चक्रपाणि खनाल अर्थात बलदेव माओवादी जनयुद्धकालका विद्रोही सेनाका एक ‘कुशल’ र ‘सफल’ कमान्डर । शान्ति प्रक्रिया र माओवादी सेनाका लडाकु समायोजनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका उनले अरू माओवादी नेताका तुलनामा सिंहदरबार पस्ने मौका धेरै ढिला पाए । प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै उनी प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा सिंहदरबार पसेका थिए । २०७४ को सङ्घीय संसदको चुनावमा उनी कपिलवस्तु–१ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि विजय भए । त्यसपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री छन् । मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारमा उनले काम गरेको यो पहिलो पटक हो । २०७५ असार १२ उनको कार्यकालको पहिलो एक सय दिन पूरा भएको छ । 

यसबीचमा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अनुगमन, दूध डेरीमा छापा र जमिनको खण्डीकरण रोक्ने विषयले उनले चर्चा पनि पाए । मन्त्री भएलगत्तै ५८ बुँदे कार्ययोजना बनाएर काम थालेका मन्त्री खनालले एक सय दिनमा कति काम गरे, अनि अरू कामका लागि के–के योजना बनाइरहेका छन् ? कृषिक्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्ने उनीसँग के सूत्र छ र जमिनका विषयमा उनले कस्तो दुरगामी निर्णय लिँदैछन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर तथा धान दिवसमा अबसर पारेर रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री खनालसँग अन्तरवार्ता गरेकी छिन् । 

तपाईं मन्त्री भएको एक सय दिन पुग्यो । प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार भएर यसअघि पनि आफ्नो ढङ्गले सिंहदरबारलाई बुझ्नु भएको थियो । तर मन्त्रीको हैसियतमा तपाईंंको यो पहिलो कार्यभार हो । अनुभवका हिसाबले सिंहदरबारको पहिलो १०० दिन कस्तो रह्यो ? 

१०० दिनको अनुभवमा हामीले सोचेको र स्प्रिट अनुसारको काम अलि भएन भन्ने लागेको छ । हामीले तरिका पारेको भए अलि बढी गर्न सक्दा रैछौँ । तर यो १०० दिनमा केही भएन, खत्तमै भैहाल्यो भन्ने पनि होइन । किन भने सय दिनभित्र नगरी नहुने कामको सुरुवात पनि गर्यौँ । यो बीचमा मुख्यतः समस्या पहिचानतिर फोकस भयौँ । साथै केही कामको सुरुवात गर्दा केही अनुभव बटुल्यौँ । 

हिजोको ९ महिने सरकार जस्तो यो सरकार भएन । यो स्थायी प्रकृतिको सरकार भएको हिसाबले काममा बढी बदलाव ल्याउने गरी सोच्नुपर्छ भनेर त्यसमा केन्द्रित भयौँ । मलाई लाग्छ पहिले नौ दश महिने कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहाकार हुँदाको समयमा गरेका कामले सिंहदरबार बुझ्ने कुरामा केही सहायक भयो ।  तर मुख्य जिम्मेवारी लिएको मेरो पहिलो अनुभव हो । मलाई के लाग्छ भने केही प्रयत्न भएका छन् । सोचेजति काम त अलिभएको छैन । यो बीचमा सरकारका नीति, कार्यविधि, अध्ययनमा अलि बढी फोकस भयौँ । हिजोको जस्तो ९ महिने सरकार भएन अब काम फटाफट अगाडि बढ्छ ।  

बुँदा–बुँदामा भन्दा तपाईंले एक सय दिनमा गरेका काम के हुन् ?

योबीचमा एउटा त जमिनमा अलि धेरै काम गर्यौँ । जमिनका समस्या के हुन् भनेर त्यसलाई वर्गीकरण गर्यौँ । वर्गीकरण गरेर एउटा फममा ल्यायौँ । हाम्रो अहिले भएको कानुनले समेट्ने के के । अब नयाँ कानुन कस्तो बनाउनु हो वा २०२१ सालको भूमि सुधार ऐन कहाँनेर संशोधन गर्नुपर्ने हो वा भूमि नीति नयाँ नै बनाउनुपर्ने हो, अध्ययन गर्यौँ । 

हामीले नीतिमा अलि बढी काम गर्यौँ । अहिले भूमि नीति तयार भइसक्यो  । भू–उपयोग नीति हामीसँग थियो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कार्ययोजना बनायौँ । भूमि सुशासन भनेर मोबाइल एप्लिकेसन जारी गर्यौँ । भूमिसम्बन्धी सबै जानकारीहरू आम सर्वसाधारण जनताले मोबाइबाट बुझ्न सक्छन् । यसलाई थप बिस्तृतीकरण गर्दै लैजान्छौँ । 

अर्को कुरा मोहीको काम अगाडि बढायौँ । जस्तै मोहीको समस्या नेपालमा पुरानो समस्या हो । २०२१ सालभन्दा पहिलै जोतभोग गर्दै आइरहेका र २१ सालमा पनि समस्या समाधान नभएर बल्झिएर बसेकाहरूको समस्यालाई सायद यो वर्ष सक्छौँ, समाधान गर्छांै । त्यो अनुसार मोही व्यवस्थापन एकाइ छ । त्यो एकाइले दिनरात काम गरिरहेको छ । त्यो एकाइले ७७ वटै जिल्लामा मोहीको अवस्था तयार गर्दै छ । यो काम हामी यो वर्ष सक्छौँ ।

अर्को गुठी ऐन छ । त्यसका लागि गुठी अध्ययन भनेर मन्त्रालयको टिम लागेको छ । देशैभरी कुन–कुन गुठी छन्, तिनको कति जग्गा छ, ती गुठी के नाममा छन् ? यो डिटेल मन्त्रालयमा त हुन्छ, थियो नै । तर अब समस्या पहिचान गरेर हामै्र टेबुलमा आउनुपर्यो भनेर काम भइरहेको छ, त्यो गर्छौं ।

त्यसपछि अर्को लालपुर्जा नपाएका जनता । जो २०० वर्षदेखि बसेका, अढाई सय वर्षको इतिहास सबैले स्वीकार्ने तर लालपुर्जा नदिने अवस्था छ । त्यो रोग रहेछ । स्वबासी भन्ने रहेछन् । तिनी जस्ता अरू ९ जना पहिचान गर्यौँ । जसलाई अब मन्त्रालयले स्वतः एउटा नियम बनाएर लालपुर्जा दिनसक्छ । उनीहरूलाई लालपुर्जा दिने कार्यविधि बनाउनुस्  भनेर त्यसमा काम भइरहेको छ । 

त्यस्तै गरेर जमिन टुक्रिन नदिन के गर्ने भनेर बृहत् योजना बनाएका छौँ । तर यो योजना कहाँनेर अड्क्यो भने भूमि नीति पास भएको छैन । त्यो क्याबिनेटबाटै पास गर्नुपर्ने र ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले हामीले बनाएको योजना कार्यान्वयनमा केही समस्या आएको छ । त्योबारे अहिले छलफल चलिरहेको छ । सरोकारवालाबाट यसमा सकारात्मक धारणा आएको छ । यो कार्यान्वयनमा जान्छ । नेपालमा भएको चर्को भूमि समस्या हल हुन्छ । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई रोक्ने काम गरेँ मैले । कित्ताकाट मात्रै होइन कि यसबारे जनचेतनामूलक अभियान दिनुपर्छ भनेर त्यसमा पनि छलफल भएको छ ।

अब कृषिमा अझै पनि गुणात्मक खालको योजना बन्न सकेका छैनन् । अहिले भइरहेका योजनाहरूलाई अलि विकसित, कार्यविधिमा परिमार्जन, अनुगमनका काम मात्रै अघि बढाएका छौँ । अहिले केही सिन्डिकेटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर कालीमाटीबाट सुरु गर्यौँ । तर कालीमाटीबाट सुरु गरे पनि हल भएको छैन । त्यहाँ अर्कै समस्या रैछ  । त्यहाँ अदालतसम्म पुग्ने, स्टे अर्डर ल्याउने, धम्क्याउने, त्यो बीचमा रहेको ठूलो गिरोहको चलखेल हुने, त्यो नेताह सम्म पुग्ने रहेछ । त्यहाँबाट दबाब आउने खेल हुँदो रैछ । यसको बारेमा के गर्ने भनेर ३ महिने कार्ययोजना दिएको छु मैले । यो सल्टिएर आउनुपर्योे भनेर समय दिएको छु । 

अर्को कृषिमा कमसेकम सातवटै प्रदेशमा ७ वटा नमुना काम सुरु गरिने छ । जस्तो एकीकृत कृषि ग्रिनपार्क भनेर अवधारणा ल्याएका छौँ । त्यस्तै गरेर उत्पादित भएको सामान जब बजार जाँदैन वा बजारमा मूल्य पर्दैन भने ती वस्तुहरूलाई क्यान उद्योगमा राख्ने कार्ययोजना बनायौँ । ७, ८ महिना वा वर्ष दिन राख्न सक्ने क्यान उद्योग सञ्चालन गर्न कार्ययोजना बनायौँ । 

त्यस्तै गरेर फलफूलमा आत्मनिर्भरताका लागि आगामी बजेटमा एउटा अभियान जस्तो सुरु गर्दैछौँ । हामी किवी, स्याउलगायतलाई केन्द्रित गर्दैछौँ । अर्को सातवटै प्रदेशमा विभिन्न खालका फमहरू सञ्चालन गर्ने भनेर लागेका छौँ । त्यसको काम अगाडि बढेको छ । 

यो प्रकारले १०० दिनमा कृषि क्षेत्रमा पनि राम्रा काम अघि बढेका छन् । सायद एकाद वर्षमा यसको राम्रो रिजल्ट आउँछ । बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार धानको समर्थन मूल्य, उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने । उखु किसानहरूको ठूलो समस्या छ । यसको समाधानतिर काम भइरहेको छ । 

यस्तै गरेर दैवीप्रकोपबाट क्षति भएका किसानहरू छन् । विभिन्न दैवी प्रकोप, रोगबाट क्षति भोगेका कृषकहरूबाट क्षतिपूर्ति दशौँ अरब रकम माग भएर आएको छ । त्यो दिनै सकेका छैनौँ । यो समस्याको समाधान खोज्ने काम गरिरहेका छौँ । 

तपाईंं हालै कृषिमन्त्रीस्तरीय वार्ता सकेर भारतबाट फर्कनुभएको छ । भारत गएर के गरेर आउनुभयो ? 

भारतसँग निकट भए पनि कृषिका ठोस कार्यक्रम साझेदारीमा कमै थिए । विगत २०, २५ वर्ष पहिले भारतसँग केही सहमति भएका रहेछन् । केही काम अगाडि बढेका पनि रहेछन् । केही सहमति भइसके पनि डीपीआर प्रोजेक्ट बनेर रोकिएका थिए । कतिपय नेपालकै कारण र कतिपय भारतकै कारण कार्यान्वयन भएको रहेनछन् । त्यसलाई खोतल्ने काम भयो । त्यो अनुसार हामीले पाँचवटा विषय गभ्भीरतापूर्वक उठायौँ । त्यसमा राम्रो सहमति भयो । ती महत्वपूर्ण विषयमा भारतले आश्वासन मात्र होइन, निर्णयकै तहमा पुगेका छौँ । 

पहिलो, प्राङ्गारिक कृषि अर्थात अर्गानिक उत्पादनमा सबै जैविक कुरा समेटेर कसरी गर्ने भन्नेमा साझेदारी कार्यक्रममा भयो । दोस्रो, माटो टेस्टका लागि उहाँहरू एउटा कार्यक्रम गरेर सहयोग गर्ने भन्नुभएको छ । तेस्रो, नेपालमा जुन रिसर्च सेन्टर छ, यसलाई मानित विश्वविद्यालयका रूपमा विकसित गर्नका लागि तपाईंहरूबाट सहयोग हुनुपर्यो भनेर कुरा राख्यौँ । उहाँहरू सहयोग गर्न सहमत हुनुभयो । तर हाम्रा केही कानुनका जटिलता रहेछन् । त्यो बनाउन सकियो भने नेपालको कृषि अनुसन्धानमा फड्को मार्न सकिन्छ । चौथो, क्वारेन्टाइन चिपको असाध्यै समस्या थियो । यताबाट सामान जान्छ तर उहाँहरूको सिमानामा क्वारेन्टाइन नहुने । जसले गर्दा सयौँ किलोमिटर पर पुगेर त्यसको रिपोर्ट टेस्ट भएर ल्याउँदा हाम्रा सामान बिग्रिसक्ने समस्या थियो । त्यसका लागि हामीले ६ वटा क्वारेन्टाइन तुरुन्त व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर आग्रह गर्यौँ । तर २ वटाको सहमति बनेर योजना बनिसक्यो । बाँकी ४ वटाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर तुरुन्तै अघि बढाउने भन्नेमा सहमति भयो । 

पाचौँ, मलको पनि ठूलो समस्या छ । समयमै मल उपलब्ध नहुने, किसानले नपाउने समस्या छ । त्यसमा जीटुजीमै गर्नुहुन्छ भने पनि मलको समस्या त हामीलाई पनि छ भन्ने कुरा भयो उहाँहरूबाट । तर पनि हामी समयमै उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने लगायतमा सहमति भयो । 

अब केही समयभित्रैमा भारतीय कृषिमन्त्री नेपाल आउने र आवश्यक परेका विषयमा हस्ताक्षर गर्ने हुन्छ ।  

शक्तिशाली सरकारमा शक्तिशाली मन्त्री हुनुहुन्छ । तर तपाईंप्रति अपेक्षा थियो, त्यति गर्न सक्नुभएन भन्ने गुनासो छ ? केही अवरोध भएको छ कि ? जस्तो कि अन्तर मन्त्रालय समन्वय, कर्मचारी परिचालन वा राजनीति दबाब ? 

नेपालमा अपेक्षा धेरै ठूलो हुने र आशा जगाइदिने कार्य भएको छ तर त्यसको पूर्णरूपमा जिम्मा लिएर हल गर्नु नपर्ने विगतको रोग थियो । यस्तो रोग यो सरकारले हल गर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा ठूलो छ  । यो ठूलो अपेक्षा दुई तीन महिनामै पूरा हुने भन्ने त सम्भव थिएन । तर जनताले सरकारबाट सुरुवात के देखे भन्ने हुन्थ्यो । त्यसमा मलाई लागेको अलि पुगेन भन्ने हो । मेरो मन्त्रालय मात्रैको कुरा होइन होला । प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीले के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर लागेको चाहिँ हो जस्तो लाग्छ । 

तर अलि जनताको अपेक्षाअनुसारको काम नभएको हो, म मान्छु । हामीले नीतिमा टेकेर गर्न सकिने हजारौँ काम छन् । त्यसमा केन्द्रित छौँ । यो सरकारबाट जनताले जति अपेक्षा गरेका छन् । त्यति भएन भने निराशामा परिणत हुने खतरा उत्तिकै छ । त्यो खतरा आउनु दिनुहुन्न भनेर बल त गरेका छौँ । तर हाम्रा केही पुराना संरचना, कार्यशैली, सोच चिन्तनले काममा केही अवरोध गरेको छ । यदि साँच्चै विकास र समृद्धिलाई पूर्णता दिने हो भने अहिलेको अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अवस्थाले हुँदैन । यसलाई धेरै सुधार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दबाब आउनु हुँदैन । समन्वय गर्ने कानुन जुन छन्, तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर कामलाई सहज गराउने कुरा पुगेको छैन । त्यसले पनि असर गरिरहेको छ । हाम्रा केही पुराना राम्रा नीति छन् । ती नीतिहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । तिनमै टेकेर धेरै काम गर्न सकिन्छ तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । हामी लागेकै छौँ । हामी जनताका अपेक्षाप्रति सजक छौँ । 

जनताको जीवनसँग जोडिएका केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा हात हाल्नुभयो तर अझै निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नुभएको छैन । किन ?

अहिले प्रत्यक्ष देखिने खासगरी तीनवटा कुरामा हामीले सुरुवात गरेका छौँ–पानी, दूध र तरकारी–फलफूलमा । हामीले यी ३ वटै क्षेत्रमा अनुगमन गर्यौँ ।  पहिचान गरेका केही खाद्य वस्तुको सुरुवात गर्दैछौँ । हाम्रो अनुगमनमा एउटा दूधको समस्या देखिएको छ । त्यो अब हल हुन्छ । बाहिर प्रचारमा आएजस्तो नेपालको दूध खानै लायक नभएको भन्ने हल्ला पनि गलत हो । तर जुन मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरिएको पनि छैन । यी दुई कुराको सन्तुलनसहित बाहिर बुझिनुपर्छ । 

ल्याब टेस्टबाट आएको कुरा हामीले जस्ताको तस्तै बाहिर दिएका छौँ । दूधको बारेमा सदनदेखि सबैतिर अलि चासो पनि देखिएको छ । तीन महिनाभित्र कहाँ–कहाँ अनुगम गर्नुपर्ने छ । सम्बन्धित निकायलार्ई तीन महिने कार्ययोजना दिएर त्यो समयभित्र उनीहरूले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, नगरे अर्को एक्सनमा जान्छौँ । अर्को जनचेतनाका कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।  यसलाई ६ महिने खाद्य सुरक्षा अभियान चलाउँ भनेका छौँ । यसो भयो भने धेरै सुधार गर्न सक्छौँ । म सबै त भन्न सक्दिनँ तर, केही खाद्य पूर्णरूपमा खान लायक बनाउन सकिन्छ, त्यो गर्छौं । 

अनुगमनका क्रममा पानीमा समस्या देखिएपछि केहीमा सिलबन्दी गरेका छौँ । मापदण्ड पूरा नभएका दूध कम्पनी केहीमा तालाबन्दी गरेका छौँ । अनुगमन गर्दा पाउडर धेरै भेटियो । धेरै समयलाई स्टक राखेका रहेछन् । जसले गर्दा कृषकको दूध बिक्री नभएका पाइयो । अब पाउडरको आयात रोक्दै छौँ । यी सबैका लागि तीन महिने कार्ययोजना छ । हाम्रा सबै कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ । 

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अनुगमन गरेर नियम नमान्ने व्यवसायीलाई वर्गीकरण गरी रातो सूचीमा परेकालाई हटाउने तयारी गर्नुभएको थियो, उल्टै मुद्दा पर्यो । अब के हुन्छ ?

यहाँको सबैभन्दा खराबी यही हो । हामीले ती मान्छेहरूलाई के भनेका थियौँ भने जस्तै दश हजारमा उनीहरूले हाम्रो संस्थाबाट सटर भाडामा लिएका छन् । उनीहरुले १ लाख १५ हजारसम्म लिएको हामीले भेटायौँ । १ लाख १५ हजारमा पनि किसान बस्न तयार छन् फेरि । त्यहाँ चलखेल सानो छैन भन्ने स्वतः देखिन्छ । त्यत्रो रकममा लिँदा पनि उसलाई मुनाफा भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । हाम्रो चासो त्यहाँ जो बसेर व्यापार गरिरहेको छ, त्यसले १० हजारमा पाउनु पर्यो भन्ने हो । 

दोस्रो चासो भनेको त्यहाँ जुन फोहोर भएको छ । ती स्टलहरू एकदम अपडेट हुनुपर्यो । त्यो अनुसार हामीले एउटा मोडेल दिन्छौँ । मोडेल अनुसार ग्रेडिङ गरेर तरकारी राख्नुपर्यो भनेका छौँ । त्यसो हुँदा भएको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समतिले जान्नुुपर्यो । 

तेस्रो कुरा, माछा आदि इत्यादि फ्रिजमा राख्ने काम भएन भने त्यसलाई हटाइदिने भनेका छौँ । बजारसँग सम्बन्धित यी तीन कुरा थिए । 

चौथो कुरा, पन्ध्र वर्षलाई कार्यविधि बनाएर स्टल दिइएको रहेछ । कुनै पनि स्टल किन दिने १५ वर्षलाई ? यो वैज्ञानिक छैन । वस्तुवादी पनि छैन । त्यसकारण यो पाँच वर्ष दिने कार्यविधि बनाऊ भन्या हो मैले । 
पाँचाँै कुरा, जो विचौलियाहरू भनेर हामीले भनेका छौँ । उत्पादन गर्ने कृषकले २० रुपियाँमा बेच्छ । उपभोक्ताले ८० रुपियाँमा किन्छ । यो बीचको मूल्य कहाँ जान्छ ? ढुवानीको त्यति अतिरिक्त लागत लाग्ने हो त ? भन्ने कुराको बहस हो । यी सबै कुरा सेटमा आउनुपर्यो भनेर सुधारको समय दिइएको छ । अब कति भएको छ, फेरि दह्रो अनुगमन हुन्छ । जहाँसम्म अदालतको कुरा हो यो कुरा बुझ्नु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

अदालतले व्यवसायीका पक्षमा फैसला गर्यो भने त विचौलियाको सिन्डिकेट तोड्ने तपाईंको योजना त सफल हुँदैन ? त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले के गर्छ ?

सम्मानित अदालतले यो कुरा नगर्ला भन्नेमा म विश्वस्त छु । किनभने आम जनताले देखेको भोगेको पीडामा अदालतले त्यसरी निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने अर्को बाटो खोज्नुपर्छ हामीले । 

दूध डेरीवालाको पनि त्यस्तै भयो । छापा मार्नुभयो तर दूधमा कोलिफम र सोडा भेटिएको रिपोर्ट आयो । किन उनीहरूलाई कारवाही हुँदैन ? जनताले मिसावटरहित दूध खान कहिले पाउँछन् ?

हामीले अनुगमन गर्दा दूधमा कोलिफम र सोडा भेटिएको हो । ल्याब टेस्टबाट आएको कुरा हामीले जस्ताको तस्तै बाहिर दिएका छौँ । मापदण्ड पूरा नभएका दूध कम्पनी केहीमा तालाबन्दी गरेका छौँ । साफ गर्न सोडा प्रयोग गरिएको मात्रै हो भने सरसफाइका लागि नयाँ विकल्प दिँदैछौँ । दूधमा मिसिएको सोडा कति हानिकारक हो भनेर  टेस्टका लागि पठाएका छौँ । केही दिनमा रिपोर्ट आउँछ । कोलिफम केहीमा सामान्य हो यसले जनताको जीवनलाई असर गर्दैन वा यसलाई अलि बढी तताएर खानुस् है भन्नु पर्ने हो भने कारवाहीभन्दा पनि सुधारका कार्यक्रम अगाडि ल्याउँछौँ । 

हाम्रो मापदण्डअनुसार कोलिफमलाई जिरो बनाउने हो भने त्योअनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर तीन महिने कार्ययोजना बनाएका छौँ । अहिले दुबै टेस्टमा गएको छ । कति हानिकारक छ भनेर रिपोर्ट आएपछि थाहा हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गरिन्छ । पानी, दूध खानयोग्य मिसावट रहित तुरुन्त बनाइन्छ । खानयोग्य रहेनछ भन्ने रिपोर्ट आयो भने तीनलाई कारवाही हुन्छ, त्यहाँ कुनै कमजोरी हुँदैन । अहिले केहीमा ताला लगाइएको छ । रिपोर्ट ठीक आयो भने ताला खोलिन्छ । तर हामीले भनेको मापदण्ड पूरा गरिनुपर्छ । त्यो भएन भने पनि ताला खोलिँदैन ।  हामीले दिएको कार्यविधिअनुसार भएको भएन भने पनि ताला लगाइदिन्छौँ । 

मिडियासहित डेरीहरूमा छापा मारेर प्रचार गर्ने काम मात्र भयो, त्यसले गर्दा दूध विक्न पनि छोडेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

हामीले गरेको अनुगमन प्रचारका लागि विल्कुल होइन । ठूलो समस्या भएर नै हो । यो कुराको हामीले हल गर्नुपर्छ । अहिले किसानहरूको दूध बिक्री नभएर सडकमा गैरहेको छ । व्यवसायीले जथाभावी पाउडर भित्र्याउने गरेका छन् । त्यसपछि किसानको दूध नलिने गर्छन् । बिक्री नहुनुमा विभिन्न तरिका अपनाएर जे गरिएको छ त्यो कारण बढी हो ? या हामीले अनुगमन गरेको कारणले हो ? मलाई लाग्छ त्यस्तो होइन । अनुगमनकारी निकाय भएपछि त्यसले अनुगमन गर्छ । उनीहरूले पनि मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । अनुगमनमा जाँदा खानै नसकिने गरी जुन गोदाम गरिएको छ, त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन । त्यो सच्चिएन भने कारवाहीमा पर्छन् । 

निजी डेरीलाई कारवाही गर्न खोज्ने तर सरकार मातहत रहेको डीडीसीमा पनि कोलिफम भेटिँदा त्यसलाई भने उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यो विल्कुल गलत हो । हामीले पहिलो अनुगमन डीडीसीमा गर्याँै । डीडीसीको जे रिपोर्ट आएको छ, त्यो जस्ताको तस्तै बाहिर दिएका छौँ । सामान्यतया अरूले भन्दा डीडीसीले केही मापदण्ड पूरा गरेको पाइयो । त्यसको साछी मिडिया नै छन् । तर कोलिफम त्यहाँ पनि भेटियो । अहिलेसम्म कोलिफम र सोडाको कारणले कसैलाई कारवाही गरेका छैनौँ । टेस्टका लागि पठाएका छौँ । रिपोर्ट आएपछि कोलिफम र सोडाकै कारणले कारवाही गर्नुपर्ने भयो भने हामी प्राइभेट न सरकारी, कसैलाई छोड्दैनौँ ।

तपाईंंहरूले छापा मार्ने अनि विभिन्न समस्या देखाएर दूधको बिक्री घटेको रिपोर्ट आएका छन् ? वैकल्पिक तयारीविना आतङ्क मच्चाएजस्तो भएन र यो ?

तयारी गरेर यो गरौँ भन्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यति सम्भव हुँदैन । वैकल्पिक तयारी हामीले गरेका छौँ । हाम्रा अहिलेका स्रोत साधनबाटै हो गर्न सक्ने । तर हामीले वैकल्पिक तयारी कुन रूपमा बुझ्ने भन्ने पनि हो ।
विनातयारी सबै भाँडभैलो पार्ने भन्ने त हँुदैन । जिम्मेवार निकाय हौँ हामी । सरकारले जिम्मेवारी पूर्वक जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । यो कुरामा किसान अलिकति मर्कामा पर्छ । तर अखाद्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने, खुवाउने यो कुरा आम सबैलाई जगजाएर छ । अनुगमन गर्दै हामीले कसैलाई धरासायी पार्न खोजेको विल्कुल होइन । पटक पटक उहाँहरूसँग सहमति पनि गरेका छौँ र विकल्प पनि खोजेका छौँ । 

कतिपय ठाउँमा किसानको दूध बिक्री नभएर सडकमा पोखिएका छन् भन्नुभयो । यो परिस्थितिमा तपाईंंहरू कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ ?

सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, त्यो हाम्रो कमजोरी हो । हाम्रोमा हजारौँ टन पाउडर दूध बाहिरबाट ल्याउने गरिएको छ । हाम्रोमा भएको पाउडर बनाउने दूध प्लान्ट एउटा चितवनमा छ । त्यो प्राइभेट सेक्टरको हो । तर त्यो बन्द छ जोकि त्यो आधुनिक प्लान्ट हो । दूधको पाउडर क्वालिटियुक्त बनाउने हो भने अलिकति महँगो होला । त्यो एउटा कारण हो । तर स्वदेशी र राम्रो उत्पादन खान पाइन्छ नि । 

यो सरकारकै एउटा समस्या हो । यसलाई हल गर्न हामी सबै पक्षसँग छलफलमै छाँै र किसानको दूध बढीभन्दा बढी फ्याक्ट्रीले लिने र पाउडर बनाउने । बाहिरको पाउडर रोक्ने र किसानको दूधको पाउडर बनाउने भनेका छौँ । 

अनौपचारिक तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक दुई लाख लिटर दूधले बजार पाएको छैन । किसानले उत्पादन गरेको दूघ बेच्ने सजिलो संयन्त्र बनाउनेतिर के सोच्नुभएको छ ?

यो समस्या अझ बढ्दै जाने मैले देखेको छु । दूधमा आत्मनिर्भर भएन भनेर पटक पटक भन्ने  तर अहिले किसानको भन्डै दुई लाख दूध खेर गइरहेको छ । मैले यसलाई के भनेको छु भने विराटनगरको पाउडर प्लान्ट फुलफेज चलाउने र त्यहाँ हजारौँ लिटर दूध खपत गर्नुप¥यो ।  चितवनकोलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ । यो प्राइभेट सेक्टरको भए पनि यो चलाइदिन प¥यो र किसानको दूध खपत गरेर धुलो दूध बनाइदिनु प¥यो भनेका छौँ । 

भलै त्यसका लागि सरकारले केही अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने पनि नयाँ नीति बनाएर गर्ने । यसबारे छुट्टै संयन्त्र बनाएर किसानको समस्या हल गर्ने भनेका छौँ । यसबारे अहिले छलफल चलिरहेको छ । यो त साउन भदौमा पुग्दा झन् मसस्या भएर आउँछ । यो समस्या व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने किसानको चर्को समस्या हामीले झेल्नुपर्छ । 

तपाईंंहरूले दूध प्रकरणमा जे–जे गरिरहनु भएको छ । यो भारतीय कम्पनी अमुललाई नेपाल भित्राउने एउटा योजनामा छ भन्नेहरू पनि छन् नि ?

यो विल्कुल गलत हो । यसबारे मलाई कुनै जानकारी छैन । अहिले अमुल दूध नेपालमा भित्र्याउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । तर, समय सन्दर्भमा कुरा गरेर नेपालमा अमुल दूध भित्रनै नहुने भन्ने नीति पनि होइन । नेपालमा अहिले अमुल भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन त ? नेपालमा भएको दूध र फ्याक्ट्रीलाई व्यवस्थापन गर्ने साथै केही नयाँ आधुनिक फ्याक्ट्रीहरूको बारेमा सरकारले राम्रो गरी सोच्यो भने हाम्रो कृषि मन्त्रालय कार्यान्वयन गर्न सक्षम छ । त्यसो भयो भने अमुल दूध नेपालमा भित्र्याउनुपर्दैन भनेको हो मैले । 

तपाईंं कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, भारतीय कम्पनी अमुल भित्रिने विषयमा केही कुराकानी वा गृहकार्य भएका छन् कि छैन ?

यसबारे कतै कुनै कुरा भएको छैन । यो तत्काल सम्भव पनि छैन ।

अमुल आउँदा नआउँदाका नाफा–घाटाको के लेखाजोखा छ, यहाँहरूसँग ?

अमुल भनेको भारतको धेरै ठूलो सहकारी संस्था हो । त्यो पनि कृषि मन्त्रालयअन्र्तगत छ । त्यसमा लाखौँ कृषकहरू जोडिएको नाफामुलक संस्था हो । त्यसको काम केहो भने गाई भैंसी लगायतमा नश्लसुधार गर्ने, त्यसको कार्यक्रम पनि उनीहरू गर्ने गर्छन् । फ्याक्ट्री पनि आफ्नो । त्यसपछि अमुल ब्रान्ड बनाएर लाखौँ किसानलाई जोड्ने कार्यक्रम भएको संस्था हो । 

हाम्रो भनाइ के हो भने अमुलको फ्याक्ट्री नेपालमै हुने, व्यवस्थापन गर्ने । हाम्रो सबै सहकारीमा आबद्ध अरू किसानहरूको दुग्ध उत्पादन क्वालिटीयुक्त हिसाबले उसले लिने र प्रशोधन गर्ने कुरामा धेरै ठूलो विवाद पनि होइन । यो गर्न पनि सकिन्छ तर अहिले यो आवश्यकता हो कि हाइन भन्दा हाम्रोमा थोरै कुरा व्यवस्थापन गर्न सके अमुल आवश्यक पर्दैन भनेको हुँ । 

५८ बुँदे कार्ययोजनामा समेत समावेश गर्नुभएको थियो तर मालपोत र नापी कार्यालयहरूको अस्तव्यस्तता, झन्झट र दलाली उस्तै छ । कसरी कहिले सुधार हुन्छ ?

मालपोतामा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा रहेछन् । हाम्रो जमिनको डिजिटल प्रविधि, जीपीएस डाटाको प्रविधि हामीसँग छैन । त्यसले गर्दा भूमिसमस्याद्वय चरित्र, ठाउँठाउँमा भूमि राखेको छ तर नभेटिने । हदभन्दा माथिको जमिन पनि कब्जा गर्न नसकिने, मोही व्यवस्थापन गर्न नसकिने, गुठी अन्धाधुन्ध कसले प्रयोग गरेको छ । त्यहाँ गएपछि लुट्न पाइन्छ भन्ने मानसिकता गरेका मान्छेहरू हुने । 

यी सबै कारणले गर्दा जमिन अस्तव्यस्त छ । यो जमिनलाई हामीले सेटमा ल्याउन केही कानुन आवश्यक रहेछन्, त्यसको तयारी गरियो । कानुनमा हामीले के गर्यौँ भने एउटा भू–उपयोग नीति तयार भयो अब सदन जान्छ । यसै वर्ष हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ । 

अर्को भूमिसुधार ऐन २०२१ सालको ऐन छ हामीसँग । त्यो पाँच पटक संशोधन भएको छ । मैले अब आवश्यक पर्छ भने अब संशोधन होइन नयाँ बनाएर जाऊँ भनेको छु, त्यतातिर पनि हाम्रो छलफल चलेको छ । 

अर्को के भएको छ भने हामीले कित्ताकाट रोकेर कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई रोकेका छौँ । तर यसको वैज्ञानिक विधि दिनुपर्छ हामीले । त्यो विधि भूमिनीति अन्तर्गत दिँदैछौँ । भूमिनीति बनाएर दिने र त्यो कित्ताकाट रोक्ने जस्ता काम गरेर कृषियोग्य जमिनलाई बचाउने भनेर त्यो गरिहेका छाँै ।

भूमिमा अर्को हामीले के गरेका छौँ हामीले भने जो नापजाँच भइसकेका, फिल्डबुक तयार भइसकेका यी सबैलाई जमिन दिने । उनीहरूलाई पुर्जा दिने । अर्को जो जङ्गलमा बसेका छन्, संविधानको भावना र मर्म अनुरूप जो एक पटक आवास उपलब्ध गराइनेछ भनिएको छ । त्योअन्तर्गत सबै सुकुम्बासी भनिएकाहरूलाई जमिन दिन यो वर्षदेखि सुरु गछौँ । त्यो एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाएर सुरु गर्छौं । यो लगायतका काम भूमिमा अगाडि बढेको छ । भूमिको नीतिगत तहबाटै व्यवस्थापन नगरेसम्म यहाँ कुनै ठूला गरेर हुने केही देखेका छैनौँ । जनताले मालपोत, नापी कार्यालयको झन्झट जुन भोगेका छन् त्यसको अन्त्य हुन्छ । 

५८ बुँदे कार्ययोजना र बजेटको तालमेल त देखिएन त ? तपाईंले कार्ययोजनामा समेटेका योजनालाई बजेटले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेन, अब ती योजनाहरूलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?

हो, जुन स्प्रिटका साथ मैले ५८ बँुदे कार्ययोजना बनाएँ, त्योअनुसार बजेटले त्यसलाई अलि सम्बोधन गरेन भन्ने लागेको छ । मन्त्रालयकै बजेटलाई पनि त्यो मर्मअनुसार विनियोजन गर्न ध्यान दिइएन भन्ने बजेटका यी कुरा आइसकेपछि मैले देखँे । त्यसले गर्दा बजेट र योजनाको तालमेल नमिलेको हो । आगामी दिनमा यसलाई सच्याइन्छ । तर अहिले हामीले सोचे जस्तो बजेट कृषिमा छैन । 

अर्को कुरा फेरि के हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट गएको । त्यहाँ धेरै हाम्रा हस्तान्तरण भएका निकायहरू छन् । यो कारणले गर्दा माथि नै सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त बनाउनु हुँदैन । तर केन्द्रबाटै जेजति काम हामीले गर्न खोजेका थियौँ त्यसका लागि अपर्याप्त बजेट हो हामीलाई । किनभने हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण आयोजनामा पनि गतवर्ष दिएको आधा पनि छैन, त्योभन्दा कम बजेट दिएका छौँ सबैलाई । त्यसैले बजेटको तालमेल अलि नमिलेकै हो ।  

जमिनको खण्डीकरण रोकेका छौँ या रोक्ने भन्नुभयो । के छन् योजना ?

यसका लागि हामीले बृहत योजना बनाएका छौँ । यसका लागि केही नीतिमा संशोधन गर्नुपर्नेरैछ त्यसमा छौँ अहिले । जमिनको खण्डीकरण रोक्नका लागि पहिलो त जथाभावी घडेरी बनाउने कित्ताकाट रोकिएको छ । दोस्रो हामी के गर्छौं भने सहर, मानौँ यो काठमाडाँै भ्यालीभन्दा बाहिरी चक्रपथको जमिन यसलाई व्यावसायिक जमिन भन्न सक्छौँ । भू–उपयोग नीतिले जमिनलाई ११ भागमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यसलाई पनि हामीले ४ भागमा तुरुन्तै केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेका छौँ । 

त्यो अनुसार सहरभन्दा बाहिरकालाई कृषियोग्य जमिन भनेर अहिले नै छुट्टाइदिने । त्यसको लालपूर्जा नै छुट्टै बनाउने भन्ने लागेका छौँ । त्यो लालपुर्जा अनुदानका लागि पनि होस् । स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि प्रयोगमा आओस् या भनौँ त्यो किसानले प्रयोग गर्नासाथ त्यो खास किसान हो र यसले कृृषियोग्य जमिन जोगाइराखेको छ भन्नेहोस् । 

व्यावसायिक जमिनलाई त्यही प्रकारको लालपुर्जाको व्यवस्थापन गर्ने र इलाका तोक्दिने । अर्को जो नापजाँच भएर फिल्डबुक तयार भइसकेकालाई पनि मन्त्रालयले लालपुर्जा दिइदिने । 

अर्को औद्योगिक जमिन । उद्योगका लागि भनेर हामीले छुट्टाइदिने । अहिले भैरहेका उद्योगलाई समयसीमा दिने र अब जो नयाँ उद्योग बन्ने हुन् ती तोकिएको ठाउँमा जान भन्ने । यो जमिन व्यवस्थापन गर्न हामिलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय चाहिन्छ । 

त्यस्तै अर्को वन अतिक्रमण गरेका भनेको छ । तिनलाई वनसँग समन्वय गरेर अस्थायी लालपुर्जा दिनुपर्छ । त्यसोगर्दा व्यावसायिक लालपुर्जा अलिकति रातो बनाउने, कृषियोग्य जमिनको लालपुर्जा हरियो बनाउने, उद्योगको पुर्जा निलो बनाउने र जो सुकुम्बासी भनिएको छ, उनीहरूलाई बसोबासको ग्यारेन्टी गर्ने तर पहेँलो पुर्जामार्फत केही समय बेच्न नपाउने गरी जमिन दिने भनेर हामी छलफलमा छौँ । यसरी गर्यो भने जमिनको समस्या हल गर्न सकिन्छ भनेर वर्गीकरण गर्दैछौँ । 

संविधानले निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गरेको छ, तपाईंंहरू जग्गा कारोबारीमाथि दबाब बनाइरहनु भएको छ । तपाईंंहरूको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् नि ?

हामीले दबाब बनाएका होइनौँ । कुरा के हो भने जमिन अन्तत सरकारकै हो । संसारभरी जहाँ पनि नीतिमा भन्ने हो भने जमिन सरकारकै हो । तर संविधानले व्यवस्था गरेको व्यक्तिको मौलिक हकमाथि हामीले कुनै व्यवधान गर्दैनौँ । जमिनको वर्गीकरण जहाँ पनि भएको छ । भूउपयोग नीति पनि छ । भूमिनीति पनि छ । सुधारका नीति कार्यक्रम पनि छन् । त्यस्तो हो भने हामीले जमिनको बारेमा अहिले जे नीति लिएका छौँ, त्यो कसैको हकभन्दा बाहिर पनि छैन । राज्यको नीतिभन्दा बाहिर पनि छैन । सबैप्रति उत्तरदायी भएर लिएको नीति हो । यसमा हाम्रो कसैप्रति पूर्वाग्रह छैन ।