देशमा सङ्घीय शासन प्रणालीमा कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । निर्वाचनपश्चात सातवटै प्रदेशमा सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गत राज्य सञ्चालन सुरु भइसकेका छन् । यद्यपि, मधेसीले अपेक्षा गरेअनुसारको स्वायत्तता अहिलेको सङ्घीय संरचनाले सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । मधेसीले प्रादेशिक स्वायत्तताको माग गर्दै सङ्घर्ष गरेका थिए, जहाँ जाति, भाषिक, सांस्कृतिक स्वयत्तताको निर्वाध उपभोग गर्न सकियोस् । तर नेपालमा मधेसीले उठाएको स्वायत्तताको मुद्दालाई कतिपयले देश टुक्राउने राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा व्याख्या गरे भने कतिपयले मधेसी स्वायत्तताको मुद्दालाई भारतीय एजेन्डाका रूपमा समेत व्याख्या गरे । त्यसैले मधेसीलाई स्वायत्तता दिनुु हुँदैन भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट आवाज उठेको थियो । 

जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले जतिसुकै ठूलो वा सानो होस्, आर्थिक रूपमा विकसित वा अविकसित होस् वा आर्थिक—सामाजिक दृष्टिले जुनसुकै अवस्थामा भए पनि कुनै पनि समुदायले आफ्ना हरेक कुराको आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार स्वायत्ततासँग जोडिएको छ । उनीहरूमाथि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेपबिना आफ्नो क्षेत्रमा स्वायत्त शासन सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक स्वायत्तताले राख्दछ । नेपालमा आदिवासी जनजातिका साथै मधेसीले पनि  स्वायत्तता सहितको अधिकारको माग विभिन्न आन्दोलनमार्फत उठाएका थिए । राज्यसँग भएको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी जनताको सामाजिक एवम् आर्थिकस्तर उकास्न प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यमा केन्द्रीय सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहुने किसिमको प्रादेशिक स्वायत्तताको अभ्यास नेपालमा माग भएको हो । तर सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रक्रियासँगै विभिन्न जाति वा समुदायले आफ्नो स्वायत्त शासनको उपभोग गर्न पाउने अवस्था बनिसकेको छैन । यद्यपि स्वायत्तताको मुद्दा भने अझै जीवित नै छ ।  

नेपालका मधेसी समुदायले स्वायत्ततासहितको सङ्घीय प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन गरे । तर प्रदेशसभाले स्वायत्तताको प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो प्रदेश प्रमुखहरूबाटै आइरहेका छन् । प्रदेशको क्षेत्राधिकार, बजेटजस्ता विषयमा उनीहरूले आफ्नो असन्तुष्टी सङ्घीय सरकारसामु राख्न थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन विदेशी पाहुनासमक्ष पनि यस्ता गुनासा सुनाइन थालेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वैशाख २८ गते जनकपुर आएको बेला प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान विभेदकारी भएकाले संशोधन हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए । मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई केहीले स्वागत तथा केहीले आलोचना गरेका थिए । 

सबैजसो प्रदेशहरूमा जातीय, भाषिक एवम् नश्लीय समूहबीच आरोप, प्रत्योरोप चलिरहेको छ । मधेसलाई विशेषगरी पहाडिया राष्ट्रियताको नजरबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि सशक्त नै छ । त्यसैले कतिपय मधेसीलाई स्वायत्तता दिइयो भने देश विखण्डन हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने गरिन्छ । जुन कुरा राष्ट्रिय मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै उठ्ने गरेको छ । फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेसक्यु, ब्रिटिस दार्शनिक जे.एस. मिल आदिले सङ्घीयतालाई विविधता व्यवस्थापनको औजार मानेका छन् । तर नेपालमा अहिले अभ्यास गरिएको सङ्घीयतामा मधेसी समुदायको स्वायत्तताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छैन, जसले अन्ततः द्वन्द्वलाई निम्त्याउने खतरा रहेको छ । 

सङ्घीयतालाई समरूपी, असमरूपी, द्वैध तथा सहकारी शासन व्यवस्था हो भन्ने गरिन्छ । अस्ट्रेलियाको सङ्घीयताले प्रान्तहहरूलाई बराबरी ढङ्गले सत्ता, शक्ति र दायित्व बाँडेकाले यसलाई समरूपी सङ्घीयताको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै भारतको जम्मुकस्मिर र क्यानाडाको क्युवेक प्रान्तमा अन्य प्रान्तको तुलनामा फरक अधिकार एवम् कानुन रहेकाले यसलाई असमरूपी सङ्घीयताको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । प्रान्तहरूबीच झगडा परे अदालतको सहारा लिने गरिएकाले यस्ता सङ्घीयतालाई द्वैध भनिन्छ । भारतमा यस किसिमको अभ्यास रहेको छ । नेपालमा रहेको सङ्घीयता सहकारी मोडेलमा छ । यसमा सङ्घ, प्रान्त र स्थानीय एकाईलाई एकअर्कामा निर्भर बनाइएको छ । यसलाई स्विजरल्यान्ड मोडेलको सङ्घीयताका रूपमा अथ्र्याइने गरिएको छ ।

त्यही जातीय आवाज एवम् मागहरूलाई हल गर्न प्रान्तीय अधिकारबाट नभई स्वायत्तताको अधिकारबाट हल गर्न सकिन्छ । प्रान्तीय अधिकार भनेको सङ्घ अथवा केन्द्रीयस्तरबाट राज्यलाई प्राप्त अधिकारहरूलाई बुझाउँछ । त्यही स्वायत्त अधिकार भनेको कुनै देशभित्रको निश्चित क्षेत्र वा राज्यको समृद्धि एवम् विकासका लागि त्यहीको सरकारले जनचाहना बमोजिम उपयोग गर्न चाहेको अधिकारहरूलाई बुझाउँछ । स्वायत्ततामा आत्मनिर्णयको अधिकार जोडिएर आउँछ । स्वयत्तताको अभ्यासका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हक सन् १९४८ को मानव अधिकारको घोषणापत्रमार्फत सन् १९६६ मा भएको राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक एवम् सांस्कृतिक अनुबन्धद्वारा स्थापित छ । विशेषगरी आदिवासी जनजाति र मधेसीलगायतले आफ्नो पहिचान, भाषा, जाति, संस्कृति आदिको विकास आफ्नै अनुभवका आधारमा गर्न पाउने कुरा आत्मनिर्णयसँग जोडेर उठाएका छन् । मधेसको आफ्नै विशिष्ट खाले भाषा, संस्कृति र थातथलो रहेका कारण उनीहरूले खोजेको स्वयत्तताको मागलाई सम्बोधन नगर्दासम्म मधेसमा द्वन्द्व बढ्ने खतरा कायम छ । 

मधेसले उठाउँदै आएको स्वायत्तताको माग

मधेसले वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनादेखि नै आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तताको मागलाई उठाएको पाइन्छ । तत्कालीन नेपाल तराई काङ्ग्रेसले २००९ सालमा स्वायत्तताको कुरा गरेको थियो । क्षेत्रीय स्वायत्तताको कुरा उठाएकै कारण तराई काङ्ग्रेसलाई बिखण्डनकारीका रूपमा देशभर प्रचारबाजी गरिएको थियो । केही विद्वानहरूले तराई काङ्ग्रेसले त्यसबेला उठाएको स्वायत्तताको मागलाई उपराष्ट्रवादको बिजारोपणको संज्ञा दिएका थिए । पञ्चायतमा हुर्काइएको भारतविरोधी भावनालाई सत्ताले राष्ट्रवादका रूपमा चित्रण गर्दैआएको थियो । शौभाग्य शाहले ‘शिशु राष्ट्रको पीडा’ विषयक लेखमा पञ्चायती नीति निर्माताहरूले मधेसप्रतिको उहिलेदेखिको पहाडेहरूको शङ्कालाई राम्ररी बुझेका र हिन्दूस्थानको विशाल सांस्कृतिक खँड्कुलोमा नेपाल मिसिने पो हो कि भनेर त्रस्त रहेको बारे चर्चा गरेका थिए । यही त्रास वा राजनीतिक भ्रम फैलाएर भारतविरोधी वातावरण बनाउने गरिएको थियो र अझैसम्म कायम छ । 

स्वायत्ततासम्बन्धी मधेसको माग वि.सं. २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहपछि जोडतोडको साथ उठ्यो । नेपाल सद्भावना पार्टीले वि.सं. २०४७ सालपछि नेपालको भूगोलमा मधेसको आधा हिस्सा भएकाले स्वायत्तता चाहिन्छ भन्ने आवाज उठाए तर प्रभावकारी आन्दोलन भने भएन । वि.सं. २०५२ मा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि भने मधेसी स्वायत्तता, पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दाले राम्रै स्थान पायो । यसलाई उत्कर्षमा पु¥याउने काम वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा भयो ।

नेपालमा हुने हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मधेसी समुदायको पनि व्यापक सहभागिता रहँदै आएको छ । वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा मधेसी समुदायले निकै ठूलो बलिदानी गरेका छन् । मुलुकको द्वन्द्व समाधानका लागि वि.सं. २०६३ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच बृहत् शान्ति सम्झौताले पनि जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याको समाधान गर्दै समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संचरना गर्ने बाटो राजनीतिक अख्तियार ग¥यो । तर २०६३ माघ १ गते जारी अन्तरिम संविधानले सङ्घीयतालाई संविधानले स्वीकार नगरेको भन्दै मधेस विद्रोह भयो । मधेसले चाहेको सङ्घीयतासहितको स्वायत्त मधेस प्रदेशको मागलाई अस्वीकार गरिएकै कारण उक्त विद्रोह भएको थियो । २१ दिनसम्म चलेको त्यो आन्दोलनमा ५४ जनाको मृत्युभयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ माघ १७ र माघ २४ गरी दुई पटक सम्बोधन गरे । उनले ‘मधेसका जनताले आन्दोलनमार्फत उठाएका जायज माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलताका आधारमा निर्वाचन प्रणाली निर्धारण गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली निर्माण गरी मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, पिछडिएको क्षेत्र सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र सङ्घीय राज्य प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी विषयमा संविधान संशोधन गर्ने’ घोषणा गरेपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि आन्दोलनमा जोडतोडका साथ उठेको स्वायत्तताको विषय ओझेलमा पर्दै गयो । मधेसी समुदायको स्वायत्तताबारे हुनुपर्ने जति बहस र छलफल पनि निकै कमजोर रह्यो । 

मधेसीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि २०६४ सालमै दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनले पनि मुख्य रूपमा स्वायत्त मधेस एक प्रदेशको माग उठायो । नौ महिना लामो आन्दोलनपछि नेपाल सरकार र आन्दोलनरत मधेसी जनअधिकार फोरमबीच २०६४ भदौ १३ गते २२ बुँदे सम्झौता भयो । सो सम्झौतामा राज्य पुनर्संरचना आयोगको गठन गर्ने, स्वायत्ततायुक्त सङ्घीय प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने कुरा समावेश भए तर कतिपयले मधेसलाई स्वायत्तता दिने देश विखण्डन गर्ने भारतीय डिजाइनका रूपमा व्यख्या गरे । त्यसपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि मधेस स्वायत्तताको माग गर्दैछुट्टै आन्दोलन चलाइरहेका थिए । सो मोर्चा र सरकारबीच २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भयो । संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने, राज्यका  सबै अङ्गलाई समावेशी बनाउने र नेपाली सेनामा मधेसी र अन्य पछाडि पारिएका समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने कुरा सम्झौतामा समावेश गरियो । स्वायत्त मधेस प्रदेशका लागि मधेसीहरूले राज्य पुनर्संरचना वा सीमाङ्कनको मुद्दाबारे विशेष रूपमा चासोका रूपमा लिने गरेका थिए । यसैमा सबैभन्दा बढी वादविवाद थियो । तर २०७२ वैशाख १२ मा नेपालमा शक्तिशाली भूकम्प गएपछि द्रुत गतिमा संविधान निर्माण भयो । तर सबै आन्दोलनले मधेसीले उठाएका स्वायत्तता मधेसको कुरा सुनुवाइ हुन सकेन । 

नयाँ संविधानले मधेसी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण संविधान संशोधनको माग गर्दै मधेसमा तेस्रो ठूलो आन्दोलन भयो । प्रदेशको सीमाङ्कन, भाषा, नागरिकता र समानुपातिक समावेशिता आदि मुद्दामा संविधान संशोधनको माग गर्दै १५ महिना आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनमा नेपाल भारत सीमामा नाकाबन्दीसमेत भयो भने राज्यको दमनबाट ५६ जना राज्यबाट मारिए । मधेसी मोर्चाले सरकार समक्ष संविधान संशोधनका लागि ११ बुँदे माग पेश गरेको थियो । जसमध्ये तराई मधेसमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा २ स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने, समुदायगत समानुपातिक समावेशी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनसङ्ख्याको आधारमा  क्षेत्र निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने जस्ता  मागहरू आन्दोलना उठाइएको थियो । तर मधेसी आन्दोलनका ती मागलाई भारतले उठाएको मागका रूपमा प्रचार गरियो । आन्दोलनका क्रममा भएको नाकाबन्दीले अझ त्यो प्रचारलाई मलजल गर्न पुग्यो जुन कुरालाई मूलधारका मिडियाले साथ दिए । संविधान निर्माणको अन्तिम अवस्थामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव एस. जयशङ्कर नेपाल आउँदा मधेसीले भारतमार्फत आफ्नो माग राख्न लगाएको, भारतको हितका लागि मधेसीले आन्दोलन गरिरहेको, भारतीय क्षेत्रमा भात खाएर मधेसीले नेपालीलाई ढुङ्गा हानेको, मधेसीको नभई भारतीयको आन्दोलन रहेको, सीमामा धर्ना दिनेहरू मधेसी नभई भारतीय रहेको जस्ता बहस केही मिडियाले सतहमा ल्याएका थिए । जसको असर र स्मरणले नेपाली मिडियामाथि मधेसी समुदायको विश्वासमा कमी आएको छ । मधेसले उठाएका मागहरूलाई लिएर वि.सं. २०७४ भाद्र ५ गते संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि संसदमा पेश भयो । तर बहुमतले उक्त प्रस्ताव असफल बनाइयो । वि.सं. २०७२ मा जारी संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा नेपालमा २०७४ सालमा तीनै तहको आम निर्वाचन सम्पन्न भए । सङ्घीयतामार्फत स्वायत्तताको मागप्रति नेपाल सरकार र विभिन्न मधेसी दल वा समूहबीच विगतमा पटक पटक वार्ता र सम्झौता भए पनि मधेसको अधिकार प्रत्याभूत हुने गरी ती सम्झौता कार्यान्वयन हुनुको साटो स्वायत्तताको मागलाई अलग देशको परिकल्पनाका रूपमा वा भारतले उचालेर गरिएको आन्दोलनका रूपमा सधैँ हेरिने गरिएको छ । प्रयागराज शर्माको ‘कसरी स्याहार्ने यस बगैँचालाई ?’ शीर्षकको वि.सं. २०५० सालमा हिमालमा प्रकाशित लेखमा सांस्कृतिक र राजनीतिक हिसाबले भारतमुखी भएकाले मधेसेहरूलाई पहाडेहरूले भारतीय मान्ने गरेको तर्क गरेका थिए । यसले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपाली मिडियाको प्राथमिकताबारे प्रष्ट्याउँछ ।  
स्वायत्त मधेस विगतदेखि उठ्दै आएको मधेसी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण माग हो । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा मधेसी स्वायत्तताबारे बहस कमजोर भए पनि मधेसी स्वायत्तता मधेसको आवश्यकता भएका कारण यो मुद्दा कुनै न कुनै रूपमा उठ्ने नै छ । नेपाली मिडियाले मधेसी समुदायले चाहेको स्वायत्तता, यसको आवश्यकता र औचित्यबारे बृहत् बहस हुने सम्भावना देखिन्छ । मधेसी आन्दोलनले उठाएको स्वायत्तताको मुद्दालाई भारतीयले उठाएको मुद्दाका रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन र मधेसीले खोजेको स्वायत्तताको आयामबारे नेपाली मिडियाले बृहत् बहस गराउन जरुरी छ ।