काठमाडौँ । सात प्रदेशले पेश गरेको बजेटअनुसार यी प्रदेशहरू आन्तरिक स्रोतबाट भन्दा पनि अनुदानमा निर्भर रहेको देखिएको छ । विस्तारै प्रदेशलाई आन्तरिक स्रोतमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिए पनि अहिले प्रदेशहरू केन्द्रीय सरकारकै अनुदानमा भर परेको देखिन्छ । 

असार १ गते नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रादेशिक बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान अनुरूप सातवटै प्रदेशले बजेट पेश गरेका छन् ।  बजेटमा विशेषगरी करको दर र दायरालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेर्ने गरिन्छ । सङ्घीय सरकारको बजेट हेरिसकेका हामीलाई प्रादेशिक तहले करलाई कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने आम चासोको विषय पनि हो । 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले लगाउँदै आएको सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जनलगायतका शुल्क तथा कर अब आगामी साउन १ गतेदेखि सम्बन्धित प्रदेश सरकारमार्फत लागू हुनेछ । बजेटमा केही प्रदेशले कृषिमा आयकर लगाउनेदेखि पुराना सवारी साधनमा अतिरिक्त कर थप्दै जाने बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन् । 

हेरौँ कुन प्रदेशले करलाई बजेटमार्फत कसरी लिएका छन् ?  
 

उत्पादनमूलक उद्योगको जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट : प्रदेश ५ 

३०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगार दिने उत्पादनमूलक उद्योगको जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था प्रदेश नम्बर पाँचले गरेको छ । अपाङ्गता, पिछडिएका र दलित समुदायबाट लिइने उनीहरूको स्वामित्वको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था पाँच नम्बर प्रदेशको सरकारले गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग राजस्व बाँडफाँडको आधारमा प्राप्त हुने सवारी साधन करको ६० प्रतिशतले हुने रकम, घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, मनोरञ्जन करको ४० प्रतिशत रकम, प्रदेश र स्थानीय तहको वन र खानीको  रोयल्टीबाट प्राप्त भएको मध्ये प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने २५ प्रतिशत रकम, प्रदेश सरकारलाई प्राप्त शुल्क, सेवा, दण्ड, जरिवानासमेतको रकम गरी २ अर्ब ४० करोड  प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन हुने भनिएको छ । 

१० लाखभन्दा बढी कृषि योग्य आयमा कर लाग्ने : प्रदेश चार
प्रदेश ४ को सरकारले १० लाखभन्दा बढी आय हुने कृषियोग्य आयमा कर लगाउने भएको छ । १० लाखमा एक प्रतिशत कर र सोभन्दा माथिको कृषि आयमा २ प्रतिशत कर लगाउने  व्यवस्था यस प्रदेशको बजेट मार्फत गरिएको छ ।  यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको रोडा, ढुङ्गा, गिटी, चुनढुङ्गा, बालुवालगायत स्थानीयबाट उठेको शुल्क  तहबाट नै राजस्व सङ्कलन गर्ने गरी शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट सङ्कलन भएको राजस्व ६० प्रतिशत  स्थानीय तहमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ । यस्तै प्रदेश आफैले स्थापना गरेको  पर्यटन व्यवसाय, पर्यटकीय स्थल र क्रियाकलापमा पर्यटकीय शुल्क लाग्ने छ । कर सङ्कलनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्रणालीबाट कर भुक्तानी प्रणाली मिलाउने भनिएको छ । 

१४ वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई  प्रत्येक वर्ष पाँच प्रतिशतको दरले कर थपिँदै जाने  ः प्रदेश तीन 
यस प्रदेशले करको दरभन्दा पनि दायरा बृद्धि गरेर बढीभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । गाउँपालिका भित्रको घरजग्गा महिलाको नाममा नामसारी गर्दा साविकको भन्दा पाँच प्रतिशत बढीले छुट दिने नीति लिएको छ । पन्ध्र वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई १४ वर्षपछि  प्रत्येक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले थप कर असुल्ने यस प्रदेशको नीति छ । प्रदेश कर विभाग र कर प्रणालीको स्थापना गर्ने,  कर छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कार्यनीति तयार गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । 

प्रदेश एक : यो प्रदेशले आव ०७५/७६ को कर र गैरकरका स्रोत, दर, सङ्कलन तथा प्रशासन आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने भनेको छ ।  

कर्णाली प्रदेश : यस प्रदेशको आफ्नै संरचना तयार नभएसम्म  सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहका संरचनामार्फत समन्वयात्मक रूपमा कर असुली गर्नेछ । यस प्रदेशले ५० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । 

प्रदेश सात : यस प्रदेशको करप्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने यस प्रदेशले लिएको छ । आत्मनिर्भर प्रदेश बन्न आन्तरिक स्रोतको खोजी गर्ने  प्रदेश सरकारको योजना छ । 

प्रदेश दुई : प्रदेश २ ले राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षमा ऐन कानुन, निर्माण र संरचनागत व्यवस्था गर्न गर्न यस सरकारसँग पर्याप्त समय नभएकाले राजस्वबाट कुनै योगदान हुन नसकेको र आर्थिक विधेयक पनि पेश हुन नसकेको उल्लेख छ ।