काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी बजेटमा नयाँ आयोजना नथप्ने भएको छ । 

बरु पुरानै आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले आगामी बजेटमा निर्माण सम्पन्न हुन लागेका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवका र विगतमा कार्यान्वयनमा आएका आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भने । 

८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएकालाई उच्च प्राथमिकता
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ । जस्तै: हुलाकी राजमार्ग । 

मन्त्रालयको उद्देश्य सकेसम्म नयाँ आयोजना नथप्ने पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने रहेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । पहिला नै ठुलो दायित्व सडक विभागको रहेका कारण नयाँ आयोजना थप्ने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट्याए । 

‘८० प्रतिशत सम्पन्न भएको आयोजनामा शतप्रतिशत निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता दिने मन्त्रालयको उद्देश्य छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म नयाँ आयोजनालाई कम प्राथमिकता दिने हो ।’

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा मन्त्रालयले घटाएर आगामी वर्षका लागि बजेट सिलिङ तोकेको छ । मन्त्रालयको बजेट चालु वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब ५४ करोड थियो । तर ३.८४ प्रतिशतले सीमा घटाइएको छ । अर्थात् मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ सिलिङ तोकेको छ । 

फास्ट ट्र्याकलाई २४ अर्ब

आगामी वर्षको कुल बजेटमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) लाई २४ अर्ब विनियोजन हुने निश्चित छ । उक्त बजेट छुट्याउन अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘एयरमार्क’ गरिसकेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । 

‘यो राष्ट्रिय गौरवका साथै देशकै अत्यन्तै महत्वपूर्ण आयोजना हो । त्यसैले पहिल्यैदेखि उच्च प्राथमिकतामा छ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकतामै राखिएको छ ।’ 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले एयरमार्क गरेको हुन्छ । एयरमार्क भन्नाले कुल बजेटबाट यतिचाँहि छुट्याउनै पर्ने भन्ने हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुन आयोजनालाई कति बजेट छुट्याउने भन्ने विषय छलफलको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । 

‘अहिले छलफलको चरणमा भएको हुँदा यो आयोजनामा यति बजेट भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । हामीलाई प्राप्त स्रोत सीमित छ । चाहेजति प्राप्त गर्न सकेनौँ,’ उनले भने, ‘तर जति हामीलाई स्रोत प्राप्त छ, त्यसैले सकेसम्म पुराना आयोजना सम्पन्न गर्नेछौँ ।’ 

रेललाई ४ अर्ब  

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा रेल्वे विकास आयोजनाका लागि गत वर्षकै हाराहारी बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ । अर्थात् रेलका लागि करिब ४ अर्ब बजेट छुट्याइँदै छ । 

पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत अहिले जयनगरबाट बर्दिबाससम्म निर्माणको काम भइरहेको छ । यसको विकासका लागि ४ अर्ब बजेट उछिट्ट्याइदिन रेल विभागले प्रस्ताव गरेको छ । 

पानीजहाज कार्यालयले आन्तरिक जलयातायात विकासका लागि चालु वर्षमा पनि बजेट प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न र पूर्वाधार निर्माणका लागि केही बजेट विनियोजन भएको छ । देवघाटदेखि नारायणीसम्म जल यातायात विस्तारका लागि बजेट माग भएको छ । 

यस्तै समुद्रमा पानीजहाज चलाउने विषय कानुन निर्माणको चरणमा छ । अहिले पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा छलफलको क्रममा छ । विधेयकको छलफल टुङ्गिएपछि ऐन निर्माण गरी समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालनको विषय बढाउने सरकारको योजना छ । 

यस्तै गत असोजले बाढीले क्षतिग्रस्त सडक तथा पुललगायत आयोजनामा सरकारले बजेट स्रोत सहमति दिइसकेको छ । अधिकांश आयोजना पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान पनि भइसकेको छ । ‘विशेष गरेर यी आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्छौँ,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘पहिला सरकारले सहमति गरेको बजेट समयमा प्राप्त नभएमा हामीसँग भएको स्रोतको उपयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्छौँ ।’

कुन वर्ष कति थियो बजेट ? 

सबैभन्दा धेरै विकास निर्माणको गतिविधिमा बजेट खर्च हुने मन्त्रालय हो, भौतिक पूर्वाधार । यसै मन्त्रालयबाट विकास निर्माणका अधिकांश काम सम्पन्न गरिन्छन् । तर सरकारले यो मन्त्रालयलाई सीमित बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । 

२०८१/८२ मा यस मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । ०८०/८१ मा १ खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । 

यस्तै ०७९/८० मा १ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड, ०७८/७९ मा १ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड र ०७७/७८ मा १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड छुट्याइएको थियो ।

२०७७/७८ यता पाँच वर्षमा सबैभन्दा धेरै बजेट ०७९/८० मा विनियोजन भएको देखिन्छ । यो वर्ष १ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको थियो । 

त्यसपछि ०८०/८१ मा घटेर १ खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएको थियो । फेरि ०८०/८१ को तुलनामा ०८१/८२ मा बढाएर छुट्याइएको देखिन्छ ।