गोरखा – सरकारले गत जेठ ९ गते बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनिया सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि उर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा पैदा गरेको थियो । १२ सय मेगावाट क्षमताको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना निमार्णका लागि गत जेठ २१ अघिल्लो सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीका प्रतिनिधिबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोमबार र मंगलबार कम्पनीका प्राविधिकहरुले आयोजना स्थलको अवलोकन समेत गरेका छन् । 

बहुप्रतिक्षित आयोजनाका रुपमा हेरिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्ने निश्चित भएपछि आमनागरिक खुसी भएका छन् तर बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना स्थलका प्रभावितहरु भने चिन्तामा छन् । 

बर्षौँदेखिको पुख्र्यौली थातथलो छोड्नुपर्ने र बैकल्पिक बसोबासका लागि सरकारले कुनै स्थान नतोकिदिएकोमा उनीहरुको चिन्ता छ । आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका २५ सय हाराहारी परिवार विस्थापित हुँदैछन् । थोरै जग्गा जमिन भएका र थोरै मुआब्जा पाउनेहरु अन्य ठाँउमा गएर खेतीपाती गर्ने जग्गा जमिनको त कुरै छोडौँ बस्ने घडेरीसमेत किन्न नसकिने भन्दै चिन्तामा छन् । 

राजेन्द्र मगर, बुढीगण्डकी प्रभावित 

धादिङ सलाङ कल्लेरीका राजेन्द्र मगर सोमबार बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको कार्यालयमा मुआब्जाका लागि फर्म भर्दै थिए । उनको परिवारको १३ रोपनी जग्गा आयोजनाभित्र पर्ने भएपछि अन्तिम समयमा आएर उनले मुआब्जाका लागि आवेदन दिएका हुन् । मकै, कोदो र धान उत्पादन हुने १० रोपनी १४ आना बारी र २ रोपनी ६ आना खेत आयोजना स्थलमा परेको हो । आयोजनाले जग्गाको बर्गिकरण गरेर ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजार प्रतिरोपनीका दरले मुआब्जा दिइरहेको छ । 

सरकारले भने जति मुआब्जा नदिएको भन्दै उनी असन्तुष्ट छन् । सरकारले पुर्नस्थापना गर्ने क्षेत्र समेत नतोकेर सुकुम्बासी बनाएको उनले बताए । उनले प्रतिरोपनी ५ लाख २५ हजारमा मुआब्जा पाँउदै गरेको बताँउदै अन्य जाँदा ५ लाखमा १ रोपनी जग्गा नपाउने दुखेसो ब्यक्त गरे । आफ्नै देशभित्र ठूलो योजना बन्नु राम्रो भएपनि सरकारले बस्ने स्थान खोजिदिओस् भन्ने उनको चाहना छ । 

उनीहरुले प्रतिरोपनी कम्तिमा ७ लाख ९५ हजार पाउनुपर्ने माग राख्दै विगतमा विरोधका कार्यक्रमहरु पनि गरेका थिए । साथै खेतबारीमा भएका बोट बिरुवाको पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने उनीहरुको मागद थियो । उनको गाँउका २६ परिवारले माग पूरा होला भनेर मुआब्जाका लागि फारम नभरी बसेका थिए । सरकारले आयोजना निमार्णको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि उनका छिमेकी सबैले मुआब्जाका लागि आवेदन दिएका छन् । 

लोकनारायण श्रेष्ठ, बुढी गण्डकी प्रभावित

गोरखा बसेरीका लोकनारायण श्रेष्ठको ९ रोपनी जग्गा छ । बाटोको छेउमा उनको जग्गा भएकोले उनले प्रतिरोपनी ८ लाख ३५ हजारका दरले मुआब्जा पाउने सुनेका छन् । गत  चैतमा उनले मुआब्जा प्राप्तिका लागि फारम भरेका थिए । उनी बेला बेला आयोजनाको कार्यालयमा मुआब्जा आयो कि छैन् भनेर बुझ्न आउने गरेका छन् । जग्गामा उनले तरकारी तथा अन्नबाली लगाउने गरेका थिए । जग्गाको मुआब्जाले आफ्नो जस्तो राम्रो जग्गा किन्न नपाउने उनले बताए । अब कहाँ बस्ने भन्नेमा उनको चिन्ता छ ।
 
लोकबहादुर बस्नेत, गोरखा दर्बुङ्ग 

गोरखा दर्बुङ्गका लोकबहादुर बस्नेतको १२ रोपनी खेतबारी बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा परेपछि उनी पनि आयोजनाको कार्यालयमा मुआब्जाका लागि फारम भर्न आएका थिए । उनले ६५ लाख हाराहारीमा मुआब्जा पाउदैछन् । आफ्नो जग्गा गुमाउँदा दुःख त लाग्छ तर सरकारले हाम्रै लागि आयोजना बनाउन लागेकोले खुसी पनि लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनी शिक्षणका क्रममा चितवनमा बस्ने गरेका छन् । मुआब्जाबाट प्राप्त रकमले चितवनमै बसोबासको ब्यवस्था मिलाउने उनले योजना बनाएका छन् । 

आयोजना आसपासको जग्गा महंगियो 

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निमार्ण हुने चर्चा चलेसँगै गोरखा र धादिङमा आयोजना स्थल आसपासको जग्गाको भाउ उकालो लाग्दै थियो । पछिल्लो समय आयोजना निमार्ण हुने निश्चित भएसँगै जग्गाको भाउ अत्यधिक रुपमा बढेको स्थानीयले बताए । धादिङ सलाङ कल्लेरीका लालबहादुर मगरले भने– ‘पहिले एक हात जग्गाको ५० हजार पथ्र्यो अहिले ३ लाख पुगिसक्यो, कसले छुनसक्ने अब यहाँको जग्गा ?’ अहिले आयोजना स्थल आसपासका पाखा पखेराको जग्गाको भाउ पनि बढिरहेको छ ।

चिनिया कम्पनी बुढी गण्डकीमा  

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुपले आयोजना स्थलको निरिक्षण गरेको छ । कम्पनीका कन्ट्री डाइरेक्टर यूआन झेछोनको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक टोलीले सोमबार र मंगलबार निरिक्षण गरेको हो । कम्पनीले बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको बाँध निर्माणस्थल, प्रभावित स्थलहरुको अवलोकन गरेको छ । आयोजना क्षेत्रहरुको अध्ययनपछि डिपिआर पुनरावलोकन गर्ने र ६ महिनापछि काम शूरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण खर्च चिनियाँ कम्पनीले बेहोर्नेछ भने विद्युत उत्पादन भएपछि त्यसैलाई बिक्री गरेर सरकारले ऋण तिर्नेछ । आयोजना निमार्णको जिम्मा पाएको चिनियाँ सरकार मातहतमा रहेको कम्पनी सीजीजीसी रहेको बिश्वप्रसिद्ध कम्पनीका रुपमा रहेको छ ।

प्रभावितलाई १ अर्ब २२ करोड ५६ लाख ८० हजार २ सय ३७ रुपैया मुआब्जा

बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना प्रभावितलाई १ अर्ब २२ करोड ५६ लाख ८० हजार २ सय ३७ रुपैया मुआब्जा बितरण भएको छ । गोरखा र धादिङका ६ सय ५ परिवारलाई उक्त रकम दिइएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले जनाएको छ । 

कार्यालयका अनुसार गोरखाका ५ सय ८३ जनालाई १ अर्ब १९ करोड ५६ लाख ८० हजार  सय ३७ रुपैया वितरण गरिएको छ भने धादिङका २२ जनालाई ३ करोड वितरण गरिएको छ । 

गोरखाका बुढी गण्डकी प्रभावित क्षेत्रबाट १ हजार ३९ निवेदन दर्ता भएको छ भने ३६ निवेदन छुट भएको छ । धादिङका १४ सय ८७ निवेदन दर्ता भएको छ भने ३ सय निवेदन छुट भएको छ । 

यस्तै कार्यालयले गोरखाका ९ सय ८२ र धादिङको १३ सय ९६ पुर्जा मालपोत कार्यालयमा पठाएको छ । 

आयोजना स्थलमा जग्गा अधिग्रहणका लागि सबैभन्दा कम प्रतिरोपनी ५ लाख २५ हजार प्रतिरोपनी र सबैभन्दा बढी ८ लाख ३५ हजार कायम गरिएको छ । ११ आधारमा जग्गा बर्गिकरण गरेर मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको हो । जलविद्युत आयोजनाका लागि गोरखा र धादिङका साविक २७ गाविसको जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ ।

हेर्नुहोस् भिडियो