राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि गणेशप्रसाद तिमिल्सिना वाम गठबनधनका तर्फबाट उम्मेदवार थिए । काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी नदिएपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भए । फागुन ३० गते राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भएका तिमिल्सिनाको कार्यकाल तीन महिनाभन्दा बढी भएको छ । लामो समय वाम राजनीति गरेका तिमिल्सिना राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष हुनेबेलासम्म एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवम् प्रदेश ४ को सहसंयोजक थिए । उनी पहिलो पटक सांसद भएका हुन् । उनले पर्वतको जिविस सभापति पनि भएर काम गरेका थिए । लामो समयपछि बनेको सङ्घीय संसदको पहिलो राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष बन्ने मौका पाएका तिमिल्सिनाले तीन महिनाको समय कसरी विताए । उनले राष्ट्रियसभालाई कसरी मर्यादित र फलदायी रूपमा चलाउने योजना बनाएका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले तिमिल्सिनासँग कुराकानी गरेकी छिन् । 

–हालै भएको गोला प्रथामा तपाईंको कायकाल ६ वर्ष नै भएको छ । यो संयोग कि भाग्य ?

संयोग हो, म भाग्यमा विश्वास गर्दिनँ । कर्ममा विश्वास गर्छु । काममा विश्वास गर्छु । 

–लामो समय संसदको उपल्लो सदन खाली थियो । संविधान जारी भएपछि बनेको पहिलो राष्ट्रियसभामा तपाईंले अध्यक्ष बन्ने अवसर पाउनु भएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

एउटा नयाँ अनुभव हो । म संसदको सदस्य नै पहिलो पटक भएको छु, त्यो पनि राष्ट्रिय सभामा । सामान्यतया मेरो इच्छा अझै पहिला त प्रतिनिधिसभा नै हुँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने थियो । तर परिस्थितिले राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुने अवसर मिल्यो । कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनिसकेपछि म मन्त्रीसम्म हुने होला भन्ने लागेको थियो । किनकि सङ्घीय संसदको सदस्य भइसकेपछि मन्त्री हुन पाउने भएको हुँदा पार्टीले मन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने थियो । तर दुई पार्टी एकता प्रक्रियामा रहेको र एकता नटुङ्गिसकेको अवस्था थियो । दुई पार्टीको भागबन्डा हुँदा अध्यक्षको जिम्मेवारी पर्यो । 

यो मेरा लागि संयोग नै हो । राष्ट्रको जिम्मेवारी लिन पाउनु खुशीको कुरा हो । सङ्घीय संसदको सदस्य मात्रै भएर काम गर्ने इच्छा भइरहेको बेलामा त्यसको नेतृत्व नै गर्ने जिम्मेवारी पाउँदा खुशी नै लागेको छ ।

संसदको अनुभव पहिलो, त्योसँगै जुन संसदको सदस्य हुनुभएको थियो त्यसैको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभयो । सीधै अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्दा काममा सहजता-असहजा कत्तिको महशुस गर्नुभयो ? 

असहजता त केही पनि छैन । यद्यपि यो अध्यक्ष नसोचेकै हो । जब भागबन्डाको कुरा आयो त्यसपछि स्वभाविक ढङ्गले मेरो जिम्मेवारीमा आउन सक्छ भन्ने लागेको थियो । त्यसैले अप्रत्याशित भएन । तर कामको प्रकृति अलि फरक हुने नै भयो । मेरो विगतको जुनखालको जिम्मेवारी पूरा गर्ने तरिका हो वा जुनखालको काम गर्ने तौरतरिका, उमेर अवस्थाले बेसी सक्रिय थिएँ पार्टी राजनीतिमा, त्यसमानेमा भने अहिले अलिक पृथक् हुनपर्ने भयो । कतिपय विचार त रहन्छ नै तर पनि सबैको साझा व्यक्ति भएर नेतृत्वमा रहनुपर्ने हुँदाखेरी अलि फरक खालको कामको प्रकृति हो । अर्को बुझिने भाषामा भन्दा मेरो क्रियाशिलतामा वर्कलोड नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ । 

–तपाईंले शपथ लिनुभएको तीन महिनाभन्दा बढी भयो । तीन महिनाको कार्यकालमा के–के गर्नुभयो ?

यो बीचमा पहिलो कुरा त चुनाव भएलगत्तै हिउँदे अधिवेशन भयो । हिउँदे अधिवेशनमा खासगरी निर्वाचनकै कुराहरू धेरै भए । सरकार बन्ने, राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपभामुख सबै निर्वाचनहरू भए । त्यसपछि हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले केही अध्यादेशहरू ल्याएको थियो । त्यसलाई पास गर्नुपर्ने थियो, त्यो ग¥यौँ । त्यसपछि हिउँदे अधिवेशन समाप्त भयो । वर्षे अधिवेशनमा सरकारले केही अध्यादेशहरू ल्याएको थियो । ती अध्यादेश पास गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्र्यौ। 

त्यसका साथसाथै सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट आउनुपर्ने कुराहरू पूरा गर्र्यौ । त्यसपछि संसद सञ्चालनको अथवा आफैलाई सञ्चालन गर्नका लागि नियमावली टुङ्गाउनु आवश्यक थियो । त्यो नियमावलीमा अलि विवाद आयो । सहमतिमा टुङ्ग्याउँ भन्दा अलि समय लाग्यो । त्यो हाम्रो बेवास्ता, निष्क्रियता, ढिलासुस्तीले कारणले भन्दा पनि सहमतिमा लाँदा केही समय लाग्यो । तर पनि सहमतिमै टुङ्ग्यायौँ । 

–राष्ट्रियसभाको नियमित बैठक बसिरहेको छ । केके कार्यसूचीमा छलफल भइरहेका छन् ?

अहिले विनियोजन विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको छ । अब राष्ट्रियसभामा केही विधेयकहरू दर्ता हुने क्रममै छन् । नियमित ढङ्गले जब विधेयकहरू दर्ता हुन्छन् । हामी त्यसलाई छलफल गराउने, पास गराउने समय नै हो यो । अहिले प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ । त्यसमा हामी छलफलमै छौँ । हामी सरकारसँग के माग गरेका छौँ भने प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक छलफल भइरहेको बेलामा राष्ट्रियसभामा अरू विधेयकहरू आऊन् ताकि हामीकहाँ छफलफल हुन्छन् । यसले दुवै सभाले काम पाउँछन् । एकातिर विनियोजन विधेयक छलफल हुन्छ अर्कातिर अन्य विधेयकहरू छलफल हुन्छन् । प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक छलफल भएर राष्ट्रियसभामा आउँदा राष्ट्रियसभामा छलफल भएका प्रतिनिधिसभामा जान्छन् । त्यसकारण दुवैले काम पाउने हुन्छ र छिटो हुन्छ । 

अहिले अलि चाप छ । यो वर्षे अधिवेशनमा एकातिर बजेटहरू पास गर्नुपर्ने छ, त्यो काममा हामी लाग्नुपर्छ । अर्कोतिर यो विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि रहन गयो । किनभने संविधान निर्माण भएको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दैछ । यो समय सीमामा हामीलाई केही बाध्यात्मक अवस्था छ । यसबीचमा केही ऐन कानुनहरू बनाउनु नै पर्नेछ । त्यसकारण अब द्रुतगतिमा जानुपर्ने छ । तर पनि यो सबै सरकारले नै विधेयकहरू तयार पारेर ल्याउनुप¥यो । हामी आफैले गर्ने भए अहिलेसम्म धेरै गर्ने थियौँ होला । किनकि हामीलाई अरू धेरै कामको चटारो थिएन । सरकारलाई त सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट, प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता लगायत अरू कामहरू पनि छन् । यसकारण अलिकति त्यहाँ ढिला भएको छ । अहिले धेरै छलफलमा आएर विधेयकहरूको ड्राफ्ट तयार भएको छ भन्ने मैले सूचना पाएको छु र अब हामी त्यो काममा लाग्छौँ ।  

–संसदीय समितिहरू कहिलेसम्म टुङ्गो लाग्छन् ?

राष्ट्रिय सभाका खासगरी चारवटा समितिहरू हुन्छन् । यी चारवटा समितिहरू हामीले अघिल्लो बैठकबाटै टुङ्ग्याउने योजनामा थियौँ । मैले त्यो समयका लागि दलहरूबाट नाम मागेको थिए । त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट केही दिन पर्खनुस् भनेर मैले समय दिएको हँु ।  हुन त त्यो अधिकार अध्यक्षकै हो तर पनि सबै दलहरूको चाहना अनुसार टुङ्ग्याउँदा राम्रो हुने हुँदा त्यो समय दिइएको छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, छिट्टै समितिहरू टुङ्गिन्छन् । 

राष्ट्रियसभालाई हाउस अफ रिभ्यु पनि भनिन्छ । तर भूमिकाको हिसाबले राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाको छाया जस्तो देखिन्छ नि ? 

पहिलो कुरा प्रतिनिधिसभाको छाया चाहिँ होइन । एकअर्काका परिपूरक हुन् । सङघीय संसद भनेको संविधानले परिकल्पना, व्यवस्था गरेको दुई सदनात्मक हो । एउटाविना संसद पूरा हँुदैन । एक ठाउँबाट मात्रै विधेयक पारित गरेर हुँदैन दुवैतिरबाट पास हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि दुई परिपूरक हुन् । दोस्रो कुरा स्वाभाविकले प्रतिनिधिसभाका जिम्मेवारी केही पृथक् छन् । ती केही महत्वपूर्ण छन् । जस्तो प्रधानमन्त्रीको चयन, नियुक्ति गर्ने या प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास ल्याउने कुरा ती त्यहीँ हुन्छन् । त्यस्तै अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामै आउँछ, यता आउँदैन । त्यसकारण संविधानले नै उल्लेख गरेका केही जिम्मेवारी फरक छन् । 

त्योबाहेक दुवै सदन समान हुन् । जस्तो, विधेयकहरू राष्ट्रियसभामा आउँछन्, त्यहाँ पास भएर प्रतिनिधिसभामा जान्छन् । कतिपय प्रतिनिधिसभामा पास भएका विधेयक राष्ट्रियसभामा आउँछन् र पास हुन्छन् । त्यसकारण विधेयक बनाउने हिसाबमा दुवैको जिम्मेवारी समान ढङ्गको छ । एक सदनात्मक हिसाबले जानुभन्दा दुई सदनात्मक हिसाबले जाँदा कुनै पनि ऐन कानुन निर्माणमा कमिकजोरीरहित परिपक्वता आउला र भोलिका दिनमा संविधान कार्यान्वयनमा अझ सहजता आउला । 

एक ठाउँबाट भएका कमिकमजोरी सच्याउने अवसर मिल्छ । एउटाले पास गरेपछि पनि विग्रिएछ भने फेरि संशोधन प्रस्ताव त गरिएला, त्यो ढिलाहुन जान्छ । तर योबीचमा के हुन्छ भने पास भएर कानुन बनी नसक्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्ने ठाउँ भएको छ । त्यसकारण पनि यी दुई परिपूरक हुन् ।    

–प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबीच कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?

हामी समन्वय सहकार्य गरेर नै काम गरिरहेका छौँ । देखिरहनुभएको छ नि हामी कतिपय संयुक्त बैठक बसिरहेका छौँ । दुवै सदनमा संयुक्त समितिहरू छन् । आवश्यक पर्दा समन्वय गर्छौं । बाहिर हेर्दा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् कि भन्ने लाग्ला तर त्यस्तो होइन । हामी बहुत सौहार्दपूर्ण तरिकाले समन्वय सहकार्य गरिरहेका छौँ । कठिनाइ केही छैन । 

–विपक्षी दलका सांसदहरूले कहिलेकाहीँ सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठाउँछन् । तपाईं आफ्नो भूमिकाप्रति कतिको सचेत हुनुहुन्छ ? 
 
अहिलेसम्म विपक्षीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठाएको मैले पाएको छैन । हामीले काम सम्हालेको धेरै पनि भएको छैन तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ । जब सदनभित्र अलि विवाद हुनेखालका विषयले प्रवेश पाए भने नेतृत्वले भूमिका खेल्दा केही हुन सक्ला । तर अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन । 

हामीले सर्व सहमतिमै पास गरेका छौँ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पनि सर्व सहमतिमै पास भएको छ । यो नयाँपन हो । केही स्वाभाविक ढङ्गले, प्रतिपक्षीय हिसाबले वा विमतीय हिसाबले गर्ने कुरा छुट्टै होला । तर कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । आफ्नो कार्यकाल सकभर निर्विवाद होस् भन्ने नै छ । सरकारले गल्ती गर्दा प्रतिपक्षले विरोध गर्नु, कुरा उठाउनु स्वभाविक हो । सत्ता पक्षका लागि सरकार नै भयो तर प्रतिपक्षले आफ्ना कुरा लग्ने सदनमा नै हो । त्यसैले उहाँहरूको भावना, विचारहरू राख्दा कुनै अङ्कुश लगाउँदैनौँ, सहज वातावरण बनाउँछौँ ।

अब कहिलेकहीँ विपक्षी मात्रै होइन, कमिकमजोरी भयो भने सत्ता पक्षले नै प्रश्न उठाउलान् । किनकि पार्टी सदस्य नै त्यागेर सबैको साझा भएको छु । सकभर मेरो कार्यकालमा कतैबाट प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्छु । अहिलेलाई म सचेत छु । 

जनसरोकारका मुद्दा राष्ट्रियसभा मा कसरी उठान गर्ने ?

जनसरोकारका विषयलाई लिएर दुई कुराहरू छन् । एउटा संविधान कार्यान्वयन गर्दा नै मौलिक हकहरूसँगै जोडिएका कुराहरू जनजीविकासँगै जोडिएका छन् । त्यसलाई कानुन बनाइदिए सहजता आउँछ । अर्को सरकारले दिने डेलीभरी । आम सर्वसाधारणलाई दिने सेवाहरू जोडिएका कुराहरूमा सदनबाट बोलेर मन्त्रीहरूलाई झक्झकाउने कुराहरू हुन्छन् । 

कतै विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती, महँगी नियन्त्रण जस्ता राज्यले सर्वसाधारणलाई दिने सेवा सुविधामा कतै कमिकमजोरी भए ध्यानाकर्षण गराउने कुराहरू हुन्छन् । सरकारका गतिविधिको निर्गानी गर्ने कुरा, जनतालाई संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोगमा, कतै समस्या आयो कि लगायतका यावत विषयमा सदन संसद अलि चनाखो हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवाज उठाउने ठाउँ हो, त्यहाँ उठाउनुपर्छ ।  

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कानुन नबन्दा एकअर्काबीच समन्वयात्मक भूमिका देखिएको छैन । कहिले बन्छन् कानुन ?

स्थानीय तहका लागि तीव्र गतिका साथ काम गर्न हामीले कानुन निर्माण गरिदिनुपर्ने हो । प्रदेश सरकार बनेका तिनका लागि पनि कानुन हामीले बनाउनु पर्नेछ । त्यसलाई अब हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । हामीले सरकारलाई भनेका छौँ, सरकारका मन्त्री सचेत नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । कतिपय कुरा यो संविधानले समय सिमाको बाउन्ड्री गरेर कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यो नभए संविधान कार्यान्वयनमै समस्या आउँछ । त्यसैले ती कानुनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अब त्यो कानुनको ड्राफ्ट सरकारले गर्ने हो । 

सरकारले विधेयक दर्ता गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई समय लगाउँदैनौँ । हामी त्यो कुरेर बसेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने, मौलिकहकसम्बन्धी अधिकारहरू छन् । त्यसका लागि कानुनु बनउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यिनको प्राथमिकीकरण गरेर त्यही अनुसारको टेबुल हुन्छ । सरकारका मन्त्रीहरू सबै सचेत हुनुहुन्छ । त्यताबाट हाम्रोमा आएपछि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा समय लगाउँदैनौँ ।  

यूएनडीपीको सहयोगको विषयलाई लिएर संसद विवादमा आएको छ नि ? 

यसको पृष्ठभूमिदेखि सबैकुरा बुझ्न जरुरी छ । जसरी बाहिर जति कुराहरू आए र चर्चा भए त्यो दुखद् छ । केही कुरामा बुझाइमा पनि ग्याप हुन सक्छ । पहिलो कुरा त नेपालमा विगतका कालखण्डहरूमा मित्रराष्ट्र वा दातृराष्ट्रहरूले सहयोग गर्दै आए । देशको आर्थिक स्थिति जुन छ त्यसमा दातृराष्ट्रले सहयोग नगरे त अफ्ठ्यारो अवस्था आउँछकि भन्ने सोच पनि छ । 

हिजो विदेशबाट सहयोग आउँदा सबै सदुपयोग भयो भन्ने पनि होइन । केही गलत उद्देश्यबाट पनि आए होलान् । जसले सहयोग गर्छ, त्यो निकायको केही न केही स्वार्थ होला । हिजो चुनावमा भोट माग्न जाँदा फलानो पार्टी चुनावमा आयो भनेर विदेशीले सहयोग नगर्ने हो कि भनेर पनि जनतासँग भोट माग्यौँ । अर्कोतिर विदेशीले सहयोग गर्दा फेरि मिलेन कि भनेर टीकाटिप्पणी गर्ने त्यो अलि विरोधाभाष पनि छ । सहयोग पनि लिने अनि विभिन्न खालका टीकाटिप्पणी पनि गर्ने ? तर पनि आम रूपमा यूएन डीपी जो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपाललगायत संसारका अरू पनि पनि देश सदस्य छन् । नेपालले पनि शुल्क तिर्छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई । त्यहाँको रकम अलि कमजोर गरिब मुलुकलाई सहयोग गर्ने गर्छन् । 

चुनावै हुँदाखेरी भारत सरकारले गाडी लगायतका कुरामा पनि सहयोग आए । सहयोग पनि लिने अनि टीकाटिप्पणी पनि गर्ने । सदनमा सांसदले तालिम पनि विदेशीको सहयोगमा लिए भनेर भनियो । त्यसो भए त सांसद चुनिने चुनावै विदेशीको सहयोगको गाडी चढेर भयो पनि त भन्न सकियो नि । 

एनजीओ आईएनजीओ जस्तो यूएनडीपी होइन । अरूजस्तो यसलाई बुझ्नु हुँदैन । यद्यपि विगतमा द्वन्द्व र सेना समायोजनलगायतका विषयमा सहयोग आए । काम पनि सम्मपन्न भए । त्यसमा केही विवाद आए होलान् तर पनि सहयोग लिइयो । धेरै वर्षदेखि पार्लियामेन्ट सहयोग भनेर आइरहेको छ । सरकारकै एग्रिमेन्टभित्रकै सहयोग हो । त्यहीभित्रको एउटा च्याप्टर हो । कुनै पनि देश यस्तो छैन, जो आफ्नो स्रोत मात्रैले बजेट बनाएको होस् वा रिण सहयोग नलिएका हुन् । विकसित देशले सबैले लिएका हुन्छन् । कस्तो कस्तोमा प्रयोग गर्ने भन्ने पोलिसी होलान् । 

अब विगतदेखि आइरहेको सहयोग रकमभित्रकै हो अहिले पनि । अहिले आएर विदेशीको सहयोग नलिने वा विवाद गर्दै जाने हो भने हामी बस्ने भवन, बोल्ने माइक पनि त विदेशीले दिएका हुन् । कोही एक छिन पपुलर हुनका लागि केस्रा केस्रामा विवाद गर्छ भने त्यो छुट्टै कुरा । तर पनि कुराहरू उठिसक्यो । अब कुरा उठिसकेपछि सबैदलहरू संसदमा बसेर कस्तो सहयोग लिने त भनेर सहमति गरौँला । यूएन कस्तो हो, त्यहाँबाट सहयोग लिने नलिने एउटा पोलिसी बनाएर त्यहीअनुसार जान सकिन्छ ।