नेपालमा नुनको बिक्री वितरण गर्ने एक मात्र आधिकारिक संस्था हो साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन । ४५ वर्षदेखि नेपालमा नुनको बिक्री वितरण गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ सरकार र दातृ निकायको अनुदानबाट सञ्चालित छ । अहिले आएर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई तत्कालीन समयमा दातृ निकायले दिएको अनुदानलाई सरकारले सेयरमा परिणत गर्ने तयारी गर्दै गर्दा सम्झौता विपरीतको कार्य भएको साल्ट ट्रेडिङको भनाइ छ । कतै साल्ट ट्रेडिङलाई पनि नेसनल ट्रेडिङको अवस्थामा पुर्याउने खेल सुरु भएको त होइन भन्ने आँकलन पनि गर्न थालिएको छ । यदि यो कदम सरकारले चाल्यो भने अदालत जाने साल्ट ट्रेडिङले चेतावनी दिएको छ । यसै विषमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि टुना भट्टले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरसँग कुराकानी गरेकी छिन् । 

—साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन कुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएको थियो ?
२०२० सालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन स्थापना भयो । विशेषतः नुनको बिक्री वितरणका लागि भनेर साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भएको हो । आयोडिनको कमीले जनतामा देखिएका समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर सरकारले चिन्ता जाहेर गर्यो, परिणाम स्वरूप साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भयो । बजारमा गुणस्तर नभएको नुन बिक्री वितरण हुने र नुनको भाउमा घटबढ हुने गर्दथ्यो । नुनको गुणस्तर बढाउन तत्कालीन श्री ५ को सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसबेला वाणिज्य विभागका निर्देशकले हामी ७ जना नुनका व्यापारीलाई बोलाई नेपालमा नुनको गुणस्तर सुधार गर्न र जनतालाई गुणस्तरीय नुन खुवाउन पर्यो भन्दै छलफल गर्यो । अनि हामीलाई २५र२५ हजार सेयर लगानी गरी साल्ट ट्रेडिङको स्थापना गर्न सुझाव पनि दियो । तत्पश्चात नेसनल ट्रेडिङ र वाणिज्य विभागले पनि एक एक भाग सेयर राखी सरकारको २१ प्रतिशत अनि हामी नुन व्यापारीको ७८ प्रतिशत सेयर लगानी गरेर साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भयो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालमा व्याप्त आयोडिनको कमीले हुने रोगको निवारण गर्नु थियो । लगत्तै हामी व्यापारी र सरकार मिलेर देशका हरेक ठाउँमा आयोडिन युक्त नुनको बिक्री वितरण गर्न सुरु गर्यौँ ।

—साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन सेवामुखी संस्थाको रूपमा स्थापना भए पनि हाल यो व्यावसायिक हुनुलाई कसरी लिने ?
सरकारल त्यो बेला नुनको गुणस्तर ठीक नहुँदा हामीद्वारा गुणस्तरीय नुनलाई सही तरिकाले जनता समक्ष पर्याउन हामीलाई जिम्मेवारी दिएको हो । जनतामा कण्ठ रोगको समस्या, बालबच्चाको वृद्धिमा कमी, सुस्त मनस्थिति जस्ता थुप्रै समस्या थिए त्यो बेला । त्यसको निवारण गर्न सरकारले हामीलाई जिम्मा दिएको हो । हामी त्यो काममा सफल पनि भएका छौँ, जसको उदाहरण, सरकारले अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हामीलाई पुरस्कार पनि दिएको थियो । पछि सरकारले नुन बाहेक देशमा सङ्कट परेको बेलामा उपयोगी हुने गरी चिनी, मल र अन्य खाद्यान्नको काम पनि दिने भनेको थियो । त्यहीअनुसार सरकारले चिनीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लिएर हामीलाई चिनी बिक्री गर्न दिएको थियो । न्यून नाफा लिएर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनीको पनि बिक्री सुरु गरेको हो । विशेष गरेर हामीले दशँै तिहार जस्ता चाडमा नुन चिनीलगायतका खाद्यान्नको कमी हुन नदिन र व्यापारीले जथाभावी भाउ बढाउने हुँदा यसको विकल्पको रूपमा साल्ट ट्रेडिङले कार्य गर्यो । यसमा हामीले न्यूनतम नाफा लिएर उपभोक्ताको चित्त बुझाउन सफल भयौँ ।

—साल्ट ट्रेडिङलाई सस्टेन गर्न कसरी सक्नुभयो ?
हामीले काम गरेका छौँ नि । सुरुमा निकै कठिन भयो । २५/२५ हजारको लगानीले थेगेन अनि फेरि २५/२५ थपेर ५० हजारको सेयर पुर्यायौँ । यति गर्दा पनि मागअनुसारको नुन किन्न हामीलाई गाह्रो भयो । सरकारले भारत सरकारसँग यस विषयमा कुरा गर्यो । भारत सरकार नेपाल सरकारको प्रस्तावमा सकारात्मक भयो र तीन महिनाका लागि उधारोमा नुन दिन सहमत भयो । यसरी उधारोमा केही समयका लागि नुन पाएपछि हामीले नुनलाई स्टक राख्न सक्यौँ र विस्तारै माग पूर्ति गर्दै लैजान सक्यौैँ । अनि नुनको भाउमा एकरूपता कायम गर्दै घरघरमा आयोनुन पुर्याउन सक्यौँ । साल्ट  ट्रेडिङ र सरकारले नुनको अभाव हुन नदिन कम्तीमा पनि ६ महिनाको स्टक राख्ने क्षमताको विकास गर्यो । नेपाल सरकार, जपान सरकार र भारत सरकारको त्रिपक्षीय सम्झौताबाट देशका विभिन्न भागमा गोदाम निर्माण भए, जसले गर्दा नुन राख्न सक्यौँ । ४० वर्ष अगाडि बनेका गोदामहरूमा हामीले अझै पनि नुन स्टक राख्ने गरका छौँ । त्रिपक्षीय सम्झौतामा गोदाम र ढुवानीमा अनुदान दिने भन्ने थियो, त्यही अनुदानका भरमा आजसम्म यसरी टिक्न सफल भएको हो । अनि अर्को सहर र दुर्गम जिल्लामा नुनको भाउ एउटै कायम गर्यौँ । ढुवानीमा अनुदान पाएकाले जनतालाई एउटै मूल्यमा नुन पुर्याउन हामी सफल भयौँ । 

—त्यसो भए अनुदानले नै साल्ट ट्रेडिङलाई सस्टेन गरेको हो ?
अनुदानले मात्र होइन, सरकारी नीतिले गर्दा हामीलाई माथि आउन सहयोग गर्यो । सरकारले जनतालाई सस्तोमा नुन खुवाउनु पर्यो, जनतामा देखिएका समस्या जस्तोः कण्ठ रोग, सुस्त मनस्थिति, बालबालिकाको वृद्धि विकासमा कमीलाई निर्मूल पार्नुपर्यो भनेर हामीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । हामीले त्यो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ अनि त सरकारले हामीलाई विश्वास गरेर संस्थालाई अगाडि बढाउन साथ दियो । विनानाफा यो काम हामीले सम्पन्न गर्यौँ । जस्तोः ०४६ सालमा नेपाल र भारतबीचमा फाटो आयो । भारतबाट नुन आयात बन्द नै भएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले ६ महिनाको नुन स्टक राखेर भाउ नबढाई जनता समक्ष पुर्याउन सफल भएका थियौँ । त्यस्तै पछिल्लो पटक भएको नाकाबन्दीमा पनि भारतबाट नुन आउन बन्द भएको थियो । त्यो बखत पनि हामीले जनतालाई कुनै अड्चन आउन दिएनौँ । हामीले ६ महिनाको नुन स्टक राखेर एक पैसा पनि नाफा नलिई काम गर्यौँ । यस कार्यमा सरकारले हामीलाई धन्यवाद पनि दिएको थियो । 

—दातृ निकायले दिएको अनुदानलाई अहिले सरकारले सेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भनेको छ । यसमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भनाइ के छ ?
यो कुरा २०६७ सालतिर पनि उठेको थियो । एक जना मन्त्रीले कुरा उठाएका थिए । हामीले सबै कागजपत्र बुझेर सरकारले र दातृ निकायले दिएको अनुदान साल्ट ट्रेडिङलाई होइन कि जनतालाई हो भन्ने बुझेपछि त्यो विषयले निकास पाएको थियो । त्यसबखत जापानी अनुदानमा निर्मित भौतिक सम्पत्तिको हकमा त्यो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी अध्यावधिक बनाइराख्न लगाउने मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको थियो । त्यो पत्र हामीसँग जस्ताकोतस्तै छ । अब अहिले जे प्रचार गरिएको छ, त्यसमा यो पत्र नै गायव छ । यो के भएको हो, हामीले बुझ्न सकेको छैन । यस्तो अनुदान सेयरमा परिणत गर्ने भन्ने कुरा त कानुनत पनि मिल्दैन । हाम्रो प्रबन्ध पत्र नियमावली छ । नियमावलीअनुसार हामी एक इन्च पनि यता उता जान सक्दैनौँ, कानुनी अड्चन छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले नबुझेको पक्कै होइन होला । खै किन यस्तो कुरा आयो बुझ्न सकिएको छैन ।

—सरकारका दुई मन्त्रालय (अर्थ र गृह मन्त्रालय) बीचमै कुरा बाझिएको देखिन्छ । अर्थले अनुदान सेयरमा परिणत गर्नेभन्दा गृहले यसलाई नमिल्दो भनेको छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
२०६७ सालमा अर्थ मन्त्रालयले नै पत्र दिएको छ । यो नमिल्ने भनेर पत्र दिँदा दिँदै पनि अहिले यो पत्र हरायो भनेर नयाँ व्यक्तिले नयाँ डकुमेन्ट खडा गरेर सेयरमा परिणत गर्ने भन्ने कुरा हामीले सुनेको मात्र हो । हामीलाई कुनै आधिकारिक पत्र आएको पनि छैन । के गर्न लागेको थाहा पनि छैन । 

—त्यसो भए अर्थ मन्त्रालयबाट तपाईंहरूलाई कुनै आधिकारिक पत्र आएको छैन ?
छैन छैन । आजसम्म हामीलाई केही थाहा छैन । खाली बाहिरी कुरा मात्र आएको छ । यसरी पत्रपत्रिकामा आएजस्तै गरेर यदि भोलि हामीले गर्र्नैपर्ने भयो भने पनि कानुनतः यो मिल्दैन । अनुदान पनि हामी (साल्ट ट्रेडिङ)ले पाएको होइन, यो जनताले पाएको हो । जनतालाई दिएको अनुदानमा के गर्न खोजेको हो ? ढुवानी अनुदानबाट यतिका वर्षदेखि जनताले सस्तोमा नुन खाए । अनुदानबाटै बनेका गोदामहरू पनि जीर्ण भइसकेका छन् । ३०औं वर्ष पुराना आधाभन्दा धेरै गोदामको अवस्था जीर्ण छ । कुनै भूकम्पले त कुनै पुरानो भएर बिग्रिएका छन् । यसमा भने कसैको चासो छैन । नुनले सिमेन्ट बालुवा इँटालाई गलाउने हुँदा गोदामहरू भत्किन थालेका छन् । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामीले नुनमा कमी आउन दिएनौँ । यस्ता कुरालाई सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । सार्क राष्ट्रहरूमै सबैभन्दा सस्तोमा नुन बिक्री गर्ने देश हाम्रो हो । यो कसरी सम्भव छ त ? हामीसँग न त नुन खानी छ, न त पर्याप्त साधन स्रोत । जहाँ जहाँबाट नुन आयात गरिन्छ त्यहाँभन्दा हामीले सस्तोमा नुन दिएका छौँ ।

—सार्क राष्ट्रहरूमै सबैभन्दा सस्तोमा नुन बिक्री गरेको भन्नुभयो । यो कसरी सम्भव भयो ?
त्यही हो अनुदान । हाम्रो देशमा सवैभन्दा महंगो भनेको ढुवानी हो । दुर्गम जिल्लाहरूमा नुन पुर्याउन सजिलो छैन । कति ठाउँमा हेलिकोप्टरबाट त कति ठाउँमा अहिले पनि भरियालाई बोकाएर नुन लैजानुपर्ने अवस्था छ यस्तो परिस्थितिमा पनि नुनको मूल्य यथावत र सस्तो हुनु भनेको सामान्य होइन । नेपाल सरकारले हामीलाई ढुवानी अनुदान दिन्छ । भारत सरकारले पनि हामीलाई अनुदान दियो । साल्ट ट्रेडिङले उपलब्ध गराएको जग्गामा जापान सरकारले सन् २००२ मा वस्तुगत अनुदानअन्तर्गत विराटनगर धनगढी, सिमरा, लालगढ, भैरहवा, नेपालगञ्ज र बर्दिबास गरी ६ स्थानमा कूल २० हजार मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम निर्माण गरी साल्टलाई नै जिम्मा लगाएको थियो । अतः हामीले नुन न्यूनतम नाफा लिएर सस्तोमा बेच्त सक्यौँ । राष्ट्र बैङ्कको मुद्रास्फीतिमा हेर्ने हो भने हालसम्मको स्थिर मूल्य भनेको नुनको नै छ । यस्तै कुरालाई मनन गरेर नै होेला सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हामीलाई पुरस्कृत पनि गरेका थियो । 

—यदि अर्थ मन्त्रालयले भनेजस्तै अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्ने हो भने यसको असर त सीधै दुर्गममा देखिने भयो नि हैन ?
अब त्यस्तो हो भने त अवश्य पनि दुर्गममा यसको असर परि नै हाल्छ नि । केही ठाउँमा अझै पनि कण्ठरोगका रोगीहरू छन् । यो रोग पूर्ण रूपमा निवारण हुन अझै सकेको छैन । अब आयो नुन सबै जनता समक्ष पुर्याउन सकिएन भने पुरानो अवस्था पुनः फर्किन सक्छ । विकटका जनताले महँगोमा नुन खरिद गरेर खान सक्दैनन् अनि आयोडिनको कमीले हुने रोग पुनः बल्झिन सक्छ । विकट पहाडी जिल्लामा अझै पनि कतिले आयो नुनु नखाई ढिके नुन खाने गरेको पनि पाइन्छ । यदि अनुदान नै बन्द गर्न सरकार लाग्यो भने अवस्था कस्तो होला ? यो सरकार र अर्थ मन्त्रालय आफैले बुझ्न जरुरी छ । 

—केही व्यापारीहरूको उक्साहटमा अर्थ मन्त्रालयको यो भनाइ आएको भनिएको छ नि ? 
एउटाले गरेको काममा अर्कोले डाहा गर्ने प्रवृत्ति हुन सक्छ । सबैले नुनको काम पाउनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि जनताले सर्वसुलभ रूपमा सस्तोमा नुन पाउनुपर्छ भन्ने हो । जनतालाई मारमा पारेर व्यापारीलाई आड दिनु जायज हुँदैन । यदि यस्तो भयो भने सीधै मारमा पर्ने जनता हुन् । हामीसँग जम्माजम्मी १२ करोड सेयस पुँजी छ । विस्तारै विस्तारै जग्गा जमिन किनेर हामीले गोदाम बनाउन सक्यौँ । हामीले ५० वर्ष अगाडि कालीमाटीमा २ लाखमा १३ रोपनी जग्गा किनेको थियौं । अहिले हाम्रो नाफा भनेको त्यही जग्गा हो । त्योबाहेक अरू केही छैन । हामीले जबजब सङ्कट पर्छ, त्यो बखत जनतालाई नुन अभाव हुन दिएनौँ र मूल्य पनि बढाएनौँ । त्यही भएर अन्य खाद्यान्न, चिनी, मल, ग्यास बिक्री गर भनेर सरकारले साथ दियो । त्यो काम व्यापारीले गर्न सक्दैनन् । व्यापारीले जनभावनालाई सम्झँदैन सङ्कटको बेला व्यापारीले जनतासँग फाइदा लट्छन् के अब तिनै व्यापारीको विश्वास सरकारले गर्ने त ? हामीले त जनताको सेवा गरेको कारणले नै यहाँसम्म आउन सफल भयौँ । अब नाकाबन्दीको समयकै कुरा गरौँ न ग्यासमा अनि खाद्यान्नमा भाउ बढाएर व्यापारीले कमाउने अवसरका रूपमा नाकाबन्दीलाई प्रयोग गरे तर हामीले हाम्रो स्टक रहुन्जेल भाउमा तलमाथि हुन दिएनौँ । 

—नेपालका केही विकट ठाउँमा खाद्य सङ्कट बेला बेला देखिन्छ । यसलाई साल्ट ट्रेडिङले कसरी सहयोग गर्छ ? नुन मात्र सस्तोमा दिने हो कि खाद्यान्न पनि सस्तो मूल्यमा बिक्री वितरण गर्छ ?
खाद्यान्नलाई हामीले आफै सस्तो गर्न सक्दैनौँ । सरकारले अनुदान नदिएसम्म पूर्ण सस्तो गर्न सकिँदैन । हामीलाई सरकारले दिएको नुनको काम हो, यसमा अनुदान पनि पाएका छौँ । त्यसैले सस्तो मूल्यमा हरेक ठाउँमा एउटै मूल्य कायम गर्न सकेका हौँ । सरकारले हामीलाई नुनको बिक्री वितरण प्रभावकारी भएर नै खाद्यको अनुमति दिएको हो । त्यसैले हामीले सकेसम्म बजार भाउभन्दा कममा बिक्री गरेका छौँ । हामीले कमाइ गर्नभन्दा पनि सस्तोमा लिएर उपभोक्तासँग न्यूनतम नाफा लिएर खाद्यान्नको काम पनि गरेका हौँ  । हाम्रो पुँजीभन्दा बाहिरको काम चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ । यदि सरकारले नुनमा जस्तै खाद्यान्नमा पनि ढुवानी अनुदान दिएमा भने अवस्य यो काम गर्न सक्छौं । जस्तोः दशैँ तिहार जस्ता चाडवाडमा खाद्य अभाव हुन नदिन र बजार भाउ जथाभावी हुने हुँदा हामीले सस्तोमा सामान खरिद गरी सस्तैमा बेच्ने गरेका छौं । 
 

—स्वदेशमै उत्पादन हुने चिनीको व्यापारमा साल्ट ट्रेडिङको भूमिका कस्तो छ ?
चिनीको मागलाई स्वदेशी चिनीले धान्दैन । यहाँ उत्पादन हुने चिनीभन्दा माग बढी हुने हुँदा भाउ पनि बढी नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट चिनी आयात गर्नुको विकल्प हुन्न । जस्तो चाडवाडको बेला दस हजार टन चिनीको माग भयो भने सरकारले हामीलाई पाँच हजार टन चिनी बाहिरबाट ल्याउन भन्छ । स्वदेशी चिनीले पुग्दैन । यस्तोमा हामीले बाहिरबाट नै चिनी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । एक साल के यस्तो भयो कि नेपालमा उखु किसान र चिनी उत्पान गर्ने उद्योगीहरूले नाफा नपाएको गुनासो आयो । यस्तोमा सरकारले हामीलाई चिनी किनेर वितरण गर्न भन्यो । यदि नोक्सान भयो भने सरकारले बेहोर्ने सहमती भयो । हामीले चिनी किनेर बिक्री पनि गर्याँै । त्यसबखत २ करोडको नोक्सान भयो तर त्यो नोक्सान सरकारले अहिलेसम्म पनि भरेको छैन । यस्ता समस्या खडा हुने हुँदा हामी बाहिरबाटै चिनी भित्र्याउन बाध्य हुन्छौँ । 

—उखु उत्पादन गर्ने किसान र चिनी व्यापारीबीचमा राम्रो समन्वय नहुँदा सधैँ किसान मारमा पर्ने गरेका गुनासा आइरहेका हुन्छन् । हाल सरकारले किसानको गुनासोलाई मध्यनजर गरी उपयुक्त मूल्य नदिने व्यापारीलाई कारवाहीसम्मको कार्ययोजना बनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङको अध्यक्षको हैसियतले के भन्नुहुन्छ, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न नसकिएको हो ?
उखु उत्पादन अलि कम पनि छ । उखुको मूल्य नपाएको मिलवालालाई सस्तोमा बेच्नुपरेको उखु किसानको गुनासो हुन्छ । मिलवाला भने सरकारले हामीलाई चिनी बेच्नमा कन्ट्रोल गर्यो, राम्रो भाउ दिन सकेन, जसले गर्दा किसान हामीसँग असन्तुष्ट छन् भन्छन् । यस्तोमा समन्वय गर्ने काम सरकारको हो । उखु किसान र मिलवालालाई मिलाउने काम सरकारको हो । 

—हाम्रो देशमा बेलाबेला हुने प्राकृतिक र अन्य विपत्ति र यसले निम्त्याउने खाद्य सङ्कटलाई साल्ट ट्रेडिङले कसरी व्यवस्था गर्दछ ?
हामीले खाद्यन्नलाई त्यति ध्यान दिएको छैनौँ । मुख्य नुनको जिम्मेवारी हो र त्यस्तो विपद्को अवस्थामा हामीले नुनको कमी हुन दिएनौँ र दिँदैनाँै । हामीले ६ महिनाको मौज्दात राख्छौँ र यसले त्यस्तो अवस्थामा परिपूर्ति गर्छ । नाकाबन्दी, भूकम्प, बाडी पहिरो जस्ता विपद्को बेला हामीले नुनको अभाव हुन दिएनौँ । हामीलाई लाग्छ हामीले जनतालाई खुशी पारेका छौँ । 

—साल्ट ट्रेडिङको पुँजी कति छ ? 
हामीसँग १२ करोडको पुँजी छ । सेयर अनुपातमा हामीसँग एकदमै कम पुँजी छ । साल्ट ट्रेडिङले २०२७ सालमा खाद्य उद्योग सुरु गर्यो । त्यस्तै वनस्पती घिउको उत्पादन सुरु गर्यो । मोरङ सुगर मिल, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, न्यासनल फाइनान्स (पछि सनराइज बैङ्कमा मर्ज भयो) । हाम्रो नाफा भनेका यी संस्थाहरू हुन् । हामीले पाउरोटी बनाउन मैदा फ्याक्ट्री खडा गर्यौं । यसमा नाफा नभए पनि हामीले मैदा मिल सञ्चालन गरि नै राखेका छौँ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले हालसम्म यी संस्थाको स्थापना गरी अगाडि बढेको छ । अहिले सरकारले अनुदानलाई पुँजीमा परिणत गर्न खोजेको देखियो । यो त साह्रै अन्याय हुन्छ । यस्तो यदि हो भने राणाकालीन प्रवृत्ति झल्कने कार्य हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी गणतन्त्रमा छन् या एकतन्त्रीय शासनमा छन्, बुझ्न सकेको छैन ।  

—यदि अनुदान सेयरमा परिणत भयो भने के हुन्छ ? अहिले आएर यो विषय उठ्नुको पछाडिको कारण के होला ? कतै साल्ट ट्रेडिङ पारदर्शी नभएको पो हो कि ?
हामीले काम मात्र गरेका हौँ । अनुदानको रकम खर्च भइसकेको छ । जनतालाई दिएको अनुदान ढुवानी र गोदाम निर्माणमा खर्च भइसकेको छ । कहाँ खोज्ने अब त्यो रकम ? यो हँुदै नहुने कुरा हो । यदि हामी पारदर्शी थिएनौँ भने यो अवस्थासम्म कसरी आइपुग्थ्यौँ ? यसलाई यसरी सस्टेन गरेर राख्नको पछाडिका कारण हाम्रो पारदर्शिता नै हो । यदि यो कदम सरकाले चाल्यो भने हामी अदालत जान्छाँै । विभिन्न देशले हाम्रो देशका विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान सहयोग गरेको छ । के त्यो सबै सेयरमा परिणत गर्ने त ? यस्तो अनुदान सहायता कति छ कति, ती सबैलाई के गर्ने ? यो सबै सेयरमा परिणत गर्ने हो भने नेपालको हालत के होला ? राणा शासनमा तिमीसँग धेरै जायजेथा भयो, अब लेउ भन्ने चलन थियो, त्यस्तै हुन्छ । अनुदान पाएको छ जनताले मार भने साल्ट ट्रेडिङलाई भयो भने के भन्ने यसको जवाफ जनताले नै दिन्छन् । 

– साल्ट ट्रेडिङको विकासका लागि भावी योजना के छ ?
हामी सरकार र जनताको बीचको ब्रिज हौँ, यसमा हामीले जनतालाई र सरकारलाई खुसी बनाउने काम गर्यौँ । भविष्यमा पनि जनता र सरकारको ब्रिज बनेर खुसी बनाउने कोसिस रहनेछ । अझ नाफामा लैजान हामीले सक्दो पहल गर्नेछौं । साल्ट ट्रेडिङ यस्तो पब्लिक लिमिटेड हो, जो जस्ताको त्यस्तै पारदर्शी छ । हामीले कमाएको नाफा भनेको पारदर्शिता हो यो कायम राख्नेछौँ ।