यतिबेला सरकारद्वारा जारी गरिएको गैरसरकारी सङ्घसंस्थामाथिको नियन्त्रणात्मक कदमको आलोचना तीव्र रूपमा बढेको छ र देशभरी सङ्गठित रहेका गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूको छाता सङ्गठनहरू सरकारी निर्णयहरू फिर्ता लिनका लागि विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग गरी दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबीचको यो अविश्वासको वातावरण हटाउनका लागि यहाँ केही कुराहरू अघि बढाउन खोजिएको छ । 

संवैधानिक तथा कानुनी अवस्था 
हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको प्रारम्भमै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ उल्लेख गर्दै नेपाली जनतालाई शक्तिको स्रोतका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यको  धारा १७ स्वतन्त्रताको हक (२) घ मा सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । संविधानको भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण नीतिको (१४) मा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता सङ्घसंस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घसंस्थालाई संलग्न गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ६ योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको दफा २५ मा समन्वयमा काम गर्नुपर्ने (१) गैर सरकारी सङ्घसंस्था, उपभोक्ता समिति, सरहकारी संस्थालगायत सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घसंस्थाहरूले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रही काम गर्नुपर्नेछ तर कुनै अन्र्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम गर्दा त्यस्तो कामका लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्वक सभा गर्ने तथा संस्था खोल्ने अधिकार छ’ भनिएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध १९६६ को धारा (२२) १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सङ्घसंस्था खोल्ने तथा त्यसमा सम्मिलित हुने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त अनुवन्धले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक नैतिकता तथा अरूका अधिकार, स्वतन्त्रता तथा प्रतिष्ठा जस्ता आधारबाहेक प्रतिवन्धित हुन नसक्ने प्रत्याभूति दिएको छ । 
आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अनुबन्ध १९६६ धारा (८) १ मा श्रमको अधिकार सुनिश्चित गरी त्यसको विपरीतमा गएर कानुन निर्माण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले मानव अधिकार परिषदको ३२औं सत्र (सन् २०१६) राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय, मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, मानव अधिकार परिषद्का सुझावहरू अन्तर्गत राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा सदस्य राष्ट्रहरूका लागि आआफ्नो देशमा नागरिक संस्थाका लागि काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न विशेष सुझाव दिइएको छ । यस्ता सुझाव अनुबन्धका व्यवस्थाहरूमा आधारित भएका कारणले सदस्य राष्ट्रहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ । उक्त सुझाव नं. २७÷३१ को परिचय खण्डमा उच्चायुक्तको कार्यालयले जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि नागरिक संस्थाको महत्वको विषयमा स्पष्ट पारेको छ ।

उक्त सुझावको निष्कर्ष खण्डमा नागरिक संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न पक्षहरूअन्तर्गत उपयुक्त कानुनी संयन्त्र, काम गर्ने वातावरण, निर्णय प्रकृयामा संलग्नता र उनीहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोगलगायतका विषयमा जोड दिइएको छ । सोका लागि काम गर्ने वातावरण सिजना गर्ने दायित्व राज्य पक्षको भएको र  कम मात्रामा प्रशासनिक प्रकृया अवलम्बन गरी काम गर्ने वातावरण बनाउनेलगायत नागरिक संस्थाका लागि काम गर्ने स्पष्ट कानुनी खाका तय गर्ने सुझाव समेटिएको छ । 

मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि गरिएको घोषणामा सङ्घसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ भने नागरिक संस्थाको अधिकार संरक्षण गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअन्तर्गत

सातवटा मुख्य सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् 
१) संस्था खोल्ने अधिकार, २) राज्यको विना अवरोध स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने अधिकार, ३) वाक स्वतन्त्रताको अधिकार, ४) सूचनाको अधिकार, ५) शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार, ६) स्रोत खोज्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार र ७) राज्यको संरक्षण गर्ने दायित्व रहेका छन् ।

नागरिक संस्थाहरूका लागि इस्तानबुल सिद्धान्तहरू 
सामाजिक न्याय, मानवअधिकारको सम्मान र प्रवद्र्धन गर्ने, महिला, बालबालिकाहरूका अधिकार प्रवद्र्धन गर्दा लैङ्गिक समता र समन्याय गर्ने, नागरिक सशक्तीकरण, लोकतान्त्रिक स्वामित्व र सहभागितामा केन्द्रित रहने, वातावरणीय दिगोपना प्रर्वद्धन गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेही अभ्यास गर्ने, समतामूलक साझेदारी र ऐक्यबद्धता अवलम्बन गर्ने, ज्ञान, सीप सिर्जना, क्षमताको आदान प्रदान गर्ने र संयुक्त सिकाइमा प्रतिबद्ध रहने, सकारात्मक र दिगो परिवर्तन हासिल गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहने । 

विद्यमान अवस्था 
कुनै पनि स्थानीय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले परियोजना सञ्चालन गर्दा समाज कल्याण परिषदको स्वीकृति लिनुपर्छ र हरेक परियोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्षको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यसमेत समाज कल्याण परिषदबाटै हुने गरेको छ । समाज कल्याण परिषदको मूल्याङ्कन मात्रै होइन, अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले आफ्नो स्वतन्त्र मूल्याङ्कन टोलीको माध्यमबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनका विविध पाटाहरूको परियोजना अवधीको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ ।

अधिकांश गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले अहिले पनि स्थानीय सरकारले मागेको बेलामा आफ्नो कार्यक्रम तथा बजेट उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित स्थानीय सरकारको बजेट योजनामा समावेश गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिहरूमा योजना तथा बजेट पेश गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा समीक्षा गर्ने कार्यलाई नियमित बनाउँदै आएको छ ।

समाज कल्याण परिषदको मूल्याङ्कनले पनि हरेक संस्थाका विधान, कार्यविधि, नियमावली, कार्य समितिका पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरूको अभिलेख तथा हरेक आर्थिक वर्षको लेखपरीक्षण प्रतिवेदन व्यवस्थापन गर्ने र आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावलीलाई जवाफदेही बनाउनका लागि तत्काल योजना माग्ने र त्यसको कार्यान्वयन हेर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । स्थानीय सरकारहरूले संस्थाको विधान, कार्य समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विवरण माग्दै आइरहेको छ ।

हरेक वर्ष साधारणसभा सम्पन्न भएको प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कार्यक्रमगत प्रतिवेदन समेत संलग्न राखी हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्य समितिका पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरूको अभिलेख संलग्न राखी संस्था नवीकरण गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो पटक समाज कल्याण परिषद् स्वयम्ले हरेक तीन वर्षका लागि संस्था आबद्धताको नवीकरण गर्ने प्रकृयाको थालनी गरेको छ । 
आजको दिनमा कुनै पनि गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले सजिलै बदमासी गरेर दाताको रकम निश्चित व्यक्तिको खल्तीमा जाने अवस्था छैन । यदाकदा हजारौँ गैससहरूको भीडमा एक दुई दर्जन सङ्घसंस्थाहरूले कैफियत नगरेकै दाबी गर्न कठिन छ । गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले माग गरेको विषय के हो भने स्थानीय सरकारहरूले नै नियमनको सहज र सरल तरिकाको खोजी गरी नियमनकारी संयन्त्रको निर्माण गर्ने, राम्रा काम गर्नेहरूलाई सम्मान र खराब वा गल्ती गर्नेहरूलाई कारवाही गर्ने प्रकृयाको थालनी हुनुपर्छ । एकचोटि कार्यक्रम माग्ने, एकचोटि समीक्षा गर्ने कार्यले मात्रै नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी हुन सक्दैन । 

विद्यमान समस्याः
१. स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात सबै वडा समितिमा पनि कार्यक्रमसहितका सङ्घसंस्थाका सबै कागजातहरूको माग बढिरहेको छ । माग्नु त जायज छ तर संस्थाको विधान, कार्य समिति र कर्मचारीहरूको विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदनहरू र अन्य नियमावली जस्ता सबै कागजातहरू बुझाउनुपर्दा ती कागज फोटोकपी गर्नकै लागि अर्को एउटा परियोजना आवश्यक भइसकेको छ र कागजी रूपमा एउटा नगरपालिकामा, एउटा गाउँपालिकामा बुझाइएका कागजातहरूको ढड्डा बनाएर सबै वडामा पनि दिनुपर्दाको पीडा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले ब्यहोर्नु परिरहेको छ ।

२. यतिबेला गृहमन्त्रालयद्वारा  गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू र प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीहरूको नाम, कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको नाम ठेगानासहितको अभिलेख गृहमन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाज कल्याण परिषद् र कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई लेखी पठाएको छ । यो अभिलेख राख्ने कार्यलाई राम्रो कार्यका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । 

३. विगत ३ वर्षदेखि नवीकरण प्रकृयामा नआएका त्यस्ता सङ्घसंस्था वा कम्पनीहरूलाई १५ दिनको सूचना काटी नविकरण प्रकृयामा आउन अनुरोध गर्ने र नआएमा दर्ता खारेजको प्रकृयामा जाने । यो काममा पनि धेरै टाउको दुखाइ छैन, काम गरिरहेका सङ्घसंस्थाहरूले हरेक वर्ष नवीकरण गरिरहेकै छन् । कोही बाँकी भए तिनीहरूको प्राप्त सूचनाका आधारमा नवीकरण गराउनुपर्छ । 

४. अबदेखि संस्था दर्ता गर्दा एउटाभन्दा बढी उद्देश्य राखेर आएका संस्थाहरूलाई दर्ता नगर्ने र दर्ता भएका संस्थाहरू नवीकरणमा आउँदा एक मात्र उद्देश्य बनाएर विधान संशोधन गरी आएमा मात्र संस्था नवीकरण गर्ने । एउटा मात्र उद्देश्य राखेर आउने संस्थाहरूको काम के हुन्छ ? यसो गर्दा धेरै सङ्घसंस्थाहरूको उद्देश्य एउटै हुन सक्ने र यसरी एक मात्र उद्देश्यमा काम गर्ने सङ्घसंस्थालाई अहिलेको सन्दर्भमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले रकम दिन नमान्ने झन् बढी अन्यौलता सिर्जना हुने अवस्था छ । एक मात्र उद्देश्य राखेर भन्दा जस्तै खानेपानी र सरसफाइ हुन्छ सक्छ । त्यस्तै सामाजिक सशक्तीकरण अर्को हुन सक्छ, वा तालिम अनुसन्धान अर्को हुन सक्छ । स्वास्थ्य अर्को हुन सक्छ तर नेपालमा रहेका धेरैजसो गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू जुन उद्देश्यमा दातृ निकायहरूबाट रकम पाउने सम्भावना देख्छन्, त्यही उद्देश्यहरू विधानमा थप्दै साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउने बाध्यता विद्यमान रहेको छ । एउटा मात्रै उद्देश्य राखेर संस्था सञ्चालन गर्ने कुराले एकातिर थप अन्यौलता सिर्जना हुनेछ भने अर्कोतर्पm गैरसरकारी क्षेत्रबाट आइरहेको स्रोतहरू भविष्यमा क्रमशः समाप्त हँुदै जाने र त्यसको प्रभाव रोजगारी एवम् कर दुवै क्षेत्रमा सकारात्मक होइन, नकारात्मक रूपमा पर्नेछ । डुप्लिकेसन रोक्ने कार्यका लागि थालिएको यो प्रयासले झन बढी एउटै उद्देश्य मिल्ने संस्थाहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ र क्रमशः नेपाल आइरहेको ससाना स्रोतहरू पनि बन्द हुने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।

५. गैरसरकारी सङ्घसंस्था तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीको कार्य समितिका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र दिन नमाने नवीकरण नगर्ने कुरामा पनि धेरै ठूलो समस्या छैन । तर त्यस्तो विवरण एक ठाउँमा बुझाउँदा हुने हो वा विभिन्न स्थानहरूमा ? पदाधिकारीहरू जो स्वयम्सेवा गरिरहेका छन् वा अर्को कुनै स्थानमा नोकरी गरी यता कार्य समितिमा बसेका छन् उनीहरूको सम्पत्ति विवरणमा ठूलो रकम भेटिने र त्यसबाट उनीहरूमाथि कारवाही हुने अवस्था देखिँदैन । भोलिन्टियर्स रूपमा विभिन्न सङ्घसंस्थाको कार्य समितिमा बसिरहेका व्यक्तिहरू सरकारको झन्झटिलो कार्य प्रकृयाबाट एकचोटि सम्पत्ति विवरण बुझाएर अर्को पटक कार्य समितिमा बस्नका लागि मानिसहरूको अभाव हुने अवस्था विद्यमान हुन सक्नेछ ।

जहाँसम्म कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको कुरा छ, गैरसरकारी सङ्घसंस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूमध्ये ५ प्रतिशत मात्रैको पारिश्रमिक अहिलेको महँगीले धान्न सकिने गरिरहेको छ भने बाँकी ९५ प्रतिशत कर्मचारीहरू परियोजना अवधि दुई चार वर्षका लागि एउटा संस्थामा बस्ने र उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकले परिवार पाल्न धौ धौ हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ । कुनैबेला सरकारी जागिर छोडेर एनजीओहरूमा आउने प्रचलन थियो । यतिबेला ठीक उल्टो अवस्था छ । युवायुवतीहरू गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूमा एक वर्ष पनि टिक्दैनन् किनकि अबको आकर्षण भनेको सरकारी जागिर हो । स्थायित्वको हिसाबले, कार्यबोझका हिसाबले पनि सरकारी जागिर यतिबेलाको आकर्षण हो । अधिकांश लोकसेवा दिन समय कटिसकेका वा अन्य विकल्प नभएका मानिसहरू मात्रै एनजीओमा जागिर खान बाध्य छन् । त्यस्ता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण लिनुको अर्थ के रहला र खै ?

निष्कर्ष 
गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू संवैधानिक तथा कानुनी प्रकृयाबाट दर्ता भएका हुन् र यस्ता नागरिक सङ्गठनहरूले उपेक्षित तथा सीमान्तीकरणमा परेका समुदायको सशक्तीकरण, सचेतनता र सङ्गठित बनाउने अभियानमा आफ्नो महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा नेपालको नागरिक तथा राजनीतिक आन्दोलनलाई सफल बनाउन र देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।

आजको दिनमा नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरूको सङ्ख्याभन्दा झण्डै दोब्बर सङ्ख्यामा स्थानीय समुदायमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । देशको जम्मा आयकरको झण्डै दोब्बर सङ्ख्यामा राजस्वमा योगदान पनि गरेका छन् । किनकि कर नतिरी कुनै पनि क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न पाइँदैन । दाताहरूको कर तिर्नुपर्ने नीतिले पनि योगदान गरेको छ । 

देशका विभिन्न भागमा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले स्थानीय समुदायको आयआर्जनका लागि ठूलो योगदान गरेका छन् । सामान्य किसानहरू व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने, बङ्गुरपालन, बाख्रापालन, मौरीपालन, फलफूल खेती र अन्य साना तथा मझौला खुद्रा व्यापारजस्ता क्षेत्रमा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले आयआर्जनका क्षेत्रमा मानिसहरूलाई संलग्न गराइरहेका छन् ।

विकास अरूले गरिदिने विषय होइन, यो त आफ्ना लागि आफै गर्ने हो । विकासका लागि स्थानीय रूपमै पर्याप्त स्रोत र साधनहरू छन्, तिनीहरूको पहिचान, परिचालन र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानहरूमा मानिसहरूलाई सामूहिक र सङ्गठित रूपमा अघि बढाउने प्रयास र प्रयत्न गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले गरेका छन् र अहिले कतिपय स्थानमा परापूर्वकालदेखि हँुदै आएका चौतारी निर्माण, बाटो निर्माण,

पोखरी तथा कुवा निर्माण जस्ता कामहरूमा स्थानीय समुदाय आफै सामूहिक रूपमा काममा संलग्न हुन थालेका छन् र यसले गर्दा विकास अभियानमा जनसहभागिता अर्थपूर्ण हुन थालेको छ ।
अन्तमा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू सरकारका सहयोगीका रूपमा रहेका छन् र रहनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका कामकारवाहीलाई निगरानी गर्दै राम्रो कामको प्रशंसा र खराब कामहरू विरुद्ध उठ्ने आवाजले नै राज्य जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न सक्छ । लोकतन्त्रमा नागरिक सङ्गठनहरू जति बलिया हँुदै जान्छन्, त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ र नागरिकहरू बलियो हुँदै गए मात्रै राज्य बलियो हुन्छ । तसर्थ यतिबेला सरकारको आर्थिक समृद्धिको यात्रा, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको मूल कार्यमा गैरसरकारी आन्दोलन पनि एकाकार हुनैपर्छ र सरकारको अभियानलाई सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । 

गैरसरकारी क्षेत्रप्रति सरकारले फर्मान जारी गर्दै तर्साउनु आवश्यक छैन । सरकारप्रति गैरसरकारी क्षेत्र पनि असहिष्णु बन्नु आवश्यक छैन । हातेमालो गर्दै देशमा स्थापित लोकतन्त्रको संस्थागत विकास एवम् आर्थिक समृद्धिको यात्रामा सरकार र गैरसरकारी क्षेत्र सँगसँगै जाने वातावरण निर्माणको अभियानमा सबै जुटौँ । गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई वैदेशिक सहयोगको मुख ताक्ने विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन गरी स्वदेशकै स्रोतसाधनहरूको सिर्जना र परिचालन मार्पmत अन्तरनिर्भरतापूर्ण बनाउँदै गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई कडा नियमनभन्दा उनीहरूलाई सबलीकरण मार्पmत समाजसेवामा जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने काममा सरकारको महत्वपूर्ण योगदान गर्नुपर्छ ।