काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जम्बो टोली बोकेर मङ्गलबार उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको ५ दिने भ्रमणमा निस्केका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारी नारा व्यवहारमै उतार्न सहयोगी बन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले चीन भ्रमणमा जाने अघिल्लो दिन सङ्घीय संसदलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

तर, सीमा विवादमा महत्वपूर्ण मुद्दा भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एजेन्डामा परेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक समस्यालगायतका महत्वपूर्ण सीमा विषयमा धाराणा राख्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए ।

लिपुलेकका विषयमा नेपालभित्र मुद्दा उठ्दै आएको छ ।

के प्रधानमन्त्री ओली चीनलाई खुसी पार्न यस्तो मौनताको नीतिमा छन् ?

जम्बो टोली लिएर प्रधानमन्त्री ओली चीन प्रस्थान (फोटोफिचर)

प्रश्न स्वभाविक नै बनेको छ ।

तर, शक्तिशाली मानिएको सरकारले पनि यति महत्वपूर्ण मुद्दामा मौनता साँधेर अनौठो व्यवहार देखाउँदै छ ।

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दक्षिणी मुलुक भारतको पनि भ्रमण गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको सुधारबारे सार्वजनिक स्थलमै गौरवका साथ पटक पटक बोल्ने पनि गरेका छन् ।

सीमा व्यवस्थापनदेखि डुबान र आर्थिक समृद्धिमा भारतसँग आफूले गरेका वार्ता, छलफल र सहमतिले नेपालपक्षले भोग्दै आएका जल्दाबल्दा समस्या सम्बोधन हुनेमा आफू विश्वस्त नै  रहेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउने गरेको छ ।

मोदीको भ्रमणमा भारतीय सेना आउनु सामान्य : प्रधानमन्त्री (भिडियो)

प्रमको यस्तो प्रतिबद्धता आउनुलाई नेपाली जनताले स्वागत गरे पनि जनताले ती छलफल, वार्ता र सहमति कार्यान्वयनको चरणमा नपुगेसम्म विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने अवस्य छैन ।

किनकि सरकारी पक्षले नेपाली जनतालाई यस्ता आश्वसन विगत लामो समयदेखि दिँदै आए पनि समस्या ज्युँका त्युँ रहने गरेका छन् ।

चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल दुवै देशको चेपुवामा परेको छ । त्यो भौगोलिक हिसाबले होस् या विकासकै दृष्टिकोणले किन नहोस् ।

यसमध्येको लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको छ, सीमा समस्या । यो समस्या भारतसँग मात्रै नभएर चीनसँग पनि रहेको छ । तर यो पटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रको सीमा समस्याबारे भ्रमणको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेको पाइएन ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका आफ्ना एजेन्डा संसदलाई जानकारी गराउने क्रममा भारतसँगको सीमा समस्याबारे चर्चा गरे पनि चीनसँगको सीमा समस्याबारे कुनै उच्चारण समेत गरेनन् । उनको यो भनाइबाटै के बुझिन्छ भने नेपाल भारत र चीनबीचको बहु चर्चित लिपुलेकबारे नेपाल अझै मौन बस्न रुचाउँछ ।

प्रधानमन्त्रीले यो पनि भनेका छन्– ‘चीन हाम्रो लामो समयदेखिको पुरानो मित्र हो, जोसँग खासै हाम्रा समस्या छैनन् । समस्यारहित रहेको छिमेकी चीन जसले हाम्रो स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको खुलेआम सम्मान गरेको छ ।’

तर प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा त्रिदेशीय भूमि भनिने लिपुलेक र चीनले भनेको सगरमाथाको उचाइ घटेको र दोलखा जिल्लामा रहेको एक सीमा स्तम्भबारे नेपाल मौन बसेर आफ्नो अन्योलमा यो पटकको भ्रमणमा कुनै वार्ता र छलफल नहुने प्रस्टै छ ।

लिपुलेकवारे हालै एक ट्विटमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले लेखेका छन्, लिपुलेक नेपालको हो र सीमा लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा विल्कुल सही हो र त्यसमा कुनै द्विविधा छैन।त्यो क्षेत्रमा नेपालको सहमति र संलग्नता विना भारत र चीनले व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति गर्नु गलत हो र सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो।’ 

नेपाल–चीन सीमा समस्या के छन् ?

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र चीन सीमाबारे गत ११ वर्षदेखि साना दुई मामिला अड्केर बसेको छन् ।

श्रेष्ठले यही असार ४ गते एक दैनिक पत्रिकामा लेखेका छन् ‘पहिलो, सगरमाथाको उचाइ नेपाल–चीन सीमा नक्सामा ८,४४४.४७ या ८८४८ मिटर लेख्ने । दोस्रो, दोलखा जिल्ला लामाबगर लेप्चीगाउँ उत्तर कोर्लाङपारिको टिप्पामा रहनुपर्ने सीमाचिन्ह नं. ५७ कुठाउँमा रहेकाले नेपालको करिब ६ हेक्टर जमिन मिचिएको नेपालको दाबी छ । यससम्बन्धी मामिला समाधान गर्न चिनियाँ सीमा टोलीले २०१२ फेब्रुअरी १ मा सियानमा संयुक्त बैठक गर्न नेपाली टोलीलाई आह्वान गरेको थियो । तर नेपाली टोली अन्तिम समयमा रोकियो । यसपछि चीनले वास्ता गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले यस पटकको भ्रमणमा टोलीलाई पुनर्जागरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सीमाविद्हरूको यो सुझावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले खासै महत्व नदिएको पाइएको छ । महत्व दिने थिए भने उनले आफ्नो भ्रमणका क्रममा यी सरोकारका विषयलाई पनि महत्वका साथ उठाउने गौरवका साथ घोषणा गर्न सक्थे ।

के हो त लिपुलेक विवाद ?

कालापानी क्षेत्रमा रहेको लिपुलेकलाई नेपालले भारत र चीनसँगको आफ्नो त्रिदेशीय विन्दु मान्दै आएको छ । यो दाबीलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ ।

तात्कालीन ब्रिटिस इन्डिया र नेपालबीच दुई सय वर्षअघि भएको सुगौली सन्धिको अस्पष्टता नै लिपुलेक विवादको चुरोको रूपमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सो सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख छैन । यही क्षेत्र (लिपुलेक) मा गत सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपाललाई पत्तै नदिई आफूले दाबी गर्दै आएको भूभागमा सीमा व्यापार गर्ने सहमति गरे । जबकि त्यसबेला नेपालीहरू भूकम्पको पीडा खेपिरहेका थिए ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार लिपुलेक वा लिपुलेकको पश्चिम, हाल भारतमा पर्ने भनिएको लिम्पियाधुरा या कालापानीभन्दा केही तल पर्ने काली मन्दिरमध्ये कुनलाई काली नदीको मुहान मान्ने भन्नेमा भिन्नाभिन्नै धारणा छन् ।

सीमाविद् श्रेष्ठ नदीको सबैभन्दा ठूलो र लामो स्वरूप जहाँबाट निस्कन्छ त्यसलाई नै मुहान मान्नुपर्ने र सीमा यकिन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार सन् १८६० भन्दा अघिका सम्पूर्ण नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली भनेर लेखिएको छ । त्यसपछिका नक्साहरूमा चाहिँ त्यो काली नदीलाई कुटियाङ्दी भन्नेमा बदलेर लिपुलेक भञ्ज्याङबाट निस्किएको नदीलाई चाहिँ काली भनेर लेखेको पाइएको छ । यो विवादित क्षेत्रका रूपमा स्वीकार्दै आएको उत्तरी छिमेकी चीनले पनि लिपुलेकबाट द्विपक्षीय सीमा व्यापार विस्तार गर्न भारतलाई साथ दिएपछि त्यसैबेला चीनको स्वार्थ र चासोमाथि जानकारहरूले खिन्न महसुस गरेका थिए ।

लिपुलेक चीनको कैलाश मानसरोवर, सिगात्से तथा ल्हासा जानका लागि सहज मार्ग भएकाले व्यापार, पर्यटन र तीर्थाटनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण विन्दु मानिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणबारे जानकारी दिन संसदमा दिएको सम्बोधनमा पनि विवाद भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला भारतीय फौज आउनु सामन्य भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।