सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै देशमा तीन तहका सरकारको संरचना विकास भयो । देशका ७ प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेश पनि एक हो । बागमती प्रदेशमा देशको राजधानी काठमाडौँसमेत पर्दछ । २० हजार ३०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको बागमती प्रदेशले नेपालको कुल भूभागको १३.७९ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ ।

पूर्वमा कोशी प्रदेश र पश्चिममा गण्डकी प्रदेश, उत्तरमा चीन र दक्षिणमा मधेस प्रदेश तथा भारतसँग सिमाना साझेदारी गरेको बागमती प्रदेशमा समुद्र सतहबाट १४१ मिटरदेखि ७ हजार २२९ मिटर उचाइसम्मको भूभाग छ । प्रदेशको तल्लो बिन्दु भनेको चितवनको गोलाघाट हो भने माथिल्लो बिन्दु लाङटाङ हिमाल हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेखित तथ्य अनुसार धादिङ, दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाप गरी ५ वटा हिमाली जिल्ला, नुवाकोट र काभ्रे गरी दुई वटा पहाडी जिल्ला, उपत्यकाका (काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर) ३ जिल्ला र सिन्धुली, चितवन र मकवानपुर गरी भित्री मधेसका तीन जिल्ला पर्दछन् ।

१३ जिल्ला रहेको बागमती प्रदेशमा ८४ वटा गाउँपालिका, ४१ वटा नगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिका र ३ वटा महानगरपालिका छन् । २०७६ पुस २७ मा बसेको प्रदेश सभा बैठकले तत्कालीन ३ नम्बर प्रदेशको नामकरण बागमती र प्रदेशको राजधानी हेटौँडा रहने निर्णय गरेको थियो ।

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व (साबिकको प्रदेश नम्बर–३ को मन्त्रिपरिषद्को हकमा) २०७४ माघ २९ गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गर्नुभएको थियो । प्रारम्भमा पौडेलको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गरी ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भई फागुन १७ गते अन्य ४ मन्त्री थप गरेर मुख्यमन्त्रीसहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो ।

सरकारमा रहँदाको अनुभवलाई सारमा भन्ने हो भने प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न उहाँहरू तयार नै हुनुहुन्न ।

प्रदेश सरकार गठनको ७ वर्ष अवधिमा पनि बागमती प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना बन्न सकेको छैन । सुरुवाती चरणमा ऐन, कानुन तथा संरचना व्यवस्थापनमा केही समय लाग्यो । विगतका केही वर्ष संरचना विकासमा थोरबहुत काम पनि भए तर, पूर्णता पाउन सकेको छैन । अस्थायी संरचना र भाडाका घरमा कार्यालयहरू राखेर सरकारले काम गरिरहेको छ । विशेषगरी प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना विकासमा काम गर्नुपर्ने हो तर, विविध कारणले त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रबाट मेरो नेतृत्वमा बनेको सरकारले प्रदेश संरचना विकासमा केही काम गरेको देखिन्छ । २०७८ फागुनबाट प्रादेशिक संरचना निर्माण कार्य औपचारिक प्रारम्भ भएको हो । सो समयमा अहिले सरकारमा रहेका दलहरूसँग साझेदारी गरेका थियौँ । पहिले एमाले र पछि एकीकृत समाजवादी र कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार सञ्चालन गरेका थियौँ ।

सरकारमा रहँदाको अनुभवलाई सारमा भन्ने हो भने प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न उहाँहरू तयार नै हुनुहुन्न । संरचना बनाएर प्रदेश सरकारलाई सुदृढ गर्ने पक्षमा उहाँहरूको ध्यान छैन । प्रदेशमाथि उठेको प्रश्न, आलोचनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले काम गर्नुपर्ने हो तर, उहाँहरू काम गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ । यद्यपि उपलब्धि देखिँदैन ।

प्रदेश सरकारको सुरुवातमै जग्गा खोजेर प्रक्रिया अघि बढाउन क्याबिनेटमा हामीले भनेका पनि थियौँ । त्यस समयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेका डोरमणि पौडेलले त्यति चासो दिनु भएन । पछि राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बने पनि खासै काम हुन सकेन ।

मेरो नेतृत्वमा रहेको समितिमा कर्मचारी र प्राविधिकको टिम लिएर जग्गा छनोट गरिएको थियो । चुनावी सरकार भएकाले काम सक्न पाएनौँ । पछि मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि जग्गा प्राप्तिका सबै निर्णय भएका हुन् । विद्यमान कानुनको अधिनमा रहेर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अनुसार सबै कागजात पठाउन सङ्घीय सरकारबाट भएका पत्राचार अनुसार अघि बढाइएको थियो ।

प्रादेशिक संरचना निर्माणमा समस्या भनेको जग्गा प्राप्तिको विषय नै हो ।

त्यतिबेला म आफैँ अग्रसर भएर मेरो नेतृत्वमा जग्गा छनोट समिति बनाएर काम गरिएको थियो । हामीले ३ स्थानमा जग्गा छानेका पनि थियौँ । हामीले शिवम् सिमेन्ट नजिकको जग्गा, चित्रेपानीको जग्गा, हेटौँडा सिमेन्टको लाम्सुरे हाइटको जग्गा उपयुक्त हुने प्रतिवेदन पनि बनाएका थियौँ । केही प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको हो । पछि निर्वाचनको समयले सो काम त्यति अघि बढ्न सकेन । निर्वाचनपछि मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्यो । हामीले थप प्रक्रिया अघि बढायौँ । जग्गा प्राप्तिको अन्तिम–अन्तिम समयमा पुगेपछि सरकार ढल्यो । हामीले सरकार छाड्यौँ । अहिले खासै काम भएको देखिँदैन । हामीले सरकारलाई के भइरहेको छ भन्ने विषयमा चासो देखाएका छौँ तर, उहाँहरूको नियत, सोचमा प्रादेशिक संरचना निर्माणमा लागेजस्तो देखिँदैन ।

प्रादेशिक संरचना निर्माणमा समस्या भनेको जग्गा प्राप्तिको विषय नै हो । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया मेरो कार्यकाल (२०७९ पुस २५–२०८१ साउन ९) मै अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । हामीले केही कागजात पुर्‍याएर प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा प्राप्त गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था थियो । सो समयको सरकार केही समय चलेको भए जग्गा प्राप्ति भएर अन्य काम थाल्ने थियौँ तर, सरकार निरन्तर भएन र हामी बाहिरियौँ । काम जहाँको त्यही अड्किएको छ ।

त्यस समयमा प्रादेशिक संरचनाको लागि डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका आवश्यक काम सम्पन्न गरिसकेका थियौँ । उक्त कागजातसहित प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर हामीले प्रस्ताव तयार गरी सङ्घीय सरकारमा पठाएका थियौँ । जग्गा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पत्राचार समेत भएको थियो । त्यहाँको प्रक्रिया टुङ्गिने तयारी भइरहँदा सरकार ढल्यो । परिणामस्वरुप अहिलेसम्म जग्गा प्रदेश सरकारको भोगाधिकारमा आएको छैन । अहिले विधि प्रक्रियाबारे टिप्पणी गरेर अल्झिरहनु भएको छ ।

प्रादेशिक संरचना निर्माणको प्रमुख समस्या राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति हो । कर्मचारी प्रशासन, विधि, प्रक्रिया, ऐन कानुन मिलाएर काम गर्नुपर्ने चुनौती सबैलाई हुन्छ तर, काम गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा हो । केही कर्मचारीले असहयोग गर्छन् । त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेतृत्वले समस्या, चुनौतीलाई समाधान गरेर काम गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । हामीले कर्मचारी प्रशासन र कर्मचारीलाई देखाएर पन्छिन मिल्दैन । अहिलेको सरकारमा त्यो इच्छाशक्ति नै देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारको समस्या भनेको साझा अधिकार सूचीका कानुन बनेका छैनन् । प्रहरी प्रशासनका ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् ।

हाम्रा कानुन झन्झटिलो छन् । केही कानुनमा सुधार आवश्यक छ तर, कानुनले दिएन भनेर काम नै नहुने अवस्था छैन । विगतको सरकारले पनि कानुनी समस्या भयो भन्ने अवस्था देखाएको देखिँदैन । काम गर्न चाहेमा कानुन अनुकूल बनाएर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित उदाहरण छन् ।

प्रादेशिक संरचना निर्माणका विषयमा सङ्घीय सरकारका नेतृत्वमा रहेकाहरूको विचार परिवर्तन हुनुपर्छ । स्वायत्त सरकारको रूपमा रहेका प्रदेश सरकारलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री विकास क्षेत्र रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ । सङ्घीयतामा प्रदेश सरकारका अधिकार क्षेत्रहरू निर्धारित गरिएको छ । आफ्नै शासन प्रणाली छन् तर, नेतृत्व तहमा रहेका केही शासकहरूको सोचाइ भने प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको भन्ने छ । त्यसमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकारहरू कानुन बनाएर प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । प्रदेशको अस्तित्व स्वीकार गरेर विकास निर्माणको काममा अघि बढ्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ तर, वर्तमान सरकारमा त्यो ढंगको सोच विकास भएको देखिँदैन ।

प्रदेश सरकारको समस्या भनेको साझा अधिकार सूचीका कानुन बनेका छैनन् । प्रहरी प्रशासनका ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् । प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि देखिएका समस्या हल गर्न विगतका सरकारले पनि केही सुधार गरेको थियो, जसले काम गर्न सहजता पनि बनाएको छ । प्रहरी प्रशासन, भूमि लगायतका विधेयक संसद्मा छन् तर, पास हुन सकेको छैन ।

प्रदेश संरचना बलियो बनाउन संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार पाउनुपर्छ । यसमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको धारणा फरक हुन हुँदैन । सबैले सहयोग गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । नेतृत्वमा रहने व्यक्ति वा दलले प्रदेश सरकारका अधिकारका विषयमा समन्वय र छलफल जरुरी रहन्छ । सङ्घीय सरकारमा हरेका नेतृत्वकर्तामा सङ्घीयता र प्रदेशप्रतिको सकारात्मक सोच हुन जरुरी छ । वर्तमान सरकारमा रहेकाहरूको प्रदेशप्रति खासै रुचि देखिँदैन । त्यसका लागि निरन्तर बहस र छलफल गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले स्थायित्वका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याएर निर्माण कार्यमा अघि बढ्न जरुरी हुन्छ ।

(बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसँग रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले गरेको कुराकानीमा आधारित)