काठमाडौँ । अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गरेर जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागलाई ४० करोड दिएपछि असार महिनामा सो रकम बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि खर्च हुने भएको छ । विभागले यसअघि रकम माग्दा नदिएको अर्थमन्त्रालयले बजेट फ्रिज हुने भएपछि सो रकम विभागलाई उपलब्ध गराएको हो । 

वर्षाभन्दा अगाडि नै नगरी नहुने काम सम्पन्न गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयबाट आएको रकमबारे मातहतका कार्यालयलाई जानकारी गराइएका विभागका सूचना अधिकारी रवीनाथ बाबु श्रेष्ठले बताए । 

उनले भने– ‘पहिलेदेखि नै रकम माग गरे पनि अर्थमन्त्रालयले रकम दिएको थिएन । तर पैसा खर्च नभएपछि रकमान्तर गरेर अर्थ मन्त्रालयले सो रकम दिएको हो । यो पैसाले नयाँ काम गर्नेभन्दा पनि अगाडि भइसकेको कामका लागि भुक्तानी दिने हो ।’ 

बाढी पहिरो नियन्त्रणको पूर्व तयारीका लागि भनेर सम्भावित जोखिम क्षेत्र भएको योजनाका लागि ७ करोड रुपियाँबाट पहाडमा ५ लाख र तराईका जिल्लामा १० लाखसम्म वितरण गर्ने गरी बजेटको तयारी गरिएको उनले बताए । तारजाली खरिद गर्ने, बोरामा माटो भरेर राख्ने, तारजालीमा ढुङ्गा राखेर तटबन्ध निर्माणका लागि उक्त रकम दिन लागिएको हो । 

यस्तै बाँकी ३३ करोड रुपियाँ भने ठूला योजनाका लागि खर्च गरिने र यो रकम माग भएको क्षेत्रका लागि मातहतका कार्यालयमा पठाइने श्रेष्ठले बताए । 

यस्तै केही क्षेत्रहरूमा ठेक्का सम्झौता भएर तटबन्ध निर्माणको काम भइरहेको उनले बताए । पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा काम अपेक्षित काम नभएको उनले बताए । काम भएको ठाउँमा पनि आवश्यक रकम नपुगेपछि अर्थमन्त्रालयसँग पटक पटक रकम माग गरिएको उनले बताए । 

‘कमला, बागमती, लालबकैया नदीमा तटबन्ध बनाइएको छ । २०७४ सालको बाढीले क्षति गरेको ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा मर्मत गरिएको छ । तटबन्ध गरिएको ठाउँमा पनि नदीले कटान ग¥यो भन्ने रिपोर्ट आइरहेको छ । नदी कटान भइरहेको ठाउँमा पनि कसरी तत्काल मर्मत गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका छौँ’, श्रेष्ठले भने ।  

बागमती, लालबकैया र रौतहटको चाँदी नदीको कटान रोक्न निवेदन आएको र यसबारे मन्त्रालयमा जानकारी गराएर बजेट मागिएको छ । 

बाढी पहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनताको तटबन्ध नामको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गास्थित महाकाली नदीमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम गरिएको छ, जहाँ ७४ सालको बाढीमा झन्डै ८० घरमा क्षति पु¥याएको थियो । यस्तै बबई नदी, कर्णाली नदीमा तटबन्ध गरिएको श्रेष्ठले बताए । 

नेपाल भारतको संयुक्त समितिले स्थलगत अनुगमन गर्दै  

भारतले बनाएको बाँधका कारण बर्सेनि तराई क्षेत्रमा हुँदै आइरहेको डुबान रोक्नेबारे कार्ययोजना अघि बढाउनका लागि नेपाल भारतका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त टोलीले  स्थलगत अवलोकन गर्ने भएका छन् ।  

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा ५ सदस्य टोली देशको मध्य र पूर्वी तराईको सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रको अवलोकनका लागि जान लागेको हो । यो टोलीमा विभागबाट ३ जना र मन्त्रालयबाट उपसचिवसहित २ जना रहनेछन् । तीन चार दिनसम्म संयुक्त टोलीले अध्ययन गरी आआफ्नो देशमा डुबानको सम्भावित समस्या र डुबान रोक्ने विषयमा जानकारी गराउने विभागका उपनिर्देशक प्रदीप थापाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।  

डुबानको समस्या धेरै भएको हुँनाले डुबानको समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेला पनि छलफल भएको थियो । गत असार ४ गते संसदमा प्रबोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यो विषयलाई उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए–‘तराईको डुबानको समस्यालाई लिएर ८ दिनपछि २७ तारिखबाट डुबानको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर संयुक्त टोली तराईमा जाँदैछ । त्यसले समस्या समाधान गर्ला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।’

दुई देशका प्रतिनिधि रहेको यो समितिलाई नेपाल भारत डुबान व्यवस्थापन संयुक्त समिति भनिन्छ । यो समितिले कहाँ–कहाँ कस्तो समस्या परेको छ, त्यसबारेमा के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम हुन्छ । 

विभागका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने– ‘यो समितिको काम सीमा क्षेत्रमा हुने डुबानको काम हेर्ने हो । त्यसको समाधान खोज्ने काम गर्छ । डुबानको समस्या क्रमिक रूपमा भइरहेको तर सबै समस्या समस्या अहिले सकिएको भने छैन ।’ केही ठाउँमा अझै पनि समस्या रहेकाले दुई देशको समझदारीबाट समस्या हल गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको उनले बताए । 

उनले भने– ‘पहिला स्थलगत रूपमा सो क्षेत्रमा पहिले के कसरी बाढी डुबानको समस्या परेको थियो, त्यसको पहिचान गर्ने काम हुन्छ । समितिले नै सबै कुराको निर्णय नगर्ने भएकाले उसको सिफारिसमा मन्त्रालयको सहसचिव नेतृत्वको समिति, सचिवस्तरको समिति र मन्त्रीस्तरीय समितिमा जाने गर्छ ।’ 

भारतले बनाएका विभिन्न बाँधका कारण तराई क्षेत्रमा वर्षायाममा समस्या देखिने गरेको छ । उत्तरबाट दक्षिणतर्फ पानी पूर्व–पश्चिम बाँध बाधेपछि बग्ने ठाउँ नहुने, पर्याप्त पानी बग्ने नाला नभएका कारण पनि बाढीको समस्या हुने गरेको र अहिले केही ठाउँमा सुधारसमेत गरिएको उनले बताए । 

उनले तराईमा डुबान रोक्न गरिने भनेको तटबन्ध निर्माणका लागि स्थानीयबाटै असहयोग हुने उल्लेख गरे ।  टतबन्ध निर्माणका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने सरकारी नीति नभएका कारण पनि समस्या देखिएको छ  । उनले भने– ‘बाढीबाट जोगिनु छ भने प्रभावितले निःशुल्क जग्गा दिनुपर्छ, तटबन्धका लागि मुआब्जा दिने सरकारी नीति छैन । सय जनामा ९० जनाले टतबन्ध निर्माणका लागि सजिलै जग्गा दिन्छन् तर १० प्रतिशत जनताले भने हाम्रो जग्गा किन दिने भनेर दिँदैनन् । त्यसले गर्दा पनि टतबन्ध गर्न पनि समस्या छ ।’

योजनका मागको निवदेनको चाँङ : न्यून बजेट 
वर्षायाममा हुने पहिरो, बाढी तथा डुबान नियन्त्रणका लागि प्रयाप्त बजेट नभएका कारण प्रत्येक वर्ष प्रकोपबाट क्षति बेहोर्नुपरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार समस्या प¥यो बचावट गरिदिनुप¥यो भनेर चाङका चाङ हजारौं निवेदन आउने तर दिनका लागि बजेट नहुने बताए । 

जल उत्पन्न प्रकोपको समस्या ठूलो रहेको र यो समस्या हरेक वर्ष बढ्दै गइहेको बताउँदै उनले बजेट व्यवस्थापन भएपछि जनतामा निराशा बढेको उनले बताए । यो वर्ष सुरुमा ७ अरब बजेट थियो । तर ठेक्का दिएको ठाउँमा भुक्तानी गर्नसमेत उक्त रकमले नपुगेको उनले बताए । यस वर्ष पनि थप ३ अर्ब आएको निकास भएको तर उसले नपुग्ने उनले बताए । प्रकोप सामना गर्नका लागि अहिले भएको बजेटको चार गुणा बढाए मात्र जनताले प्रकोपको सामना गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । 

पहाडमा पहिरो र नदी कटानको समस्या छ । पहाडका नदी आसपासमा राम्रो खेतीयोग्य जमिन हुने र त्यो हरेक वर्ष कटानामा पर्ने गरेको छ । यस्तै तराईमा नदीमा आउने समस्या धेरै छ ।