काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन श्रम तथा रोजगार  मन्त्रालयले रोजगार प्रत्याभूत विधेयक बनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले विधेयक बनाएको हो । यद्यपि सो विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिन भने बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयक निर्माणको सम्पूर्ण काम श्रम मन्त्रालयले सके पनि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिका  कारण केही ढिला भएको हो । तथापि असारभित्रै विधेयकले अन्तिम रूप लिने र साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । 

रोजगार सिर्जनाका लागि विभिन्न १० मन्त्रालयसँग श्रमले पहिलो चरणको छलफल गरिसकेको छ । श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले सार्वजनिक कार्यक्रमै पहिलो पटक २ लाखलाई रोजगार दिने भन्दै आएका छन् । विधेयकले पनि यो विषयलाई समेटेको छ । पहिलो पटक गरिब परिचयपत्र बाँडेका २५ जिल्लाका नागरिक रोजगारका लागि श्रम मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेका छन् ।  लामो समयसम्म रोजगार दिन नसके पनि १०० दिने रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमको प्याकेज ल्याएर रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । पाँच वर्षसम्ममा अत्यावश्यकबाहेक वैदेशिक रोजगारको अन्त्य गर्नेगरी विधेयक ल्याउन लागिएको  ती अधिकारीले बताए । 

नेकपा सरकारले आफूले ल्याएको बजेटमै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएर आर्थिक सामाजिक विकासको दीर्घकालीन ढाँचामा अघि बढेको भनेको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षबाटै मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारमा जानु नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु लागेको हो । व्यावसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तिनै तहको सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रम अन्तर्गत समेट्ने भनेको छ । सरकारले स्वदेशमै रोजगार सिर्जनाका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपियाँ छुट्याएको छ ।   

न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने तयारीमा सरकार,  उद्योगीलाई मार नपर्ने गरी बढाउन निजी क्षेत्रको सुझाव                                                                                                             

श्रम मन्त्रालयले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर निर्धारण गर्न गृहकार्य थालेको छ । ९ हजार न्यूनतम पारिश्रमिकलाई बढाएर १७ हजार पुर्याउने तयारी गरिरहेको श्रमका अर्का एक उच्च अधिकारीले जनाए । श्रम मन्त्रालयले उद्योग परिसङ्घ, सीएनआई र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)सँग पारिश्रमिक बढाउने सन्दर्भमा छलफल गर्न चाहे पनि उनीहरू बढाउन इच्छुक नदेखिएको ती अधिकारीले भने । ती अधिकारीले मन्त्रालयकै दरमा भन्दा पनि विचार गरेर पारिश्रमिक बढाउन निजी क्षेत्रले माग राखेको बताए । 

यता उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा आफूहरू कामदारको  पारिश्रमिक  बढाउने पक्षको विरोधी नभएको तर सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई मार नपर्ने गरी बढाउन सुझाव दिएको बताए । शर्मा भन्छन्, ‘यो विषयको छलफलका लागि हाम्रो उपाध्यक्ष मन्त्रालयसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र बढ्ने गरी, उद्योग व्यवसायी धरासायी नहुने गरी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि अध्ययन गरेर  निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छाँै ।  कुनै एक उद्योगले १००० जनालाई रोजगार दिएको छ भने कामदारको पारिश्रमिक शतप्रतिशत बढ्दा त्यसले उद्योगमा कस्तो समस्या ल्याउला विचार गर्नुपर्ने विषय हो ।’ 

अहिले मन्त्रालय पारिश्रमिक बढाउन विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । कुरा मिलेन भने मन्त्री आफैले निर्णय लिने ती अधिकारीले बताए ।