विश्वका केही देश (जस्तै : सिंगापुर, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, युरोपको सानो टापु राष्ट्र लिफटेस्टाइन) को अधिकांश भूभागमा खेती छैन । यता चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा खासै कृषि गर्न सकिँदैन । यीबाहेक विश्वका सबै देशमा खेती गरिन्छ । फरक यति मात्र कि कुनै देशमा खेतीबाहेक अरु (जस्तै ः मालदिभ्समा माछापालन मात्र गरिन्छ) केही गरिन्छ तर कृषि नै गरिन्छ ।

स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था ‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ (ओईसीडी) ले सन् २०२४ मा गरेको अध्ययन अनुसार सन् २०२१ देखि २०२३ को बिचमा विश्वका ५४ मुलुकले कृषि क्षेत्रमा वार्षिक आठ सय ४२ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरे । यी मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी चीन एक्लैले ३७ प्रतिशत, अमेरिकाको १५ प्रतिशत, भारतको १४ र युरोपेली संघको १३ प्रतिशत लगानी गरेका थिए । यो लगानीमध्ये करिब ६ सय २८ अर्ब त निजी फार्मलाई सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा खर्च भएको थियो । 
योमध्ये अधिकांश रकम वातावरणमैत्री कृषि, प्रविधिको उपयोग र नवप्रवर्तनमा खर्च गरिएको थियो । लगानीको ठुलो हिस्सा किसानलाई सहयोग गर्ने तौरतरिका ‘द फार्म इन्कम स्टेबिलाइजेसन प्रोग्राम’मा खर्च गरियो । यस अन्तर्गत उत्पादनमा आउने ह्रास तथा बजार मूल्यमा आउने उतार–चढावबाट उत्पादक मारमा पर्नबाट जोगाइन्छ, यसका लागि सरकारले बिमामार्फत ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्छ । बिमाको व्यवस्था त हाम्रोमा पनि असाध्यै राम्रो छ, ८० प्रतिशत बिमाङ्क सरकारले नै तिरिदिन्छ, तर बिमा कम्पनीले भने बिमा गर्दैनन् । केही पशुजन्य उत्पादनबाहेक समग्र कृषि बिमाको अवस्था एक प्रतिशत हाराहारीमै सीमित छ । 

अमेरिकाले सन् २०२५ का लागि मात्र कृषिमा आपतकालीन सहयोगका लागि १० अर्ब डलर छुट्ट्याएको छ । स्मरण रहोस्, सोही सरकारले संघीय शिक्षा मन्त्रालय नै खारेज गरिदियो । यसबाट स्वतः प्रस्ट हुन्छ, अमेरिका शिक्षाभन्दा कृषिलाई महत्त्वको आँखाले हेर्छ । यसका सकारात्मक प्रभाव मात्र छैनन्, कृषिमा लगानी बढ्दा वातावरणमाथि आक्रमण पनि भएको छ । कृषिमा लगानी गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आए पनि यस्तो व्यवस्थाले कृषिमा गैरवातावरणीय पक्षमा लगानी जान सक्ने त्रास पनि ‘द गार्जियन’ पत्रिकाले औँल्याएको छ । उसका अनुसार विकासोन्मुख मुलुकहरूमा वातावरणमा धावा बोल्ने गरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन क्षेत्रजस्तै जैविक ग्यास तथा घनाखेती प्रविधिमा वार्षिक साढे ६ सय अर्ब डलर खर्च हुँदै आएको छ । 

गत वर्ष कृषिउपज बेचेर चीनले १६ सय ५० अर्ब अमेरिकी डलर भित्र्याएको थियो । यस्तै, भारतले पाँच सय २४ अर्ब डलर कमायो भने अमेरिकाले चार सय ७४ अर्ब, ब्राजिलले दुई सय २० अर्ब र इरानले एक सय ८८ अर्ब कमायो ।

गत वर्षको कृषि बजारको तथ्यांक अनुसार, विश्वमा कृषिउपज बेचेर चीनले १६ सय ५० अर्ब अमेरिकी डलर भित्र्याएको थियो । यस्तै, दोस्रोमा पर्ने भारतले पाँच सय २४ अर्ब डलर कमायो, तेस्रोमा पर्ने अमेरिकाले चार सय ७४ अर्ब, चौथो ब्राजिलले दुई सय २० अर्ब र पाँचौँ इरानले एक सय ८८ अर्ब कमायो । यी चारवटाको जम्मा गर्दा पनि चीनको भन्दा करिब दुई अर्ब कम कमाइ भयो । 

चीनले कृषिमा मुख्यतया धान, गहुँ, गोलभेँडा, आलु, स्याउ र कपास बढी उत्पादन गर्छ । भारतले धान गहुँ, चिनी र प्याजबाट बढी कमाउँछ । 

अमेरिकाले मकै, गहुँ र भटमासबाट बढी कमाउँछ । ब्राजिलले भटमास, मासु, सुगर इथानेल आदिबाट कमाउँछ भने इरानले पिस्ता, गोलभेँडा र खरबुजाबाट कमाउँछ । 
यी माथिका पाँच राष्ट्रमा फल्ने मुख्य उत्पादन नेपालमै फल्छन् । मात्र चाहियो लगानी वा लगानीमैत्री वातावरण । लगानी बढाउनु त कता हो कता, उल्टै रासायनिक मल र उखुमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णयमा पुगेको छ हाम्रो सरकार ।

हाल मलमा करिब ७० प्रतिशत अनुदान प्राप्त छ । उखुमा केजीको ७० पैसा अनुदान छ । मलको अनुदान ५० प्रतिशतमा झार्ने र उखुमा दिइने अनुदान पनि घटाउने सरकारी तयारी छ । यसको सिधा अर्थ हुन्छ— धानको उत्पादन कम गर्ने, उखुको उत्पादन कम गर्ने र भारतमुखी बन्ने तर्खर सुरु भयो । रासायनिक मलमा अनुदान कटौतीको मतलब धान खेती घट्नु हो । उखुमा अनुदान कटौती भनेको चिनीमा आत्मनिर्भरतामा कटौती गर्नु हो । 

उता, भारतमा यिनै वस्तुमा सरकारले कृषकलाई आर्थिक सहयोग गर्छ । यता, हामीकहाँ उपलब्ध सहुलियत पनि कटौती गरिन्छ । 

भारतले आर्थिक वर्ष सन् २०२३/०२४ मा धानखेतीमा लगानी १२ प्रतिशतले बढाइदिँदा करिब ५७ अर्ब डलर बराबरको धान उत्पादन भयो । विश्व व्यापार संगठनको व्यवस्था अनुसार सामान्यतया विकासोन्मुख मुलुकले तोकिएका कृषि वस्तु उत्पादनमा बढीमा १० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । अति गरिब मुलुकका हकमा भने अझ बढी लगानी गर्न मिल्छ । यही व्यवस्था धनी मुलुकका हकमा भने पाँच प्रतिशतमा सीमित छ । भारतले विश्व व्यापार संघले प्रदान गर्ने ‘शान्तिका लागि’ भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर छैटौँपटक बजेट थप गरेको हो । विशेष परिस्थितिमा विकासोन्मुख मुलुकलाई केही समयका लागि १० प्रतिशतभन्दा बढी पनि लगानी गर्ने छुट दिइन्छ । 

भारतले मलमा मात्र वार्षिक २० अर्ब डलर लगानी गर्छ । त्यसमध्ये खेतीको सिजन हेरेर मल बिक्रीमा सहुलियत दिन्छ । 

हामीकहाँ यस वर्षको बजेट गत सालकै तुलनामा कृषिमा घट्ने र त्यसमा पनि मलमा बजेट घट्ने बताइसकिएको छ । भारतको तुलनामा नेपाल २२ गुणा सानो छ । उसैको मलको बजेट तुलना गर्दा पनि नेपालको मलको बजेट करिब एक अर्ब डलर हाराहारीमा भएसम्म सामान्य कुरो रह्यो, तर गत वर्षको नेपालको मल बजेट मात्र १९ करोड डलर थियो । 

सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा २२ रुपैयाँ केजीमा युरिया पाउँदा भारतमा पाँच रुपैयाँ स्थानीय मुद्रामा प्राप्त थियो । पाँचको अर्थ नेपाली मुद्रा आठ भयो । अहिले पनि करिब तीन गुणा सस्तोमा भारतमा मल पाइन्छ । त्यसको सिधा अर्थ हुन्छ, नेपालमा भन्दा तीन गुणा सस्तोमा भारतमा उपज उत्पादन गर्न सकिन्छ । 
भारतको आन्ध्र प्रदेशमा उत्पादन भएको माछा ४८ देखि ७२ घन्टा आइसमा राखेर काठमाडौँको बजारमा पुग्दा पनि दुई सय रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरमा पाइन्छ भने यतै जनकपुर र बारामा उत्पादन गरिएको माछा सस्तोमा पाए पनि चार सय पर्छ । यसको एउटै कारण हो— कच्चा पदार्थ, मलबिउ आदिमा पर्ने मूल्य । 

भारतमा एउटा सामान्य किसानलाई वर्षमा तीनपटक दुई हजारका दरले सरकारले खातामा पैसा हालिदिन्छ । दुई लाखसम्म बिनाब्याजमा ऋण पाइन्छ । त्यस्तै, छोटो अवधिको ऋण समेत तीन प्रतिशत ब्याजमा पाइन्छ भने कृषि ऋणमा बढीमा चार प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाइने व्यवस्था छ । भारतमा कृषि सामग्री पनि भारी छुटमा पाइन्छ । 
त्यसैले उसले गत वर्ष कृषिवस्तुबाट ४८ अर्ब डलर कमायो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ५२ अर्ब कमाएको थियो । भारतले विश्व बजारमा ४० प्रतिशत चामल निर्यात गर्छ भने विश्वमा सबैभन्दा बढी प्याज भारतले नै निकासी गर्छ । चालु आवका लागि १० मेट्रिक टन चिनी निर्यात गर्ने अनुमति दिएको छ । भारतबाट चिनी सजिलै निर्यात गर्न पाइँदैन । 
भारत र नेपालबिच कृषि लगानीमा के भिन्नता छ त ? तल तालिकामा हेरौँ : 
(लेखक नेपाली किसानको सिक्न सक्ने क्षमता विषयमा पोस्टडक्टरल अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)