मकवानपुर । भौतिक संरचना निर्माणको योजना कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको जग्गा प्राप्ति हो । यद्यपि बागमती प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ति नहुँदै प्रादेशिक संरचना निर्माणमा देखाएको चटारो पाँच वर्षदेखि प्रगतिविहीन देखिएको छ ।

सङ्घीयता अन्तर्गत प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्षसम्म पनि बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रादेशिक संरचना निर्माणको काम अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै संरचना (कार्यालय) समेत खडा गरिएको छ । यद्यपि, जग्गा प्राप्त नहुँदा सो संरचनाले आयोजना कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस्, प्रदेश सरकारलाई उल्टै आर्थिक भार थपेको छ ।

२०७५ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोट थालेका थिए । उनले हेटौँडा–९ स्थित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको जग्गालाई पहिलो रोजाइमा राखे पनि उक्त जग्गा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अवस्था नरहेपछि २०७६ मा हेटौँडा–१७, हटिया, डिपोचौरमा जग्गा अवलोकन गरे । उक्त ठाउँमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न सकिने अध्ययन निष्कर्षका आधारमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाउनका साथै बजेट विनियोजन पनि भएको थियो ।

तत्कालीन प्रदेश सरकारले सो जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । जग्गा प्राप्त हुन नसकेपछि विगतका २ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेलको पहलले पनि सार्थकता पाउन सकेन ।

डिपोचौरको जग्गामा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि २०७८ फागुनमा सङ्घीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७९ माघ १० गते बसेको बैठकले वातावरणीय अध्ययन तथा भवन निर्माण प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो भने २०८१ वैशाख २३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो ।

वन क्षेत्रको उक्त जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिका लागि वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड, २०७९ को दफा ३, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ग) बमोजिम नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो ।

• कहाँ अड्कियो फाइल ?

प्रदेश सरकारले पहिलो पटक २०७८ मै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । यद्यपि सकारात्मक परिणाम हासिल हुन सकेन ।

वन क्षेत्रको जग्गा पर्ने भएकाले सो कार्यका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनु पर्ने जवाफ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त भयो । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले ईआइईए प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय पठायो । २०८० मै उक्त कार्य सम्पन्न भए पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबिचको समन्वय अभावले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया एक वर्ष अल्झियो । २०८१ असार १४ गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट पुनः निर्णय गराएर प्रशासनिक भवन निर्माण योजना राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भयो ।

यो पनि

फाइल बोकेर म आफैँ सिंहदरबार गएँ : मुख्यमन्त्री लामा

सरकार परिवर्तनसँगै उक्त कार्य अघि बढ्न सकेन । २०८१ मंसिर २७ मा प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गर्‍यो । सो पश्चात् प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबिच उक्त विषयमा ७ वटा पत्र आदान–प्रदान भएको मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाका प्रमुख स्वकीय सचिव छत्र बहादुर लामाले जानकारी दिए ।

यो पनि

प्रादेशिक संरचना निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वको चासो छैन

प्रधानमन्त्री कार्यालय र आयोगबिच आयोजना सिफारिस गर्ने विषयमा विवाद हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

उक्त विषयमा पटक–पटक समन्वय र लबिङ गर्ने क्रममा २०८१ चैत ६ मा आयोगले प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गरेको प्रमुख स्वकीय सचिव लामाको भनाइ छ । आयोगले चैत ६ को निर्णय अनुसार चैत १४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले १८ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जवाफ पठाएको छ ।

सो पत्र प्राप्त भए लगत्तै प्रदेश सरकारले सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पत्राचार गरेको प्रमुख स्वकीय सचिव लामाले बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्राचार अनुसार भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सो आयोजनाको ईआइईए तथा डीपीआर पेस गर्न पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ ।

सो अनुसार केही दिन अघिमात्र माग अनुसारको कागजात पठाइएको लामाले जानकारी दिए । ‘हामी जग्गा प्राप्तिको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माणको योजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण भई स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पेस भएको छ,’ उनले भने ।

विभागीय मन्त्रालयहरूबाट स्वीकृति प्राप्त भए लगत्तै सो प्रस्ताव सङ्घीय क्याबिनेटमा पुग्ने र आवश्यक निर्णय सहित प्रदेशमा प्राप्त हुनेछ । त्यसपछि मात्र उक्त योजना निर्माणको काम अघि बढ्ने लामाको भनाइ छ ।

• कति पर्छ वन क्षेत्र ?

प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रशासनिक भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न हेटौँडा–१७ स्थित २ वटा सामुदायिक वन, विद्यालय र केही सार्वजनिक जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रदेशको मन्त्रालय र अन्तर्गतका प्रशासनिक निकायहरूलाई एउटै स्थानबाट एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना अन्तर्गत सो आयोजना अघि बढाइएको थियो ।

उक्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको २७.७५ हेक्टर जग्गा उपभोग हुने देखिएको छ भने विद्यालयको २.५३ हेक्टर र सार्वजनिक खहरे क्षेत्रको ०९२ हेक्टर जमिन प्रयोग हुनेछ । उक्त आयोजना कार्यान्वयनका हेटौँडा–१६ र १७ स्थित कित्ता नम्बर १९६ को ५४ बिघा ११ कट्ठा १० धुर जग्गामध्ये घ्याम्पे सामुदायिक वन (खण्ड–५) को २१.६८ हेक्टर, चुरेकाली लेक सामुदायिक वन (खण्ड–७) को ५.८९ हेक्टर, गरी वन क्षेत्रको २७.५७ हेक्टर जमिन उपभोग हुनेछ ।

लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय क्षेत्रको २.५३ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र खहरे खोलासमेत ०.९२ हेक्टर र वन क्षेत्रसमेत गरी ३१.०२ हेक्टर जमिन प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यका लागि लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

• ५ हजारभन्दा बढी रुख काटिने

उक्त क्षेत्रमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्दा वन क्षेत्रमा रहेका ५ हजारभन्दा बढी रुख काटिने छन् । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्दा घ्याम्पे सामुदायिक वन र चुरेकाली लेक सामुदायिक वन क्षेत्रको ५ हजार २४४ वटा रुख बिरुवा काटिने छन् । जसमा घ्याम्पे वन क्षेत्रका ५ हजार १६ र चुरेकाली लेकका २२८ वटा रुख पर्छन् । यसका लागि सबैभन्दा बढी सिसौ र खोटे सल्लाका रुख काट्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्दा सो क्षेत्रका २ हजार ३७२ सिसौ, १ हजार ९३७ खेटे सल्लाका रुख काटिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा उल्लेख छ । मसलाका २३४, टिक २३०, पाउलेनिया ११८, सिमल ३०, खयर २५ वटा लगायतका रुख काटिनेछ ।

ती रुख कटान हुँदा १ हजार ६४३ घनमिटर काठ प्राप्त हुनेछ भने १ हजार ६४२ घनमिटर दाउरा उत्पादन हुनेछ । १७४ चट्टा दाउरासमेत प्राप्त हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा उल्लेख छ ।

सो क्षेत्रमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका २५ वटा संरचना निर्माण हुनेछन् । जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय, संसद भवन तथा ४ वटा कार्यालय, सुरक्षा संयन्त्र, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, शिशु स्याहार केन्द्र, क्याफेटेरिया, बैंक, अडिटोरियम हल लगायका संरचना निर्माण हुनेछन् ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन कुमार मास्केका अनुसार प्रादेशिक संरचना निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार तयार रहे पनि जग्गा प्राप्तिमा ढिला भएकाले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकिएको छैन । सङ्घीय सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय गरेसँगै उक्त कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउने उनले बताए ।

संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया पूरा गरी सङ्घीय सरकारमा पठाइएको मन्त्री मास्केको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले उक्त विषयलाई क्रमशः व्यवस्थापन गर्ने गरी अघि बढाएको उनले बताए । सङ्घीय सरकारको वन था वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रक्रिया पूरा गरी क्याबिनेटले जग्गा प्राप्तिको अनुमति दिने उनको भनाइ छ ।

संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, माटो परीक्षण लगायतका काम सम्पन्न भएको मन्त्री मास्केले जानकारी दिए ।

• बर्सेनि बजेट फ्रिज

जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा विगत ५ वर्षदेखि प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश भइरहेको प्रादेशिक संरचनाको बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । सरकारले भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माणस्थलको टुङ्गो नलाग्दा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रशासनिक तथा आवास भवन अध्ययन तथा निर्माणका लागि विनियोजन भएको ४ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९७ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि २ वटा शीर्षक अन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ र सोही वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयको डिजाइन र ड्रइङ शीर्षक अन्तर्गत २० लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश राजधानीको विविध पूर्वाधार विकास अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो ।

उक्त आयोजनाका लागि २०८०/०८१ मा २५ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि कार्यान्वयनमा आउने अवस्था देखिएको छैन ।

• प्रशासनिक भवन बनाउने कार्यालयले सडक बनाउँदै

बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि खडा गरेको कार्यालय यतिबेला सडक निर्माणमा लागेको छ । प्रयोजन अनुसारको काम नभएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनालाई हाल कुलेखानी–सिस्नेरी सडक निर्माणमा लगाएको छ ।

सो कार्यालयको भाडामा मात्र मासिक ६७ हजार व्ययभार भइरहेको छ । भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गत हेटौँडा–२ स्थित उक्त कार्यालयले घर भाडाबापत मासिक ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ भने अन्य प्रशासनिक खर्च पनि हुँदै आएको छ । कुल २१ जनाको दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि बजेट उपलब्ध गराइएको हो । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाटमात्रै सो कार्यालय सञ्चालनमा आएको हो ।

सो कार्यालयअन्तर्गत रहेकोे प्रादेशिक संरचना निर्माण र सांसदहरूको क्वाटर निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आएको प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन तथा आवास, प्रदेश सभा भवन निर्माणको योजना ल्याइए पनि कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । भवनका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि निर्माणस्थल पहिचान गर्न नसक्दा सो योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कार्यालयको निमित्त प्रमुख देवनारायण यादवले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले निर्माणस्थल पहिचान प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नसक्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्रालयहरू, मन्त्री तथा कर्मचारी आवास गृह, प्रदेश सांसदका आवास गृह निर्माण लगायतका योजनामा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।