नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यको अभिव्यक्ति

सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सरकारले परम्परागतभन्दा अर्को नयाँ आयाम थप्ने बजेट ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । बजेट आएलगत्तै नेता रायमझीले बुटवल पुगेर भनेका थिए, ‘बजेटमार्फत समग्र राष्ट्र निर्माणको मार्गचित्र आउनुपथ्र्याे तर यो बजेटले त्यस्तो महशुस गराउन सकेन, बजेटले जनतालाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन ।’
उनी यतिमा मात्र रोकिएनन् र सरकारले समृद्धिको कुरा गरे पनि अहिलेसम्म यसको कार्यशैली हेर्दा आफू त्यति सन्तुष्ट नभएको सुनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘म सरकारको काम गर्ने शैलीबाट सन्तुष्ट छैन तर म आशावादी छु ।’ समृद्धिका लागि अहिले सरकारसँग पर्याप्त बहुमत र उपयुक्त वातावरण भए पनि सरकार अलमलमा परेको रायमाझीको भनाइ थियो । 

सदनमा सत्ता पक्षकै सांसदको विरोध

बजेटबारे संसदमा छलफल चलिरहेको बेला सत्तापक्षका धेरै सांसद असन्तुष्ट देखिए । उनीहरूले बजेटका केही प्रावधानले आफूहरूको अपमान गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । नेकपाका सांसद टेकबहादुर बस्नेतले सरकारले आफ्नै सांदलाई अविश्वास गरेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यसले जनप्रतिनिधिप्रति अविश्वास जगाएको छ । मर्यादाक्रमलाई बिगारेको छ । अपेक्षा अनुरूपको परिणाम नआएमा जनताको कठघरामा उभ्याउने साहस पनि गर्न सकेन ।’

त्यस्तै नेकपाकै अर्का सांसद गजेन्द्र महतले आफूहरू साह्रै अपमानित भएको भन्दै त्यो चार करोड नचाहिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । त्यस्तै नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति विरोध गरेकी थिइन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट १० करोड पु¥याउन सांसदहरूको दबाब थियो ।

सांसदलाई लगाम
सदनमा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले बजेटको विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले ल्याएको बजेटका बारेमा जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरूलाई निर्देशन दिए । प्रम ओलीले सरकारी ढुकुटी बलियो नभएको अवस्थामा बजेट ल्याइएकाले त्यस मर्मलाई बुझेर प्रस्तुत हुन पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए । 

ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूका असन्तुष्टि र भनाइ जायज हुन सक्छन्, मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि के–के प¥यो परेन, मैले सोचेजस्तो नभएको हुनसक्छ । अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्रलाई असन्तुलित बनाई दायित्व छाडेर गएकाले हामीलाई समस्या परेको हो । हामी यसलाई सही बाटोमा ल्याउने प्रयासमा छौँ ।’

उनले भाडामा पर्याप्त खाना नभएपछि केटाकेटीलाई जन्ते बाख्रो बाँड्दा कसैलाई झोल र कसैलाई टुक्रा मात्र परेझैँ भान्छेलाई बाँड्न गाह्रो हुने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारका काम र बजेटका असन्तुष्टि राख्न पार्टीका सांसदले नेतृत्वलाई भन्नु उपयुक्त हुने बताएका थिए । 

बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सांसदलाई संयमित भई अभिव्यक्ति दिन आग्रह गरेका थिए । सत्तारुढ दलबाटै सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको आलोचना बढी भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको बैठक एक दिनका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो । 

सरकार कसरी चल्छ ? 

माथिका यी तीन घटनाले नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारबीच कही कतै समन्वयको अभाव रहेको सङ्केत गर्छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव रहेको कृषि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीले बताइसकेका छन् । नेकपा र सरकारबीचको समन्वयको अभाव देखिरहेका बेला एउटा प्रश्न उठ्छ– नेकपाले सरकार चलाउँछ या सरकारले नेकपा ?

विगतमा कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट भएको असहयोगबाट सबैजसो नेता जानकार छन् । यस्तोमा तत्कालीन दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले विगतबाट पाठ सिक्ला कि नसिक्ला ? प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । 

पार्टीभित्र छलफल नगरी सरकारले दीर्धकालीन महत्वका निर्णय लिँदा विगतमा समस्या आएको देखिन्छ । नेताहरूकै भाषामा भन्ने हो भने एसियामै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । त्यही शक्तिशाली पार्टीको बलियो सरकार छ । तर पार्टी र सरकारबीच समन्वय हुन्छ कि हुँदैन, आजसम्म पनि अन्योल नै छ । 

अहिले सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा छ । तर सरकारलाई सहयोग गर्ने संयन्त्र भने बनेको छैन । विगतमा जुन–जुन पार्टी मिलेर सरकार बनाउँथे, उनीहरूले सरकार सञ्चालनको लागि संयन्त्र पनि बनाउँथे । संयन्त्रले सरकारले गर्ने निर्णयहरूमाथि छलफल गर्दथ्यो र सुझाव दिन्थ्यो । 

मुख्यत कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने हुन्छ । हामीकहाँ सरकारले पार्टी चलाएजस्तो पनि र पार्टीले सरकार चलाएजस्तो दुवै अभ्यास देखिएका छन् । दुवै खालका अनुभव हालका नेकपा नेतालाई छ । २०५१ सालमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेदेखि अहिलेसम्म दुवै खालका अभ्यास हुँदै आएका छन् । निर्वाचनदेखि सरकार गठनसम्म आउँदा पार्टी हाबी हुने गर्छ । त्यही पार्टी सरकारको नेतृत्व गर्दा फेरि त्यसको कार्यशैली फरक देखिन जान्छ ।    

तर अहिले दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको एकतापछि बनेको नेकपाका एक अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकार र पार्टी दुवै तहको जिम्मेवारी छ । 

केही नेताहरू पार्टीले सरकार चलाएको दाबी गर्छन् । केही भने आफै अलमलमा छन् । 

यदि नेकपाले सरकार चलाएको भए मन्त्री मन्त्रीबीचमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव किन देखियो ? समन्वयको अभावले गर्दा सरकार स्प्रिटमा काम गर्न सकेको छैन ।

सामान्यतया पार्टीले गरेका निर्णय सरकारले लागू गर्छ । जसले गर्दा आफ्नै पार्टीभित्रका गुटउपगुट सलबलाउने मौका कमै पाउँछन् । सरकारका काम कारवाहीमा पनि सहजता आउँछ । नेकपाले सरकार सञ्चालन र कामकारवाहीका गतिविधिमा पार्टी मातहतको छलफललाई कमै महत्व दिएको पाइन्छ । 

नेकपाको अहिले ९ सदस्यीय सचिवालय, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेको छ । पछिल्लो दिनमा प्रदेश, जिल्ला र जनसङ्गठनको एकीकरणका कामले तीव्रता पाएका छैनन् । सरकारका काम कारवाहीबारे नेकपाका कुनै कमिटीमा खासै छलफल भएको छैन । 

नेकपाका पछिल्ला गतिविधिमा ध्यान दिने हो भने सरकारले पार्टी चलाउन खोजेको देखिन्छ । जसले गर्दा स्वयम् आफ्नै सांसदहरूबाट सरकार आफै आलोचना खाएको छ । विपक्षीको भूमिका कमजोर देखिएको समयमा आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाट सरकार आलोचित बन्न पुग्यो ।  जसको परिणाम अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूलाई सरकारका विरुद्ध नबोल्न लगाएको लगाम एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । 

पार्टी र सरकारबीचमा अलिकति तालमेल नदेखिएको म स्वीकार गर्छु : चक्रपाणि खनाल बलदेव, कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री 

कम्युनिस्टको आधारभूत सिद्धान्त पार्टीले सरकार चलाउने नै हो । यसमा कुनै द्विविधा छैन । पार्टी र सरकारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ नै । अहिलेको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई वेस्ट मिनिस्टरी सिस्टम भनेर परिभाषित गरियो । यो अनुसार पार्टी नेता नै सरकार प्रमुख हुने भयो । त्यसो गर्दा कहिलेकाहीँ उसले म पार्टीको संरचनाबाट आएको हुँ भन्ने कुरा भुल्ने गरेको पाइन्छ । 

सरकार पूरै पार्टीको अंकुशमा बस्दिनुपर्छ भन्ने पनि सोच पनि छन् । यी दुवै कुरा ठीक होइनन् । 

सरकार र पार्टीबीच समन्वयअनुसार काम हुनुपर्छ । तर यसको आधारभूत सिद्धान्त पार्टी मातहत नै सरकार हो । चुनावमा उम्मेदवार चयनदेखि सरकार बनाउने प्रक्रियासम्म र संसदबाट दलका नेता चयन गर्ने बेलासम्म पार्टी नै बलियो हुन्छ । पार्लियामेन्टबाट आउनेहरूले नै सरकार निर्माण गर्ने हो । यी सबै निर्णयकर्ता पार्टी नै हुन्छ । तर जब सरकारले काम थाल्छ । त्योबेला पार्टी डोमिनेट भए जस्तो देखिन्छ । यो चाहिँ समस्या छ । यसलाई कसरी सल्ट्याउने भन्ने एउटा होला नै । 

हो, पार्टी र सरकारबीचमा अलिकति तालमेल नदेखिएको म स्वीकार गर्छु । जसले गर्दा बजेटकै विषयमा सत्तापक्षका सांसदहरूबाट सरकारको आलोचना भयो । अरू–अरू विषयमा पनि हुन्छन् । यो सरकारले पार्टीले भनेजस्तो गरेन भन्ने पनि आउँछ । फेरि सरकारले पनि पार्टीले जहाँ–जहाँ सहयोग गर्नुपर्दथ्यो, त्यहाँ भएन भन्ने गुनासा छन् । तर यसको साच्चै वैज्ञानिक तरिका खोज्ने मुख्य कुरा हो । पार्टीले खासखास योजना बनाएर सरकार र पार्टीको समन्वयमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्छ र नेकपाले सरकार चलाउनुपर्छ । अरू तरिकाले चल्दैन । नेकपाको योजना, कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम, विधि विधानअनुसार बन्ने ढाँचाले सरकारबारे निर्णय गर्ने हो ।  

पार्टीको तर्फबाट भन्नुपर्ने विषयहरू फोरमहरूमा बसेर भन्न सक्छौँ : विष्णु पौडेल, नेकपा महासचिव
हामी कस्तो पृष्ठभूमिबाट गुज्रियौँ भने एक समयमा सम्पूर्ण निर्णय पार्टीले गरिदिने मन्त्रीहरू चाहिँ पार्टीका निर्णयहरू बोकेर हिँड्ने पात्रका रूपमा मात्र रहने खालको पृष्ठभूमि पनि छ । साना–साना निर्णयदेखि ठूला महत्वपूर्ण निर्णय समेत पार्टीले गरिदिने अनि त्यो निर्णय बोकेर जाने अभ्यास पनि हाम्रो थियो विगतमा । तर, पछिल्लो दिनमा हामी कुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ भने सरकारमा जाने पार्टीको प्रतिनिधिहरू स्वयम् पनि पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा उहाँहरूले पार्टीको आम नीतिभित्र रहेर पार्टी नीतिको प्रकाशमा, नीतिको  आलोकमा पार्टी र जनताप्रति जवाफदेही भएर कामहरू गर्नुस् । के ठीक के बेठीक भन्नेबारे आफै केन्द्रीय भएर काम गर्नुहोस् र कामप्रति प्ररिणामप्रति जवाफदेही हुनुहोस् । पछिल्ला दिनहरूमा हामी यो खालको प्राक्टिसमा क्रमशः अगाडि बढिरहेका छौं ।

अहिले के छ भने सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको छ । पार्टीका औपचारिक संरचनाहरू छन् । पार्टीको सचिवालय छ, स्थायी समिति र केन्द्रिय कमिटी छ । भनेपछि सरकारलाई दिनुपर्ने सुझावहरू अथवा पार्टीको तर्फबाट भन्नुपर्ने विषयहरू ती फोरमहरूमा बसेर भन्न सक्छौं । पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने निर्णयहरू हामी त्यहाँबाट गर्न सक्छौं । सरकारले पनि कुन ढङ्गले काम गर्दै छ, पार्टीका तर्फबाट कस्तो प्रकारको साथ सहयोग निर्देशको अपेक्षा गरेको छ भन्ने कुरा त्यही प्लेटफर्ममा बसेर भन्नसक्ने अवस्था छ । अहिले सरकार र पार्टीलाई हामीले निरपेक्ष ढङ्गले छुट्याएर हैन एक अर्कासँग घनिष्ट रूपमा आबद्ध भएको अवस्थामा पाउँछौँ । त्यस हिसाबले नै हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ ।

विगत पनि सुखद् छैन
मध्यावधि चुनावमा २०५ मा ८८ सिट जितेको एमालले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा ०५१ मङ्सिरमा अल्पमतको सरकार बनायो । तर ८३ सिट पाएको काँग्रेसको नेतृत्वमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव राप्रपा र सद्भावनाले समर्थन गरेपछि पास भयो । २५ भदौ २०५२ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढल्यो । 

त्यसपछि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले र मधेसीहरूको समर्थनमा सरकार बनाए । तर प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएपछि प्रचण्डले राजीनामा दिए । प्रचण्डले त्यसबेला पार्टीभित्र मोहन वैद्यलगायतका नेताहरूको दबाब खेप्नुपर्यो । 

प्रचण्डको राजीनामालगत्तै काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूको समर्थनमा तेस्रो दल एमाले नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए । विपक्षी माओवादीको लगातार असहयोग र आन्दोलनपछि उनले एक वर्षपछि राजीनामा दिए । तर असारदेखि माघसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन संसद्मा १७ पटक चुनाव भयो ।  तर एमालेले ‘नो भोट’ मान्यता राखेपछि देशले सात महिनासम्म कामचलाउ सरकारमै चित्त बुझाउनुप¥यो । पार्टीभित्रैबाट नेपालले प्रयाप्त सहयोग पाएनन् । 

माओवादी र एमालेबीच आलो–पालो प्रणाली अन्तर्गत ६÷६ महिना सरकार चलाउने सहमति भएपछि २०६७ माघमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए । तर खनाललाई एमालेकै माधव नेपाल र ओली समूहले लगातार असहयोग ग¥यो । सरकारबाट फिर्ता आउन ओली र माधव नेपालले बैठकमा मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमा पटक पटक चेतावनी दिएपछि खनालले ०६८ भदौमा राजीनामा दिए ।  काङ्ग्रेस र माओवादीको विवादबीच तेस्रो दल एमालेले दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री पद पायो । 

मधेसीको समर्थनमा एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । तर उनलाई पार्टीभित्रकै वैद्य समूहले सार्वजनिक रूपमै असहयोग ग¥यो । दलहरूबीच सङ्घीयतालगायत संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति हुन नसकेपछि १५ जेठ ०६५ मा संविधानसभा विघटन भयो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले ७ मङ्सिरका लागि चुनाव आह्वान गरे । तर चुनाव हुन सकेन । 

संविधान जारी भएपछि माओवादीको समर्थनमा ०७२ असोज २४ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । तर उनले भद्र सहमति कार्यान्वयन गरेको भन्दै माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । त्यसपछि ओलीले राजीनामा दिए । एमालेभित्रै पनि ओलीले एकल रूपमा सरकार सञ्चालन गरेको, पार्टी निर्णयमा ध्यान नदिएको भनेर आलोचना भएको थियो । 

प्रचण्ड 
केपी ओली नेतृत्वको सरकारपछि २०७३, साउन १९ मा प्रचण्ड काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । काँग्रेससँग गरेको आलोपालो सहमति अनुसार नौ महिनापछि राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारका निर्णयमा तत्कालीन माओवादीभित्र पनि मतभेदहरू सतहमा आएका थिए । 
२०७४ को चुनावपछि माओवादीको समर्थनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । तर बजेटलगायतका विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको भन्दै नेकपाका नेताहरूले आलोचना सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर पनि नेकपाभित्र बहस हुन थालेको छ ।