करिब छ महिना अगाडि नेपाल बैङ्कर एसोसिएसनले बचतमा ८ प्रतिशत र मुद्दतीमा ११ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने निर्णय ग¥यो । एनआईसी एसिया बैङ्कले सो सहमतिको उल्लङ्घन गर्दै तोकिएको भन्दा बढी ब्याजदर प्रकाशित ग-यो । यही सहमति उल्लङ्घन भएको भन्दै उक्त बैङ्कसँग अन्य बैङ्कहरूले अन्तर बैङ्किङ कारोबार नगर्ने निर्णय गरे । यही विवादका बीच एनआईसी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा दिए ।

ठूला अर्थतन्त्रमा ब्याजदर थोरै मात्रमा घटीबढी हुँदासमेत ठूलो हलचल ल्याउँछ । तर नेपाल जस्तो सानो र कच्चा अर्थतन्त्रमा अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूले काम गर्दैनन् । कहिले बैङ्कको ब्याजदरभन्दा मुद्रास्फीति बढि हुन्छ । आजभोलि एक दिनमा २ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढ्दा सामान्य मान्नुपरेको छ । एनआई एसिया १२ प्रतिशत, भोलिपल्ट सिभिल बैङ्क १२.२२ प्रतिशत र यो लेख तयार गर्दै गर्दा सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्क १२.५० प्रतिशत गर्दै ब्याजदरको रेखा वाई एक्सिसतिरै लम्किरहेको छ । क वर्ग बैङ्कहरूको यो हालत छ भने ख वर्गका विकास बैङ्क र ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरूलाई ब्याजदर बढाउन कस्तो दबाब होला स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपाल जस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा हुन आवश्यक छ । सामान्य नागरिकलाई लाग्न सक्छ वचत तथा मुद्दतीमा ब्याजदर बढ्दा त यसले सर्वसाधारण वचत कर्तालाई फाइदा नै हुन्छ । प्रत्यक्ष हेर्दा सो कुरा साँचो हो । तर बचत तथा मुद्दती खाताको ब्याजदर वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रलाई यसले तरङ्गित प्रभाव (Ripple Effect) पार्छ । बचतको ब्याजदर बढ्ने वित्तिकै बैङ्कहरूको कर्जाको ब्याजदरमा समानुपातिक वृद्धि हुन्छ । यसले हालको पुँजीको मात्रा धेरै हुने (Capital Intensive)  उद्योगहरूको पुँजीको लागत अत्यधिक बढाउँदछ ।

आयातित सामानहरूमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । यसको कारण मूल्य वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । यसको साथै तिनै बचतकर्ताहरू नै उपभोग्य कर्जा (Consumer Loan) का ग्राहक हुन्छन् । अन्तत ब्याजदर वृद्धिको कारणबाट हुने कर्जाको ब्याजदर र मूल्य वृद्धिको शिकार हुने भनेको तिनै सामान्य वचतकर्ता नै हुन जान्छ ।

जसले ब्याजदर बढाए उनीहरूको विश्वास भनेको भएको निक्षेपलाई कायम गर्दै नयाँ निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्ने हो । यसले गर्दा भएको निक्षेप त कायम होला तर नयाँ निक्षेप थपिने सम्भावना भनेको ज्यादै न्यून नै हुन जान्छ । हाल नेपालका बैङ्कहरूले गर्न नसकेको कुरा भनेको निक्षेपको नयाँ क्षेत्र q (Virgin Deposit) को खोजी हो । अरू बैङ्कको निक्षेप ब्याजदर बढाउँदै आकर्षित गर्ने धुनमा बैङ्किङ च्यानलमा नभएको निक्षेपको खोजी गर्न बैङ्कहरू मात्र होइन निमायक संस्था राष्ट्र बैङ्क, नेपाल सरकार पनि चुकेको छ ।

सामान्य नागरिक ब्याजदर वृद्धिको कारणबाट प्रभावित हुने नै भए त्योभन्दा बेसी यसको नकारात्मक प्रभावले अर्थतन्त्रलाई तहस नहस बनाउँछ । यसको पहिलो असर भनेको मूल्य वृद्धि नै हो । मूल्य वृद्धि सरकारले लक्ष्यअनुसार नियन्त्रण गर्न नसकेमा आर्थिक वृद्धि दर पनि सङ्कुचित हुन्छ । यसै पनि नयाँ सरकारबाट तिरस्कृत रहेको पुँजी बजार ब्याजदर बढाउँदै जाँदा लगानीकर्ताहरू ब्याजदर धान्न नसक्दा सेयर बिक्री गर्न दबाबमा पर्छन् फलस्वरूप पुँजी बजारमा सेयरको मागभन्दा पूर्ति बढि हुदाँ नेप्से सूचकाङ्क फेरि गहिराइमा आउने सम्भावन रहन्छ । ब्याजदरकै कारण उद्यमीहरू नयाँ लगानी गर्न आँट गर्ने छैनन् । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि यही ब्याजदर तगारो बन्ने छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुँदा आयातमा गुणात्मक वृद्धि हुने नै भयो । यसले देशको भइरहेको ब्यापार घाटा बढाउने नै छ । यसै त विग्रिएको ब्यापार सन्तुलन इतिहासकै नकारात्मक हुने छ । यसले देशमा रहेको विदेशी मुद्रा संचितिलाई पनि धक्का दिनेछ । 

ठूलाठूला लगानीमा निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्टहरू ब्याजदर वृद्धिका कारण समस्यामा पर्न सक्छन् । राष्ट्र बैङ्क आधार दरभन्दा तल गएर लगानी गर्न नदिने अनि आधार दर नै आकासिँदा यस्ता परियोजनाको लागत पनि स्वतः बढ्न जान्छ । नयाँ तथा पुराना बैङ्कहरूको संयुक्त लगानीमा पनि यसले प्रभाव पार्न सक्छ ।

नेपालको बैङ्किङ उद्योगको ठूलो समस्या भनेको छाया बैङ्किङ हो । नेपालमा हुण्डी, ढुकुटी, समूह अनेकौं नाममा छायाँ बैङ्किङ फैलिरहेको छ । सरकार नियामक संथाहरूले अनुमान गरेभन्दा ठूलो मात्रामा छायाँ बैङ्किङले काम गरिरहेको छ । ब्याजदर वृद्धिको सबै भन्दा डरलाग्दो प्रभाव भनेको छायाँ बैङ्किङलाई प्रस्रय दिनु हो । बैङ्कहरूले सोचेका छन्, ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप आकर्षित हुन्छ । सामान्य निक्षेपकर्तालाई सोच्दा यो कुरा सही होला तर निक्षेपकर्तालाई जति आकर्षित गरेको हुन्छ, कर्जा लिने ग्राहकलाई त्यति नै विकर्षित गरेको हुन्छ । महँगो ब्याजदर, झन्झटिलो प्रक्रिया, समयको बर्बादीभन्दा कर्जा चाहिनेहरू बैङ्कमा भन्दा व्यक्ति तथा अन्य समूहहरूसँग नै कर्जा लिन थाल्छन् । यो ब्याजदर वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक प्रभाव हो । ब्याजदर वृद्धिको चापले छायाँ बैङ्किङलाई मलजल गर्ने छ र बैङ्किङ च्यानलमा भएको निक्षेपलाई समेत च्यानल बाहिर निकाल्ने सम्भावना रहन्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सुरु हुँदै छ । बैङ्कहरू राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको ८० प्रतिशतमा कायम गर्न छन् । यही दबाब थेग्नकै लागि उनीहरू ब्याजदर बढाउन होडबाजी गरिरहेका छन् । उनीहरू यस्तो प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्, यसले उनीहरू त सबै हार्ने नै छन्, अर्थतन्त्रलाई पनि हराउने छ ।

जुनसुकै समस्याका समाधानका बाटा धेरै हुन्छन् । यो समस्याको सामाधान गर्न बैङ्कहरू मात्र सक्षम छैनन् तर सुरुवातको प्रयास गर्ने त बैङ्कहरूले नै हो । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै हो । खुल्ला अर्थतन्त्र भन्नेवित्तिकै सबै मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई छोड्न हुँदैन । यसले अराजकता निम्त्याउँछ । विश्वको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक राष्ट्र, खुल्ला बजारको पर्याबाची अमेरिका समेत बैङ्कहरूको नियमनमा कडा रूपमा उत्रिएको छ । यही खुल्ला रूपमा छाड्दा सन् २००८ को महामन्दीले अमेरिकालाई विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रबाट दोस्रो अर्थतन्त्रमा झरेको छ ।

पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका एकपछि अर्को मौद्रिक औजारहरूको प्रयोग प्रभावकारी देखिएको छैन । ब्याजदरको अन्तर, कल खातामा दिने ब्याजदरको सीमा, ब्याजदर करिडोर, आधार दर जस्ता औजारले पनि  ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न सकेन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर बढ्न नदिनका लागि कुनै न कुनै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । मौदि«क औजारहरू (Monetary Instruments) ले काम नगरेको आवस्थामा अब ठाडो हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । कर्जाको अधिकतम दर तोकिदिने हो भने यो भोलि नै नियन्त्रणमा आउँछ । अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, अनिर्णयको बन्दी बन्नुभन्दा गलत निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसैले नियमकारी संस्थाको हस्तक्षेप आवश्यक छ । अन्यथा यो ब्याज वृद्धिको भारले अर्थतन्त्र चेपिने छ ।

बैङ्किङ भनेको सामान्य ब्यापार होइन । दुई वर्षमा नै पुँजी चार गुणा बढाउँदा ब्यापार बढाउन दबाब त भइ नै हाल्छ तर नाफा बढाउनकै लागि यसरी अगाडि बढ्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नु हो । यसमा बैङ्कहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल सरकार सबै पक्षहरू संयमित र संवेदनशील हुन आवश्यक छ । समयमा नै यो समस्या समाधानको दिशामा नगएमा आगमी वर्षको बजेटको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर ८  प्रतिशत र मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशत नभई आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत र मूल्य वृद्धिदर दोहोरो अङ्कमा रहने छ ।
Twitter:@birodhji