नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उदय प्रधानमन्त्रीका रूपमा भएपछि राज्य व्यवस्थाबाट मुलुक र जनताले विकास र समृद्धिको व्यग्र प्रतीक्षा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी बहुमत प्राप्त सरकारमध्येको एक सरकार हो । हुन त नेपाली काँग्रेसले पनि २०१५ सालमा हालको सरकार जत्तिकै बहुमत ल्याएको त थियो । तर उक्त सरकारभन्दा माथि राजतन्त्र थियो । 

यो सरकार  हालसम्मकै सर्वशक्तिमान सरकार हो । समय बदलिएको छ, राजनीतिक कित्ता र व्यवस्थाहरू बदलिएका छन् । नेपाली राजनीति धेरै तनाव र बलिदानीबाट आजको समयसम्म आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले आफूहरू ‘जेट विमान’ भएको  बताएका छन् । यदि सरकार जेट विमान भएको खण्डमा समृद्धिको उडान भर्न कम्तीमा २९० माइलप्रति घण्टाको गतिमा जहाज दौडाउन पर्दछ  । तर सरकारको इन्जिन  र पाङ्ग्रा मानिने नेपालको कर्मचारीतन्त्र  कतिको सक्षम छ त ? 

मुलुकको समृद्धि र विकासको कुरा आएको बेला सरकारी  कर्मचारी अर्थात ब्युरोक्रेसी कसरी सञ्चालित छन् भन्ने पहिलो प्रश्न उब्जिन्छ । के नेपालको कर्मचारी छनौट गर्ने एक मात्र संस्था  लोक सेवा आयोगले बदलिएको परिस्थितिअनुसार उसका कर्मचारी छनौट गर्छ ?  मुलुकको मेरुदण्ड भनिने कर्मचारीतन्त्र कसरी गठन भई राखेको छ ? यसको बारेमा यहाँ केही सटिक मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छ ।

यसका लागि यहाँ केही ‘सरकारी रोजगारी’ छनौट पद्धतिको बारेमा  उदाहरण पेश गरिएको छ । 

यस सन्दर्भमा लोकसेवा आयोग, कर्मचारीलाई तालिम दिने नेपालको प्रशासनिक प्रतिष्ठान र मन्त्रालय तोक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र दैनिक कामकाज हेर्ने मन्त्री र यसका मुख्य सचिवहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 नेपालको सन्दर्भमा सेलिब्रेटी छवि बनाएका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको मूलतः यो लेखमा ध्यान आकर्षण गर्न खोज्नु मुख्य अभिप्रायसमेत हो ।

 कर्मचारीलाई छान्ने संस्था भनेको लोक सेवा आयोग हो । जसको काम सक्षम, कर्मठ र योग्य व्यक्तिहरूलाई छान्ने र प्रमोसन गर्ने हो ।

अब प्रश्न आउँछ के अहिले उक्त संस्थाले आफ्नो काम पूरा गरेको छ त ? जसको जवाफ पाउनको लागि त्यही संस्थाका पूर्वसदस्य डा. श्रीकान्त यादवलाई उद्धृत गर्नुपर्ने हुन्छ । डा. यादव प्रष्ट शब्दमा भन्छन्, “नेपाल लोकसेवा आयोगले योग्य मानिसलाई छान्नै सक्दैन र सक्षम मान्छेलाई बढुवा नै गर्दैन ।’’ किन छान्न सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले यसको परीक्षा प्रणाली र परीक्षामा लिइने विषयमाथि नै चुनौती दिन्छन् । उनी सुरु गर्छन्– ‘लोकसेवा आयोगमा २ किसिमको जाँच हुन्छ । एउटा लिखित र अर्को मौखिक । लिखित २ तहमा हुन्छ, प्रारम्भिक र मुख्य । प्रारम्भिक तहमा बहुत्तरीय प्रश्नहरू सोधिन्छ । ती प्रश्नहरू सुन्दा कुनै पनि सभ्य मान्छे लाजले मुर्छा पर्छ । एक शाखा अधिकृतको परीक्षामा सोधिएको प्रश्न देखाउँदै भन्छन्– माकुराका कतिवटा खुट्टा हुन्छन् ? अब प्रश्न आउँछ, नेपालका प्रशासकहरूले माकुराका खुट्टाहरू कहाँ गन्नुपर्छ ? यदि त्यो काम प्रशासकले कहिल्यै गर्नुपर्दैैन भने त्यस्तो प्रश्न सोध्नुको औचित्य के हो त ?

त्यसको जवाफ कसैसँग छैन । जब यस्ता उरन्ठेउला प्रश्नहरू पास गरेर मुख्य विषयको जाँच दिन जान्छन् ती परीक्षार्थीहरूलाई १ सय ५० पूर्णाङ्ककको नेपाली विषयको जाँच लिइन्छ । त्यो नेपाली जाँच नेपाली जनताले बोल्ने नेपाली नभएर सोह्रौँ शताब्दीमा मरिसकेको संस्कृतका शब्दमा को.का.की.रो.रा.री.जोड्नु मात्र हो । त्यसैले त्यो विषयको पासमथुरा र अन्य संस्कृत विश्वविद्यालयबाट आउने टुप्पीवाला ब्राह्मणले मात्र पास गर्नसक्छन् । किनभने पूर्वको राई लिम्बूले नेपाली बोल्दा संस्कृत मिलाउन सक्दैन । बरू आफ्नै थेगो जोड्छ । तराईको मधेसीले मधेसी लवजमा नै लेख्न रूचाउँछ । काठमाडौंको नेवारले नेवारी भाषा टःटः मिसाउँछ । गण्डकीको गुरूङले लेख्न, बोल्नै जान्दैन । मगर क्षेत्रको मगरको दम नै पुग्दैन । बिचरा सुदूरपश्चिमका जनताहरूको त भाषै मिल्दैन । यसैले त्यो जाँच पास गर्ने उम्मेदवारहरू ४५ पतिशत पहाडीया ब्राह्मण हुन्छन् । त्यसमाथि त्यो प्रश्न निकाल्ने र जाँच्ने मान्छेहरू कि पुराना सचिव कि त पुराना कीर्तिपुरका नेपालीका गुरूहरू हुनेहुनाले प्रायः स्याङ्जा, गुल्मी, तनहुँ र भोजपुरका पण्डितहरूले पास गर्दछन् ।

डा. यादव अगाडि भन्छन्– दोस्रो पेपरमा नेपाली निजामती ऐनको जाँच लिइन्छ । यसमा ३५ प्रतिशत नायब सुब्बाहरू पास हुन्छन् । किनभने नायब सुब्बाहरूले ३५ वर्षसम्म लोकसेवाको जाँचदिन पाउँछन् । यसको प्रश्न पुराना महानिर्देशक र जन प्रशासनका प्राध्यापकहरूले निकाल्छन् जाँच्छन् पनि । त्यसमा कुनै क्रिटिकल लेख लेख्न दिइन्न । हुबहु जसले शब्द शब्द घोक्छ त्यसैले पास गर्दछन् । त्यसैले हाम्रो प्रशासनमा बुढा घोकन्ते सुब्बाहरूको बाहुल्यता देखिन्छ । तेस्रो विषय शैक्षिक पेपरको रूपमा लिइन्छ । त्यसमा आफूले पढेको विषयमा जाँच दिने सबैलाई प्रावधान छैन । त्यसैले फिजिक्स, केमेस्ट्री र म्याथमेटिक्स जस्ता विषय पढ्ने तेज विद्यार्थी यसमा उत्तीर्ण हुनै सक्दैनन् ।

अन्तरर्वार्तामा सदस्यहरू नै राजनीतिक भागवण्डाबाट आएका हुन्छन् । अन्तर्वार्तामा सदस्यले आआफ्ना विज्ञ बोलाउँछन् । आफू नै बस्छन् । मन्त्रालयको प्रतिनिधि मन्त्रीले पठाउँछन् । सबैले हावादारी प्रश्न सोध्छन् खालि कागजमा छुट्टाछुट्टै नम्बर पेन्सिलले लेखेर खुला खाममा पठाउँछन्, जुन लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले खोल्छ । ती परीक्षकले पछि कसले कति नम्बर दियो हेर्न पाउँदैनन् । प्रशस्त धाँधली हुन्छ । डा. यादव फेरि भन्छन्– योग्य मान्छेको प्रमोसन नै हुँदैन । किनभने त्यो शाखा अधिकृतलाई निजामती सेवा आयोगको मापदण्ड अनुसार ऊभन्दा माथिको हाकिम उपसचिव, सहसचिव र सचिवले कार्यदक्षताको मूल्याङ्कन गर्छन् । त्यो मूल्याङ्कनको खास आधार नै छैन । त्यसको आधार भनेको चाकरी, घुस, नातावाद र क्रिपावाद मात्रै हो । कतिपय योग्य मान्छेहरूलाई टी–पेस्ट लगाएर फालिएको, नम्बर सच्याई फेल गराइएको थुप्रै उदाहरणहरू छन ्।

प्राध्यापक यदुनाथ खनाल सधैँ भन्ने गर्थे– नेपालका खरदार र सचिवको क्षमता एउटै हुन्छ । स्टाफ कलेजको पुरानो निर्देशक डा. नर्सिङ नारायण सिंहको भनाइ पनि लगभग त्यस्त थियो । डा.सिंह व्याख्या गर्दै भन्छन्– विश्वविद्यालय फेल भएको मान्छे लोकसेवा पास हुन्छ । प्रोफेसर खनाल भन्छन्, उसँग स्नातकको प्रमाणपत्र त हुन्छ तर ज्ञान खतम भइसकेको हुन्छ । आफ्नो सानो स्वार्थको लागि सम्पूर्ण नैतिकता बेच्न पछाडि पर्दैन । अब प्रश्न आउँछ– के प्राध्यापक खनालले भनेजस्तै हाम्रा प्रशासकहरू असक्षम छन् त ? लेखकले २–४ वटा उदाहरणहरू पेश गर्न चाहन्छ ।
उदाहरणका लागि केही वर्ष अगाडि विज्ञान सचिव भएका कृष्ण ज्ञवाली, वाल्मीकि संस्कृत विद्यापीठका उपज हुन् । उनले वेद पढे होलान्, कर्मकाण्ड पढे होलान तर विज्ञान र स्थानीय विकासमा कसरी सचिव बन्न पुगे ? 

अहिलेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव राजनीति शास्त्रका विद्यार्थी हुन् तर उनले सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरे । जब कि उनलाई मास कम्युनिकेसनको बारेमा थाहै थिएन । भन्सार निर्देशक बने फिस्कल पोलिसीका बारेमा केही थाहै नभएका व्यक्ति । कलकत्तामा महावाणिज्यदूत बने वाणिज्यको बारेमा केही थाहै नभएका व्यक्ति । त्यस्तै भूमिसुधार, वन र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव बने जसमा उनलाई केही कुराको ज्ञान थिएन । जबकि यिनी नै सबैभन्दा योग्य सचिव मध्येमा गनिन्छन् । 

राजनीतिक युनियनले ग्रसित नेपाली कर्मचारीतन्त्र 

‘ट्रेड ट्यापिसम स्वल्लोइङ दी कन्ट्री’ अर्थात् लालकित्ता शाहीहरूले सिङ्गो देश निलिसके । ठीक त्यस्तै अवस्था अहिले नेपालको रहेको छ । हालसालै सम्पन्न निजामती कर्मचारीहरूको सङ्गठनको निर्वाचनपश्चात यसले नेपाली मिडिया तथा राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । हुन पनि यस प्रकारको गतिविधिले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने गरिब जनतामा अत्यन्त निराश तथा वितृष्णा पैदा गरेको छ । सँगसँगै एउटा पेचिलो प्रश्न तेर्सिएर उभिएको छ, के नेपालमा कर्मचारी हुन पार्टीको झन्डा बोक्न नै पर्ने हो ? वा कर्मचारी हुन पार्टीको ‘लालमोहर’ आवश्यक नै छ ? यस प्रकारको अकर्मण्यताको ‘हद’ कुनै पनि सभ्य मुलुकमा सह्य हुने सवाल होइन । तर यो कुरा हाम्रो तीतो सत्य हो । तर यसलाई उखेलेर नफ्याँकेसम्म आम जनताले निष्पक्ष सेवाको कल्पना समेत गर्न सक्दैनन् ।

अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले  गत वर्ष चैत अन्तिम साता निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनका अराजक गतिविधिमाथि अंकुश लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । निष्पक्ष रहनुपर्ने निजामती प्रशासनभित्रका सङ्घ सङ्गठनको राजनीतिक संलग्नता खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो । पछि सर्वोच्चले निजामती प्रशासनमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव नभएसम्म दलपिच्छेका सङ्घ सङ्गठनका गतिविधि रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी गर्यो । यस फैसलाले आम सर्वसाधारणमा आलिकति भए पनि आशको त्यान्द्रो पलाएको थियो । तर अफसोच, नेपाली न्याय प्रणालीको बिडम्बना, त्यो फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै दोस्रो सुनुवाइमा उक्त फैसला उल्त्याउँदै पुनः अन्तरिम निर्णय नहुँदासम्म सङ्घ सङ्गठनले यथावत काम गर्न पाउने बाटो खोलिदियो । यससँगै निजामती कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेका राजनीतिक गद्दारहरूले पुनः राजनीतिक बेइमानी गर्न पाउने स्वर्ण अवसर पाए ।

कमाउ धन्दाको अखडा बन्दै युनियन

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सबै कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनमा आआफ्ना दलनिकट कर्मचारीलाई ‘आकर्षक’ कार्यालयमा सरुवा गराई नाजायज फाइदा लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गइरहेको स्पष्ट सङ्केत छ । यसको पछिल्लो उदाहरण कमाउ अड्डामा पठाउन सरुवाको निर्णय गर्नेबेला सामान्य प्रशासन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, मन्त्रालय र विभागका प्रमुखलाई दबाब दिने र नमाने धम्क्याउने, कालोमोसो दल्नेजस्ता घटनाहरू, कर्मचारी सरुवा हुने समयमा सङ्घ सङ्गठनका नेताहरू सामान्य प्रशासन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, मन्त्रालय र विभागका प्रमुखकहाँ अड्डा जमाउने, सङ्गठनको भागबन्डामा सरुवा गर्न बाध्य पार्नेलगायतको रहेको त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी नै स्वीकार गर्छन् । साथै तत्कालीन महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख अवनेन्द्रकुमार श्रेष्ठले २०६६ र माधव घिमिरेले २०६७ मा लेखातर्फका कर्मचारी सरुवा गरेपछि युनियनहरूको गुन्डागर्दी र तोडफोड हुनु, अर्को लाजमर्दो घटना थियो । 

त्यस्तै घटना तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक प्रतापकुमार पाठकले लेखातर्फका ११ सय कर्मचारीको सरुवा गर्दा त्यही प्रकारको घटना दोहोरिनु नेपालको निजामती सङ्गठन राजनीतिक ‘दूषित’ दुर्गन्धले लपक्क ढाकेको छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत हो । तर दुःखका साथ भन्नपर्छ, यस विषयमा कसैको ध्यान गएको छैन । 

जनताको सेवामा राजनीतिक गन्ध

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी ७८ हजारको हाराहारी छ । उक्त सङ्ख्याले दैनिक रूपमा २८ लाख जनतलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रकार देशको ठूलो सङ्ख्याका जनताहरू उक्त संगठनमा निर्भर हुने अवस्था छ । तर युनियनका केन्द्रदेखि जिल्ला र विभागीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू कार्यालयको काम गर्दैनन् । त्यस्तै, राजनीतिकरणले गर्दा कर्मचारीले आ–आफ्नो दल निकटका मान्छेलाई सेवा चाँडै दिने र आफ्नो दलको होइन भने कामै नगरिदिने या ढिलासुस्ती गरिदिने प्रवृत्ति विकराल बन्दै गइराखेको छ । अझ, सरकारी सेवा लिन दलका नेताको आदेशमा छिटो काम हुने र पहुँच नहुनेले दुःख, सास्ती बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । यस प्रकारको कर्मचारीतन्त्र दुनियाँमा कहीँ हुन्छ ? 

योग्यताविना नै बढुवा

नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ बढुवाका लागि खासै योग्यता नै चाहिन्न । त्यसका लागि ‘चाकडी वा पार्टीको कार्यकर्ता’ भए मात्र पुग्छ । 

लोकतन्त्रको पुनरवहालीसँगै सरकारी नीति तथा तत्कालीन सरकारका मुख्यसचिवका कारण यो प्रवृत्ति झनै मौलाउँदै गएको छ । लोकतन्त्र स्थापनालगत्तै सङ्घ सङ्गठनको दबाबमा सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ‘मनोनयन’को व्यवस्था गर्यो । उक्त ऐनअनुसार करिब २० हजार कर्मचारीले स्वतः बढुवा पाए । चाखलाग्दो कुरा त के छ भने उक्त निर्णयसँगै कम्प्युटर अपरेटरमा भर्ना भएका कर्मचारी स्वतः बढुवासँगै थप अध्ययनबिना कम्प्युटर इन्जिनियर बने । ओभरसियर, इन्जिनियरको पदमा पुगे । अहेब डाक्टरमा बढुवा भए । नायब सुब्बा अधिकृत र अधिकृत उपसचिव भए कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर इन्जिनियरमा बढुवा भएपछि काम गर्न नसक्ने त भयो नै, त्यहाँमाथि नयाँ क्षमतावान र पढेका मान्छेले सेवा प्रवेश गर्ने बाटो नै रोकियो । यसले गर्दा निजामती प्रशासनमा भएका क्षमतावान कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । योभन्दा अर्को विडम्बना के छ भने निजामती कर्मचारी जो भन्सारमा, कर कार्यालयमा वा भनौं अर्थसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्छन् । काम गर्दा तलबको शतप्रतिशत विशेष भत्ता पाउँछन् । सरकार ! जे जिम्मेवारी तोकिएको हो, त्यो काम गर्दा अतिरिक्त भत्ता पाउने व्यवस्था दुनियाँमा कहीँ हुन्छ ?

तर यसको जवाफ कसले दिने ? अर्को कुरा जुन देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले तलबको ४५ प्रतिशत अतिरिक भत्ता पाउँछन्, आखिर किन यस प्रकारको जात्रा देखाउन पर्यो ? बरु त्यसले थप दरबन्दी सिर्जना गरी दुर्गम ठाउँमा जनतालाई सेवा दिए निमुखा जनताको सामान्य जीवन कति सरल बन्ने थियो होला ?