जनतालाई रैतीबाट प्रजामा लैजाने र प्रजाबाट नागरिकमा परिणत गनराउने काम काङ्ग्रेसबाट सुरु भएको थियो । राजा त्रिभुवनसँग मिलेर आत्म स्वाभिमान र सामाजिक समानताको विकासका लागि निरङ्कुश जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्ने कार्य उसले गरेको थियो । २०१७ सालपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो । यो निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्न र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नमा उसको भूमिका निकै ठूलो छ । यस समयमा कम्युनिस्टसँग मिलेर प्रजातन्त्रको पुनर्वाहाली भयो । यसपछि पनि देशमा स्थिरता आएन । २०५२ सालदेखि देश पुनः द्वन्द्वमा पस्यो । माओवादी जनयुद्धले सुरु गरेको हत्या हिंसाको राजनीतिको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न करिब १० वर्ष लाग्यो । विसं २०६३ मा शान्ति सम्झौतापछि सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यसपछि २००७ सालदेखि जनताले आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्ने चाहना अरुप दुई पटकको संविधान सभाको निर्वाचनपछि संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनापछि संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय संसदको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । अहिले कम्युनिस्ट एकताका भई नेकपाले सत्ता सम्हालेको छ । तर सबैभन्दा ठूलो र पुरानो प्रजातन्त्रिक दल नेपाली काँग्रेस वि.संं. २०७४ सालको निर्वाचनमा मरिच जस्तो चाउरिएर सानो भएको छ । 

अहिले एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको छ । यी दुई ठूला दलको एकतालाई कतिपयले  बाह्य शक्तिको खेल भन्ने गरेका छन् । केही मानिस यस घटनालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीको व्यवस्थासहितको संविधान संशोधन गर्ने र आफ्नो इच्छा बमोजिम राष्ट्र सञ्चालन गर्ने उच्च महत्वाकाङ्क्षाका साथ आएको हुन । यो कुरालाई  प्रचण्डले बेलाबखत विभिन्न ठाउमा व्यक्त गर्दै आएका पनि छन् । यसको मूल उद्देश्य भनेको अधिनायकवादको सुरुवात गर्ने नै देखिन्छ ।

 प्रजातन्त्रमा प्रत्येक नागरिकका अधिकारहरू सुरक्षित हुनुपर्छ । खाई पाई आएको सुविधाको निरन्तरता हुनुपर्छ । पछाडि पारिएका, मिचिएका, थिचिएका जनताका आधारभूत अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यो कुरा दुई तिहाइ सांसदको मतबाट बनेको सरकारले बुझ्न जरुरी छ । सरकारले यो पनि बुझ्नुपर्छ, नेकपालाई मतदान नगर्ने ४५% नागरिक पनि यस देशका जनता हुन् । ती जनताको अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । 

कतिपय मानिस आतङ्कित भएका पनि छन् । सरकारका मन्त्रीहरू कुहिएको टमाटार र लेउ लागेको खानेपानीका ट्याङ्की हेर्दै हिँडेका छन् । टेलिफोनको लाइन काट्न रेन्ची बोकेर मन्त्री नै हिँडेका छन् । यो अवस्था कसरी आयो ? हिजोसम्म त्यही मिठाई पसल, त्यही चिया पसल, त्यही तरकारी बजार ठीक थिए । तिनै पसलमा मिठाई खाने, चिया पिउने, तरकारी किनेर झुण्डाउँदै घर जाने नेता मन्त्री बने पछि दलबलसहित अनुगमनमा जानुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? मन्त्रीले नीति निर्माण गरी आदेश दिने हो कि आफै डुल्ने हो ? 
छिमेकी भारतलाई सतारोसराप गरेर सत्तामा पुगेका ‘राष्ट्रवादी’ नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले भारतले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको र चाहेको अरूण तेस्रो जल विद्युत आयोजनाको उद्घाटन गराई दिएर आफ्नो सफ्ट कर्नर प्रस्तुत गरिसकेका छन् । चीनसँग केही सम्झौता गर्ने तयारीका लागि चीन पुगेका छन् । यी सबै सत्ता स्वार्थमा गरिएका खेल हैनन् र ? छेउटुप्पै नमिल्ने भनेर व्याख्या गरिएका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र क्षेत्रीय राजनीतिमा जन्मिएर हुर्किएको मधेसी जनअधिकार फोरम (उपेन्द्र यादव) समेत सत्ताको लिप्साका लागि मिलेको छ । 

अहिले काङ्ग्रेसको अवस्था रानी माहुरीको मृत्यु वा बहिर्गमनले एक घार माहुरी एकआपसमा टोकेर मासिने अवस्थामा देखिएका छन् । काङ्ग्रेसको यही नेतृत्वबाट नयाँ घारका रूपमा विकास हन सक्दैन । काँग्रेस पार्टी २०६४ देखि नै दिशाहीन बन्दै गएको हो । आफ्ना राजनीतिक आर्थिक एजेन्डालाई स्थापित गराउन त सकेन सकेन, तिनीहरू आफू साथ रहेको समेत आभास दिन सकेन । पार्टीको विधानमा समेत दक्षता, क्षमता, योग्यता, दृष्टिकोण, लगाव, बलिदान र वैचारिक प्रतिबद्धतालाई तिलाञ्जलि दियो । यो तत्कालीन एमाले र माओवादीको विधानबाट प्रभावित विचार थियो । वडा, क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रमा कम्युनिस्ट स्टाइलकै समिति र प्रतिनिधिहरू बनाइए । पैसाको प्रभावमा पदहरू किनबेच भए । आन्तरकि नेतृत्व छनोटको माप दण्ड गुणस्तरियताप्रति ध्यान पुगेन । पैसा, लिङ्ग, जात, नाता र चाकडीलाई मुख्य योग्यता मानियो । तिनै पदलाई चुनावमा टिकट बाडेपछि जनताले त्यसलाई स्विकारेनन् र काङ्ग्रेसको यो हविगत भयो । यस कार्यले असल कार्यकर्ता, नयाँ पुराना नेता र बलिदान दिएका काङ्ग्रेसजन निरास बने । अधिवेशनहरूमा आफ्नै साथीहरूलाई कुट्ने, चुट्ने र लखेट्ने समेत कार्य समेत भयो । अब बीपीको विचारलाईलाई एक्काइसौँ सताब्दी सुहाउँदो मोडलमा विकास गर्नुपर्छ । यसले मात्र काङ्ग्रेसको आगामी दिन उज्यालो हुनेछ । 

अहिले दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । तथापि गैह्र जिम्मेवार कार्य गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । यसले बहुलवादमा आधारित प्रजातन्त्रलाई मेट्न सक्दैन । व्यक्तिगत सम्पत्ति, पेसा, व्यवसायमाथि धावा बोल्न संविधानतः सक्दैन । तर प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने सत्ता पक्षमा मात चढेर गैह्रसंवैधानिक हर्कत गर्न सक्छ । त्यस्ता कार्यको सदन र सडकबाट प्रतिरोध गर्नु जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सेयर बजार र विविध कम्पनीमाथि कम्युनिस्टले आँखा गडेको देखिन्छ । जनताका अधिकार सुरक्षित राख्ने काम अहिले काङ्ग्रेसको हो । इतिहासको गौरवलाई जोगाउने कर्तव्य पनि उसैको हो । त्यसका लागि काँग्रेसले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । यथास्थितिमा यो सम्भव छैन । आम प्रजातन्त्र प्रेमी व्यतिm र सङ्गठनलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्छ । छिमेकी मुलुकका संस्थापन पक्षसँग स्तरीय सम्बन्ध कायम गरी कुनै पनि गैह्रप्रजातान्त्रिक र गैह्रसंवैधानिक  कृयाकलापलाई समर्थन नगर्न अनुरोध गर्नुपर्छ । यसका लागि सशक्त र दृढ नैतिकवान नेतृत्व आवश्यक छ । यो पार्टीभित्र क्रमिक विकासको समय होइन, यो त क्रान्तिकारी छलाङ मार्ने समय हो । नेतृत्वले चाहेन भने सचेत कृयाशील सदस्यहरूबाट स्वःस्फूर्त प्रयास हुन आवश्यक छ । इतिहास परिवर्तनका बेला समय पर्खने, पत्ता गनेर बस्ने बेला होइन । काङ्ग्रेसमा राजनीतिक पुनर्जागरणको आवश्यकता भइसकेको छ ।