काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को मुद्दा लगातार चौथो दिन पेसीमा चढेको छ । एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीले परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दा लगातार चौथो दिन बुधबार पेसीमा चढेको हो। 

उक्त मुद्दामा एनआरएनएकै उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० देखि गर्ने भनिएको एकता महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । 

वैशाख १२ गते दायर उक्त मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ वैशाख १४ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजालसमा सुनुवाइ भएको थियो । पाण्डेयको इजलासले कारण देखाऊ आदेश गर्दै एनआरएनएको तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गर्दै राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको रिटलाई सँगै राखेर हेर्न आदेश दिएको थियो । 

जसअनुसार १५ गते पेसी तोकिएकोमा विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा हेर्न नमिल्ने भएको थियो भने १६ गते सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा समेत हेर्न नमिल्ने भएपछि पुनः आजका लागि पेसी तोकिएको थियो । 

जसअनुसार आज न्यायधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि केसी तोकिएको हो । 

यस्तै एनआरएनएकै एकता महाधिवेशन पक्षधर राणाले भने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले एकताको महाधिवेशन सार्न भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेपछि त्यसविरुद्ध वैशाख ९ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा १० गते सुनुवाइ हुँदा कागजात झिकाउने आदेश भएको थियो भने त्यसपछि केसीले दायर गरेको मुद्दासँगै राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको हो । 

एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा २०८० चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश जारी गरेको थियो । तर, सो परमादेशअघि नै बद्री केसी एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । परमादेशपछि एनआरएनएको तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले केसीलाई काम गर्न रोक लगाउने पत्र पठाएपछि उनी त्यसविरुद्ध अदालत गएका थिए । अदालतले २०८१ साउनमा केसीलाई कामकाज गर्न बाटो खुला गरिदिएसँगै उच्चस्तरीय समिति र केसी नेतृत्वको एनआरएनए एकले अर्कालाई असहयोग गर्दै आएको अवस्था छ । 

केसीले आफूलाई आधिकारिक भन्ने र घलेले परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन वैशाख २० मै  गराउने विवाद कायमै रहेको बेला अदालतमा मुद्दा परेको हो। 

उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेपनि घलेले वैशाख २० को महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् भने सयौँ एनआरएनहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन् । आफूहरू ठुलो रकम खर्च गरेर काठमाडौँमा भेला भइसक्दा महाधिवेशन रोकिन नहुने काठमाडौँमा भेला भएका एनआरएनहरूको भनाइ छ । 

तर, केसी पक्ष भने घलेले एकपक्षीय ढंगले एकताको नाममा महाधिवेशन गरेर संस्थालाई विभाजन गर्न खोजेकाले आगामी अक्टोबरमै संस्थाको महाधिवेशन हुनुपर्ने र त्यसैलाई एकताको बनाउनु पक्षमा छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा अदालतले दिने आदेशलाई एनआरएनए वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।