आर्थिक समृद्धिको अभियान सञ्चालनका लागि सरकारले अघिसारेको नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि योजनाबद्ध काम गर्नु आवश्यक छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन, लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना र परिचालन, मानवअधिकार र समाजिक न्यायको सुनिश्चितता, उच्च राष्ट्रिय मनोवल, सङ्गठित तथा अनुशासित राजनीतिक पार्टीहरू, सुशासित र जवाफदेही एवम् उत्तरदायी सरकार र नागरिकको सेवक कर्मचारीतन्त्र, आलोचनात्मक चेत भएको सङ्गठित र अनुशासित नागरिक समाज, अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग नागरिकहरूको समिश्रणले नै नेपालको सुखी र खुशी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा सार्थक हुन सक्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको दिगो आधार न्यायको सुनिश्चितता हो । जनताको ६ दशकभन्दा लामो अथक सङ्घर्षको परिणामस्वरूप भर्खरै प्राप्त भएको नेपालको संविधानले न्याय व्यवस्थाको आधारभूत खाका निर्धारण गरेको छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण गरी जनतामा न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि केवल संविधानमा हकहरू उद्घोष गरेरमात्र पुग्दैन, न्यायिक पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनै पर्दछ । 

न्याय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र संवैधानिक व्यवस्थाले परिकल्पना गरेअनुरूपको कानुनको शासन, मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा शान्ति, सुशासन र विकासका माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्न सम्भव हुन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारका निर्णय प्रकृया बलियो र प्रभावकारी हुनु पर्छ ।

नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निस्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रयास भइरहेका भइरहेका भए पनि निर्णय प्रकृयामा रहेको ढिलाइ तथा नेतृत्व क्षमताको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।

लामो समयदेखि सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको मान्यताबमोजिम पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई विकासको मूलधारमा ल्याई समान रूपमा विकासको प्रतिफल उपलब्ध गराउने प्रयास हुँदै आएको हो । नेपालको संविधानले यही अन्तरवस्तुलाई आत्मसात गर्दै विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति लिएको भए पनि निर्णय प्रकृया र कार्यान्वयनमा रहेको समस्याका कारण यो कामले गति लिन सकिरहेको छैन ।

प्राकृतिक स्रोत साधनप्रतिको अधिकार र उपलब्ध स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्दा विभिन्न प्रदेशहरूको सन्तुलित विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरी उपलब्ध स्रोत साधन र अवसरमा समान पहुँचसहित समन्यायिक विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ  । यसका लागि ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन सक्ने आँट  सरकारमा हुनु आवश्यक छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि गर्नेपर्ने केही कामहरूको बारेमा संक्षिप्त रूपमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

१. नेपालमा विभिन्न कारणले विगतमा राम्रोसँग सञ्चालनमा रहेका पुराना उद्योग कलकारखानाहरूलाई सञ्चालन गर्ने कार्यलाई तत्काल अघि बढाउनु आवश्यक छ । सङ्घीय सरकारको संयोजन र प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा आगामी ३ वर्षभित्र ७ वटै प्रदेशमा कम्तीमा ७ वटा र केन्द्रमा कम्तीमा २ वटा ठूला उद्योगको स्थापनाको अध्ययन, लगानी प्रवद्र्धन तथा स्रोतहरूको संयोजनमार्पmत कम्तीमा ५० हजार मानिसहरू एउटा कारखानामा काम पाउने गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानको थालनी आवश्यक छ । यसले देशलाई आवश्यक सेवा सुविधाहरू र वस्तुहरूको आपूर्ति एकातिर गर्नेछ भने अर्कोतिर झण्डै साढे चार लाख मानिसहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने वित्तिकै देशको युवा जनशक्तिको खाडी मुलुकहरूमा जोखिमयुक्त श्रम गर्नका लागि निर्माण भएको बाध्यता समाप्त गर्दै देशका युवाहरूलाई देश निर्माणको बाटोमा लाग्न उत्साही बनाउनेछ ।

२. नेपालमा राज्यको लगानीमा यातायातको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । निजी कम्पनीहरूले मात्रै सञ्चालन गरेको यातायात क्षेत्रले देशको समृद्धिको अभियानमा सहयोग गर्न कठिन छ । राज्यले साझा बस हो वा अन्य कुनै तरिकाले सडक यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्ने प्रवन्ध मिलाउनु आवश्यक छ । यसरी सडक यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्दा देशभरीमा धेरैजनाको नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । हवाई यातायातलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानहरूको सञ्चालनलाई भरपर्दो र विश्वनीय बनाउनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रका सबै उडानहरूले नाफा कमाइरहँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान मात्रै किन सधँै घाटामा डुब्दै गएको छ भन्ने कुराको गहिरो विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । साथै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने र सडक सञ्जाललाई कम जोखिमयुक्त बनाउनका लागि देशव्यापी रूपमा क्रियाशील हुनु आवश्यक छ । भविष्यमा रेल यातायातलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

३. अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटमा राखिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋणदिने प्रकृयामा परिवर्तन गरी त्यसलाई सामूहिक रूपमा कम्तीमा १० देखि २० जनाको टोलीको प्रस्ताव पत्रका आधारमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोराखेर ऋण प्रदान गर्ने गरी लागू गर्नु आवश्यक छ । यसरी शैक्षिक बेरोजगारका रूपमा रहेको ठूलो पङ्क्ति मिलेर सामूहिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावलाई कम्तीमा १०० जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने र १० वर्षसम्म राज्यले दिने त्यस्ता ऋण रकममा ब्याज नलाग्ने गरी उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसरी १० देखि २० जनाको टोली वा समूहको प्रस्तावमा अहिलेकै प्रतिव्यक्ति ७ लाख रकमकै हिसाब गर्दा पनि १० जना भए ७० लाख, २० जना भए १ करोड ४० लाख पर्न आउँछ । समूहको प्रस्ताव अनुसारको रकमको निर्धारण गर्दा एक वर्षभित्र एउटा प्रदेशका कम्तीमा १० वटा समूह गर्दा ७० वटा समूह बन्न सक्छन् । त्यस्ता समूहहरूलाई २ करोडदेखि ४ करोड रूपियाँसम्म ऋण प्रवाह गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी एक समूहमा १०० जनालाई रोजगार दिन सकियो भने त्यसवाट करिब १ हजार रोजगारीको सङ्ख्या बढ्न सक्छ । त्यसरी रोजगारमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूको प्रमाणपत्र पनि धितो राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

४. अहिले देशभरी स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारहरू क्रियाशील रहेका छन् । कम्तीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्पmत एउटा सरकारले २०० जनालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनको थालनी अनिवार्य अभियानका रूपमा गर्नु आवश्यक छ । यसले मानिसहरूलाई काममा संलग्न गराउने र विकास अभियानलाई निरन्तर रूपमा स्थानीय मानिसहरूकै संलग्नतामा कामहरू अघि बढेपछि त्यसको दिगोपना पनि बढ्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ र काम र पारिश्रमिक पाएपछि गाउँका युवा जनशक्ति बाहिर जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन्छ ।  

रोजगारीविना मानिसहरूको समृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण सम्भव छैन । यसका लागि सबैको ध्यान रोजगारी सिर्जना गर्नेतिर ध्यान जानु जरुरी छ । संसारका धेरै मुलुकहरूमा स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय सामुदायिक तथा गैरसरकारकारी ंसङ्घसंस्थाहरूलाई निश्चित रकमसहितको कार्यक्रम उपलब्ध गराउने र उनीहरूमार्पmत सामाजिक अभियानहरूको सञ्चालन र रोजगारीहरूको सिर्जना गर्ने नीतिहरूको अवलम्बन गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि यस्तो गर्न सम्भव छ । यसले नागरिक समाजसँगको स्थानीय सरकारको सम्बन्ध पनि सुदृढ हुँदै जाने अवस्था हुन सक्छ । 

५. निजामती कर्मचारीहरूसँगको निरन्तरको अन्तत्र्रिmया र संवादमार्पmत उनीहरूलाई देशको समृद्धिको अभियानलाई सघाउने कुरामा सहमति आवश्यक छ । यसको अर्थ हो, जनताको करबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी वर्गले कुनै पनि किसिमले नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरूलाई सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । कर्मचारीहरूले आपूmलाई शासकको रूपमा होइन, सेवकका रूपमा स्थापित गर्ने अभियानलाई तीव्र रूपमा बढाउनु आवश्यक छ । 

नीति, नियम कानुनहरूले कहाँनेर नागरिकहरूको सेवा सुविधा प्रवाहमा रोकावट गरेका छ, त्यसको तत्काल सूचना स्थानीय कार्यपालिकालाई उपलब्ध गराउने र कार्यपालिकाले तत्काल त्यसलाई व्यस्थापिकामा लागि नीति नियम कानुनलाई जनमुखी, जनकेन्द्रित बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । अहिले पनि अधिकार सम्पन्न सरकारहरू भनिए पनि प्रमुख वा अध्यक्षले तोक लगाउँछन् तर कार्यकारी प्रमुखहरूले यो मिल्दैन भन्दै नागरिकहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने, सके रकम झार्ने, नसके त्यो काम रोकी राख्ने अवस्था जीवित छ । यसलाई तत्काल हटाई नागरिक सेवा सुविधाहरूलाई सहज बनाउने अभियान आवश्यक छ । सुशासन र जवाफदेहिताले मात्रै समृद्धिको अभियानलाई सहयोग गर्न सक्दछ ।

६. नेपाल सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीलाई देशको अत्यावश्यक सेवा, सुरक्षा बाहेकको जगेडा टोली शक्तिलाई देशका ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा सहभागी गराउने विद्यमान अवस्थामा अझै विस्तार आवश्यक छ । अनुशासित, सङ्गठित शक्तिले देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरल र सहज रूपमा छिटो, समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न, आयोजनाको गुणस्तरीयता र टिकाउपनामा विशेष ध्यान दिने हुँदा सुरक्षा र अन्य विशेष कामहरू बाहेकको सैनिक शक्तिलाई देश निर्माणको अभियानमा संलग्न गराउने काममा गति प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।

७. देशमा रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू र अन्य दातृ निकायहरूलाई प्रष्ट रूपमा देशको अहिलेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारामा आफ्ना क्रियाकलापहरू, परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आह्वान गनुपर्छ । सरकारले उनीहरूको परियोजनाहरूलाई धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउने अभियानमा, आयआर्जन गर्ने अभियानमा, शिक्षा र सशक्तीकरणको अभियानमा इमानदारीपूर्वक लगानी गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने, आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सामुदायिक र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई आफ्नो प्रस्तावहरू निर्माण गर्दा, बाहिरबाट स्रोत खोज्दा अहिले देशले बोकेको नारा र आर्थिक समृद्धिको अभियान, शून्य गरिबी र शून्य भोकमरीको अभियानलाई सघाउने खालका कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी देशको महत्वपूर्ण अभियानमा सहभागिताका लागि आह्वान गर्ने । गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई अब नागरिकहरूलाई ठग्न वा राज्यलाई ठगेर व्यक्तिगत लाभका कुनै पनि कामहरू गर्न नपाइने र देशमा रोजगारी सिर्जनाको अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनका लागि विशेष आह्वान गर्नु आवश्यक छ ।

८. देशभित्रका उद्योगी ब्यापारीहरूलाई मुलुक बनाउने आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई सघाउनका लागि विशेष संवादको थालनीमार्पmत उनीहरूलाई सँगसँगै लिएर जाने कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । देशमा पर्याप्त पुँजीको निर्माणविना हामी समाजवादी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ । पुँजी निर्माणका लागि देशमा आर्थिक गतिविधिहरू र क्रियाकलापहरू घनिभूत र सघन रूपमा अघि बढ्नु आवश्यक छ । यसका लागि देशको उद्योगपतिहरूको मनोबल उच्च राख्दै उनीहरूलाई नेपालमा आर्थिक समृद्धिको अभियानमा सँगै लिएर जाने वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

९. विभिन्न कारणहरूले नेपाल बाहिर रहेका र बाहिर नै कमाएर नेपालमा लगानी गर्न सक्ने हैसियत बनाएर नेपालीहरूलाई नेपालको विकास अभियान र आर्थिक समृद्धिको अभियानमा संलग्न गराउने कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा अघि बढिसकेको वर्तमान अवस्थामा नेपालमा लगानी सुरक्षित छ र नेपालमा गरिएको लगानीको प्रतिफल यहाँका आम नागरिकहरूसम्म पुग्न सक्छ भन्ने विश्वाससहित विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सानो सानो पुँजी पनि नेपालभित्र ल्याउन सक्ने हो भने यसले नेपालको पुँजी बजार फराकिलो बन्नका लागि योगदान गर्न सक्छ । यतातिर विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

१०. प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । विभिन्न कारणले अहिले पनि आधारभूत आवश्यक र आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित नागरिकहरूको जीवन सहजताको अभियान सञ्चालन गर्नेपर्दछ । बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, सुख्खाग्रस्त क्षेत्र, विभिन्न कारणहरूले विस्थापित नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउनका लागि सबैको साझा रूपमा ध्यान जानु जरुरी छ ।

११. यो देश मेरो हो, देश बनाउने वा बिगार्ने भूमिकामा म पनि छु, मैले आफूलाई सुधार गरे मेरो परिवार सुध्रिन्छ । मेरो परिवार सुध्रिए मेरो टोल, मेरो समुदाय सुध्रिन्छ । मेरो टोल समुदायमा सुधार वा परिवर्तन आए एक दिन देशमा सुधार वा परिवर्तन आउछ । विकास मेरा लागि मैले नै गर्ने हो, अरूले गरिदिएको विकास र समृद्धिले मेरो जीवन सहज हुन सक्तैन भन्ने भावनाका साथ सबै तहका सरकार, प्रशासनयन्त्र र निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र सबैले देश समृद्धको अभियानमा लाग्नुपर्छ । अनि मात्र आउने ५ वर्षमै नेपालको शासनमा सुधार आउँछ, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सुधार आउँछ । आय आर्जन र गरिबी न्यूनीकरणको क्षेत्रमा सुधार आउँछ । 

सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन, लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना र परिचालन, मानवअधिकार र समाजिक न्यायको सुनिश्चितता, उच्च राष्ट्रिय मनोबल, सङ्गठित तथा अनुशासित राजनीतिक पार्टीहरू, सुशासित र जवाफदेही एवम् उत्तरदायी सरकार र नागरिकको सेवक कर्मचारीतन्त्र, आलोचनात्मक चेत भएको सङ्गठीत र अनुशासित नागरिक समाजको विकास हुनुपर्छ । अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग नागरिकहरूको समिश्रणले मात्र नेपालको सुखी र खुशी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा सार्थक हुन सक्छ ।