काठमाडौं– विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको २५ मेगावाटको बिद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ । ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको अवस्थामा विश्व बैंकले नपत्याँउदा ठेक्का नपाएको कम्पनी पिङगाओ एण्ड हरेन जेभी कम्पनीले संसदको लेखा समितिमा उजुरी गरेपछि आयोजनाको कदममा बे्रेक लागेको हो । 

शुक्रबार दिउँसो बसेको लेखा समितिको बैठकले तत्कालका लागि ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले समितिका सदस्य संसदहरुको रायपछि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया शुरु भएदेखि पछिल्लो चरणसम्म भएको सबै कामको निर्णयको कागजपत्र तीन दिनभित्र समितिमा पठाउन ऊर्जा मन्त्रालय र बिद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका हुन् । यस्तै समितिको अर्को निर्णय नभएसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन र कामकारबाही अघि नबढाँउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । 

विश्व बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले संचालन गर्न ल्याँउन लागेको २५ मेगावाटको ग्रीड सोलार फार्मको ठेकेदार छनौट गर्दा न्यूनतम रकम कबोल गर्ने ठेकेदार छनौट रद्ध गरी ६८ करोड बढी रकम कबोल गर्ने ठेकेदारलाई छनोट गरी सार्वजनिक खरिद ऐन बिपरीत ठेक्का दिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । 

अनियमितता भएको देखाउनुस्, कारबाही भोग्छौं ः कुलमान घिसिङ

बैठकमा सांसदहरुले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै ठेक्का सम्झौता भएको बताँउदै यस प्रक्रियामा कुनै बदनियत नभएको स्पष्ट पारे । 

उनले सन् २०१५ मा बोलपत्र आह्वान भएको उक्त आयोजनाका लागि १६ कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव पेश गरेकोमा ५ बोलपत्र छनौट भएको जानकारी दिए । सबैभन्दा कम लागत कबोलेको पिङगाओ एण्ड हरेन जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपूर्व आयोजनाका लागि ऋणदाता बिश्व बैंकसँग पूर्वसहमतिका लागि पत्राचार गर्दा विश्वबैंकले उक्त कम्पनीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै सहमत हुन नसकेपछि दोश्रो कम्पनी राइजेन इनर्जी कम्पनीसँग प्रक्रियागत ढंगबाट ठेक्का गरिएको जानकारी गराए । 

यो आयोजना निर्माण भएमा सुख्खायाममा बिद्युत आपूर्ति गर्न सजिलो हुने भन्दै आयोजानको कामलाई छिटो सक्न विश्व बैंकको कारण अर्को कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्नुपरेको स्पष्ट पारे । यो आयोजनाको कामलाई अघि बढाँउनेबारे कुनै अनियमितता नभएको बताँउदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसबारे छानबिन गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्दै गलत भएको भए जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए । 

उनले दाताको स्वीकृति नहुँदा प्राधिकरणका ४० आयोजनाको काम रद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत स्पष्ट पारे । बिश्व बैंकको ३ करोड ४१ लाख ८ हजार २ सय २० अमेरीकी डलर ऋण सहयोग र नेपालको १ करोड ३५ लाख ६० हजार लगानीमा बन्न लागेको आयोजनाको ठेक्का गत बैशाख २५ गते चिनियाँ कम्पनी राइजेन इनर्जी कम्पनी लिमिटेडलाई दिइएको थियो ।  

छानविन गर्न सांसदहरुको माग  

६८ लाख कम रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर बढी लागत देखाएको कम्पनीलाई ठेक्काको जिम्मेवारी दिएको भन्दै सांसदहरुले छानविनका लागि सांसदहरुले माग गरे । उनीहरुले कम लागत कबोलेको पिङगाओ एण्ड हरेन जेभि कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता नगरी बढी कबोलेको कम्पनीसँग गरेको भन्दै आर्थिक अनियमितताको आंशका भएको बताएका हुन् । 

छलफलमा सांसद पशुपति चौलागाँईले अघिल्लो कम्पनीलाई झिकेर पछिल्लो कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा ६८ करोड फरक परेको बताउँदै किन देशलाई यति ठूलो रकम घाटा हुने गरी ठेक्कामा दिइयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले १ दशमलब ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बिश्व बैंकबाट ऋण लिएको भन्दै उसले जे भन्छ त्यही सर्त मान्नुनपर्ने बताए । 

यस्तै सांसद रामहरी खतिवडाले बिद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाएकोमा प्राधिकरणलाई धन्यवाद दिँदै नराम्रा कुरा बाहिर आएको भन्दै त्यसबारे प्राधिकरणले आफैले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले उजुरीकर्ताले निवेदनमा बोलकबोलको अंक ३ अरब ४ करोड २९ लाख ७ हजार ९२ रुपैयाँ भन्दा ६८ करोड बढी कबोल गर्ने अर्थात ३ अरब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार २ सय २५ रुपैयाँ पैसालाई ठेक्का दिएको उल्लेख गरेको बताए ।

उनले यो दुखदपूर्ण काम भएको भन्दै यो प्रक्रियालाई रोक्दा के हुन्छ भन्दै यसबारे समितिले गहन रुपमा अध्ययन गर्ने बताए । 

छलफलमा सांसदहरु धनराज गुरुङ, भरत शाह, राजन केसी, विकास लम्साल, डिम्पल कुमारी झा, आनन्द पोखरेल मिना पुन लगायतले धारणा राखेका थिए । 
बैठकमा उर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुप कुमार उपाध्याय, नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतलाई बोलाइएको थियो ।