सङ्घीय समाजवादी फोरमसमेत सहभागी भएपछि केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ‘दुई तिहाइ बहुमत’को समर्थन प्राप्त सरकारमा रूपान्तरित हुन पुगेको छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एक्लैका १ सय ७४ सदस्य छन् । प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल फोरमका १६ सिट थपिएपछि सरकारको पक्षमा १ सय ९० सांसद पुगेका छन्, जुन कुल सांसद सङ्ख्याको ६९ प्रतिशत हो । अझ आजको दिनसम्म तेस्रो ठूलो दल राजपाको पनि समर्थन जिउँदैछ सरकारलाई । सरकार सञ्चालनको निम्ति आवस्यक सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै पनि फोरमको सहभागिता किन आवश्यक प¥यो र फोरम पनि आफ्ना पूर्व आडानहरूलाई थाँती राख्दै लुत्रेपत्रे सहमति गर्दै सरकारमा किन सहभागी भयो ? यस्ता प्रस्नहरूसँगै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्नखालका आशङ्का उब्जिएका छन् । नयाँ बहसको थालनी भएको छ । राजनीतिमा एक नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग सहयात्रा गरेका, सँगै मत मागेका र नौ फोरमलाई मत दिई देशको चौथो दल बनाइदिएका सहयात्री दल राजपा नेपाल पनि सरकारको आगामी कार्यक्रम एवम् व्यवहार र फोरमको कार्यदिशाबाट मात्र आगामी रणनीति तय गर्ने बताइसकेको छ । 

राजपा नेपाल सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा किन सहभागी भएन ?  पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात संविधान संशोधनको एजेन्डा बाम गठबन्धनको पोल्टामा गयो । हुन त निर्वाचनपूर्व केपी ओली लगायतका नेताहरू पटक पटक निर्वाचनमा जाओ भने । निर्वाचनमा मधेसमा मधेसी दलले मत पाए । त्यो मत संशोधनको पक्षको मत बुझिने आसयको अभिव्यक्ति नदिएका होइनन् । मधेसमा राजपा–फोरम गठबन्धनले मत पनि पायो । त्यो मत संविधान संशोधनको पक्षमा पाएको जानमत हो । संविधान संशोधनाकै पक्षमा लबिङ गर्नु, सङ्घर्ष गर्नु भनेर दिएको जनाआदेश हो । आन्दोलन होस् या चुनावमा राजपा–फोरम गठबन्धनको साझा भिलेनको रूपमा रहेको ओलीकै कोटमा चुनाव पश्चात संशोधनको बल पुग्यो । ओलीको अनिच्छा भए संविधान संशोधनको कुरा परैजाओस् मधेसको पक्षमा एउटा सिन्को भाँचिन मुस्किल हुने भयो । यस्तो परिस्थितिमा तत्कालीन अवस्थामा नेकपासँग मधेसको पक्षमा लबिङबाहेक के नै उपाय थियो र ! प्रधानमन्त्री भइसकेपछि केपी शर्मा ओलीले संसदको रोस्ट्रमबाट विगतको मधेस आन्दोलनमा उठेका माग, विशेषगरी संविधान संशोधनको कुरा स्वीकार गरेपछि मन नलाग्दा लाग्दै पनि  राजपा–फोरम गठबन्धनले संशोधनको आशमा सरकारलाई समर्थन गरेको हो । जुन स्वाभाविक पनि थियो । सरकारमै सहभागी भएर प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुरूप अघि बढ्न पनि सकिन्थ्यो । तर सरकारमा सहभागिताका केही पूर्व सर्तहरू थिए । त्यो खासगरी मधेस–थरुहट आन्दोलनका बखत आन्दोलनका कारण उब्जिएका समस्याको निवारण थियो । आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झुट्ठा मुद्दाहरूको खारेजी, थुना एवम् जेलभित्र रहेकाहरूको रिहाइ, छुटेका सहिद घोषणा र तिनको परिवारको एवम् घाइतेको भरणपोषणको उपाय, कैलालीका संसद रेशम चौधरीको शपथग्रहण एवम् रिहाइलगायत जनधनको उपयुक्त क्षतिपूर्तिसहित प्रधानमन्त्री स्वयम्ले मधेसको भावनाविरुद्ध पटक पटक दिनुभएको अभिव्यक्ति बारेको आत्मालोचनासहितको राष्ट्रको नाममा सम्बोधन आवश्यक थियो । जुन राजपा मात्र होइन फोरमका पनि पूर्वसर्त हुनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीको  सम्बोधनले गर्दा नफरतका खाडल पुरिन्थे । मेलमिलापको भावाना अगाडि बढ्थ्यो । मधेस र पहाडको भावनात्मक एकीकरणमा टेवा पुग्थ्यो । त्यही भएर राजपाका नेता माननीय राजेन्द्र महतोले रोस्टमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दल ठूलो भएर मात्र हुन्न, दिल पनि ठूलो बनाउनुप¥यो । अब सबैको साझा नेता एवम् प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए । विभिन्न बुँदे सहमति पटक पटक भएको हो तर इमानदारीपूर्वक संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइयास भनी मन्तव्यका क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो । 

राजपा नेपाललाई सरकारमै आएर सरकारलाई सहयोग गर्नुप¥यो । संविधान संशोधन गर्दै गरौंला भन्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो तर राजपा नेपालले उनीहरुले उठाएका केही मुद्दा पूरा भए मात्रै सरकारमा सहभागी हुने बताएका थिए । राजपा नेपाल त त्यतिखेर झस्कियो । नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषयमा केही उल्लेख भएन र आन्दोलनलाई जातीय र क्षेत्रीय बिखण्डनका रङ दिएर घुमाउरो तरिकाले दमन गर्ने नीति सार्वजनिक गरियो । वास्तवमा संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिस्कार गरेका दलहरूको मुद्दाको सम्बोधन प्रमुख विषय हुनुपर्ने हो । सरकारमा सहभागिता त सहायक विषय र प्रविधिक विषय मात्र हो । उल्लेखीय विषय के हो भने संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै  राजपा–फोरम गठबन्धन आन्दोलनरत रहेको थियो । आन्दोलन ओली सरकारकै हठको कारण त्यतिकै तुहिएको थियो । ओलीको पुनः नयाँ अवतारपछि उहाँले सर्वप्रथम संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आन्दोलनरत पक्षसँग भद्र सहमति गर्नुपथ्र्याे । तर यसपालि पनि सबै शासकले गरेझैँ उहाँले पनि ‘फुटाउ र राज गर’को नीति अवलम्बन गर्नुभयो । अनि आन्दोलनरत एउटा दलसँग २ बुँदे सम्झौता गरी आन्दोलनलाई विभाजनको प्रयास गर्नुभएको छ । हाम्रा आदरणीय नेता उपेन्द्र यादव पनि उहाँको ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने नीतिको शिकार हुनु भएको  छ । शासकको फुटाउने र मुद्दा कमजोर पार्ने नीति पहिलैदेखिको हो तर हाम्रा प्रिय नेता सत्ताको लोभमा नपरी अडिग रहेको भए आन्दोलनले उठाएको मुद्दाको पक्षमा र पूर्वसर्तका रूपमा अगाडि सारिएका भए ठोस उपलब्धि प्राप्त हुन सक्थ्यो ।

कुन चाहिँ आन्दोलन फोरमले एक्लैले ग¥यो, जुन सम्झौतामा सङ्घीय समाजवादी फोरमले आन्दोलनको क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरू भनिएको छ । त्यहाँ कमसे कम मोर्चा वा राजपा–फोरम गठबन्धनले उठाएको माग र मुद्दा भन्न सकिँदैन थियो ? सँगै आन्दोलन र चुनावमा रहेका सहयात्री दललाई यसरी चटक्कै छोड्न मिल्छ ? यो कस्तो संस्कृति हो ? आन्दोलनरत गठबन्धनको हैसियतले सरकारसँग संयुक्त रूपमा सम्झौता गरी फोरम सरकारमा गएको भए फोरमलाई नै अझ सजिलो हुथ्यो । राजपा–फोरमले उठाउँदै आएको मुद्दाको बार्गेनिङ पावर अझ बढ्ने नै थियो ।

फोरमको सरकारमा सहभागिताको अन्तरङ्ग अर्थत् फोरमको उदय मधेस आन्दोलन र उग्र मओवाद वामपन्थको विरुद्धमा भए पनि उपेन्द्र यादवको राजनीतिक जीवन वामपन्थी नै हो । उहाँ  २०३५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभएको थियो । पछि पुष्पलाल समूहका अध्यक्ष साहना प्रधान र मनमोहन अधिकारीको पार्टी मिलेर नेकपा (माक्सवादी) बन्यो । त्यतिबेला उहाँले कोशी अञ्चल कमिटीमा रहेर काम गर्नुभएको  थियो । त्यसको इन्चार्ज भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । लगत्तै झापालि माले र माक्सवादीबीच एकता भयो अनि एमाले बन्यो । त्यसबेला उहाँ सुनसरी जिल्ला कमिटीमा बस्नुभयो । २०४८ सालमा उपेन्द्र यादवलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) ले सुनसरी–४ बाट उम्मेदवार बनायो । उहाँले जित्न सक्नुभएन । त्यसपछि उहाँलाई पार्टीले सुनसरी र मोरङको जिम्मेवारी सुम्पियो । एमालेले दिएको जिम्मेवारीबाट निस्क्रिय हँुदै मधेसको मुद्दा बौद्धिक ढङ्गबाट उठान गर्न उहाँले स्थापना गर्नुभएको फोरममा पहिचानको आन्दोलनपछि एमाले छाडेर गठन गरिएको सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईसहित प्रायः सबै जनजाति नेता फोरममै छन् । फोरमका अधिकांश शीर्ष नेताहरू ओली र प्रचण्डका पूर्वकार्यकर्ता भएकाले राजनीतिक भाषा पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर पनि ओली–प्रचण्ड–उपेन्द्र गठबन्धन बन्न सकेको हो । उपेन्द्रजीको बाइयोलोजी मधेस र राजपासँग मिले पनि क्यामेस्ट्री त कम्युनिस्टसँगै मिल्छ । विगतमा पनि उग्र वामपन्थीको सरकार बन्ने बनाउने कुरा आउँदा उहाँ त्यही लाइनको पक्षपोषण गर्नुहुन्थ्यो । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा २०६५ ज्येष्ठ १९ गते परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा होस् या झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा होस् । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल काण्ड (जसलाई अधिनायकवाद कू रूपमा अथ्र्याएको थियो) भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसबखत उपेन्द्रजी दह्रोसँग प्रचण्डजीको पक्षमा उभिनुभएको थियो । फोरमको जति पटक विभाजन भयो, सबैले उपेन्द्रजीले कम्युनिस्ट र अधिनायकवादी भएको र आफू लोकतन्त्र रक्षार्थ पार्टी विभाजन गरेको अभिव्यक्ति दिए । तर विभजनकरीको हविगत कस्तो भयो, त्यो अर्कै पक्ष हो । उपेन्द्रजीको विगतकै इतिहासका कारण नेकपामा समाहित हुने वा एकीकरण गर्ने होला भनेर विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले अड्कल पनि काटेका छन् ।  उपेन्द्रजीको यही विगत अन्तरङ्गको फाइदा उठाउँदै प्रदेश २ मा पकड रहेको फोरमको सत्तारोहणसँगै मधेसी भावनाको प्रतिनिधित्व देखाएर सरकारले मैदानी भूभागका असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने प्रयत्न गरेको छ । राजपा नेपालको सहभागिता बेगर सरकारको यो प्रयत्न कतिको दीर्घकालीन हुन्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । मधेसमा आन्दोलनकै बलमा उदाएका दुई ठूला पार्टीहरूबीच फुट ल्याएर मधेस आन्दोलनलाई केही बुँदा संशोधन गर्ने नाउँमा आन्दोलन तुहाएर यादवलाई सत्तापक्ष र राजपालाई प्रतिपक्ष बनाउन भनेर गरिएको यो तयारीले भुसमा सल्काएको आगोको भूमिका हुन सक्छ ।

फोरम अध्यक्ष यादवले १४ जेठमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको हस्ताक्षरमा दुईबुँदे सहमति गरे । त्यसमा फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दा देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिने उल्लेख छ । आपसी सहमति एवम्  आवश्यकताको आधार पनि नेकपाले नै निर्धारण गरेअनुसार हुने निश्चितै छ । संविधानको संशोधन केवल मधेसको दृष्टिकोणले मात्र होइन, संविधान कार्यान्वयन गर्न समेत संशोधन आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा वामले चाहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, अदालत, अख्तियार दुरूपयोग, विभिन्न आयोगलगायत संवैधानिक अङ्ग एवम् समितिहरूलाई आफ्नो अनुकूल चलाउन  लगायतका विषयमा सरकार दुई तिहाई बहुमत पु¥याउन खोजिरहेकै थियो । उपेन्द्र यादव केवल वाम सरोकारसँग सम्बन्धित रहेर संविधान संशोधनको गोटी नबनोस् । मधेस (थरुहट एवम् जनजातिका सरोकारका विषय खासगरी प्रदेशका सीमाङ्कन एवम् अधिकार, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सवाल, नागरिकताको समस्या एवम् नागरिक पदाधिकारसँग सम्बन्धित व्यवस्था, भाषिक अधिकारलगायतका विषयहरू उपर संविधान संशोधन आवश्यक छ । झापा, मोरङ, सुनसरीका मधेसी जनता अझै पनि स्वशासन पाएका छैनन्, कैलाली, कञ्चनपुरका थारुहरू स्वशासन बेगर पानीविनाको माछा सरह तड्पिरहेका छन् । परासी, बर्दियामा मधेसी–थारु पहिचानलाई अल्पसङ्ख्यक पारिएको छ । प्रदेशहरूको स्वायत्ताको चाहना अधुरै छ । प्रतिनिधित्वमा जनसङ्ख्यालाई इग्नोर गरिएको छ । यस्ता र यी मुद्दाका लागि जनताको रगत बगेको छ । यसका लागि जनताले बलिदानी दिएका छन् । 

सरकारसँग फोरमको सम्झौता केवल सत्ताको भ¥याङ मात्र नहोऊन । कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लागू गराउने हतियार नबनून् । मधेसका मुद्दा लगायत यी सबै विषय कति इमानदारसाथ लागू हुन्छ, त्यो भने  हेर्न बाँकी छ । यसले दिएन, उसले दिएन भनेर पन्छिने बाटो अहिले फोरम सहितको सरकारलाई छैन । सत्तामा लिप्त भई आउने चुनावको मुखमा विभिन्न बहाना लगाउने छुट पनि फोरमलाई हुने छैन । संविधान पुनर्लेखन र संशोधनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर आन्दोलनकै निरन्तरता स्वरूप चुनाव लडेको बताउने उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको फोरमले सामान्य सहमतिको लेप लगाउँदै ‘फेस सेभिङ’सहित सरकारमा सहभागी भएको छ । सरकार मात्र होइन, फोरमका लागि पनि यो एउटा अन्तिम अवसर हो । पछि फेसै नरहे के सेभिङ गर्ने । आजको उपेन्द्र यादव कम्युनिस्ट विचारले होइन, मधेस मुद्दाले स्थापित भएको हो । मधेसको भरोसा कायम राख्न कमसे कम फेस जोगाइराख्नुपर्ने चुनौती आगामी दिनमा फोरमलाई हुने नै छ । इतिहासले राजपा नेपाललाई पनि जनताको बीचमा जाने, जागरण अभियान जोडतोडले चलाउने अवसर प्रदान गरेको छ । राजपा नेपालबाट जनताले ठूलो आस लिएको छ । सामूहिक नेतृत्वको बहानामा निरन्तर अनिर्णयको बन्दी भई सङ्गठन र आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने छुट राजपा नेपाललाई पनि हुने छैन ।  जनतालाई साथमा लिई राज्यउपर दबाब सिर्जना गर्ने कार्यभार इतिहासले राजपालाई सुम्पेको छ ।
(लेखक राजपा नेपालका प्रवक्ता हुन् ।)