अधिवक्ता, खगेन्द्रबहादुर खनाल 

सरकार सञ्चालनमा महत्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अङ्ग हो । व्यवस्थापिकाले तयार गरेको कानुन कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । यस क्रममा कानुनमा देखिएका अस्पष्टतालाई व्याख्या गर्ने र विवाद निरूपण गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्छ । विश्वका केही देशहरूले अभ्यास गर्दै आएको स्थानीय तहको अदालती अभ्यास नेपालमा सुरुको अवस्थामा छ ।

दशकौँदेखिको संविधानसभाको अवधारणा, दस वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा गठन भएको संविधानसभा र यसले बनाएको नेपालको संविधान कार्यन्वयनको चरणमा छ । संविधान जारी गर्नुपूर्व भएको छलफल, सुझाव सङ्कलनका क्रममा देखिएको स्थानीय स्तरमा घुम्ती अदालत, स्थानीय अदालत तथा मेलमिलाप केन्द्रको आवश्यकता समेतलाई मध्यनजर गरी संविधानमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ एवम् सबल बनाउनको लागि स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय कानुन र स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको न्यायिक समिति अनिवार्य छ ।

शासन सत्ताको फेरबदलसँगै नेपालमा न्यायपालिकाको संरचनासमेत परिवर्तन हँुदै आएको छ । कहिले चार तह, कहिले पाँच तह र कहिले तीन तहमा अदालतलाई वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । सङ्घीय तहमा सर्वोच्च अदालत प्रदेश तहमा उच्च अदालत, जिल्लामा जिल्ला अदालत र स्थानीय तहमा न्यायिक समिति अहिलेको संविधानले कायम गरेका अदालती व्यवस्था हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा संयोजकसहित तीन जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले न्याय निरोपण गर्दा बहुमतका आधारमा गर्ने गर्छन् । न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र संविधानले नै तोकिदिएको छ । न्यायिक समितिले गर्ने कामका क्षेत्रहरू जस्तै आलीधुर, बाँध, पैनि, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँसदाउरा, ज्याला मजदुुुुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खानलाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहालसम्बन्धी विवाद, अन्य व्यक्तिको घर वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख, बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपरेमा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछाडि बनाएको, कसैको हक स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटिपौवा अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेको विवाद आदिजस्ता अधिकारका निरुपण स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गर्नुपर्छ ।
उल्लेखित विवादका विषय बाहेकका विषयहरू पनि न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनु पर्छ । न्यायिक समितिमा निवेदन वा फिराद पेश भएपछि विपक्षीका नाउँमा म्याद पठाउने, प्रतिउत्तर बुझ्ने, प्रमाणको परीक्षण, साक्षी परीक्षण गर्ने, मेलमिलापका लागि दुवै पक्षलाई उत्प्रेरित गर्नेलगायत सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर  मात्र समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णय गर्दा तीनवटै सदस्यको सहमतिमा नभए दुई जनाको निर्णयले फैसला गरिन्छ । फैसलामा समिति संयोजक अनवार्य हुनुपर्छ । यस निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदनका लागि  म्याद दिने व्यवस्था गरिएको छ । 
स्थानीय स्तरमा अदालती अभ्यासको सुरुवात निकै नै सकारात्मक र प्रभावकारी कदम भए पनि न्याय सम्पादनका क्रममा कानुनी ज्ञानको अभाव हुनु, प्राविधिक ज्ञानको कमी हुने, यथेष्ट प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी फैसला हुनसक्ने, चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधि इजलासमा हुने भएकाले राजनीतिक पूर्वाग्रहीपन हुनसक्ने आदि कारणले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिताको अभाव हुनसक्ने सत्य नकार्न सकिँदैन । कुनै पनि मुद्दामा सीधै जिल्ला अदालतमा जान सकिने भएकाले राजनीतिक रूपले फरक विचारका व्यक्तिहरू सीधै जिल्ला अदालतमा मात्र जान सक्ने भएकाले यसको प्रभावकारितालाई अझ वैधानिकता दिन नसकिने जस्तो देखिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष वितिसक्दा समेत कतिपय स्थानीय तहका उपप्रमुख वा अन्य पदाधिकारीले यस समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा थाहा नपाएको अवस्था हुनु लाजमर्दो अवस्था हो । न्यायिक समिति कहिले गठन गर्ने, कस्तो पृष्ठभूमिका सदस्यलाई छनोट गर्दा राम्रो हुन्छ, कानुन अधिकृत कसरी राख्ने, सल्लाहकार नियुक्ति नगर्दा के हुन्छ जस्ता कुराको निक्र्यौल छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी तहबाट बेलाबखतमा नगर, गाउँ वडामा प्रशिक्षण दिनुपर्ने, न्यायिक समिति सदस्यहरूलाई विभिन्न तालिम तथा अभिमुखीकरण गोष्ठीमा सहभागी बनाउनजरुरी देखिन्छ । 

विकासका नाममा भइरहेका विनास, वातावरणीय रूपमा प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी गरिएको विकास, सरकारी जग्गामा आफूखुसी प्रयोग आदि नियन्त्रण गर्नका लागि समेत स्थानीय अदालत वा न्यायिक समितिको आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तको अधिनमा रही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम हुने गरी प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरी छिटोभन्दा छिटो, कम खर्चिलो र प्रभावकारी न्याय दिने अभ्यासको सुरुवातमा यो वा त्यो बहानामा ढिलाइ गर्न कुनै हालतमा पनि हुँदैन ।