आजभन्दा लगभग ८ महिना अगाडि, जतिबेला हाम्रो पुर्वाेत्तर सिमाना (दार्जिलिङ) मा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन अत्यन्त उग्र रूपमा चलिरहेको थियो । त्यतिबेला मैले नेपालभाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बङ्गालीहरू र केन्द्र सरकारबाट व्यहोर्नु परेको थिचोमिचो एवम् दमनको बारेमा एक आलेख प्रकाशित गरेको थिए । जसलाई नेपालका तथा गोर्खाल्यान्डका मुख्य–मुख्य सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथमा प्रकाशित गरेका थिए । नेपालीभाषीहरू माथि भारतीय पक्षबाट सो बखत गरेको एक प्रकारको निषेधको राजनीतिलाई उल्लेख गरेका थिए । 

आजभन्दा १११ वर्ष अगाडिदेखि नै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु भएको मानिन्छ । सन् १९०७ देखि नै नेपाली भाषीहरूले आफ्नो भाषीहरूको अलग्गै राज्य हुनपर्दछ भनेर सुरु गरेको आन्दोलन नेतृत्व तहको अकर्मण्यता तथा असफलताको कारण हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन । दार्जिलिङ के हो त भन्ने सबालमा हामीले इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने यसको प्रादुर्भाव नेपाल राज्यबाट भएको र तत्समय यसले एक अलग्गै अस्तित्व बनाएको पाउँछौँ ।

वर्तमान नेपालको पूर्वी भेगमा किराँत राज्य रहँदा हालको दार्जिलिङमा आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लेप्चाहरूको राज्य भएको हामी इतिहास भेट्टाउन सक्छौँ । जसको सिमाना हाल नेपालको इलाम जिल्लाको धेरै भूभागहरू सोही लेप्चा राज्यमा थिए । देउमाई पूर्वको भूभाग चाहिँ दार्जिलिङ राज्यमा नै रहेको थियो । भारतमा ब्रिटिसहरूको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले अधिकार जमाउनुपूर्व नेपालका किराँतहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व–दार्जिलिङ र त्यसको चौधेरा सम्पूर्णलाई आफ्नो अधीनमा ल्याए ।

जुन समय किराँतीहरूको सो राज्य अत्यन्तै शक्तिशाली थियो । जसलाई विजयपुर राज्य भनिन्थ्यो । केही समय विजयपुरको मातहतमा रहे पनि उसले सधैँभरी विजयपुरको अधीनस्त भइरहन चाहेन र विद्रोह गर्ने मनसाय बनाउन थाल्नासाथ उसलाई कहिले सिक्किमले त कहिले भुटानले आक्रमण गरी आफ्नो अधीनस्त बनायो । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जिलिङ र त्यहाँका जनताहरूले विभिन्न राज्यहरूको अधीनतालाई स्वीकार्दै आउनु प¥यो । दार्जिलिङ ब्रिटिसहरूको अधीनस्तमा रहँदाको समयमा नेपालमा एकीकरणको अभियान चलिरहेको थियो । नेपालमा तत्कालीन गोर्खा राज्यका राज पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको अभियानलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले अगाडि बढाइरहेका थिए । बहादुर शाहको युद्ध कुशतालको कारण अन्ततः तत्कालीन नेपालको सेनाले दार्जिलिङलाई परास्त गरी आफ्नो अधीनमा ल्याए र विशाल नेपाल एकीकरणको अभियानमा दार्जिलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो र सो समयमा नेपालको सीमाना पूर्व टिस्टासम्म पुगेको थियो । यता डुबर्सका धेरै भागहरू सो समयमा नेपालको अस्तित्वमा आइसकेका थिए । तर १८१४–१५ को नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धताका नेपालका सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौली सन्धि अघि दार्जिलिङलाई कम्पनी सरकारले आफ्नो अधीनमा राखिसकेको थियो भने उता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर सिक्किमलाई चाहिँ छोडिदियो ।

जसको कारण सिक्किम चाहिँ अलग्गै राष्ट्रका रूपमा निकै लामो समयसम्म स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहन सफल भयो तर राजनीतिक नेतृत्वको खुरापाती प्रकृतिले गर्दा कालान्तरमा सिक्किम राष्ट्रलाई लेन्डुप दोर्जे जस्ता नेताहरूले भारतमा गाभे भने उता दार्जिलिङको अहिलेकै भूगोल सहितको नक्सा चाहिँ ब्रिटिस–भुटान युद्ध अर्थात एङ्लो–भुटानिज वार १८६४ पछि आयो । सो समयमा भएको भुटान–अङ्ग्रेज युद्धपछि नै कालिङपोङ र डुबर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ भने पछि तिनै कालिङपोङ र डुर्बससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो अस्तित्व बोकेर पदार्पण भयो ।  जसलाई हाल गोर्खाल्यान्ड भनेर चिनिन्छ ।

सन् १७८९ देखि १८१५ सम्म गोर्खा सम्राज्यको अधीनमा रहेको दार्जिलिङसँग नेपाल, भुटान र सिक्किमको जटिल ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । पहिले मूलतः सिक्किम अन्तर्गत रहेको दार्जिलिङलाई लिजमा लिएर सन् १८३५ मा ब्रिटिस सम्राज्यका जर्ज लायडाका उत्तराधिकारी डा. क्याम्बेलको अगुवाइमा ‘दार्जलिङ’का रूपमा विकासको प्रादुर्भाव गराएका थिए । डा. क्याम्बेल काठमाडौं बस्दा ताका नै खस नेपाली भाषा बोल्न सिकिसकेको थिए । गर्मी र आद्र्रताबाट बच्न र कोलकताबाट नजिकको शीतल ठाउँमा स्यानिटोरियम बनाउन होचा–होचा पहाड भएको बस्तीको रूपमा दार्जलिङमा बस्ती विस्तार भएको कुरा इतिहास उल्लेख छ । दार्जलिङको विकास त्यसरी भएता पनि हाल पहाडको एक अत्यन्तै सुन्दर टापु जहाँ अत्यन्तै मनमोहक चिया बगान र नेपाली पहाडी संस्कृतिले छपक्कै छोपेको सुन्दर माला भएकाले हुन सक्छ सबैमा आँखा बढी त्यसमा गएको हुन सक्छ । त्यहाँ बस्ने नेपाली प्रायः त्यतिवेला अधिकांश सर्वहारा वर्गका थिए । नेपाली समुदायभित्र एक वर्गमाथि अर्को वर्गको अत्याचार र शोषण थिएन ।

बसाइँसराइ भएर आएका हुनाले त्यहाँ जातपातको भेदभाव पनि थिएन त्यहाँ सबै जनताहरू अरुद्वारा शासित थिए । सबै नै शोषित–पीडित, शासित श्रमजीवी भएकाले त्यहाँ ‘म’ भन्ने भावना थिएन । सबै ‘हामी’ नै भन्दथे यसकै विस्तारकै क्रममा आफूभित्र भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता बोकेको नेपाली समुदायमा एकत्व र जातियताको भावना प्रखर एवम् सशक्त भएको हो । त्यहाँका नेपाली समुदायमा भोट–बर्मेली परिवारको आफ्नै बोली बोलिने समुदायको बाहुल्यता थियो । जसलाई मतवाली भनिन्थ्यो । पुराना लाप्चे (लेप्चा) र भुटियासँगै मूलतः राई, लिम्बु तामाङ, मगर, गुरुङ, नेवार जस्ता मङ्गोलियन नेपालीहरूको जनसङ्ख्या अत्यधिक थियो । भने अल्पसङ्ख्यक बाहुन, क्षेत्री र दलितहरू पनि बस्दथे, सबै मुग्लानबाट बसाइँसराई गरेर आएका हुनाले लेनदेन, व्यवहार, कार्यक्रम तथा बिहेबटुल सरावरी नै थियो । बसाइँसराइ र श्रम सराइको कारण खस नेपाली भाषा दार्जलिङको बहुभाषी पहिचानको प्रतीकको रूपमा खडा भएको हो । नेपाली भाषाको आधारमा विविध नश्ल, वंश, भाषा धर्म र संस्कृतिको मानिसहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्नका लागि कल्पना गरिएको समुदाय नै नेपाली पहिचान अर्थात नेपाली राष्ट्रवाद हो । वसाइँसराइ, श्रम सराइमा गएका नयाँ देशका बासिन्दा र नागरिक भइसकेका नेपालीका लागि नेपाली राष्ट्रवाद उपयोगी शास्त्र तथा शस्त्र बनेको छ । सम्मानजनक समृद्ध जीवनका लागि उनीहरू नेपाली राष्ट्रवादको शास्त्र र शस्त्र बोकेर बङ्गाल राष्ट्रवादविरुद्ध जुल्दै आइरहेका छन् ।  

गोर्खाल्यान्डले आफ्नै छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा करिब एक शाताब्दीभन्दा अगाडिको समयदेखि नै गर्दै आइरहेका थिए । तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग दार्जिलिङबासीहरूले छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनको थालनी गरेका थिए । जुन माग तथा आन्दोलनलाई ब्रिटिस सरकारले वास्तै गरेन तर जब ब्रिटिस शासनको पतनको उत्तरार्धमा चाहिँ दार्जिलिङ नेपालको हो नेपाललाई के गर्छौं भनेर सोध्दा नेपालका तत्कालीन राणा शासकले पढेलेखेका जनताहरू भएकाले सो राज्यलाई आफूमा ल्याए आफ्नो सत्तालाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनी दार्जिलिङलाई नेपाल मातहात ल्याउन चाहेनन् । जसकारण दार्जिलिङ भारतमै रह्यो । उता स्वतन्त्र भए पनि भारतमा जातीय युद्ध व्याप्त थियो । मुस्लिम समुदायले थिचोमिचो भएको ठानी विद्रोह मच्चाए र फलतः पाकिस्तानको जन्म भयो भने टुक्रिएको विशाल पाकिस्तानले पनि आफ्नो स्वरूप बचाएर राख्न सकेन र त्याहाँबाट पुनः एक भाग टुक्रिएर गयो जसलाई अहिले बङ्गलादेश भनिन्छ । सन् १९६५ सालदेखि प्रायोजित रूपमा बङ्गलादेशी शरणार्थीहरू भारतको पश्चिम बङ्गलामा भित्रन थाले त्यतिबेला हालको बङ्गलादेश पाकिस्तानको एक राज्यको रूपमा थियो । सन् १९७१ मा जब पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश छुट्टिएर अलग्गै स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएपछि बङ्गलादेशीहरू शरणार्थीका रूपमा आउने क्रम त रोकियो तर वर्षौं पुरानो इतिहास बोकेको नेपालीभाषी  दार्जिलिङेहरू अल्पमतमा पुगि सीमान्तकृत हुन पुगे ।

पश्चिम बङ्गाल राज्यले नेपालीभाषी भुटिया, लेप्चा, कम्पतापुरी तथा राजवंशी एवम् नेपालीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकारबाट सधैँ नै भेदभाव तथा उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो रहिरह्यो । फलतः त्यहाँका गोर्खाका सन्तानहरूले छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थाले । दार्जिलिङ, डुबर्स र सिलिगुडीको केही भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्यको माग गर्दै समय–समयमा आन्दोलन चर्किदै गएको छ । वर्षौ पहिलादेखि नेपाली मूलका भारतीय नेपालीभाषीहरूले आफ्नो पहिचानसहितको छुट्टै राज्यको माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । विश्व इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जिलिङ अहिले पश्चिम बङ्गाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ ।

यद्यपि त्यहाँका जनता त्यतिमा चित्त बुझाउने पक्षमा छैनन् । उनीहरूले अलग्गै राज्यको माग गरिरहेका छन् जुन अधिकार भारतीय संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ कि बहुसङ्ख्यक जनताहरूले स्वतन्त्रपूर्वक जीवनयापन गर्न आवश्यक ठानेमा आत्मनिर्णय अधिकारसहितको सङ्घात्मक व्यवस्था प्रदान गरिनेछ भन्ने । गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने हामी यो भेट्न सक्छौ कि, १९०७ मै नेपालीभाषी गोर्खाहरूले आफ्नो अगल अस्तित्वसहितको छुट्टै राज्यको माग गर्दै थालनी गरिएको आन्दोलनले तब मात्र संस्थागत रूप लियो जब सन् १९६८ मा सुभाष घिसिङ नेतृत्वको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा १२०० भन्दा नेपालभाषी दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूले सहादत प्राप्त गरेका थिए । केन्द्र र बङ्गाल सरकारको विपक्षमा घिसिङ नेतृत्वको सो आन्दोलनको मार्चाले समस्त नेपालीभाषीहरूलाई सो समयमा गोलबद्ध तथा एकताबद्ध भई एक ठाउँमा ल्याई कुशल कमान्डरको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर सुभाष घिसिङलाई बङ्गाल सरकार र केन्द्र सरकारले प्रलोभन दिएको र नीज घिसिङले पनि दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेकोले गोर्खाल्यान्ड बासीले घिसिङलाई हटाई आफ्ना नेताको रूपमा विमल गुरुङलाई अगाडि सारी आन्दोलन सुरु गरे । भयानक रूपमा चर्किएको सो अन्दोलनबाट प्रान्तीय तथा केन्द्र सरकार डगमगाएको अवस्थामा गुरुङ नेतृत्वमा नै सरकार पक्ष र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता भयो र सो वार्तामा नेपालीभाषालाई भारतीय संविधानको छैटौँ अनुसूचीमा राख्ने र घिसिङ नेतृत्व कालमा गठन भएको दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद्लाई विधिगत रूपमा विघटन गर्ने सहमति बनेको भए पनि गोर्खाल्यान्डको मागबाट भने मोर्चा पछि हटेको थिएन तर सोबीच बङ्गाल सरकारले गोर्खाहरूलाई आपसमा लडाउने र भिडाउने तिक्डमबाजी गरिरहेका थिए । वार्ता प्रक्रियामा रहेको समयमा अखिल भारतीय गोर्खा लिगका नेता मदन तामाङको हत्या भयो र त्यो हत्याको आरोप गोजमुमोलाई लगाइयो ।

सन् २०१० ताका मोर्चालाई बङ्गाल र केन्द्र सरकारले अल्मल्याउन देखाएको हरियो घाँस स्वरूपको आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव, गोर्खाल्यान्ड स्वायत्तता प्राधिकरणलाई चौधवटा विभागहरूको स्वयत्तता दिने प्रस्तावहरूलाई तत्कालीन आन्दोलनरत मोर्चा घटक राजनीतिक दलले अस्विकार गरे । तत्कालीन अवस्थामा दक्षिण भारतका तेलगुहरूले सुरु गरेका तेलङ्गना राज्यको मागलाई सम्बोधन गरेको केन्द्र सरकारले उत्तरपूर्वी गोर्खाल्यान्डका जनताहरूको आवाज चाहिँ सुनेन त्यसपछि गोर्खेहरूको खुन न हो तातिहाल्यो । गोर्खेहरूको माग र उग्र आन्दोलनले यति विशाल रूप लियो कि सारा भारत तत्समय डगमगाएको अवस्था थियो ।

तेलङ्गना रात्य दिन हुने तर गोर्खाल्यान्ड चाहिँ दिन नहुने भनेर सुरु भएको कडा आन्दोलनले तत्समय व्यापक रूप लिई सत्ताइस दिनसम्म आम हड्ताल भयो सो समयमा जलपाइडुडी जिल्लामा आन्दोलनरत व्यक्तिहरूको हत्या गरियो फलतः दार्जिलिङका विभिन्न ठाउँहरूमा आन्दोलनकारीले धेरै सरकारी संरचनाको तोडफोड र आगजनी गरे पनि केन्द्र सरकारको दाल गलेन । आलटालबाटै गोर्खाबासीलाई अल्मल्याउँदै आएका थिए तर सन् २०१३ मा सिक्किम सीमा रम्बी भन्ने स्थानबाट गोजमुमोका सहसचिव विनय तामाङलाई पक्राउ गरियो तब गोर्खाल्यान्डबासीहरूले आम हड्ताल सुरु गरे ।

सो समयमा पनि बङ्गाल र केन्द्र सरकारले आलटाल र फुटाउको राजनीति गरि नै रहे । जुन “फुटाउ र राज गर” नीति नेपालीभाषी गोर्खाहरूले चाल पाइसकेका थिए । जुन आन्दोलन धिमा गतिमा भए पनि चार वर्षसम्म लम्बियो । यसै क्रममा सन् २०१७ अर्थात गतसाल पश्चिम बङ्गालको त्रिणमुल काङ्ग्रेस सरकारले नेपाली भाषालाई विस्थापन गराई सम्पूर्ण पश्चिम बङ्गालमा बङ्गाली भाषा अनिवार्य गराएपछि भने सारा गोर्खेहरू अब त अति भयो भन्ने ठानी आन्दोलनको विगुल फुके हिजोका दिनमा नेपाली नेपाली फुटाएर राज गर्न सिपालु बङ्गाल सरकार एक्लियो । ममता बेजर्नी नेतृत्वको सरकारले उक्त आन्दोलन चरम दमन ग¥यो ।

जुन विश्व इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी समयसम्म चलेको आम हड्ताल व्यापक भएपछि बङ्गाल सरकारले दार्जेलिङलाई नाकाबन्दी मात्र होइन दानापानी, विद्युत, इन्टरनेटलगायतका अत्यावश्यक सेवासमेत बन्द गरिदियो । यसले गर्दा गोर्खाल्यान्डका आन्दोलनरत साना–साना विचार समूह र शक्तिहरू “भारतीय गार्खा परिसङ्घ, गोर्खा जनमुक्ति मोचा, अखिल भारतीय गोर्खा लिग, हिल काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय गोर्खा मुक्ति मोर्चा, डुबर्स युनाइटेड डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन, जनआन्दोलन पाटी” लगाएतका नेपालीभाषीहरूसँग सम्बद्ध सबै सङ्गठनहरू एकताबद्ध भई बङ्गाल सरकारसँग वार्ता गर्दै नगर्ने यदि गर्ने परेमा केन्द्र सरकारसँग मात्रै गर्ने निर्णय गरी मोदी सरकारलाई दबाब दिन विभिन्न किसिमका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरियो । जसअन्तर्गत दिल्लीको जन्तरमन्तरमा आवरण अनसनदेखि बङ्गाल सरकारसँग सम्बद्ध कार्यालयहरूको होडिङ बोर्ड हटाउने, पेन डाउन गर्ने, सरकारी गाडीहरूको तोडफोड तथा आगजनी गर्ने, ब्ल्याक आउट गर्नेदेखि लिएर अनेकौँ दबाबमूलक क्रियाकलापहरू गरेका थिए । जुन आम हड्तालमा लाखौँ होइन करोडौँ नेपाली भाषी भारतीय जनताहरू होमिएका थिए । जस बखत सयौँ नेपाली भाषीहरूले सहादत प्राप्त गरेका थिए भने उक्त आन्दोलनमा हजाराँै घाइते भएका थिए ।

 
गोर्खाजनहरूको अत्यधिक सहयोगबाट ममता बेजर्नीले त्यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद हत्याउन सफल भएको हो । मुख्यमन्त्री भएको पहिलो भाषणमा उनले पहिलो काम गोर्खाभाषीको समस्या समाधान गर्ने आफ्नो पहिलो काम हुने बताए । तर पनि उनको आगमनमा नेपाली भाषीले पटक–पटक गरेको वार्ता केवल झारा टार्ने र निष्कर्षविहीन नै रहेको, जुन वार्ता पनि आलटाल मात्र गरिरहने गरेकोमा पछिल्लो समय त अत्यन्तै कडा रूपमा प्रस्तुत भई आफ्नो भाषा बोल्न पाउनुपर्ने माग राखी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा वर्वरताका साथ गोली चलाउने, विना सूचना खानतलासी, लाठीचार्ज, दमन, अत्याचार, सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित गराइएको र गोर्खा समर्पित समुदायप्रति अत्यन्तै रुखो व्यवहार गरेको , गोर्खालीको मागलाई आलटाल मात्र गरिएको, बङ्गाल सरकार एकाएक अहिले यस्तो उग्र रूपमा पुग्नुलाई केन्द्रिय सरकारकै ‘ग्रान्ड डिजाइन’मा दार्जिलिङमा त्यो हतकण्डा भएको हो भन्ने प्रष्ट भइसकेका थिए । धरपकट र दमनका बाबजुत पनि नेपालीभाषीहरूको सो आन्दोलन यति उग्र भयो कि जुन भारतको इतिहासमा बिरलै देख्न सकिन्थ्यो ।

“देश के लिए ज्यान देंगे मगर बङ्गालके दासता नही स्वीकारेंगे” नारका साथ चर्र्किएको उक्त आन्दोलनलाई राज्य र केन्द्र सरकारको दमन जति नै भए पनि गाउँगाउँबाट बुढाबुढी, युवा, बालबालिका, बिरामी, अशक्त, सुत्केरी, गर्भवती, विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ, किसान एवम् सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्डका नेपालीभाषीहरू एकता भई लडेका थिए । विद्यार्थीहरूले आफ्नै गोर्खाल्यान्डमा पनि बङ्गाली भाषामा पढ्नुपर्ने बाध्यकारी नियमले गर्दा चर्र्किएको सो आन्दोलनले प्रमुख चाडपर्वको वास्ता गरेनन् ।

मलाई मेरै भाषा बोल्न देउ भन्दा सो लाई अस्वीकार गर्ने पश्चिम बङ्गाल सरकारको नेतृत्व गर्ने बेनर्जी पनी उनै गोर्खेहरूको मतले नै विजय प्राप्त गरेकी थिइन् । भाषा सम्प्रेषणको माध्यम मात्रै होइन । संस्कृतिको बाहक पनि हो तर संस्कृति र सम्प्रेषणको भाषा अलग अलग हुँदा, बोलीचाली, खेत खलिहान र स्कुलको भाषा भिन्नभिन्नै हुँदा भाषाबीच विखण्डन पैदा हुन्छ । ८८० वटा भाषा बोलिने भारतमा त्रिभाषा सूत्र र प्रशासनिक कामकाजमा चाहिँ ३१ वटा भाषालाई आधिकारिक भाषाको रूपमा मान्यता दिइए पनि व्यवहारमा विखण्डन र द्वन्द्वका अनेक आयम देखिँदै आएका छन् । गोर्खाली वा नेपाली भाषाको नाममा जारी द्वन्द्वमा पनि भाषा, जाति र संस्कृतिको आधारको छायाँ मात्रै देखिँदैन, ती भाषा जाति र संस्कृतिका बाहक जनताका वर्गीय र लोकतान्त्रिक सङ्घर्षको छाप पनि देखिन्छ । पछिल्लो पटक भाषाबाट सुरु भएको आन्दोलन व्यापक दमन भएपछि गोर्खाल्यान्डको प्राप्ती नभएसम्म नटुङ्गिने बताएका तत्कालीन आन्दोलनरत मोर्चाले उक्त आन्दोलनलाई यति सशक्त बनाए कि आफू काकाकुल भएको समेत वास्ता गरेनन्, वर्षाझरीको वास्ता गरेनन्, भोक प्यास तिर्खा सब छोडी गोर्खाल्यान्ड प्राप्ती नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका थिए । सो आन्दोलनलाई केन्द्रको भाजपा र प्रदेशको त्रिणमूल काङ्ग्रेस सरकारको खुरापातीपन र तिक्डमबाजीले काम गरेन सचेत भइसकेका नेपालीभाषीहरूले अब उप्रान्त लोभ्याउन फ्याँकेको त्यस्तो हरियो घाँसमा नअलमलिने बताएका तत्कालीन आन्दोलनका मोर्चा सम्हाल्ने नेताज्यूहरूको सो बोली पुनः कम्प्रमाइजमा पुगेर नै टुङ्गियो । 

गोर्खाहरूको आफ्नो आत्म निर्णयको अधिकारसहितको गोर्खाल्यान्ड प्राप्तीको सपना तुहिएको छ । हाल दार्जिलिङका सबै सर्वसाधरण जनताहरू निरास छन् । नेतृत्वको अदूरदर्शिता तथा अकर्मण्यताको कारण पहाडकी रानी दार्जेलिङ हाल चिन्तित अवस्थामा छ । नेपालीभाषी भारतीय केवल आन्दोलनको मोहरा बन्नु प¥यो । दिलोज्यान दिएर लाग्दा पनि अन्त्यमा नेताहरूले कम्प्रमाइज गर्ने गरेका कारण त्याहाँका सम्पुर्ण जनताहरू आजित भइसकेका छन् । प्रान्तीय र केन्द्र सरकारले देखाएको हरियो घाँसले लोभिएका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । जसरी यत्रो सताब्दीदेखि नै आफ्नो भाषा र आत्म सम्मानका खातिर सारा जनताहरूले गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानको सत्तापक्ष र नेतृत्व पक्षले  नजरअन्दाज गरे त्यसैगरी त्यहाँका सर्वसाधरण, बुद्धिजीवी, विद्यार्थीहरू, किसानलगायत सम्पूर्ण तह र तप्कामा रहेकाहरूमा आफ्नै नेतृत्वहरूप्रति आक्रोशित भएको हामी देख्न सक्छौँ, जुन समय जुन नेतृत्व आउँछन् उनीहरू सबैले सर्वसाधरण जनताहरूलाई, “हामी पूर्ववर्ती नेताहरू जस्तो खुरापाती हुँदैनौँ, हरियो घाँसमा भुल्दैनौँ र आन्दोलनको मोर्चाबाट सफलतामा नुपुन्जेलसम्म पछाडि कहिल्यै फर्कदैनौँ” भनेर मन जित्ने आश्वासन बाँड्न माहिर भए पनि दार्जिलिङको सो आन्दोलनले हालसम्म पनि कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

सबै नेताहरूले त्यहाँका सर्वसाधारण जनतालाई बलिको बोको बनाई मार हान्न पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई सुम्पने गरेको यस अघिका सम्पूर्ण नजिरहरूबाट पुष्टि भइसकेको दृष्टान्तबाट हामी नेपालीभाषी गोर्खेहरूको शुभचिन्तकहरूको मन पनि कुँडिएको छ । आफ्ना अस्मिता, भाषा र आत्म सम्मान रक्षाका लागि नेपालीभाषी भारतीयहरूले बगाएको बलिदानीलाई अझै त्यहाँका नेताहरूले थाङ्नामै सुताइराखेको हुनाले यसले कालान्तरमा कस्तो परिणाम ल्याउने हो सो सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरू सचेत हुनु आवश्यक छ । अब नेताजीहरूले सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड बासीहरूलाई चित्त बुझ्दो जवाफ के दिन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।