‘तयारी पुगेको थिएन भने आजै किन नगरसभा राख्नुपर्ने थियो ? दुई चार दिन ढिलो गरी आयोजना गरेको भए पनि के बिग्रिन्थ्यो र ? यो नगरवासीको भाग्य र भविश्यसँग जोडिएको सभा हो । त्यसैले हामीले सभामा बोल्न पाउनुपर्छ । आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनुपर्छ ।’ 

असार १० गते ७ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पानसमा बत्ति बाली उद्घाटन गर्नु भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको तेस्रो सभामा शुभकामना मन्तव्य राख्दै एक नेताले गरेको गुनासो हो यो । उनको मन्तव्यको आसय अहिलेका स्थानीय तहका सभाहरू संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिको सहभागितामा हुने नभई विगतको जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा हुने गरेका स्थानीय निकायका परिषद्हरू जस्तै हुनेपर्ने भन्न थियो । सबै नेताहरूले बोल्न पाउनु पर्ने, बजेट तर्जुमामा हिस्सेदारी हुनुपर्ने उनको आलोचनात्मक मन्तव्यको सार थियो । उनको भाषणमा ताली पिट्दै थिए एक जना होनहार पूर्व जनप्रतिनिधि । 

मुख्यमन्त्रीले शिखर नगर सभाको पानसमा पनि बत्ती बाल्नुपर्ने भएका कारण समय अभावले धेरैले त उक्त सभामा बोल्न पाएनन् तर आशन ग्रहण भने ४३ मिनेटसम्म चलेको थियो । बजेट तथा कार्यक्रम पेश हुने नगरसभाको बैठकमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि प्रदर्शन गरिएका थिए । उता शिखर नगरपालिकाको सभामा प्रमुख अतिथि, १४ जना गैरसदस्यले आफ्नो मन्तव्य राखे । आशन ग्रहण गराउनु पर्नेहरूको सूची लामै थियो । भाषण गर्न पाएन भनेर विरोध गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम थिएन । एकल तथा सामूहिक गीत, नृत्यको कार्यक्रम पनि जारी थियो । सम्मान थाप्नेहरूको लाइन एकातिर थियो, सम्मान नपाएकाहरूको असन्तुष्टि फेरि बेग्लै थियो । 

नेपालको इतिहासमा स्थानीय निकाय नौलो कुरा होइन । किराँत कालमा ‘पञ्चाली’ र ‘थुम’ गरी स्थानीय निकायलाई दुई भागमा बाँडेको पाइन्छ । त्यतिबेला स्थानीय प्रमुख ‘पान्तुम्याङ्ग’ जनताबाट छानिन्थ्यो । लिच्छवि कालमा स्थानीय तहलाई ‘ग्राम’, ‘पञ्चाली’ र ‘द्रङ्ग’ गरी तीन भागमा बाँडिएको पाइन्छ । मल्लकालमा ‘भुक्ति’, ‘विषय’ र ‘ग्राम’का नामले स्थानीय संरचना रहेको देखिन्छ । त्यसबेला सहरलाई टोल पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । मल्लकालमा स्थानीय विकास र न्यायका लागि पञ्चाली र पञ्चायतसमेत गठन गरेको पाइन्छ ।

नेपाल एकीकरणको अभियानपछिको शाह वंशीय शासन कालमा स्थानीय तहहरूलाई क्षेत्र, दरा, गर्दा, इलाका र ग्राममा विभाजन गरेको पाइन्छ । विक्रम् संवत् १९०३ सालको कोत पर्वले उदाएको राणा शासन कालमा धुम, दरा, गर्खा, मौजा, गाउँ गरी स्थानीय निकायलाई पाँच एकाइमा बाँडेको पाइन्छ । २००६ सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन आएपछि एक सय ७१ गाउँ पञ्चायतहरू बने । २००७ सालको राजनीति परिवर्तनपछि गाउँ पञ्चायतको सङ्ख्या बढाउन गाउँगाउँमा डोर खटिए । २०१३ सालमा सात क्षेत्र, ३२ जिल्ला, ७६ उपक्षेत्र र सात सय ९१ गाउँ पञ्चायत बनाइयो । 

२०१७ सालको राजनीतिक “कू” पछि २०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल, ७५ जिल्लाको अवधारणा ल्याए । स्थानीय निकायलाई जिल्ला, नगर र गाउँ पञ्चायत बनाए । चार हजार २२ गाउँ पञ्चायत रहेका पाइन्छन् । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा पञ्चायतकालीन ७५ जिल्ला कायम राख्दै ३६ नगरपालिका र चार हजार नौ सय १५ गाउँ विकास समिति बनाइयो । बीचमा नगरपालिकाको सङ्ख्या थपिँदै र गाउँ विकास समितिको सङ्ख्या घट्दै जाने क्रम जारी रह्यो । 

२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुख्यतः २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था ग¥यो । सङ्घीय सरकार अर्थात् नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । यस आधारमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना भयो र स्थानीय तहहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिका नाम दिइयो । यद्यपि जिल्ला सभालाई पनि स्थानीय तहमै राखिएको छ तर त्यसको कुनै कार्यकारी भूमिका छैन । त्यसकारण ७७ जिल्ला सभाको गणना नगर्ने हो भने अहिले सात सय ५३ स्थानीय तहहरू रहेका छन् । 

ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा स्थानीय निकायको अभ्यास किराँत कालदेखि नै भएको देखिन्छ । नाम र सङ्ख्या फरक भए पनि कुनै न कुनै प्रकारले स्थानीय निकायहरू रहेको पाइन्छ । तर यति बेला देशमा स्थानीय निकाय छैनन्, स्थानीय तह छन् । स्थानीय निकाय भनेका केन्द्र सरकार अर्थात् एकात्मक सरकारका स्थानीय संयन्त्र हुन अर्थात् स्थानीय अङ्गहरू हुन् । स्थानीय तह आफैमा संवैधानिक पहिचानसहित स्वायत्त अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकार हुन् । 

जसरी आफ्नो संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्रको कानुन बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ, ठीक त्यसैगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कानुन बनाउन पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । जसरी राज्यका तीन अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अभ्यास नेपाल सरकारले गर्छ, त्यसैगरी स्थानीय तहले पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अभ्यास गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्छ । 

गाउँसभाहरू स्थानीय व्यवस्थापिका हुन् । संविधानको धारा ११९ अनुसार सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्यय अनुमान पेश गर्ने व्यवस्था गरेझैँ धारा २३० ले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्यय अनुमान स्थानीय सभामा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय व्यवस्थापिका जस्तै संविधानमै मिति नतोकेको भए पनि संविधानको धारा २१९ अनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारले स्थानीय सभामा आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

संवैधानिक रूपमा कुनै पनि तहको व्यवस्थापिकामा गैर सदस्य गएर बोल्न पाउने व्यवस्था छैन । न कुनै व्यवस्थापिकाको बैठक गैरसदस्यले उद्घाटन गर्ने नाममा पानसमा बत्ती बालेर सुरुवात हुन्छ । तर किन स्थानीय तहका सभाहरूमा तामझामका साथ पानसमा बत्ती बालिँदैछ ? किन गैरसदस्यहरूलाई बजेट तथा कार्यक्रममाथि सभामै टिप्पणी गर्न लगाइँदैछ । किन सभाका सस्यहरू भन्दा गैरसदस्यहरूलाई महत्व दिइँदैछ ? सभामा राजनीतिक दलको प्रतिनिधि, शिक्षकको प्रतिनिधि, पत्रकारको प्रतिनिधि, सङ्घसंस्थाको प्रतिनिधि गएर भाषण गर्न पाउने व्यवस्था छैन । यो अवैधानिक हो । यदि स्थानीय सभाले व्यवस्था गर्न सक्यो भने सङ्घीय व्यवस्थापिका जस्तै दर्शक दीर्घामा बस्ने गरी अन्य व्यक्तिहरूको उपस्थिति गराउन सक्छ । तर मञ्च सजाएर, सोफा बिछाएर, गेट बनाएर, बाजा बजाएर खुला चौरमा सभाको बैठक उद्घाटन गर्नु स्थानीय व्यवस्थापिकाको अपमान गर्नु हो । 

यसले नाम जेसुकै राखे पनि, कागजमा जेसुकै लेखे पनि केही नहुने रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ । हाम्रा व्यवहार, बानी, शैली परम्परात हुने अनि हामीले शब्दको खेती मात्रै गरिरहनुपर्ने हो भने यसले हामीलाई कहीँ पु¥याउँदैन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिका परिषद्हरू उद्घाटन गर्नका लागि नेताहरूबीचमा तँछाड् मछाड् हुन्थ्यो । अझ २०५९ साल असार मसान्तमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिएपछि त कसले बत्ती बाल्ने भन्ने विषयको विवादले परिषद् नै तोकिएको समयमा नहुने, कार्यकर्ताहरूबीच कुटाकुट हुने अवस्था समेत सिर्जना भयो । 

यी सबै ‘लाज’हरू पचाउँदै राजनीतिकर्मीहरू फेरि पनि आफूलाई चोख्याउन अरूको सत्तोसराप गर्दै आजको अवस्थासम्म आइपुगे तर आफ्नो बानी र व्यवहार सँगै ल्याएर आएका रहेछन् । जबसम्म बानी र व्यवहार सच्चिन्नँ तबसम्म शब्दको खेल खेलेर मात्रै केही हुँदैन । सङ्घीय संसदमा गएर गैर सांसदहरूले बोल्न नपाउने तर स्थानीय तहमा ‘मैले बोल्न पाइनँ’ भनेर आक्रोस पोख्ने ? कहिलेसम्म रहन्छ यो चलन ?
यदि हामी सधैँभरी यस्तै कर्मकाण्डी भइराख्ने हो भने, स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय अभ्यास गर्नुको सट्टा पानसमा बत्ती बाल्ने चलनलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार भनिराख्नुपर्ने जरुरी छैन । संविधान तत्काल संशोधन गर्ने अनि ‘स्थानीय निकाय’ कायम गर्नतिर लाग्नु जरुरी छ ।

संविधानको अनुसूची ८ बमोजिमका अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । विषयगत समितिहरूले अभ्यास गर्न सकेका छैनन् । नामका मात्रै विधायन समिति बनाइएका छन् । वडा भेलामा प्रमुख अतिथि हुन पाएन भनेर आफ्नै मातहतको वडामा तालाबन्दी गर्ने स्थानीय तह प्रमुखहरू छन् । स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ अनुसार गाउँ–बस्तीबाट आएका योजनाहरू थन्काएर आफूखुशी योजना बनाउने चलन छ । विगतका जस्तै भागवण्डा अहिले पनि कायमै छ । 

यही हो त स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय अभ्यास ? जनताले विश्वास गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले विधि र प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने कि, मनपरी गर्ने ? कहिले हुन्छ यस्तो व्यवस्थाको सुधार ?