जनकपुरमा २०७५ वैशाख २८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दनको क्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले हिन्दी भाषामा मन्तव्य राखेपछि पुनः मधेसमा भाषाबारेको बहस नयाँ ढङ्गबाट सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्रीले हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्न नहुने भन्दै मधेसकै बासिन्दाबीच बहस जारी छ । नेपाली मिडियामा मुख्यमन्त्रीको हिन्दी भाषा मोहलाई लिएर टीकाटिप्पणी भइरहेकै छ । हुन तः वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक धारकै नेताहरू मधेसमा हुने आमसभा तथा भेलामा हिन्दी भाषामै आफ्नो मन्तव्य दिने गर्छन् । नेपाली मिडियाका लागि पहाडिया नेताले हिन्दी भाषामा बोलेको विषय त्यति महत्वको मानिदैन । अन्य मधेसी नेता मात्र नभई प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको हिन्दी मोहलाई नेपाली भाषामार्फत भएको नेपालीकरणको नक्कलस्वरूप अब मधेसमा हिन्दीकरण हुन थालेको छनक दिएको छ । यसले मधेसमा गठित प्रादेशिक सरकारले भाषाबारे के कस्तो नीति लिन्छ र उसले लिने नीतिले बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने स्थानीय भाषाको विकासमा के कस्तो प्रभाव पर्न जान्छ भन्ने विषयले मधेसीवृत्तमा चासो र चिन्ता बढाएको छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जनकपुरको नागरिक अभिनन्दन सभामा सुरुमा मैथिली तथा त्यसपछि हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्नु कुनै अप्रत्यासित भने थिएन । उनी भ्रमण गर्ने हरेक ठाउँमा त्यहाँको स्थानीय भाषा र त्यसपछि हिन्दी भाषामा मन्तव्य राख्नेगर्छन् । भाषाको माध्यमबाट हुने आर्थिक विकासमा हिन्दीको बजारीकरणले समेत मद्दत गरेको छ । यसबाट मधेसको भूमि अछुतो छैन । मधेसमा मैथिलीको एकल भाषिक विकास भए यसले प्रत्यक्ष रूपमा बिहार राज्यमा जारी मैथिलीभाषीको मिथिलाञ्चल राज्य निर्माणलाई मद्दत गर्ने बुझाइ हिन्दीभाषीको छ । त्यसकारण मधेसमा बहुभाषी नीति आए यसको प्रभाव विहारमा पर्ने र यसले मिथिलाञ्चल राज्यको माग ओझलमा पार्ने भारतीय रणनीति हो । यही रणनीति अनुरूप भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मिथिला र सिमरौनको ऐतिहासिक पक्षबारे नागरिक अभिनन्दनमा बोलेका थिए । हाल यो क्षेत्रमा मैथिली र भोजपुरी भाषाको वर्चस्व छ ।

नेपालबारे कर्कप्याट्रिकले लेखेको पुस्तकमा मधेस शब्द प्रयोग भएको थियो । त्यसपछि सोही पुस्तकलाई स्रोत सामग्रीका रूपमा विश्लेषण गर्दै हेमिल्टनले नेपालबारे लेखेको पुस्तकमा मिथिला, तिरहुत तथा तराई शब्दलाई बहसमा ल्याउन काम गरे । साथै उनीहरूले यसको ऐतिहातिक, पुरातात्विक एवम् भाषिकपक्षलाई समेत उजागर गरेका थिए । नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा प्रदेस नम्बर २ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री र जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयरले हिन्दी भाषामा मन्तव्य दिइरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हेमिल्टन जस्तै मिथिलाको र कर्कप्याट्रिक जस्तै सिमरौनको वैभव गान गाएका थिए । मन्तव्यको सुरुमा उनले मैथिली भाषाको प्रयोग गर्दा मैथिलीभाषाी खुशीले गद्गद् भएपछि हिन्दी भाषाको प्रयोग हुनथालेपछि सम्पर्क भाषा भन्नेहरू हौसिएका थिए । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको गृहजिल्ला पर्साका बासिन्दाले मुख्यमन्त्रीको मन्तव्य भोजपुरीमा तथा अन्य अतिथिहरूको मन्तव्य उनकै मातृभाषामा आउने आशा राखेका थिए । मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, अवधि बोल्नेहरू प्रायः एकअर्काको भाषा बुझ्नेगर्छन् । 
यस अगाडि मधेसी जनअधिकार फोरमबाट उम्मेदवार भई उपराष्ट्रपतिमा विजयी परमानन्द झाले २०६५ साउन ८ गते हिन्दी भाषामा शपथग्रहण गर्दा काठमाडौँ केन्द्रित नेपालीभाषी मिडिया उनको विपक्षमा खडा भएको थियो । भारत सरकारकै इसारामा हिन्दीमा शपथग्रहण भएको टीकाटिप्पणी भएको थियो । लामो समयसम्म यो मुद्दा अदालती घेराभित्र रह्यो । अदालती आदेशले बाध्य भई उनले २०६६ माघ २४ गते आफ्नो माृतभाषा मैथिलीमा पुनः शपथ ग्रहण गर्न बाध्य भए । नेपाली मिडियाले हिन्दी भाषामा आउने मधेसी नेताको मन्तव्य एवम् भाषणलाई भारतीय पक्षधर, समर्थकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । तत्कालीन उपराष्ट्रपतिले शपथ नै हिन्दी भाषामा लिएपछि उनीविरुद्ध मिडिया एकहोरो रूपमा प्रस्तुत हुनुलाई मधेसीले समान्य रूपमै लिएको देखिन्थ्यो । हुनतः हिन्दी भाषालाई माृतभाषाकै रूपमा प्रयोग गर्नेहरू छन् । 

मिडियाले पहाडिया वा मधेसी नेता हिन्दी बोल्नु वा भाषणमा हिन्दी भाषाको प्रयोगबारे ग्रहण विश्लेषण गर्न सकेको छैन । मधेसी नेताले हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्नुलाई भारतीय समर्थक, भारतीय एजेन्डा बोक्नेबाहेकको कुरामा मिडियाको खासै चिन्ता र चाँसो देखिएको छैन ।

मधेसमा भाषाको सङ्घर्ष 

मधेसमा भाषागत रूपमा नेपालीकरण गरिने क्रमको लामो फेरिहस्त छ । त्यही हिन्दी भाषा लागू हुनुपर्ने मागको इतिहास पनि लामो छ । राजा महेन्द्रले एक भाषा, एक भेषमा निर्माण गरिएको राष्ट्रियताले भाषिक अधिकारलाई नराम्ररी प्रभावित ग¥यो । राणाकालमा नेपालमा शिक्षामा एक किसिमको प्रतिबन्ध नै थियो । मधेसका मानिसहरू सहजै गुरुजी कहाँ संस्कृत र हिन्दी तथा सीमापारि गएर हिन्दी भाषामा शिक्षा ग्रहण गरेका थिए । शिक्षाको माध्यम हिन्दी थियो । मधेसीले नेतृत्व गरेको नेपाल तराई काङ्ग्रेसले २००९ सालमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजका लागि दोस्रो भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको थियो । अमेरिकाको प्राविधिक सहयोगमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले २०१३ सालमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्राथमिक तहदेखि नै नेपालीभाषा पठनपाठन गर्न सुझाव दिएको थियो । शिक्षामा हिन्दी भाषाको प्रयोग कायम रहनुपर्ने मागलाई लिएर मधेसभरि आन्दोलन भए तर राज्य अनुदार नै रह्यो । पछि मातृकाप्रसाद कोइरालासहितका नेताहरूले २०१३ सालमा हिन्दीलाई दोस्रो राष्ट्रभाषाका रूपमा मान्यता दिन माग गरेका थिए । 

नागरिकतासँग नेपाली भाषाको सम्बन्ध राज्यले २०१४ सालमै जोड्न खोजेको थियो । मधेसमा अध्यापन गराउने सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई नेपाली भाषा अनिवार्य रूपमा बोल्नुपर्ने तथा नागरिकताको प्रमाण पत्र माग गरिएको थियो । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि तत्काललाई नागरिकता प्रमाणपत्र माग गर्ने आदेश लागू भएन । किनभने मधेसमा धेरैजसोले नागरिकता प्रमाण पत्र नै लिएका थिएनन् । मधेसमा भाषिक अधिकारको माग गर्दा भारतीय भएको कथ्यलाई मिडियाले जोडतोडका साथ उठाउने गरेको पाइन्छ । नेपालमा राणाबाट राजाको हातमा सत्ता आइसकेपछि देशलाई आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि बढाउन ‘एक भाषा, एक भेष र एक देश’ सहितको युरोपीयन मोडेलमा ढाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, भारत, अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरूले समेत सहयोग गरेको अनुसन्धानकर्ता तपनकुमार वोस, सोमप्रसाद निरौला र रीता मानचन्डाले तराई मधेसबारे प्रकाशन गरेको पुस्तकको निष्कर्ष छ । युरोपीयन मोडेल भनेको फरक फरक राज्य भए पनि भाषा, भेषभूषा, मुद्रालगायतका कुरा एकैनासको हुनु हो । 

राजा महेन्द्रले जारी गरेको २०१९ को संविधानको धारा ८ मा नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्नेलाई नागरिकताका लागि योग्य मानिएको थियो । हुनतः यो धारा विदेशीका हकमा लागू थियो । नागरिकताविहीन मधेसीहरूको हकमा यही भाषिक हयितारको प्रयोग गरेको थियो । नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने मधेसीहरू नागरिकताविहीन भएका थिए । नेपाली भाषा बोनागरिकताको राजनीतिबारे गहन अध्यनन गरेका बी.सी. उप्रेतीले नागरिकताका कानुनहरूबाट नेपालमा सांस्कृतिक विभाजन गरिएकोमा सहमत छन् । 

राजा महेन्द्रले हिन्दी भाषाको मागलाई सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्धको आन्दोलन भनेर प्रचारप्रसार गर्नुपरेको थियो । सरकारबाट २०१८ सालमा सार्वजनिक भएको नीति तथा मुख्य उद्देश्यमा देशभरि नेपाली भाषा तथा आवश्यकताअनुसार अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र सूचनापाटी (साइनबोर्ड) प्रयोग गर्नसकिने तथा  दुई वर्षभित्र हिन्दी भाषालाई परीक्षाको माध्यमबाट हटाउने आदेश थियो । यस आदेशको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी सञ्चार माध्यममा समेत पर्यो ।  रेडियो नेपालबाट हिन्दी र नेवारी भाषाको कार्यक्रम र समाचार २०२२ सालमा बन्द गराइएको थियो । दरबारको आदेशमा हिन्दी, नेवारी र मैथिली भाषाको विज्ञापन बजाउन रोक लगाइएको थियो । नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाबाहेकको सञ्चारमाध्यम एवम् शिक्षामा एक किसिमको रोक नै लगाइएको थियो । 

विस्तारै मधेसीले २०२८ सालपछि पूर्णरूपमा हिन्दीलाई छोडेर नेपाली भाषामा पठनपाठन गर्नुपरेको थियो । कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक हिन्दी विषय राखे पनि शिक्षक उपलब्ध गराइएन र विस्तारै भाषिक रूपमा पनि नेपालीकरणले बल पायो । नेपालमा वर्षौंदेखि बसोबास गरेका नागरिकताविहीन मधेसीलाई विदेशी भन्दै नागरिकतामा कडाइ तथा मतदाता नामावलीबाट नाम हटाइएको थियो । नेपाली भाषा बोल्न नजानेर नागरिकताविहीन बनेकाहरू २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहमा मतदान गर्न नसक्दा राजनीतिक विवाद सिर्जना गरायो । सरकारबाट २०४२ सालमा हिन्दी, मैथिली र नेवारी भाषामा स्नातकोत्तर एवम् पीएचडी उपाधिको मान्यता नै समाप्त गर्यो । नेपाल सद्भावना परिषद् र पछि नेपाल सद्भावना पार्टीले २०४७ सालमा यस विषयलाई उठान गर्दै मधेसमा हिन्दी भाषाको मान्यतासँगै नागरिकताका लागि आन्दोलन सुरु गर्यो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि २०५० सालमा तिलविक्रम नेम्वाङको संयोजकत्वमा गठित राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोगले मातृभाषाको विकासबारे सुझावहरू दिएको थियो । त्यस प्रतिवेदनमा जनचाहना अनुरूप विद्यालय, पाठ्यक्रम, मातृभाषामा शिक्षा, नेपालमा बोलिने भाषाहरूको संरक्षण एवम् संवद्र्धन, देशभरि बोलिने भाषा विकासका लागि राष्ट्रिय भाषा आयोग गठनसहितको सुझाव दिइएको थियो । प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावभन्दा विपरीत मातृभाषामा लगाम लगाउने क्रम भने जारी रह्यो । वि.सं. ०५४ सालमा २०४७ सालको संविधानलाई टेकेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख केशव स्थापितले नेवारी भाषालाई स्थानीय कामकाजी भाषा लागू गर्न खोजे । अर्कोतर्फ धनुषा जिविस र राजविराज नगरपालिकाले मैथिली भाषालाई स्थानीय कामकाजी भाषाका रूपमा लागू गर्न चाहेको थियो । एकल भाषाको मानसिकता बोकेकाहरूले यस निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन पुगे । संविधान विपरीत रहेको तर्कसहित अधिवक्ता लालबहादुर थापा, प्राध्यापक अच्युतरमण अधिकारी, साहित्यकार यज्ञनिधि दाहाल (दाहाल यज्ञनिधि), ध्रुवराज थेबे लिम्बु र डा. हरिप्रसाद पोखरेलले बदरका लागि रिट निवेदन दर्ता गराए । नेपाली बाहेकका विभिन्न भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनु गैरसंवैधानिक भएकाले स्थानीय भाषाहरू प्रयोग नगर्न र नगराउनका लागि उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर रिट दर्ता भयो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ जारी भइसकेको बेला पनि यो विषयले बहस पायो ।  स्वायत्त शासन ऐनको बदला नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६ (१) प्रतिकूल भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट उत्प्रेषणको आदेश जारी भयो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कृष्णजङ्ग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको संयुक्त इजलासबाट २०५७ साल जेठ १८ गते यो आदेश जारी भएपछि नेपालीबाहेकका मातृभाषीहरू निरास भए । यस दिनलाई ‘भाषिक कालो दिवस’ भनेर मनाउने गरिएको थियो । त्यतिबेला मिडिया नेपालीभाषीकै पक्षमा वकालत गरेको थियो । राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमार्फत आएको सुझावहरू भाषा विकासका लागि अझैसम्म सान्दर्भिक नै छ । 

मधेसमा भाषिक अधिकारको उपलब्धि 

मधेस विद्रोहपछि सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालसँग २०६४ भाद्र १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौताको ११औँ बुँदामा सरकारी कामकाज, शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क गर्दा (क) मातृभाषा (ख) नेपाली भाषा र (ग) अङ्ग्रेजी भाषाको त्रि–भाषीय नीति कायम गर्ने लेखिएको छ । २०६३ पछि भएको आन्दोलनमा हिन्दी भाषाबारे भन्दा पृथक् हरेक नागरिकले आफ्नो मातृभाषामा कामकाज गर्न पाउनुपर्ने मागहरू उठे । संविधानमा भाषाको विषय सम्बोधन भयो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार देशभर १२३ भाषा बोलिने गरिएको छ । जसमध्ये मधेसमा बोलिने मैथिली, भोजपुरी, थारु नेपालीपछिको दोस्रोदेखि चौथो हो । पहिलो भाषाकै रूपमा हिन्दी बोल्नेहरूको सङख्या देशभरमा २०औं स्थानमा छ । प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढी मैथिली, भोजपुरी, नेपाली र बज्जिका बोल्ने गरिन्छ । थारु, उर्दु, हिन्दी बोल्नेहरू पनि छन् । 

भाषाविद् योगेन्द्रप्रसाद यादवले २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानेर देशभरमा दोस्रो भाषाका रूपमा सबैभन्दा बढी नेपाली र त्यसपछि हिन्दी भाषा बोलिने गरिएको दाबी गरेका छन् । नेपालमा भाषाको प्रयोग शीर्षकमा यादवले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरको भाषा नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

प्रदेश नम्बर २ मा २०७४ माघ ७ मा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य शपथग्रहणमा जनसङ्ख्याको ठीक विपरीत हिन्दी भाषामा शपथग्रहण लिनेको सङ्ख्या देखियो । प्रदेशसभाका १०७ सदस्यमध्ये हिन्दीमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका मात्रै ११, नेपालीमा २४, भोजपुरीमा २५ तथा मैथिलीमा ४७ जनाले शपथग्रहण लिए । यसपछि प्रदेशसभाको अधिकांश बैठकहरूमा हिन्दीभाषाको सहजै बोलबाला छ । अहिले भाषाबारेको बहसमा एकमत नभए यसले २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनामा असर गर्ने निश्चित छ । हिन्दी भाषीको जनसङ्ख्या वि.सं. २०६८ को जनगणनामा ०.२८ प्रतिशत छ । वि.सं. २०५८ को जनगणनामा ०.४७ प्रतिशत थियो । जसरी राज्यले एक दशकमा हिन्दीभाषीको सङ्ख्या घटाउन मद्दत खेल्यो, त्यसरी नै अब प्रादेशिक सरकारले यो सङ्ख्या बढाउन भूमिका खेल्ने निश्चित छ । 

मधेसी आन्दोलनबाट प्राप्त भाषिक अधिकारलाई प्रयोग गर्दै तत्काल यस क्षेत्रमा बहुसङ्ख्यकले बोल्ने मैथिली, भोजपुरी, बज्जिकासँगै नेपाली भाषालाई प्रादेशिक कामकाज तथा अङ्ग्रेजीलाई रोजगारीको भाषाका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । हिन्दी भाषालाई पठनपाठनमा ऐच्छिक तथा सम्पर्क भाषाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । 

नेपाली मिडियाले मधेसको मैथिली र भोजपुरी विरुद्ध हिन्दी भाषाबारे मात्र बहस गरिरहँदा बज्जिकालगायतका भाषाभाषीहरू निराश छन् ।  तसर्थ मधेसमा चलेको भाषासम्बन्धीको विवादमा नेपाली मिडियाले सटिक र सन्तुलित आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यही प्रदेश सरकारहरूले तत्कालै भाषिक विविधताको अध्ययन गरी प्रादेशिक कामकाजी भाषाको निर्णय नगरे भाषिक विवाद चर्किने निश्चित प्रायः छ ।

हुनतः नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा भएको तथा ७(२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने लेखिएको छ । मधेसको बहुसङ्ख्यकले बोल्ने मातृभाषा पक्कै पनि हिन्दी होइन । तर दोस्रो अथवा सम्पर्क भाषाको रूपमा हिन्दी बोल्ने गर्छन् ।