काठमाडौँ– पार्टी विधान कार्यान्वयनका लागि परिपूरक मानिने नियमावलीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले छायाँ सरकारको परिकल्पना गरेको छ ।

यद्यपि लोकतन्त्रान्त्रिक अभ्यासमा विपक्षीले यस्तो सरकारको परिकल्पना गरेको हुन्छ ।

विपक्षी काङ्ग्रेसले पनि छायाँ सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

नेकपाको नियमावलीमा ३२ वटा केन्द्रीय विभागको परिकल्पना छ ।

धेरै विभाग सरकारको मन्त्रालयसँग मिल्ने नामसहितका छन् ।

मन्त्रालयसँग मिल्ने नामसहितका विभागको काम पनि मन्त्रालयकै जस्तै छ ।

यद्यपि यसमा बजेटको पाटो चाहिँ समेटिएको छैन ।

‘विभागहरू यस किसिमले छायाँ सरकारजस्ता देखिन्छन् । यसले मन्त्रालयको कामको मूल्याङ्कन गर्नेतहसम्म ठीकै होला । हस्तक्षेप नै गर्न थाल्यो भने जटिलता देखिन सक्छ ।’ नेकपाको स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका एक मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘क्षेत्राधिकारमा समस्या नहोस् भनेर आगामी स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी हेडक्वाटरलाई नोटिस गराइनेछ ।’

विगतका कम्युनिस्ट पार्टीका सरकार गठन हुँदा सरकार सञ्चालनका लागि भनेर पार्टीले सीमित नेताहरूको भिन्दै संयन्त्र बनाउने गरेको थियो ।

यसपालि नेकपाले यस्तो संयन्त्र चाहिँ बनाएको छैन ।

नेकपाका मन्त्रीहरूबीच अहिले समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

नियमावलीमा विभागहरूको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ ।

अधिकांश  विभागहरूले मन्त्रालयका काममा समन्वयात्मक भूमिका खेल्नेछन् ।

केन्द्रीय विभागमा पदाधिकारीसहित बढीमा ३५ जना, प्रदेशमा १५ र स्थानीयमा ११ जना सदस्य रहने प्रस्ताव नियमावलीमा उल्लेख छ ।  

केन्द्रीय  विभागका  सदस्यको  मर्यादा  जिल्ला  कमिटीका  सदस्यसरह हुनेछ ।

त्यस्तै प्रदेश  विभागका  सदस्यको  मर्यादा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीका सदस्यसरह र जिल्ला विभागका सदस्यको मर्यादा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीका सदस्यसरह हुनेछ ।

विभागहरूले  सम्बन्धित  पार्टी  कमिटीको  अङ्गका  रूपमा  रही  नीति  एवम्   योजना  निर्माण  र  कार्यान्वयनमा सहयोग  गर्नेछन्   ।

विभागहरूका अधिकांश काम कर्तव्य र अधिकार राज्यका मन्त्रालयसँग मिल्दाजुल्दा छन् ।

विभागहरूले मन्त्रालयका काममा समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै कमिटीले निर्देशन गरे निगरानी समेत गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्रिय हित सुरक्षा, वैदेशिक मामला, संवैधानिक तथा राजकीय मामला, सङ्घीय संसदीयबाहेक अन्य विभाग प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बनाउन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रदेशले प्रदेशसभा विभाग बनाउन सक्नेछ ।

विभागमा सम्बन्धित पार्टी कमिटीको सदस्य प्रमुख र उपप्रमुख रहनेछन् ।

विभागले सदस्यहरूबाट सचिव निर्वाचित गर्नेछ ।

कसरी बनेको थियो नियमावली ?
पार्टी विधानलाई स्पष्ट पार्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गत ७ जेठमा ४ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदललाई १५ दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्न केन्द्रीय सचिवालयले निर्देशन दिएको थियो । तर कार्यदलले जेठ ३१ गते मात्रै ११ अनुच्छेद र ३३ दफासहितको पार्टी सञ्चालन नियमावली मस्यौदा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको थियो । पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलमा, देवप्रसाद गुरूङ, बेदुराम भुसाल र खिमलाल देवकोटा सदस्य थिए ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नियमावली–२०७५’ अहिले स्थायी समिति सदस्यहरूका लागि अध्ययनका लागि दिइएको छ । असार २ गते बसेको स्थायी समिति बैठकमा महासचिव पौडेलले नियमावली पेश गरेका थिए । स्थायी कमिटीमा नियमावली पेश गरिएपछि सदस्यहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै १० दिनको समय मागेका थिए । उनीहरूले अध्ययन गरेपछि बस्ने स्थायी समिति वैठकले मस्यौदालाई आवश्यक परे परिमार्जनसहित पारित गर्नेछ ।

एकता अगाडि के थियो ?
तत्कालीन एमालेका अधिकांश केन्द्रीय विभागहरू सरकार केन्द्रित थिए । माओवादीका विभागहरू  पार्टी र सङ्गठन केन्द्रित थिए । कार्यदलले बुझाएको नियमावली तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय विभागलाई आधार मानेर बनाएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । एमालेका केन्द्रीय विभागलाई नेकपाले निरन्तरता दिइएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको नियमावलीअनुसार बनाएका विभागहरूको ढाँचा नेकपाको नियमावलीमा अट्न सकेनन् ।

यी हुन् ३२ विभाग
नियमावलीमा उल्लेख विभाग अन्तर्गत अर्थ तथा योजना विभाग, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग उपभोक्ता हित, आपूर्ति  तथा सुशासन विभाग, कृषि तथा भूमिसुधार विभाग, कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग, जलस्रोत, सिंचाइ तथा ऊर्जा विभाग, निर्वाचन विभाग, न्याय कानुन तथा मानव अधिकार विभाग पर्यटन प्रबद्र्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, प्रादेशिक मामला विभाग छन् ।

त्यस्तै पार्टी स्कुलिङ विभाग, पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग, युवा तथा खेलकुद विभाग, राजकीय मामला विभाग, राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन विभाग, वन तथा वातावरण विभाग, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, वैदेशिक मामला विभाग, शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग, श्रम तथा रोजगार विभाग छन् ।

यसबाहेक सङ्गठन विभाग, सङ्घीय संसदीय विभाग, समाज कल्याण विभाग, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग, सहरी विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग, स्थानीय तह विभाग, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग छन् ।

१ अर्थ तथा योजना विभाग– यो विभागले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा समष्टिगत तथा क्षेत्रगतरूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमबारे अध्ययन साथै विश्लेषण गर्ने सामग्री तयार गर्नेछ । आर्थिक विकास र समृद्धिका स्रोतहरूको पहिचान गर्ने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट एवम् प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने अधिकार यो विभागलाई छ । सरकारका अर्थ तथा योजनासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण एवम् दूरगामी प्रकृतिका निर्णयको सम्बन्धमा जानकारी लिने छ ।

२ उद्योग तथा वाणिज्य विभाग– यो विभागले मुलुकको औद्योगिक अवस्था तथा वाणिज्य क्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । साथै उद्योग व्यवसाय तथा वाणिज्यका क्षेत्रमा रहेका समस्या र समाधानका उपाए बारेमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने अधिकार यो विभागले राख्छ । साथै मुलुकको  औद्योगीकरणको वर्तमान अवस्थाको  अध्ययन  गरी तीव्र औद्योगीकरणका लागि आवश्यक  पर्ने नीतिबारे सुझाव प्रस्तुत गर्नेलगायतका काम गर्नेछ ।

३ उपभोक्ता हित, आपूर्ति  तथा सुशासन विभाग– यो विभागले उपभोक्ता हित संरक्षणका उद्देश्य र लक्ष्यका सम्बन्धमा पार्टी सुझाव प्रस्तुत गर्ने साथै उपभोक्ता हितलाई समयानुकूल विकास गर्न विषय विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव लिने छ । उपभोक्ता हित प्रतिकूलका  क्रियाकलाप विरुद्ध कानुनी  प्रतिवाद र आवश्यकताअनुसार जनदबाब सिर्जना गर्न सम्बन्धित कमिटीसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्नेलगायतका काम यो विभागले गर्नेछ ।

४ कृषि तथा भूमिसुधार विभाग– यो विभागले सम्बन्धित क्षेत्रको पार्टीको धारण निर्माण साथै कृषिको  व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण एवम् कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न र कृषकहरूले  भोगिरहेका समस्याहरूको समाधान सम्बन्धमा नीति तथा योजना बनाइ प्रस्तुत गर्नेछ । साथै वैज्ञानिक भूमिसुधार, भू–उपयोग, भू–स्वामित्व एवम् भूमि–अधिकारसम्बन्धी नीति तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याहरूको  समाधानका उपायहरूसहितको सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।

५ कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग– पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने साथै  पार्टीको कोषलाई पार्टी नीति अनुरूप मितव्ययी ढङ्गले परिचालन गर्ने काम यो विभागले गर्नेछ । वार्षिक बजेट (आय–व्यय) तयार गरी प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धित कमिटीको आय–व्यय नियमित रूपमा बैङ्किङ कारोबारमार्फत गर्ने गर्न लगाउने छ । साथै दोहोरो लेखाप्रणालीअन्तर्गत लेखा राख्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने लगायतका काम यो विभागले गर्नेछ ।

६ खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग–खानेपानी  तथा  सरसफाइको  सम्बन्धमा  सरकारले  लिएका  नीति  तथा  ऐन–कानुनहरूको  अध्ययन  गरी तिनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिनेछ । मुलुकको  खानेपानी  तथा सरसफाइको  अवस्था  र  त्यस  क्षेत्रका  समस्या  एवम् समाधानका  उपायबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार यो विभागले राख्छ ।

७ जलस्रोत, सिंचाइ तथा ऊर्जा विभाग– यो विभागले जलस्रोत,  सिंचाइ  र ऊर्जाका  सम्बन्धमा  सरकारले लिएका नीति तथा ऐन–कानुनहरूको अध्ययन गरी तिनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिने छ । मुलुकको  जलस्रोत,  सिंचाइ  र  ऊर्जाको  अवस्था  एवम्   त्यस  क्षेत्रका  समस्याको   अध्ययन  गरी  तिनको समाधानका उपायबारे  प्रतिवेदन पेस गर्ने छ । जलस्रोत, सिंचाइ  र ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूको अभिलेख राख्ने र त्यस क्षेत्रको विकासका लागि उनीहरूको सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण यो विभागले मिलाउने छ ।

८ निर्वाचन विभाग– यो विभागले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने साथै निर्वाचन प्रणालीमा  गर्नुपर्ने कानुनी, संरचनात्मक तथा व्यावहारिक सुधारका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने छ । निर्वाचनमा पार्टीले उठाउने  उम्मेदवारहरूका लागि मापदण्ड तयार गरी सुझाव पेस गर्नेलगायतका काम यो विभागले गर्नेछ ।

९ न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग– यो विभागले देशको संविधान, ऐन–कानुन र नियमहरूको अध्ययन गरी तिनको कार्यान्वयनको स्थिति तथा सुधार एवम् परिमार्जनका सम्बन्धमा सुझाव दिने छ । साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कानुनी विषयहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल वा विचार विमर्श गरी प्राप्त निष्कर्षहरू पेस गर्नेलगायतका काम यो विभागले गर्छ ।

१० पर्यटन प्रवद्र्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग– यो विभागले पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समग्र अवस्थाको अभिलेख राख्ने छ । साथै पर्यटन  र  नागरिक  उड्डयन  क्षेत्रसँगसम्बधित  मौजुदा ऐन, कानुन र संरचनाहरूलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा विषय विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव दिने लगायतका काम यो विभागले गर्नेछ ।

११ प्रचार तथा प्रकाशन विभाग– यो विभागले पार्टीका  सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र निर्णयहरू जनतामा स्थापित गर्न व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने  र पार्टीका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नेछ । साथै पार्टीको मुखपत्र, राजनीतिक पत्रिका र अन्य सामग्री प्रकाशित गर्ने र पार्टीको सञ्चारसम्बन्धी नीति तयार गरी राज्यसम्बद्ध निकायहरूसँग  समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न पार्टीसमक्ष प्रस्ताव गर्नेछ । साथै पार्टी पक्षधर, योग्य र सक्षम सञ्चारकर्मी तयार गर्नेलगायतका काम यो विभागले गर्नेछ ।

१२ प्रादेशिक मामला विभाग– यो विभागले प्रदेशका समस्याहरूको अध्ययन गरी तिनको समाधानमा पार्टीले लिनुपर्ने  नीतिबारे  सुझाव पेस गर्ने  छ । साथै प्रदेश र केन्द्र  तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचका सम्बन्धको अध्ययन  गरी पार्टीले लिनुपर्ने नीतिबारे सुझाव पेस गर्नेछ  । प्रत्येक प्रदेशको विकासका लागि पार्टीले लिनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्नेलगायतका काम यो विभागले गर्ने छ ।

१३ पार्टी स्कुल विभाग– यो विभागले पार्टीका सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति अनुरूप आफ्नो तहमा नियमित वा आवधिक पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्ने  र त्यसका निम्ति कार्ययोजना तयार गरी आफ्नो तहको पार्टी कमिटी समक्ष प्रस्तुत गर्ने छ । साथै पार्टी  सदस्यहरूको सैद्धान्तिक –वैचारिक स्तर उठाउन आवश्यक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, प्रशिक्षक तथा विशेषज्ञहरू तयार पार्नेलागायतका काम यो विभागले गर्नेछ ।

१४ पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग– यो विभागले पार्टीको  केन्द्रीय  पुस्तकालयलाई आधुनिक तथा  वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने, बुलेटिन, पत्रपत्रिकाई स्तर अनुरूप वर्गीकरण गरी सूचीकृत गर्ने, दस्तावेज, पार्टीका अभिलेख सङ्कलन गर्ने, सार्वजनिक गर्नेलगायतका काम यो विभागले गर्छ ।  

१५ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग– यो विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको विकासका लागि  मौजुदा ऐन, कानुन र संरचनाहरू  बारे सूचना राख्ने साथै राष्ट्रिय विकास एवम् मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका पूर्वाधारहरूको विकासका निम्ति विषयगत नीतिहरू तयार पार्ने छ । साथै यसका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक योजनाहरू बनाई पेस गर्ने लगाएका काम यो विभागले गर्ने छ ।

१६. युवा तथा खेलकुद विभाग– यो विभागले युवा शक्तिको अभिलेख तयार गर्नेछ । साथै युवाहरूका बारेमा मौजुदा ऐन, कानुन र  संरचनाहरूलाई  समयानुकूल  अद्यावधिक गर्न सुझाव तयार गर्नेलगायतका काम गर्नेछ । साथै युवा शक्तिलाई योग्य र सक्षम बनाउन योजना निर्माण गर्ने, खेलकुद विकासको सम्भाव्यताबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने साथै बेरोजगार युवाहरूलाई उत्पादन कार्यमा सहभागी गराउन कार्य योजनाउने लगायतका काम गर्नेछ ।  

१७. राजकीय मामला विभाग– यो विभागले मन्त्रिपरिषद् तथा संवैधानिक अङ्गबाट भएका काम–कारवाहीहरूको जानकारी राख्ने साथै पार्टीकातर्फबाट मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय वा सरकारकोे माथिल्लो तहमा गरिने राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिका सम्बन्धमा मापदण्ड तय गरी पेस गर्नेलगाएका काम यो विभागले गर्नेछ ।

१८. राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन विभाग– यो विभागले पार्टीले  लिनुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी उद्देश्य र लक्ष्य प्रस्ट पार्ने, राष्ट्रिय सुरक्षाका समस्या र चुनौतीहरूको अध्ययन गरी पार्टीले  लिनुपर्ने नीति प्रस्तुत गर्ने लगाएका काम यो विभागले गर्छ ।

१९. वन तथा वातावरण विभाग– मुलुकको  वनजङ्गल, जैविक विविधता तथा खनिज पदार्थको  अवस्था र समाधाको उपायबारे प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । साथै वनजङ्गल, जैविक विविधता तथा खनिज पदार्थका सम्बन्धमा सरकारले लिएका  नीति  तथा ऐन–कानुनहरूको अध्ययन गरी तिनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिने र यस क्षेत्रमा कार्यरत कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाहरूसँग सम्पर्क  र समन्वय गर्ने लगायतका काम यो विभागले गर्छ ।

२०. विज्ञान तथा प्रविधि विभाग– यो वभागले विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि पार्टीले लिनुपर्ने नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने यस क्षेत्रका समस्या र चुनौती अध्ययन गरी पार्टीलाई सुझाव दिने साथै विज्ञान  तथा प्रविधिसम्बन्धी  मौजुदा  ऐन, कानुन र संरचनाहरूलाई  समयानुकूल अद्यावधिक गर्नेलगायतका काम यो विभागले गर्छ । 

२१. वैदेशिक मामिला विभाग– यो विभागले पार्टीको विदेश नीतिका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने, विभिन्न  अन्तर्राष्ट्रिय  कार्यक्रमहरूमा  पार्टीको  सहभागिताका   लागि  नाम  सिफारिस  गर्ने  गर्छ । साथै त्यस्तो भ्रमणलाई  पार्टीको  हितमा उपयोगी बनाउन विदेश भ्रमणमा जानेहरूबाट लिखित प्रतिवेदन लिने र निजहरूको  अभिलेख राख्ने काम गर्नेछ । साथै सरकारको विदेश नीतिको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने लगायतका काम यो विभागले गर्छ ।

२२. शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग– वैज्ञानिक तथा जीवनोपयोगी  शिक्षा नीतिको विकासका निम्ति  वर्तमान शैक्षिक स्थिति  र शिक्षा नीतिको समग्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । साथै वर्तमान शिक्षा प्रणालीको  विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने मुलुकमा सञ्चालित  विश्वविद्यालयहरू र नयाँ खोलिने  विश्वविद्यालयहरूसम्बन्धी लिनुपर्ने नीतिका बारेमा रायसुझाव पेस गर्ने लगायतका काम गर्नेछ ।

२३. श्रम तथा रोजगार विभाग– मुलुकको वर्तमान श्रम स्थिति, श्रम सम्बन्ध र रोजगारीको समग्र अवस्थाको प्रतिवेदन तयार गर्ने साथै श्रम  सम्बन्धसँग  सम्बन्धित  विद्यमान  नियम,  कानुन  र  संरचनाहरूका  सम्बन्धमा  अध्ययन गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नपर्ने विषयमा सुझाव दिनेछ । रोजगारीका क्षेत्रहरूको पहिचान, श्रम क्षेत्रका समस्या र समाधानसहितका उपाए, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित गर्नुपर्ने कामकाबारे अध्ययन प्रतिवेदन दिनेलगायतका काम यो विभागले गर्नेछ ।

२४. सङ्गठन विभाग– यो विभागले पार्टी सदस्य, सङ्गठित सदस्य र मानार्थ सदस्यहरूको अभिलेख राख्ने  र प्रमाणित गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, पार्टीको समग्र सङ्गठनात्मक अभिलेख अद्यावधिक गर्दै सङ्गठनात्मक कामको अनुगमन गर्नेछ । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान संशोधन सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्ने, नियमावली, निर्देशिका र आचारसंहिता निर्माण वा संशोधनको प्रस्तावलगायतका काम गर्ने छ ।  

२५. सङ्घीय संसदीय विभाग– सङ्घीयताको सिद्धान्त र यसको व्यावहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोणलाई समृद्ध तुल्याउन प्रस्ताव तयार गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सञ्चालन, सहयोग सम्बन्धमा तथा संरचनासमेतलाई जनमैत्री बनाउन पार्टीलाई सुझाव दिने छ  ।

समावेशीकरणसम्बन्धी  राज्यका  संविधान,  ऐन  कानुन  र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन गरी सुझाव दिने साथै सङ्घीय संसदीय दललाई पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिअनुरूप सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउने लगायतका काम यो विभागले गर्छ ।

२६. समाज कल्याण विभाग– यो विभागले गैरसरकारी संस्था र सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामबारे नीति निर्माण गर्न सुझाव पेस गर्नेछ । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रहित र जनहितमा परिचालन गर्न आवश्यक योजना प्रस्तुत साथै त्यस्ता संस्थाहरूमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूको संलग्नता तथा भूमिकासम्बन्धी नीति प्रस्ताव गर्नेलगायतका काम गर्नेछ ।

२७. सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग– पार्टीको सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी नीति, प्रस्ताव तथा योजनाहरू तयार गरी पेस गर्ने साथै सहकारी संस्था र तिनका गतिविधि अद्यावधि गर्ने, सरकारकोे सहकारी नीति तथा गरिबी निवारण कार्यक्रमका बारेमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । साथै पार्टी पङ्क्तिलाई सहकारी अभियानमा संलग्न गर्न प्रशिक्षण, सहकारीको विकास र प्रवद्र्धन गरी सामाजिक परिवर्तनको अभियानलाई ठोस सहयोग पु¥याउन योजना बनाई सुझाव दिनेलगायतका कामका अधिकार यो विभागलाई छन् ।

२८. सहरी विकास विभाग– यो विभागले सहरी विकासको अवधारणा, उद्देश्य र लक्ष्य प्रस्ट पार्ने  साथै अव्यवस्थित सहरलाई समयानुकूल विकास गर्न विषय विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव दिनेछ । यससम्बन्धी पार्टीले लिनुपर्ने नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ । सडक, विद्युत्, दूरसञ्चार, पर्यटन, खानेपानी र सहरी  विकासजस्ता पूर्वाधार विकासका निम्ति पार्टीका तर्फबाट  क्षेत्रगत एवम् विषयगत नीतिहरू तयार पार्ने  र राज्यका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक योजनाहरू बनाई पेस गर्नेलगायतका काम यो विभागको अधिकार भित्र छ ।

२९. सामान्य प्रशासन विभाग– यो विभागले सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र र विज्ञहरूको अभिलेख तयार गर्ने साथै सामान्य  प्रशासनलाई   प्रभावकारी  ढङ्गले  सञ्चालन  गर्नका  निम्ति  मौजुदा  ऐन,  कानुन  र संरचनाहरूलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा विषय विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव दिने साथै यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई योग्य र सक्षम बनाउन योजना निर्माण गरी पेस गर्नेलगायतका अधिकार यो विभागलाई छन् ।

३०. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग–पार्टीको  साहित्य,  कला  तथा  संस्कृतिसम्बन्धी  नीतिलाई  समृद्ध  र  प्रभावकारी  बनाउन  आवश्यक अध्ययन गरी प्रस्ताव पेस गर्नेछ । जाति,  भाषा,  धर्म  तथा  संस्कृतिसम्बन्धी  समस्या तथा  समाधानका  उपाय  सम्बन्धमा  अध्ययन  गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने साथै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्य र कलासँग सम्बन्धित पार्टी नीतिमा समयोचित परिमार्जन गर्न प्रस्ताव पेस गर्नेलगायतका काम गर्नेछ ।

३१. स्थानीय तह विभाग– विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी स्थानीय तहको विकासका लागि मौजुदा ऐन, कानुन र संरचनाका सम्बन्धमा सुझाव दिनेछ । साथै स्थानीय सरकारको सेवा र सम्पादन हुने कामलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनेछ । स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन, स्थानीय सरकारलाई पार्टी नीतिअनुरूप सञ्चालन गर्न योजना बनाई पेस गर्ने, स्थानीय विकास सम्बन्धि नीति तयार  पार्न आवश्यक कार्यक्रम आयोजना गर्नेलगायतका काम यो विभागको अधिकारभित्र छ ।

३२. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग– यो विभागले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिमा परिमार्जन र विकास गर्न प्रस्ताव पेस गर्नेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या तथा समाधानका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने साथै स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ–संस्थाहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गरी अभिलेख राख्ने, आवधिक स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्नेलगायतका काम यो विभागले गर्छ ।