काठमाडौँ । करोडौँ कर तिरेर सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले सूचीकृत नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, लिङ्डिन, नेटफ्लिक्स, गुगललगायत सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।

तर सरकारले बन्द गर्न चेतावनी दिइएका सामाजिक सञ्जालले तीन वर्षयता कर तिर्दै आएका ठुला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुव पाण्डेले ठुला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएर मेटा, गुगललगायत १९ वटा सामाजिक सञ्जालले कर तिर्दै आएका बताएका हुन् । 

यी सामाजिक सञ्जाल २०७९ माघदेखि दर्ता हुन थालेको र हालसम्म १९ वटा दर्ता भइसकेका उनले बताए । दर्ता भएदेखि २०८१ चैत मसान्तसम्म ७३ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् । 

यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म (नौ महिना) मा १९ वटा सामाजिक सञ्जालले २ करोड ८४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् ।

यसमध्ये फेसबुक, म्योसेन्जर, इन्स्ट्राग्राम, ह्वाट्सएपको ‘प्यारेन्ट’ कम्पनी मेटा करिब दुई वर्षअघि दर्ता भएका बताए ।

यस्ता नेपालभन्दा बाहिर रहेका कम्पनी तथा संस्थाले सर्भिस प्रोभाइडरबाट आम्दानी गरेका छन् भने तिनमा मूल्यअभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र आयकर २ प्रतिशत आकर्षित हुने ऐनमा उल्लेख छ । 

‘डिजिटल सर्भिस ट्याक्समा पछिल्लो चरणमा दर्ता भएका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘२०८० असार १९ गते ‘मेटा प्लाटफम आयरल्यान्ड’ दर्ता भएको हो ।’ 

आर्थिक ऐन, २०८० मा डिजिटल सर्भिसमा पनि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपालमा सेवा दिइरहेका विदेशी डिजिटल कम्पनी नेपालबाहिरै छन् । 

यस्ता नेपालभन्दा बाहिर रहेका कम्पनी तथा संस्थाले सर्भिस प्रोभाइडरबाट आम्दानी गरेका छन् भने तिनमा मूल्यअभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र आयकर २ प्रतिशत आकर्षित हुने ऐनमा उल्लेख छ । 

सो ऐन आएपछि ट्याक्स प्रयोजनका लागि मेटालगायत सामाजिक सञ्जाल (डिजिटल प्लाटफम) दर्ता भएको उनको भनाइ छ । 

‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कुनै पनि कम्पनीलाई नेपालमा ट्याक्स प्रयोजनका लागि दर्ता हुन अन्य निकायमा दर्ता भएर आउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘जुनसुकै मुलुकमा कम्पनी दर्ता भए पनि बिजनेस र ट्याक्स रजिस्ट्रेसन दुवै डकुमेन्टको नोटरी भएपछि अनलाइन फर्म भरेर हामीकहाँ एप्रुभ भएपछि ट्याक्स प्रपोजका लागि योग्य मानिन्छ ।’

कर कार्यालयमा दर्ता भएर कर तिर्दै सञ्जालमा रहेका यी सामाजिक सञ्जाललाई  मन्त्रालयले  सूचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयले गत चैतमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र सूचीकरण हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । 

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सूचीकृत हुने अन्तिम म्याद वैशाख ७ गतेसम्म रहेको र सो अवधिमा सूचीकृत नगरे बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

सरकारले सूचना जारी गर्नुअघि कानुनी व्यवस्थाअनुसार भाइबर, टिकटक र सारांश मिडिया ल्याब प्रालि(विटक) मन्त्रालयमा सूचीकृत भई सञ्चालनमा छन् ।

सरकारले सूचीकृत हुन तोकेको अवधिमा कुनै पनि कम्पनी सूचीकृत हुन आएनन् । सूचीकृत हुन नआए पनि सरकारले बन्द गर्ने या सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय गर्न नसकेको छैन ।

अझै सूचीकृत हुन आउने पर्खाइमा 

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको भए पनि नआएको तर्क गर्दै अझै पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन आउने पर्खाइमा सरकार रहेको बताउँछन् । 

‘अहिलेसम्म सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । अझै पनि सूचीकृत हुन आउँछन् कि भन्ने पर्खाइमै छौँ,’ उनले भने, ‘तर नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पारेको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव के छन् त्यसलाई विश्लेषण गरिरहेका छौँ ।’ 

कर तिरे पनि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनैपर्ने  

सञ्चार मन्त्रालयले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित  गर्ने निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

उक्त निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुसार अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल जुनसुकै निकायमा दर्ता भए पनि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘कर कार्यालयमा दर्ता हुनु र कर तिर्नु एउटा पाटो भयो । तर नेपालमा कुन–कुन सामाजिक सञ्जाल छन् थाहा हुनुपर्‍यो नि त,’ ठाकुरले भने, ‘दोस्रो पाटो अनुसन्धानमा समन्वयका लागि मन्त्रालयमा सूचीकरण आवश्यक हो । त्यसकारण सबैलाई समन्वय र सहकार्य गरौँ भनेको हो ।’

सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो विकृति, ठगी, अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ताको आवश्यकता महसुस गरेको हो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट नकारात्मक र सकारात्मक धेरै कन्टेन्ट आइरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न दर्ताका लागि आह्वान गरिएको ठाकुर बताउँछन् ।

मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएपछि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनको विश्वास छ । ‘सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । त्यसकारण अनुसन्धानका लागि सूचीकरण चाहिन्छ,’ उनले भने । 

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । यसलाई रोक्न नियमन आवश्यक देखिन्छ । 

सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो विकृति, ठगी, अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ताको आवश्यकता महसुस गरेको हो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट नकारात्मक र सकारात्मक धेरै कन्टेन्ट आइरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न दर्ताका लागि आह्वान गरिएको ठाकुर बताउँछन् ।

‘कसैको चरित्र हत्या गर्ने किसिमका सामग्री अपलोड हुँदा आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था नआओस् भन्न सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’