वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले विदेशी विद्यार्थीहरूको कानुनी मान्यता अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्यार्थी भिसा रद्द गरिएका  हालैका घटनाहरू पछि अमेरिकी सरकारले संघीय अदालतलाई नयाँ नीतिको पूर्ण विवरण दिएको हो । 

मार्चको अन्त्यदेखि १७० भन्दा बढी विश्वविद्यालय र कलेजमा अध्ययनरत हजारौँ विद्यार्थीको भिसा वा कानुनी स्थिति रद्द गरिएको छ । यस विषयमा धेरै विद्यार्थीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । 

आफूहरूलाई न त कुनै चेतावनी दिइएको न त स्पष्टीकरण दिने मौका नै दिइएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ । सरकारी कारबाही पछि, केही विद्यार्थी अध्यागमन अधिकारीहरूले समात्ने डरले लुकेर बसेका छन् । केही आफ्नो पढाइ छोडेर घर फर्किएका छन् । 

कानुनी मान्यता रद्द गर्ने विरुद्ध अदालत पुगेका विद्यार्थी अक्षर पटेलको मुद्दामा सरकारले अदालतलाई आफ्नो नयाँ नीतिको बारेमा जानकारी गराएको थियो । अक्षर पटेल टेक्सासमा सूचना प्रणाली अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थी हुन् । पटेलको कानुनी हैसियत यसै महिना समाप्त भएर बहाल गरिएको थियो । डिपोर्ट हुनबाट बच्न उनले प्रारम्भिक अदालती फैसला माग गरेका थिए । 

सरकारले नयाँ नीति अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको कानुनी स्थिति पुनर्स्थापित गरिरहेको अधिकारीहरूले अदालतलाई बताएका छन् । नीतिले विद्यार्थीहरूको कानुनी स्थिति खारेज गर्नुका धेरै कारणहरू उल्लेख गरेको छ । यसमा उनीहरूको भिसा रद्द गर्नुको कारण पनि समावेश गरिएको छ । 

गृह सुरक्षा विभागका अधिकारीहरूले राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्रसँग विद्यार्थी भिसा धारकहरूको नाम जाँच गरेको बताए । यो एफबीआईको डाटाबेस हो जसमा अपराधसँग सम्बन्धित सबै जानकारीहरू समावेश छन् । यसमा सन्दिग्ध (अपराधको आरोप पुष्टि भएका र भएका), बेपत्ता व्यक्तिहरू र पक्राउ परेका सबै मान्छेको नाम हुन्छ । 

डाटाबेस खोजीमा जम्मा ६ हजार ४०० विद्यार्थीहरू पहिचान गरिएको अदालतको सुनुवाइको क्रममा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश आना रेयेसले बताइन् । यसमा एउटा स्प्रेडसिटमा ७३४ जना विद्यार्थीहरूको नाम छ । यो स्प्रेडसिट होमल्याण्ड सेक्युरिटी अधिकारीहरूलाई पठाइएको थियो । यसमा, होमल्याण्ड सेक्युरिटीका अधिकारीहरूले विद्यार्थीहरूको कानुनी हैसियत समाप्त गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

समय कम भएकोले विद्यार्थीहरूको नाम एनसीआईसीमा किन आयो भनेर व्यक्तिगत रुपमा रेकर्डको समीक्षा नगरिएको रेयेसले भनिन् । कोही अलिकति होसियार भएको भए यो सबैबाट बच्न सकिने पनि उनले बताइन् । यस देशमा आउने मानिसहरूप्रति सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । 

प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गर्न अस्वीकार गर्दै रेयेसले दुवै पक्षका वकिलहरूलाई अक्षर पटेल अमेरिकामा रहन सकुन् भनेर सम्झौतामा पुग्न आग्रह गरेकी छिन् । सरकारी कारबाहीको सामना गरिरहेका विद्यार्थीहरूले नयाँ नीतिको विरोध गरेका छन् ।