काठमाडौं– सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको म्याद थप तीन महिना थपेको छ । 

नयाँ सम्झौता अनुसार दशै अगाडि नै खानेपानी ल्याउने गरी काम शुरु हुनेछ । 

यो आयोजनाको निर्माण जेठ ३१ गतेसम्म सकिसक्नु पर्ने थियो ।

नयाँ सहमतिपछि अव यो आयोजना भदौमसान्तसम्म सक्नुपर्नेछ ।

तर, प्राविधिक हिसावले यो कठिन रहेको अधिकारीहरुकै भनाई छ । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दि रेभेनाको उच्चस्तरीय प्रतिनिधी र खानेपानी मन्त्रालयबीच शुक्रबार सम्झौता भएको छ । 

दुई पक्षबीच रोकिएको आयोजनाको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने, कम्पनीको समस्यालाई सरकारले संबोधन गर्ने र दशैअघि काठमाडौंमा पानी झार्ने गरी अगाडि बढाउने सम्झौता भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सुर्यराज कँडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

इटालीमा रहेको मुख्यालयबाट कम्पनीका बोर्ड अफ डाइरेक्टरका प्रतिनीधिको नेतृत्वमा उच्चस्तरको टोली छलफलका लागि नेपाल आएको थियो । 

दुई दिनसम्म चलेको छलफमा एक–अर्काको तर्फबाट आयोजनाको अवस्थाकोबारेमा कार्यप्रगतीको प्रस्तुतिकरण भएको थियो भने संयूक्त रुपमा आयोजनाको स्थलगत अनुगमन पनि भएको थियो । 

छलफल र आयोजना स्थलको अवलोकनपछि निर्माण कम्पनी लचिलो भएको हो । 

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कँडेलले भने–‘निर्माण कम्पनीको उच्चस्तरिय व्यवस्थापकसँग संयुक्त रुपमा साइट अवलोकन गरियो, छलफलमा उनीहरुले आफ्ना अपेक्षाहरु राखे, हामीले हाम्रो तर्फबाट भनाई राख्यौँ, उनीहरु सम्झौता अनुसार द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाँउन सहमत भएका छन् । अब द्रुत गतिमा काम अघि बढ्छ ।’

छलफलका क्रममा निर्माण कम्पनीले कामदार थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने निर्माणको काम छिटो गराँउन आवश्यक स्थानीय निर्माण सामग्री थप गर्ने लगायतका विषयमा सहमती भएको छ । 

निर्माण कम्पनी र सरकारबिच भएको सहमतिबारे जानकारी दिन सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिदैँछ । 

निर्माण कम्पनीले लापरवाही गर्न खोजेपछि मन्त्रालयले मुख्यालयमा ताकेता गरे आयोजना निर्माणको काम सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्न दवाव दिएको थियो । मन्त्रालयको पत्रपछि नेपाल आएको कम्पनीको उच्चस्तरीय टोलीले मन्त्रालयसँग छलफल र आयोजनास्थलको निरीक्षणपछि दुई पक्षबीच दशै अगाडि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौ ल्याउने बिषयमा महत्वपूर्ण समझदारी भएको हो । 

आयोजनाको काममा लागत बढी परेको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गर्दै निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाई गरेको थियो । कम्पनीले १ अर्ब ६५ करोड थप रकम माग गरेको थियो । 

गत चैत २७ गते सिन्धु ग्याल्थुम खण्डको सुरुङको ब्रेक थ्रु भएपछि सुरुङ भित्र प्लाष्टर लगायतका फिनिसिङका काम गर्नुपर्ने थियो । 

मन्त्रालयको तर्फबाट गएको बैशाख १३ गते दातृनिकाय एसियाली विकास बैंक, मन्त्रालयका प्रतिनिधी, परमर्शदाता कम्पनी र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल भई साउन ३० गतेसम्म ५ वटा शीर्षकमा सम्पूर्ण काम सक्ने समझादारी भएको थियो । तर एक महिनापछि खानेपानी मन्त्री तथा सचिव लगायतकोे टोली स्थलगत अवलोकनका लागि आयोेजना स्थलमा पुग्दा काम गरेको भेटिएन । 

कम्पनीले १ महिनामा ६ किलोमिटर ढलान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि जम्म १ किलोमिटरमा मात्र काम गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले गएको जेठ १८ गते पत्रकार सम्मेलन गरी समयमा काम नगरे ठेक्का सम्झौता तोड्न सक्ने बताएको थियो । साथै निर्माण कम्पनीको मुख्यालयमा पत्राचार गरेको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत इटली सरकारलाई समेत पहल गर्न आग्रह गरेको थियो । 

सरकारले कम्पनीले गरेको थप काम बापत २८ करोड दिएको छ भने कम्पनीले माग गरेको झन्डै डेढ अर्व रकम दावीका विषयमा विवाद भएपछि त्यसलाई ‘डिस्प्युट बोर्ड’मा लगिएको थियो । कम्पनीले उक्त रकममा साथै थप ५ सय ४० दिन काम गर्ने समय मागेको थियो । डिस्प्युट बोर्डले २ सय १२ दिन थप्ने निर्णय गरेको थियो ।  निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने ९ अर्ब रकममध्ये ७ अर्व ८० करोड भने भुक्तानी गरिसकेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । 

हालसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ ।