरहेछन् । वर्गसङ्घर्षको यो मोडमा केही बामपन्थी भन्नेहरू पनि त्यही लाममा देखिए ।’

मङ्गलबार फेरि उनको अर्को ट्विट आयो, ‘बाम क्रान्तिकारीहरू जुनसुकै रूपको वर्गसङ्घर्षमा पनि खरो उत्रनु पर्छ । यतिबेला त्यसमा खरो उत्रनु भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, भ्रष्टाचारको उन्मूलन (सुशासनको स्थापना र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको लक्ष हाँसिल गर्न सफल हुनु हो । आत्मसमीक्षा गरौँ, कमजोरी भए सच्याऔँ र अघि बढौँ । दृढ बनौँ ।’ 

अरूको पनि छ प्रश्न 
काङ्ग्रेसबाहेक अन्य तप्काबाट पनि ‘अधिनायकवाद’बारे टिप्पणी आउन थालेका छन् । जस्तो कि नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले ट्विटमा लेखका छन्, ‘सँगै शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै माइतीघर लगायतका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु घोर आपत्तिजनक छ । कथित निषेधित क्षेत्रको शान्तिपूर्ण अवज्ञा जारी राख्न र त्यसलाई सशक्त पार्न सबै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई आह्वान पनि गर्दछु ।’ 

नागरिक समाजका अगुवा तथा लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौला ओलीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । हालै राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘ओलीराज विमति र आलोचनाप्रति घोर असहिष्णु छ । यो असहिष्णुता क्रमशः अभिव्यक्तिको बन्देजका रूपमा प्रकट हुनेछ । सहजकालमा बागी बन्न सजिलो छ । तर सङ्कटकालमा बागी बन्नु पलप्रतिपल कालसित आँखा जुधाउँदै हिँड्नु हो । फेरि शासकरूपी कालसँग जुध्ने समय आएको छ । सजग रहौँ ।’

अाेली राजमा रत्नपार्क र मण्डलामा पनि जुट्न र बाेल्न नपाइने? विमति र विराेध बाेल्ने थलाे पनि शासकैले ताेक्ने?अनि यसकाे नाम विधिकाे शासन?हैट्,प्रम अाेलीकाे मतिमा ज्ञानेन्द्रकाे र गृहमन्त्री रामबादुरकाे बाेलीमा कमल थापाकाे झल्काे!सुनिस्याेस् प्रभु- यस्ता हिट्लरी निषेधाज्ञा ताेडिन्छ!

— Khagendra Sangroula (@belakoboli) June 30, 2018

त्यस्तै उनले सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको विषयमा ट्विटरमा लेखेका छन्, “ज्ञानेन्द्रको फौजीतन्त्रमा हामी नागरिक आन्दोलनले ‘रत्नपार्क जनताको हो’ भन्यौ, लड्यौँ र जित्यौँ । रत्नपार्क र मण्डला प्रम खड्गप्रसाद ओली र गृहमन्त्री राम थापा बादल एवम् घुँडाटेकुवा पीके र काजीका बाउका बिर्ता होइनन्, जनताका हुन् । हामी लड्छौँ, निषेधाज्ञा तोड्छौँ र जित्छौँ ।” 

सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेकोमा विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सरकारको यो कदमलाई अधिनायकवादी चरित्रको प्रारम्भिक सङ्केत भएको बताए । 
विनाकारण शान्तिपूर्णरूपमा विरोध गर्न पाउने अधिकार कुन्ठित गर्नु अधिनायकवादी चरित्रको प्रारम्भिक सङ्केत भएको बताएका छन् । 

निषेधित क्षेत्र घोषणाको विरोध गर्दा @BibeksheelSajha का संयोजक उज्वल थापा, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शशिबिक्रम कार्की र कयौं अरू गिरफ्तार। बिना कारण शान्तिपुर्णरुपमा विरोध गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्नु अधिनायकवादी चरित्रको प्रारम्भिक संकेत हो। pic.twitter.com/8NwfMMxic1

— Rabindra Mishra (@RabindraMishra) June 30, 2018

‘अधिनायकवादमा पुग्दैनन्’

बरिष्ठ पत्रकार पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीलाई चाहिँ ओलीले कोसिस गरे पनि उनी आफैँ अधिनायकवादी शासक बन्न पाउने अवस्थामा नरहेको ठान्छन् । 

घटना र विचार साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक त्रिपाठीले आफ्नो लेखमा लेखेको सानो भनाई हामीले लिएका छौँ । उनले बुधबार एक लेखेमा उल्लेख गरेका छन्, “केपी शर्मा ओलीको पृष्ठभूमि, सोच, व्यवहार र चरित्र जे–जस्तो भए पनि उनी अधिनायकवादी  शासन स्थापित गर्ने सुविधामा छैनन् । पछिल्ला केही वर्षहरूमा अकल्पनीय ढङ्गले कदमकदममा सफलता प्राप्त हुँदै जाँदा उनमा अहङ्कार र उन्माद चढेको महशुस गर्न सकिन्छ । केपीका कार्यशैली र व्यवहार ठ्याक्कै अधिनायकवादी शासकहरूकै जस्तो देखिन पनि सक्छ तर उनी आफैँ अधिनायकवादी शासक बन्न पाउने अवस्थामा विभिन्न कारणले छैनन् ।” 

तर गृहमन्त्रीलाई मजाक छ  

‘अधिनायकवाद’ जस्तो यति संवेदनशील मुद्दामा पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल चाहिँ मजाकमै छन् । गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन  गरेर यस विषयमा उनले दिएको अभिव्यक्ति अनौठो छ ।

गृहमन्त्री थापाले डा. गोविन्द केसीको आलोचना मात्रै गरेनन् केसी नै ‘अधिनायकवादी’ भएको बताए । गृहमन्त्री थापाले डा. केसीलाई लक्षित गर्दै भनका थिए, “मैले त्यही ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ, अन्यत्र गर्नुहुँदैन भन्नु त्यो अधिनायकवाद हो । अधिनायकवादको अर्थ के हो त भन्दाखेरि मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने पनि हो । हजारौँ ठाउँहरू खुल्ला छन् । अन्त विरोध प्रदर्शन गर्न नचाहने, त्यही ठाउँ (मण्डला) मा मात्रै गर्न चाहने भन्ने कुरो अधिनायकवाद हो ।’ 

केही ऐतिहासिक धरोहर रहेका स्थानहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दैमा अधिनायकवाद नआउने गृहमन्त्री थापाले दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, “लोकतन्त्रमा र जनताले आवाज उठाउन पाउने अधिकारको रक्षा त हामीले गरिराखेकै छौँ । त्यसैले निषेधित क्षेत्रले अधिनायकवाद ल्याउँदैन । विरोध त अन्त पनि गर्न पाइन्छ । ती ठाउँहरू हामीले तोकिदिएका छौँ । अब लोकतन्त्रको परिभाषा र मान्यताअनुसार विधिको शासन हुन्छ । विधि अनुसार चल्नुपर्यो । अहिले सरकारले विधिहरू निश्चित गरेको छ । व्यवस्थापिकाले विधि विधानहरू निश्चित गरेको छ । त्यो अनुसार चल्नुर्पयो ।”

असार १४ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत डा. केसीमाथि खनिएका गृहमन्त्री थापाले असार २० गते संसदबाटै केसीमाथि हमला गरे । अनसनका भरमा स्वास्थ्य नीति बनाउन खोज्नु अधिनायकवादी शैली भएको टिप्पणी गरे । 

‘विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छैन । अनसन बस्न पाइन्छ । तपाईं अन्त गएर बस्न सक्नु हुन्न ? के अहिले विद्रोह गर्न आश्वयक छ ? यो सरकार दलाल, राष्ट्रघातीको सरकार हो ? विद्रोह भए सरकारले सम्मान गर्छ । प्रतिविद्रोह भए कानुन विपरीत हुन्छ ।’ जुम्लामा अनशन बसेका केसीप्रति लक्षित गर्दै गृहमन्त्रीले संसदमा भनेका छन्, ‘अब विधेयक आउँदैछ । कस्तो स्वास्थ्य नीति भन्ने सदनले फैसला गर्ने हो । सडकमा कुनै विषयको समाधान हुन सक्दैन । यो लोकतान्त्रिक विधि होइन, अधिनायकवादी तरिका हो ।