नेपालको राजनीति अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदा रोपेको एउटा सपना वा परिकल्पनाले मूर्त रूप लिँदै देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएको मात्रै होइन, जनताका शक्ति र असल मित्र ठानिएका अर्थात सर्वहारा श्रमजीवी मजदुर किसानवर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ठूलो हिस्साको एकताले देशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारमा जनताको मतका आधारमा बहुमत प्राप्त सरकारहरू निर्माण भएको छन् । 

जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा स्थापित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को मूल कुरा आवधिक निर्वाचनमार्पmत सबै क्षेत्र र मोर्चामा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्दै जनताको मतद्वारा शासन सञ्चालन गर्ने चरणमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आइपुगेको छ । सधैँ गुटफुट र विभाजनको शिकार बन्दै आइरहेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने अभियानमा संलग्न सबै आदरणीय नेताहरू श्रद्धाका पात्र छन् । 

सन १९८०–९० को दशकमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका विविधखाले समस्याहरू र खासगरी तत्कालीन सोभियत सङ्घको विभाजनको मिहिन अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा जननेता मदन भण्डारीले ‘माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र व्याख्या’ गर्दै सर्वहारा श्रमजीवी किसान मजदुरहरूको सत्ता सञ्चालन गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनताको मतबाट, जनतकै विश्वासबाट शासन सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनः आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट आपूmलाई श्रेष्ठता कायम गर्नका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने कुराको वकालत गर्नुभयो । 

कानुनी शासन, बहुलता, मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण, स्वतन्त्र प्रेस र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू सहितको शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने कुरामा आफनो दृढता ब्यक्त गर्नु भएकै कारण आजको दिनमा जनताको मतबाट नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत सरकार स्थापना भएको छ र सरकारले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा अघि सारेको छ । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नाराले मात्रै न त देश समृद्ध हुन्छ, न त नेपाली नै खुशी हुन सक्छन् । यो नारा व्यवहारका कार्यान्वयनका लागि विशेष काम र योजनाहरूको कार्यान्वयन आवश्यक छ । यो आलेखमार्पmत केही सवालहरूको उठान गर्न खोजिएको छ ।

हाम्रो राजनीतिक इतिहास

पछिल्लो पटक २००४ सालदेखि नै नेपालमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको लडाइँ सङ्गठित रूपमै प्रारम्भ भयो । २००७ साल सालमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई २००८ सालमै कम्युनिस्ट पार्टीहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले समाप्तीको बाटो समात्यो । त्यो बाटो जसले नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचनलाई रोक्दै २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन मार्पmत दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेपाली काङ्ग्रेसको शासन सत्तालाई २०१७ सालमा समाप्त पारिदियो । यसका पछाडिका कारणहरू के–के थिए, सबैलाई थाहा छ । त्यतातिर धेरै बहस आवश्यक छैन । तर नेपालका मानिसहरूको जीवन किन सहज बन्न सकेन ? किन मानिसहरूका लागि राज्यले सञ्चालन गरेको शासन प्रणाली र सरकारहरूले सुविधाहरू सेवाहरू प्रदान गर्न सकेनन् ? मूल प्रश्न यही हो । 

निरङ्कुश शासन प्रणाली र प्रजातन्त्रिक शासन प्रणालीका मूलभूत भिन्नताहरू छन् । निरङ्कुश सत्ताले जहिले पनि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई निषेध गर्छ र नागरिकहरूको स्वतन्त्रतामाथि जहिले पनि निगरानी गर्ने गर्दछ । २०१७ साल पछाडिका पञ्चायती सरकारको पूरै नीति कार्यक्रमहरू जनताको विकास र समृद्धिका लागि होइन कि पञ्चायती निरङ्कुश शासन प्रणालीलाई बचाउने रणनीति कार्यान्वयनमै बितायो । देशभरी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि सञ्चालित आन्दोलनलाई निरर्थक र निषेधित पार्नमै देशको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्यो भने राजाका नाममा  खडा गरिएका विभिन्न दरबारहरू र उनका भारदारहरूको संरक्षण र तिनका विलासितामै देशको पूरै नीति कार्यक्रमहरू घुमिरहे । परिणाम तपाईं हाम्रासामु जीवित छ ।

विभिन्न खालका अन्याय, विभेद तथा सामाजिक न्यायका विपक्षमा खडा भएको नेपाली समाजको ध्यान खाली एउटा सत्ता टिकाउने र त्यो सत्तालाई कसरी फाल्ने अभियानमै वित्यो । नेपालका राजनीतिक दलहरू निरङ्कुश पञ्चायती शासनलाई समाप्त पार्ने अभियानमा जुटे भने पञ्चायती शासकहरू पञ्चायतलाई विभिन्न परिमार्जनको नाटक गर्दै त्यसको संरक्षणमा लागे । परिणाम स्वरूप मुलुकको सानो हिस्साको हातमा शक्ति, सत्ता र आर्थिक हैसियत जम्मा हुँदै गयो भने बहुसङ्ख्यक नेपाली नागरिकहरूले असहजता, अभाव, गरिबी, अन्याय, विभेदित जीवन जिउनुपर्यो । नेपालको सानो हिस्सा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको उपल्लो तहमा रहने र केही वरिपरि घुम्नेबाहेकका अन्य बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूले २०४६ सालको अर्को विद्रोह, आन्दोलन सम्पन्न गरे तर त्यो आन्दोलन र विद्रोहले सत्ताको स्वरूपमा परिवर्तन गर्यो ।

२०४७ सालको संविधानमा फेरि राजा र राजनीतिक दलहरू बीचको सम्झौता र अधिकारको लडाईका कारण मुलुक विभिन्न तरिकाले फेरी अर्को चंगुलमा फस्दै गयो । २०४८ सालको निर्वाचन, नेपाली काग्रेसको बकहुमतको सरकार निर्माण, आफ्नै कारण काङ्ग्रेस सरकारको पतनजस्ता घटनाक्रमहरू बढ्दै गए । सरकार आफैले सञ्चालन गरेका र विभिन्न दातृ निकायहरूले निर्माण गरिदिएका विभिन्न उद्योग र कारखानाहरू निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने, विभिन्न संस्थानहरूबाट सरकारले हात झिक्ने र उदारवादी अर्थतन्त्रको हवाला दिँदै बेचिएका कल कारखानाहरूमा काम गर्ने मजदुरहरू रोजगारविहीन बन्न पुगे । 
 २०५१ सालको निर्वाचन मार्पmत नेपालका कम्युस्टि पार्टीको अल्पमतको सरकार निर्माण भयो र आदरणीय व्यक्तित्व कमरेड मनमोहन अधिकारी नेपालको पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित भए । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्न सक्छ र त्यसले साच्चै देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छ भन्ने ऊर्जा । सन्देश त्यही सरकारले नेपालमा स्थापित गरेको थियो ।

पहिलो पल्ट प्रत्येक स्थानीय निकायहरूमा सीधै ३ लाख रुपियाँ र पछि ५ लाख रुपियाँ पठाउने कामको सुरुवात, आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता जस्ता थुप्रै जनपक्षीय कामहरूको सुरुवातले आम नागरिकहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको विश्वास दृढ बन्यो ।  त्यसपछिका विभिन्न सरकारहरूमा कुनै न कुनै किसिमले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा संलग्नता र त्यसले अघि सारेका कार्यक्रमहरूले आम नागरिकहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्रतिको लगाव बढ्दै गएको हो ।

त्यसपछिको सशस्त्र विद्रोह, ६ महिना पनि नटिक्ने सरकारहरू, नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहण, निर्वाचित सरकारको विघटन र आफै सम्पूर्ण सत्ता आफनो हातमा लिने घोषणा जस्ता घटनाक्रमहरूले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई विभिन्न विद्रोह छोडेर सँगसँगै बस्ने अवसर सिर्जना ग¥यो । २०६२÷०६३ को आन्दोलनले मुलुकमा जारी रहेको राजतन्त्रको समाप्ती, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै नागरिक तहमा एक खालको उमङ्ग र उत्साह पलायो ।

पछिल्लो एक दशक र हाम्रा समस्याहरू

राजतन्त्रको समाप्ती, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु भएपछि नेपाली नागरिकहरूमा बढी आशा थियो । अब त केही हुन्छ, रोजगारीको सिर्जना, गरिबीको न्यूनीकरण, उद्योग कलकारखानाको स्थापना, आयआर्जन र अन्य पेसा व्यवसायहरूबाट जीवनमा सहजता आउने तर सङ्क्रमणकालीन नेपाली राजनीतिको नाममा, अस्थिरताको नाममा, विभिन्न विद्रोह र सङ्घर्षको नाममा वा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको नाममा आम नेपाली नागरिकहरूको जीवनमा झन् असहजता थपियो । 

काम गरीखाने वातावरण निर्माण हुन सकेन, मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्दा देशको युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि निरन्तर बाहिर गयो । देशभित्र महँगी, असुरक्षा र मनपरीतन्त्र नियन्त्रण हुन सकेन र मानिसहरको जीवन झन् कष्टपूर्ण हँुदै गयो । काम गर्ने जनशक्ति नहँुदा देशभरी धान फल्ने खेत बाझै रह्यो । तराईका धान फल्ने खेतहरू घरेडीको नाममा प्लटिङ गरिए । गरिबी कम गर्ने नाममा गरिएको ऋणको खेतीले त्यस्तो गरिब परिवार ऋण तिर्न नसकी घरमा ताला लगाएर छिमेकी मुलुक भारततिर पस्न बाध्य भए । 

स्थानीय निकायहरूमा अनिर्वाचित सत्ता जारी रहँदा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरूको मनपरीतन्त्रले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत विकास गर्यो । स्थानीय उपभोक्ता समितिमा बस्ने टाठाबाठाहरूले स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्न सिके । असारे विकासका नाममा जेठ असारमा सम्पन्न गरिएका बाटो खन्ने कामले बाढी पहिरोलाई मात्रै मलजल गर्यो । मुक्त भनिएका कमैया र कमलहरीहरूको अवस्थामा कुनै सुधार आएन, छुवाछूत मुक्त भनिएको नेपालमा जातीय छुवाछूतका घटनाहरूका कमी आएन । महिला हिंसा र बलात्कार जस्ता घटनाहरूमा कुनै कमी आएन । सामाजिक न्याय स्थापनाको अभियानमा खासै प्रगति हुन सकेन र मानिसहरूमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक दलहरूको व्यवहारप्रति एक खालको वितृष्णा पैदा गर्ने प्रयास र प्रयत्नहरू जारी रहे ।

न्यायालय न्यायालयका रूपमा स्थापित हुन सकेन । सुरक्षाकर्मीहरू आफै विभिन्न काण्डमा मुछिन पुगे, सञ्चारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीहरू सुरक्षित हुन सकेनन् । नागरिक सङ्गठनहरूलाई विभिन्न बहानामा कमजोर बनाउने प्रयत्नहरू जारी रहे । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूमाथि निरन्तर प्रहार जारी रहेका छन् । मानिसहरूको आस्था, आदर्श र सिद्धान्त एवम् व्यवहारमाथि निरन्तर खिया लाग्दै आएको छ । यही परिप्रक्ष्यमा हामीले आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सारेका छाँै । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा बनाएका छौँ र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो संवैधानिक लक्ष्य तोकेका छौँ । हामीले अघि सारेको यो नारा र लक्ष्यमा हामी कति इमानदार बन्न सक्छौँ, हाम्रो भविष्य त्यसैमा निर्भर रहन्छ ।

किन समद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा  ?
क) माक्र्सवादको सार्थकता पुष्टि गर्न : माक्र्सवादको सार अर्थतन्त्र नै हो । हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई बजारको जिम्मा छोड्ने कि राज्यको जिम्मा र नियन्त्रमा राख्ने ? देशको यातायात निजी क्षेत्रलाई, सञ्चार निजी क्षेत्रलाई, विद्युत निजी क्षेत्रलाई, शिक्षा निजी क्षेत्रलाई, विकास निर्माणका सबै ठेक्का ठेकेदारलाई, पेट्रोलियम पदार्थ निजी क्षेत्रलाई उद्योग कलकाराखाना निजी क्षेत्रलाई, अनि कर मात्रै सरकारलाई ? यदि यसो हो भने किन चाहियो नागरिकहरूलाई सरकार ? सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय निजी क्षेत्रले कसरी प्रत्याभूत गर्न सक्छ ? सरकारसँग एउटा उद्योग, कलकारखाना छैन अनि रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ ? 

तसर्थ एउटा कम्युनिस्ट सरकार जसले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य आफ्नो संविधानमै उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो सरकारले सबै निजी क्षेत्रको जिम्मामा छोडेर न त समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग बनाउन सक्छ न त समृद्धि नै ल्याउन सक्छ । ७ वटा प्रदेशमा आउने पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एउटा ठूलो उद्योग कलकारखाना निर्माण गरी त्यसभित्र एक प्रदेशमा न्यूनतम ५० हजार मजदुरले रोजगारी पाउने सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ । मानिसहरूलाई काम दिने र कामअनुसारको दाम दिने प्रणाली स्थापित हुने वित्तिकै त्यसले समृद्धिको बाटो तय गर्न थाल्छ ।

शिक्षा, वन, पर्यटन, सञ्चार, सेवाजन्य उद्योग, साना तथा मझौला घरेलु उद्योग, आयआर्जनका लागि व्यावसायिक गतिविधि जस्ता थुप्रै क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्ने र आम नागरिकहरूले कम्तीमा ६ महिना निरन्तर काम पाउने वातावरण निर्माण गर्न सक्ने हो भने यसबाट आउने आम्दानीले नागरिकहरूको जीवनमा सहजतासँगै खुशी फर्किन सक्छ र श्रमको सम्मान गर्ने र हरेक नागरिकहरूलाई काम गर्ने कुरालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउने शिक्षाले मुलुकमा समृद्धि ल्याउन सक्छ । त्यो समृद्धिले भविष्यमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्न सक्छ । सारमा यसले माक्र्सवादको सार्थकतालाई पुनःपुष्टि गर्दै लैजान्छ र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको जनविश्वासमा निरन्तर वृद्धि हुँदै जान्छ ।

ख) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास :
नेपालका राजनीतिक दलहरू र आम नागरिकहरूले लामो समय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार स्थापनाको आन्दोलनमा समय बिताएका छन् । अब नागरिक तथा राजनीतिक आन्दोलन सकिएको छ र अब नेपालमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा ब्यापक रूपमा राज्य र नागरिक समाज तथा आम नागरिकहरूको सहभागिता आवश्यक छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार स्थापनाका लागि राज्यका सबै अङ्गहरूको क्रियाशीलता आवश्यक छ । अहिले पनि तीनै तहका निर्वाचित सरकार र निजामती कर्मचारीहरूका बीचमा ठूलो अविश्वास विद्यमान रहेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले अह्राएको काम गर्नका लागि विभिन्न किसिमले असहयोग गर्ने प्रवृत्ति देशव्यापी रूपमा हावी रहेको छ । यसको कारण खोज्ने र विद्यमान अविश्वास हटाएर काम गर्न सकिएन भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास घट्दै जाने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

कुनै न कुनै कोणबाट आम नागरिकहरू, उपभोक्ताहरूलाई दुःख दिने र अन्त्यमा मिलाइदिने भन्ने केही रकम माग्ने कर्मचारी प्रवृत्तिमा कुनै कमी आएको छैन । कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रका सेवकका रूपमा स्थापित गर्न सकिएन भने उनीहरूले आफूलाई शासक ठानी नै रहे भने सरकार नागरिकबीचको सम्बन्धमा कुनै सुधार हुँदैन । सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धमा सुधार नआएसम्म हामी समृद्धिको कल्पना गर्न सक्दैनौँ ।  

नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चिततामार्पmत जनउत्तरदायी र जवाफदेही सरकार अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वामित्व तथा स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमता तथा स्रोतहरूको पहिचान, परिचालन र संरक्षणका माध्यमबाट नागरिक सचेतनाको अभिवृद्धि, नागरिक कर्तव्यको पालना तथा सुशासित सरकारको बीचमा असल सम्बन्ध र सहकार्य आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक सरकारका मूल्य मान्यता एवम् सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उपयोग गर्दै नागरिक दबाब समूहको आवाजलाई सकारात्मक रूपमा लिने र स्थानीय सरकारका काम कारवाहीमाथि गरिने स्वस्थ्य एवम् तथ्यपूर्ण आलोचनाहरूलाई ग्रहण गर्दै आफ्ना व्यवहारहरूमा गरिने परिवर्तनले नै सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउँदै जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउनका लागि योगदान गर्दछ । जनमुखी नीति निर्माणमा आम नागरिकहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नका लागि उपयुक्त र सहज खालको नीति, प्रकृया र योजनाहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा समेत  सरकारकै हो । लोकतान्त्रिक विधि प्रकृयाहरूको अवलम्बन गर्दै छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, निर्णय प्रकृयालाई सहज र पारदर्शी बनाउँदै नागरिकहरूले तिरेको कर नागरिककै हितमा खर्च गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख कार्य हो  । 

कृषिमा काम गर्ने तर आफ्नो उत्पादनले ३ महिना खान नपुग्ने अवस्थामा रहेका नागरिकहरूमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, राज्यको पुनर्संरचना र अधिकार सम्पन्न सरकारको उपस्थितिले पनि सम्बोधन गर्न सकेन भने नागरिकहरूमा निराशाबाहेक अरू काम लाग्ने छैन । तसर्थ सरकार हाम्रो हो, हामी सरकारका सेवा सुविधाहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्छाँै र सरकारका काम कारवाहीहरू सुशासित, नागरिकप्रति जवाफदेही र सामाजिक न्यायमा आधारित छन् भन्ने कुराको सन्देश प्रवाह अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । सुशासन र जवाफदेही एवम् उत्तरदायी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरकारले मात्रै समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छ ।

ग) गरिबी न्यूनीकरण :
नेपालमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र अन्य विभिन्न दातृनिकायहरूको ऋण सहयोगमा पछिल्लो समयमा नेपालमा स्थापित गरिबी निवारण कोषमार्पmत गरिएका गरिबी निवारणका प्रयत्नहरूमध्ये बढीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै पनि किसिमले कामयावी हुन सकेनन् । समूह निर्माण गरी समूहमा दिइएको ऋण रकमको प्रयोग गरी आयआर्जन गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या ज्यादै थोरै छ । अधिकांश ऋणीहरूले लिएको ऋण दैनिक छाक टार्ने, औषधी उपचार गर्ने र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा खर्च गरी कुनै पनि आयआर्जन गर्न नसकेपछि उनीहरू ऋण तिर्नुपर्ने डरले छिमेकी मुलुक भारत पसेका विभिन्न उदाहरणहरू जीवित छन् ।

गरिबी न्यूनीकरणका लागि ऋण दिएर कहिले पनि त्यस्तो काम सफल हुन सक्दैन । नेपालका अधिकांश साना किसानहरू कृषि विकास बैङ्कबाट लिएको ऋणले टाट पल्टिएका छन् र अधिकांश साना किसानहरू भूमिहीन बन्न पुगेका छन् । गरिबी परिचयपत्र वितरण कार्यले नेपालमा गरिबी निवारण सम्भव छैन । घरमा रहेका बालबालिकाहरूले गरिब परिचयपत्र घरमा देख्दा के ल्याएको भनेर सोध्छन् । आमाबुबाले गरिब भएको प्रमाणपत्र हो भनेपछि ती साना बालबालिकाहरूको मन मस्तिष्कभित्र सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक भाव निर्माण हुन्छ । त्यसैले बरु धनी परिवारलाई परिचयपत्र दिँदा राम्रो हुने, त्यस्तो परिवार थोरै भएकाले सरकारी खर्च कम लाग्ने र राज्यले कर निर्धारण गर्दा पनि काम लाग्ने भएकाले अहिलेको विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन आवश्यक छ । 

मानिसहरूले गरिबीको रेखामुनिबाट माथि ल्याउने हो भने गरिबी परिचयपत्र, ऋण आदि केही चाहिँदैन । उनीहरूलाई वर्षमा कम्तीमा ६ महिनाको काम र त्यसको पारिश्रमिक सुनिश्चितता गर्न सके ५० प्रतिशतभन्दा बढी गरिबी समाप्त हुन्छ । यो क्रमलाई विस्तारै बढाएर १२ महिना काम दिने वातावरण निर्माण गर्दै उनीहरूलाई श्रम र उत्पादन प्रणालीसँग आबद्ध गर्नु आवश्यक छ । मानिसहरूले काम पाउन थालेको भोलि पल्टदेखि नै निराशा समाप्त हुन्छ र गरेर खान सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले देशको उत्पादन प्रणालीमा समेत सुधार देखिन थाल्छ । उत्पादन प्रणालीमा सुधार हुने वित्तिकै श्रमप्रतिको सम्मान र आदर बढ्न थाल्छ र यसले देशव्यापी रूपमा नागरिकहरूको मनोबल एकैचोटि बढ्न सक्छ ।