काठमाडौँ । स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँपालिकाले झमेला सिर्जना गरेका कारण भूकम्पपीडितको घर पुनर्निर्माणको काम सुस्त भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको छ । उपत्यकाका ३ जिल्लामा घर पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरणले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफललाई अघि बढाएको छ । 

नगरपालिकाका कर्मचारीले अनावश्यक रूपमा नियम लाद्ने काम गरेका कारण भूकम्पपीडितले सजिलै घर निर्माण गर्न नपाएको प्राधिकरणको ठम्याइ छ  । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने– ‘भूकम्पपीडितले घर बनाउने कुरा स्थानीय तहका सरकारसँग जकडियो । कर्मचारीहरूले ऐनको विषयलाई उचालेर जटिल बनाइदिए । यसैका कारण घर पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो ।’

प्राधिकरणका सीईओ भुसालका अनुसार भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन स्थानीय तहले विभिन्न खालका झमेलाहरू सिर्जना गरेको छ । प्राधिकरणले नक्सा पास नगरी पनि प्रभावितले घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले घरको नक्सामा लफडा झिकेका कारण पनि समस्या थपिएको हो । 

अहिले विभिन्न जिल्लामा गएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अन्तत्र्रिmया गर्न थालिएको प्राधिकरणका सहसचिव एवम् प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । उपत्यकाका ३ जिल्लामा पुनर्निर्माण सुस्त भएपछि छलफल अघि बढाइएको उनले बताए । काठमाडौँमा चार हजार, ललितपुर र भक्तपुरमा  तीन, तीन हजारको हाराहारीमा घर निर्माण भएका छन् । 

प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र समस्याबारे काठमाडौैँ र भक्तपुरका स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको तर लतिपुरका प्रतिनिधिले समय नदिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले जानकारी दिए । 

उपत्यकामा नगरपालिकाले नक्सा पास, सडक जस्ता विषयमा बखेडा झिकेका कारण पुनर्निर्माणको कामले गति नलिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले बताए । 

उनले जनप्रतिनिधि कमजोर हुनु र कर्मचारी प्रशासनले ऐनलाई आधार बनाएर कडा भएका कारण समस्या निम्तिएको सुनाए । उनले भने–‘राजनीतिक क्षेत्रबाट आएका जनप्रतिनिधि कमजोर भए, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई देखाएर नगरपालिकाका कर्मचारी कडा हँुदा भूकम्पपीडितले दुःख पाए ।’  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ मा भवन निर्माण तथा सडकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै दफा २७ को १, दफा २७ को ६, दफा ३३ को ४ मा राखिएका नियमलाई टेकेर कर्मचारीहरूले झन्झट सिर्जना गरिदिएको भुसालले बताए । 

सो ऐनको दफा २७ मा भवन निर्माणका लागि नक्सा पासको व्यवस्था गरिएको छ । दफा २७ को उपदफा १ मा नक्सा पास नगराई पनि भवन निर्माणमा बाधा पार्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । यस्तै उपदफा ६ मा सेवाग्राहीका लागि आफ्ना प्राविधिक कर्मचारीबाट नक्सा तयार गराई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 

यस्तै, दफा ३३ को ४ मा भवन निर्माण अनुमतिका लागि लाग्ने दस्तुर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसाल भन्छन्– ‘यस्तो व्यवस्था भएपछि स्थानीय तहले भूकम्पपीडिको घर बनाउनका लागि १ रुपियाँ दस्तुर तोके पनि भयो नि । अथवा निःशुल्क गरे पनि भयो तर यहाँ मनलाग्दी शुल्क तोकेर झन्झट दिने काम भइरहेको छ ।’
उनले भने– ‘ऐनको दफा ४५ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र दायाँबायाँ सडक तोक्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । एक दुई फिट गोरेटो बाटोको छेउमा पुरानो घर भत्कियो । त्यहाँ ८ फुटे बाटो लान्छु भनेपछि जग्गा थोरै हुने भूकम्पपीडितले कसरी घर बनाउन सक्छ ? बाटोका कारण देखाएर घर बनाउन समस्या सिर्जना गरेपछि भूकम्पपीडितले कहाँ घर बनाउने ? भन्ने बेलामा प्राधिकरणले काम गर्न सकेन भन्ने तर नगरपालिकाले अवरोध गर्न थालेपछि कसरी काम अघि बढ्छ’– उनले भने । 

प्राधिकरणले २ जिल्लामा गरेको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले भूकम्प प्रभावितलाई घर निर्माणका लागि सहयोग गर्छौं भनेको उनले बताए । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले राजस्व उठाउने स्रोत अरू नभएका कारण दिएका थिए । प्राधिकरणले भूकम्पपीडितका लागि नक्सा पासमा लगायतका विषयमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको  छ । 

यस्तै स्थानीय तहले बाटोको अर्को लफडा झिकेको छ । पहिलेको दुई तीन फिट बाटो भएको ठाउँमा अहिले ठूलो बाटो बनाउन खोजेका कारण पनि समस्या थपिएको उनले बताए । काठमाडौंमा घर निर्माणको काम छिटो नहुनुमा थोरै जग्गा, अंशवण्डाको समस्या, थरीथरीका गुठीका कारण उत्पन्न समस्या रहेको छ । 

प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावितका लागि सहुलियत दरको ऋण लिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको थियो तर बैङ्कबाट ऋण लिने विषयमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । २ प्रतिशत ब्याजदरमा अहिलेसम्म झन्डै ९ सय हाराहारीले मात्र बैङ्कबाट ऋण पाएका छन् । ऋण आवश्यक हुनेले पनि ऋण नपाएका कारण पनि घर निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो । सबै पीडितलाई बैङ्क ऋणको सहज पहुँच नहुनु र बैङ्कहरूले पनि सहज भूमिका नखेलेको सीईओ भुसालले बताए । 

२ लाख घरको काम अझै सुरु भएन   
अति प्रभावित १४ जिल्ला र सामान्य प्रभावित १७ जिल्लामा ५ लाख घर बनिरहेका छन् भने २ लाख १६ हजार घर निर्माणको काम अझै सुरु नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । झन्डै ८ लाख हाराहारी घरधुरी अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा रहेका थिए ।  

यस्तै झन्डै ५० हजार घर प्राविधिक नपुगी निर्माण भइसकेको प्राधिकरणको अनुमान छ । 

घर निर्माणको कामलाई गति दिन प्राधिकरणले ३ वटा प्रदेशका सांसद तथा मन्त्रीहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार प्रदेश १ का ६ जिल्लाका सांसद तथा मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने सीईओ भुसालले बताए । अर्को वर्षभित्र सम्पूर्ण घर निर्माणको काम सकिने प्राधिकरणले अपेक्षा गरेको छ । 

यस्तो छ उपत्यकामा पुनर्निर्माणको अवस्था 

काठमाडौँमा ४ हजार ३ सय घर बने 
भूकम्पका कारण भत्किएका व्यक्तिका आवास निर्माणका लागि काठमाडौँ ४८ हजार १ सय ४४ घरको सर्वेक्षण गरिएको थियो । जसमा ४५ हजार ६ सय २२ जना लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए । यस्तै प्रबलीकरणको सूचीमा ५ सय ७५ परेका थिए । यस्तै ४० हजार २१ घरपरिवारसँग अनुदान सम्झौता भए पनि ४० हजार ५ जनाले पहिलो किस्ता बापत ५० हजार अनुदान लिएका थिए । यस्तै ७ हजार ४ सय ८४ ले दोस्रो किस्ता लिएका छन् भने ४ हजार २ सय ४८ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । यस आधारमा झन्डै २५ हजारभन्दा बढी घर बन्न बाँकी छ । 

भक्तपुरमा ३ हजार ३ सय घर बने 
भक्तपुरमा २७ हजार ६ सय १ परिवार लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए भने २ सय ८० परिवार प्रबलीकरण सूचीमा परेका थिए । २३ हजार ५ सय ६६ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा २३ हजार ५ सय १९ परिवारले पहिलो किस्ताको अनुदान लिएका थिए भने ३ हजार ९ सय ८४ परिवारले दोस्रो किस्ता लिएका छन् । घर पूर्णरूपमा निर्माण गरेर ३ हजार ३ सय ८२ परिवारले तेस्रो किस्ताको रकम लिएका छन् । 

लतितपुरमा ३ हजार ९ सय घर बने 
यता ललितपुरमा २७ हजार ५ सय ९ परिवार लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए, जसमध्ये २३ हजार ५ सय ६६ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको थियो । २३ हजार ४ सय १० परिवारले पहिलो किस्ताको रकम लिएका थिए भने ६ हजार ६ सय ६६ परिवारले दोस्रो किस्ता रकम लिएका थिए । यस्तै ३ हजार ५८ परिवारले तेस्रो किस्ता लिएका थिए ।  यस्तै ३ हजार ५८ परिवारले तेस्रो किस्ता बापतको अनुदान लिएका छन् ।