काठमाडौँ । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब विकास आयोजनाका कामचोर पक्षहरूलाई अंकुश लगाउने भएको छ । सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने समस्या भएपछि समयमा काम सम्पन्न गर्न र परेको समस्या तत्काल समाधान गराउन नयाँ संयन्त्रमार्फत काम गर्न लागेको हो । 

आयोजनाको ठेक्का पाएपछि सम्झौताअनुसार काम नगर्ने, काम अलपत्र पारेर भाग्ने निर्माण व्यवसायीदेखि आयोजनाको तालुकदार निकायमाथि पनि निगरानी राख्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा शाखा खडा गरिँदैछ, जसको नाम रहेको छ तत्काल समाधान शाखा । यो शाखाले देशमा भएका ठूला घटना दुर्घटनाका समस्या समाधानका लागि मातहतका निकायलाई बोलाएर समास्या समाधानका लागि पहल गर्ने लक्ष्य छ ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नतिजा व्यवस्थापन शाखा, तत्काल समाधान शाखालाई अगाडि बढाउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

नतिजा व्यवस्थापन शाखाले ठूला विकास आयोजनाको नतिजा के भइरहेको छ अनुगमन गर्ने, वार्षिक योजनाअनुसार कुनै निकायले काम गरेको छ कि छैन हेर्नेछ । 

हालै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयलाई वार्षिक कार्यक्रम बनाउन भनिएको छ । आउँदो असार २५ गते विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले वर्षभरी गर्ने कार्यक्रमहरूको योजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसमा उनीहरूले साउनदेखि आआफ्नो मन्त्रालयबाट गर्ने कार्ययोजनाका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नेछन् । उनीहरूले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको नतिजा व्यवस्थापन शाखाले अनुगमन गर्नेछ । 

तत्काल समाधान शाखा
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुरु गर्न लागेको अर्को संयन्त्र हो– तत्काल समाधान शाखा । उपसचिव नेतृत्वको यो शाखाले विकास आयोजना, मन्त्रालयहरूमा आएको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नेछ । सेवा प्रवाहमा देखिएका कुरा, हेलो सरकारमा जनताबाट आएको समस्या समाधान नभएको अवस्थामा समाधान गर्ने, ठूला विकास आयोजनामा आएको समस्या, प्राकृतिक विपत्ति, ठूलो मात्राको सडक जाम जस्ता समस्यामाथि यो शाखाले सम्बन्धित शाखा तथा कार्यालयलाई बोलाएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछ । 

मन्त्रालयबाट आएको समस्यालाई यो समितिले समाधान गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्री वा मुख्य सचिवकोमा समस्या पुग्ने र त्यहाँबाट समस्याको हल गरिने भएको हो । समस्या समाधान समिति प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहनेछ । 

यस्तै दुईवटा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको विषयमा विवाद उत्पन्न भयो भने पनि यो शाखाले त्यसलाई मिलाउनेछ । 

आयोजनाका काम गर्दा गर्दै ठेकेदार कम्पनीले छोड्यो, पेस्की लिएर पनि काम गरेन भने पनि यो शाखाले त्यसलाई कडाइका साथ काम गर्न दबाब सिर्जना गर्ने गर्छ । 

यो शाखा जनतालाई सेवा दिने विषयमा भन्दा पनि विकास आयोजनाको काम भनेको अनुसार भइरहेको छ कि छैन, निर्धारित समयमा सकिएको छ कि छैन भन्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिनेछ । आउँदो साउन १ गतेदेखि यी निकायहरू सक्रिय हुनेछन्, जसले ठूला विकास आयोजनाको कामलाई सूक्ष्म रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछन् ।