काठमाडौँ– पार्टी एकतापछि नेकपाभित्र विभिन्न तहमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छन् । 

वडादेखि केन्द्रसम्म एकतापछिको जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि देखिन थालेको हो । यद्यपि तल्ला कमिटीको एकता प्रक्रिया भने अझै अगाडि बढेको छैन । 

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रमा रहँदा पाएको स्थानभन्दा तल पारिएको बताउँदै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारीसमेत लिन मानेका छैनन् । कतिपयले बैठक नै बहिष्कार गरेका छन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा विद्यार्थी सङ्गठन एकता कार्यदल सदस्य हितमान शाक्य पार्टी एकता प्रक्रियापछिको जिम्मेवारीमा असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

सोमबार बसेको विद्यार्थी एकता कार्यदलको वैठकमा उनी सहभागी नभएपछि उनी असन्तुष्ट बनेको देखिएको हो । 

नवगठित पार्टीको स्थायी समितिमा आमन्त्रित सदस्य राखिएकामा तत्कालीन एमालेको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा असन्तुष्ट छन् ।

उनले यथास्थितिमा बैठकमा नजाने घोषणा नै गरेका छन् । आफूलाई अपमान हुने गरी जिम्मेवारी दिएको उनको गुनासो छ । 

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि पार्टीको एकता प्रक्रिया र मोडालिटीमा असन्तुष्ट छन् ।

सचिवालयको वरियतामा आफूभन्दा पछाडि रहेका विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाएपछि उनी असन्तुष्ट बनेको नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य बताउँछन् ।

पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

त्यसबाहेक नेता अमिक शेरचन पनि नेकपा नेतृत्वसँग सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । स्था

यी समितिमा पदेन सदस्य नबनाइएको बताउँदै उनी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन् । 

कार्यदल बैठकमा शाक्य सहभागी नभएपछि कार्यदलले उनको ठाउँमा नयाँ सदस्य पठाउन नै पार्टीलाई आग्रह गरेको छ ।

शाक्य तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा विद्यार्थीको फ्र्याक्सन इन्चार्ज थिए । 

विद्यार्थी सङ्गठन एकता कार्यदलको पहिलो बैठकको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस कार्यदलका सदस्य हितमान शाक्य बैठकमा उपस्थित हुन असमर्थ रहेकाले उहाँका सट्टामा अर्को उपयुक्त कम्रेडलाई जिम्मेवारी तोकिदिनु हुन केन्द्रीय कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’

यो निर्णयले शाक्य एकता प्रक्रियापछिको जिम्मेवारीबाट असन्तुष्ट छन् भन्ने देखाएको छ ।  

पार्टी एकतापछि नेता शाक्य कुनै पनि वैठकमा उपस्थित नभएका तत्कालीन माओवादीका एक नेताले बताए ।  

नेकपाको स्थायी कमिटीमा नपरेपछि तत्कालीन माओवादीका नेतृत्वसँग उनी असन्तुष्ट छन् । उनले पार्टी अध्यक्षको फोनसमेत उठाउन छाडेको नेताहरू बताउँछन् । 

नेकपाका एक नेताका अनुसार शाक्य अहिले पार्टीका कुनै गतिविधिमा सक्रिय छैनन् ।

यसअघि शाक्यलाई तीन नम्बर प्रदेशको पार्टी एकता कार्यदलमा पनि राखिएको थियो । तर उनी बस्न नमानेपछि हाल अग्नि सापकोटालाई राखिएको छ ।

आफूसँगैका नेताहरू सबै स्थायी कमिटीमा परे पनि आफूलाई नराखिएको उनको गुनासो छ ।

नेतृत्वसँग रूष्ट भएका उनले पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नबस्ने बताउने गरेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।

जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएको थियो । तर अहिले प्रदेशस्तर र जनवर्गीय सङ्गठन एकताका लागि कार्यदल छलफलमा छन् । 

नेता शाक्य सम्पर्कमा नआएपछि कार्यदलको वैठक बस्न सकेको थिएन । तर सोमबार शाक्य अनुपस्थित भए पनि अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीको एकता कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको थियो । 
बैठकमा कार्यदल सदस्यहरू तत्कालीन एमाले विद्यार्थी फ्र्याक्सन इन्चार्ज रविन्द्र अधिकारी, अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामा र अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ उपस्थित थिए । त्यसपछि नेता शाक्यको ठाउँमा अर्को नेतालाई कार्यदलमा पठाइदिन नेकपालाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो । 

‘हितमान कम्रेड बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको जानकारीमा आयो । त्यसैले उहाँको ठाउँमा अर्को कुनै कम्रेडलाई कार्यदलमा पठाइदिन पार्टी केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ’, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले भने ।

अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीको एकता कार्यदल बैठकले विधान मस्यौदा, राजनीतिक, शैक्षिक दस्तावेज र सङ्गठनात्मक विवरण निर्माण उपसमिति गठन गरेको छ । साथै असार १४ गते अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक बोलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

एकता प्रक्रियामा नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तत्कालीन माओवादीमा धेरै नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

तत्कालीन एकीकृत माओवादी विभाजन हुँदा शाक्य मोहन वैद्य किरणको पार्टीतिर लागेका थिए । पछि रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा भएको एकता प्रक्रियापछि उनी माओवादी केन्द्रमा फर्केका थिए । सङ्घीय चुनावमा उनी काठमाडौँ १० बाट प्रतिनिधिसभाका लागि लडेका थिए । बामगठबन्धनका साँझा उम्मेदवार भए पनि उनी पराजित भएका थिए । 

उता नेकपाको विधानप्रति तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगले पनि आपत्ति जनाएको छन् । आयोगलाई केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्न प्रस्ताव गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै दुवै आयोगका नेताहरुले महासचिव विष्णु पौडेललाई लिखित सुझाव दिएका छन् । 

त्यस अगाडि केन्द्रीय अनुशासन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले केन्द्रीय आयोग महाधिवेशनप्रति जिम्मेवार भएकाले केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्न नहुने भन्दै अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डसमक्ष लिखित सुझाव दिएका थिए । तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट उनी आयोग अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।  

पार्टी विधानमा प्रदेशस्तरमा आयोग गठनको व्यवस्था खारेज गरिएको छ । यस्तै, दुवैतिरका आयोग मिलाएर ३१ सदस्य हुने व्यवस्था गरिए पनि विधानमा नौ सदस्य मात्र रहने उल्लेख छ ।