एक सहकारीबाट ५० हजार ऋण लिएर व्यावसायिक कृषि गरेका शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ कञ्चनपुरका भरतबहादुर चौधरीले मुस्किलले १० हजार रुपियाँको गोलभेँडा बेचे । बारीमा भएको एक लाख बराबरको गोलभेँडा कुहिने हो कि भन्ने पीरमा उनी छटपटाए । उनको दुःखेसो छ– ‘एक रुपियाँ किलोमा दिन्छु भन्दा पनि किन्ने मान्छे पाइएन ।’
यो त एउटा सानो उदाहरण हो । 

कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ले ५८ बुँदे कार्यक्रम केही समयअघि प्रस्तुत गर्नुभएको छ, केही विषयहरू त्यसले समेटेको छ । मन्त्री खनालको कार्यक्रममा कृषकको परियोजना हेरेर ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिने भनिएको छ । तर तीतो कुरा के हो भने, राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा कूल लगानीको १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भनी तोकेको छ । तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू कृषि क्षेत्रमा कर्जा दिन हिच्किचाउँछन् । जसको परिणाम स्वरूप राष्ट्र बैङ्कले तोकेको १० प्रतिशतको आधा अर्थात ५ प्रतिशत पनि बैङ्कहरूले लगानी गरेका छैनन्, जब कि यो जम्मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै छ ।

देशको कूल जनसङ्ख्याको ६५.६६ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छ । सरकारले कृषकका लागि नीति नियम बनाएको बनाएकै छ । नीति बनिरहने अनि कार्यान्वयन नहुने पनि उत्तिकै मात्रामा बढ्दो छ । यसका लागि नीति फेरबदल गरिरहनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कसरी जाने भन्ने चाहिँ कहिले देखिएन । 

कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्र र आयात 
तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षका लागि गरेको प्रक्षेपणअनुसार कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २९.३७ प्रतिशत हुन प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । जब कि उत्पादनमूलक क्षेत्र भनेर तोकिएको क्षेत्रको योगदान ५.६७ प्रतिशत मात्रै छ । यो नेपालका लागि सुखद् पक्ष हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् १९९३ पछि अर्थात २४ वर्षपछि कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन करिब ६.९४ पुगेको देखाएको छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको जति योगदान दिनका लागि अन्य क्षेत्रले अझै लामै समय कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र तरकारी, फलफूल, दूध, माछामासुलगायतमा आत्मनिर्भर बन्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ । तर किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य एक रुपियाँमा बेच्न खोज्दा पनि बजार पाएन भने सरकारको यो योजनाले कृषकलाई पिरोल्नु सिवाय केही लाभ दिन सक्दैन । साविकको कृषि विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा लिएको लक्ष्य हेर्ने हो भने पनि विश्वास गरिहाल्ने नसकिने खालको छ । किनभने जुन मात्रमा हामीले तरकारी तथा खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ, त्यसको अनुपातमा यो लक्ष्य हासिल गर्न कायापलट नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले आगामी तीन वर्षमा तरकारी, माछा, मकै र धानमा पूर्ण आत्मनिर्भर भई तरकारीमा ८३ करोड, माछामा २८ करोड, धानमा ३ अर्ब, मकैमा १ अर्ब र दलहन बालीमा १ अर्ब ३९ करोड  रुपियाँ बरारको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जब कि हाल सङ्घीय राजधानीको कालीमाटीमा दैनिक ७ सय टन तरकारी खपत हुने गरेको छ भने राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालीहरूले दैनिक ३ करोड २२ लाखको आयातित तरकारी खाने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा धेरै चामल आयात भएको छ । चामल मात्रै १७ अर्ब २३ करोडको आयात भएको छ भने मकै ६ अर्ब ९५ करोडको आयात भएको छ । यसबीचमा हरियो तरकारी ६ अर्ब १४ करोड र फलफूल ३ अर्ब ३ करोड रुपियाँको आयात भएको छ ।

कृषि क्षेत्रको अवस्था 
२०४० सालसम्म नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो राम्रो उपस्थिति गर्ने गथ्र्यो । विशेषगरी कृषि क्षेत्रका कच्चा उपजहरू विदेशमा निर्यात हुने गरेको थियो । जीविकोपार्जनको राम्रो स्रोतसँगै निर्यातमा समेत अगाडि भएको कृषि क्षेत्रले हाल सक्षम युवाहरूलाई विदेशमा निर्यात गरिरहेको छ भने तीनै युवाले इजरायल, जापानमा कृषिकै काम गरी उतैबाट कृषि उपज आयात गरिरहेको छ ।  किन कृषि क्षेत्र जोडियो भने कृषि क्षेत्रमा लागेका युवाहरू नै विशेषगरी श्रमका लागि विदेशिएका छन् । कूल जनसङ्ख्याको दुई तिहाइ जनतामा कृषिमा आश्रित हुँदा पनि हामी कृषिमा सम्भावना छ भन्दै अर्बौं रुपियाँ कृषिका लागि युवाहरूसँगै बाहिर पठाइरहेका छौँ । 

जब २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी गरियो, ४० को दशकका हुने गरेको कृषि निर्यात त्यसपछि निर्यात हुन सकेको छैन । सरकारले बर्सेनि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएको बढायै छ, तर प्रभावकारिता भने अति न्यून छ । किनकि माटो सुहाउँदो र व्यवसाय अनुकूलको नीति कार्यान्वयनमै समस्या छ हामीकहाँ । 

हामीकहाँ कृषिको अवस्था हेर्ने हो भने दयालाग्दो अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा राम्रो उत्पादन हुन्छ, बजारको समस्या छ भने कतिपय ठाउँमा विषादीको मात्रा ज्यादा भयो भन्ने हल्ला मच्चिन्छ । एउटा उदाहरण हेरौँ, जेठ २७, २०७५ को अधिकांश समाचार काभ्रेको पाँचखालको आलु खानयोग्य भनेर भन्यो । जब कि जेठ १९ गते काभ्रेकै बेथानचोकमा आलु महोत्सव सम्पन्न भएको थियो । यस्ताखाले रवैयाले किसानहरूले उत्साही होइन, हतोत्साही सिकाय अरू केही बनाउँदैन । नेपालको भूबनोट अनुसारका कृषि प्रविधि र योजनाहरू ल्याउनु आवश्यक छ । नेपाको कृषि भूभागको कुरा गर्ने हो भने कूल जमिनमध्येको करिब २१ प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीका लागि योग्य छ । १२ महिना नै सिंचाइ हुने जमिन जम्मा १८ प्रतिशत छ भने बाँकी त आकाशे पानीको भर भइहाल्यो । एक तथ्याङ्क हेर्दा खेती गरिएको जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर छ भने खेती नगरिएको खेतीयोग्य जमिन नै १० लाख ३० हजार हेक्टर छ । बनजङ्गल ५८ लाख २८ हजार हेक्टर छ भने चरण क्षेत्र १७ लाख ६६ हजार हेक्टर छ ।

खेतीका लागि योग्य भएर मात्रै भएन, त्यो भूभागमा काम गर्ने जनशक्ति, प्रविधि, ढुवानीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने हो भने मात्रै हामीले सोचेको लक्ष्य हासिल होला । अन्यथा यी सबै कुरा बहस मात्रै हुनेछन् । 

खुल्ला सीमाका कारण भारतका किसानले राज्यबाट सुविधा पाउँदा त्यसको असर हामीकहाँ पर्छ । नेपालमा उत्पादनलागत नै बढी पर्ने हुँदा उपभोक्तावादीहरूले फेरि महँगोमा उपभोक्ता परे भनेर अर्को समस्या पारिदिन्छन् । यस्ताखाले जोखिम हामीकहाँ छँदैछ । योसँगै कृषिका लागि आवश्यक प्रविधि, बीउबीजन, विषादी, औषधीलगायत पनि आयात नै गर्नुपर्दा पनि अर्को मार खेप्नुपर्ने अवस्था छ । 
 
कृषि बिमा 
तत्कालीन कृषि विकास मन्त्रालयको अगुवाइमा सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषिमा पनि बिमाको आवश्यकता देखाउँदै कृषि बिमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बिमाको व्यवस्था त गरेको छ तर यसको प्रभावकारिता कति देखियो र कति यसबाट उपलब्धि हासिल भयो भन्नेमा भने सरकार आफैं अन्योलमा देखिएको छ । बिमाका लागि सरकारले अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । बालीको प्रकृति हेरेर ७५ प्रशिशतसम्मको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । यसरी अनुदानमा  दिइएको रकमको सदुपयोगको अवस्थालाई पनि सरकारले अध्यावधिक गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । 
बिमाको प्रभाव भने ग्रामीण स्तरमा अझै पुगेको छैन । यसको प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय निकायलाई राम्ररी परिचालन नगरे सोचेको जति सफल हुन सक्दैन । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ९ अर्ब २० करोड रुपियाँ बराबरको कृषि व्यवसायको बिमा गरेको तथ्याङ्क छ । जसमा सरकारको अनुदानसमेत जोडिएको छ । त्यसबापत बिमा कम्पनीहरूले ४२ करोड ३७ लाख रुपियाँ बिमा शुल्क सङ्कलन गरेको बिमा समितिको तथ्याङ्क छ । उक्त अवधिमा विभिन्न कम्पनीहरूमा २५ करोड ५८ लाख रुपियाँ बराबर क्षतिको दाबी परेको थियो । यसबाट बिमा गराउने मात्रे होइन, यो क्षेत्रको जोखिम अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी कुन बालीमा बढी क्षतिको दाबी परेको छ, त्यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ, स्पष्ट योजना समेत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बिमा गर्नुको मतलब दाबी भुक्तानी दिनु मात्र होइन, त्यसको न्यूनीकरणमा ठोस योजना बनाई लागू गर्नु पनि हो । 

कृषकहरूको समृद्धि  
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नारा तय गनुएभएको छ, ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ । यो समृद्ध नेपाल बनाउने बहुसङ्ख्यक युवाहरू अहिले खाडी मुलुकलाई उर्वर बनाउन पसिनासँग पैसा साटिरहेका छन् । करिब ६६ प्रतिशत जनता अहिले पनि नेपालमा सुखी नै छन्, जति अरू पेसामा रहेकाहरू छैनन् । त्यो ६६ प्रतिशत जनता भनेकै कृषक हो । सरकारले सहयोग गरे पनि वा सहायता नपाए पनि आफ्नो काम गरिरहेकै छ । हो, त्यही जनता सुखी बनाउने हो भने सरकारले कृषि क्षेत्रमा निम्न काम गर्न आवश्यक छ । 

१. कृषक र कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गरी उत्पादन हुने कृषि उपजका लागि ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने ।

२. उत्पादित कृषि उपजको बिक्री वितरण सहकारीमार्फत गर्ने । 

३. कृषकहरूलाई उत्पादनका लागि सीमा तोकिदिने ताकि बजारका मागभन्दा धेरै उत्पादन भई खेर जाने अवस्था नआओस् । यदि बढी उत्पादन भएमा तोकिएको शीत भण्डारमा भण्डारण गर्ने । 

४. कृषकलाई सहुलियतमा लामो समयको कर्जा सेवा उपलब्ध गराउने । 

५. हाल निर्धारण गरिएका पकेट, जोन, सुपरजोनलाई प्रभावकारी बनाउने । 

६. कृषकको बिमा र स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्ने र कृषकहरूको मनोबल उच्च बनाउन कृषकहरूको भेला, गोष्ठी गराई नयाँ प्रविधिको जानकारी लिन विदेश भ्रमणको अवसर दिने । 
कृषिलाई व्यवसाय भने पनि यसले अझै व्यावसायिताको दर्जा पाइसकेको छैन । सरकारले कुल जनसङ्ख्याको ६६ प्रतिशत जनतालाई सम्पन्न पार्ने हो भने देशको नयाँ फड्को मार्न कति समय लाग्दैन । यसका लागि कृषिलाई व्यवसायका रूपमा विकास गरी शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपजको उचित मूल्य, कृषकको सम्मान गरे हामी सबै समृद्ध बन्छौँ ।